सच्चिदानन्द जोशी
चर्चित भारतीय कवि गोरख पाण्डेयको एउटा प्रचलित कविता छ, “राजा बोला रात है, रानी बोली रात है । मन्त्री बोला रात है, सन्तरी बोला रात है ए सुबह सुबह कि बात है ।” सामन्तशाहीको अनुपम उदाहरण हो यो कविता । आज पनि जीवन्त । प्रसङ्ग एमसीसी र त्यसमाथि भइरहेका बहसका बारेको हो । देखादेख बिहानलाई रात भन्ने र त्यसैमा होमा हो मिलाउनेहरूको कमी छैन हाम्रो समाजमा । त्यसैले हो हामीले क्रान्तिले भत्काउन सुरु गरेको सामन्तवादका अवशेष उखेलेर नफाली समाजवादतर्फको बाटो पहिल्याउन सकिँदैन भनेको ।
केही मान्छेहरूमा एउटा घनघोर मनोदशा छ, उनीहरू आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा पनि पृथक् अर्थतन्त्रको कुरा गर्छन् । अनि अर्कोथरी मनोदशा चाहिँ आफूले गर्दा जे पनि ठीक र अरूले गर्दा जे पनि गलत भन्ने छ । डब्लुटीओ चाहिँदैन, बिप्पा अहँ, यो त हुँदैन, बीआरआई हरे, हरे, यो त झन् खत्तम, एमसीसी अहँहँहँ, यसको त नाम पनि नलेऊ । कस्तो अनौठो भिखारी फुर्ती !
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि हामिले जनतालाई भन्यौँ, ‘राजनीतिक परिवर्तनको अभियान सकियो अब आर्थिक अभियानको पालो ।’ जनताले पत्याए । हामीलाई साथ दिने वाचा गरे । जब हाम्रो पालो आयो, हामी आफ्नो वचनबाट फर्कियौँ । आर्थिक समृद्धिको कुरासमेत लोकाचारी राजनीतिक दाउपेचका लागि रहेछ भन्ने देखिँदैछ । यो आर्थिक परिवर्तनको बाटो हो त ? अर्थतन्त्रका कुरा क्लिष्ट बनाउने होइन, सरल भाषामा बुझ्ने र बुझाउने हो । विकास भन्नुस्, प्रगति भन्नुस्, उन्नति भन्नुस्, समृद्धि भन्नुस् जे भन्नुस् त्यो हासिल गर्न चार चिज आवश्यक छ– जनशक्ति, स्रोत, पैसा र प्रविधि । अघिल्ला दुई हामीसँग छ, पछिल्ला दुई छैन । नभएको खोज्ने, लिने । भएको परिचालन गर्ने । हामी सम्पदा र श्रम भएका स्रोतसाधन नभएका मुलुकमा आर्थिक परिवर्तनको उपाय जान्न कुनै अर्थशास्त्रीलाई सोध्न पर्दैन । सामान्य जनताले पनि भन्न सक्छन् कि जे कमी छ त्यो अन्यत्रबाट ल्याएर भए पनि विकास गर्ने अर्थात स्रोत र साधनमा वैदेशिक सहायता लिने आफ्नो श्रम प्रयोग गर्ने र आफ्नो सम्पदालाई उत्पादनमा बदल्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई चिढ्याएर त्यो सपना कहिल्यै पूरा हुनेछैन । गरिबी कम गर्न मात्र होइन जसलाई हामी राष्ट्रिय पुँजीपति भन्छौँ तिनलाई समेत दलाल वर्गबाट पुँजीपतिमा उकास्न हामी उत्पादक काममा लाग्नैपर्छ । किनभने अहिले त ‘राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग’ एउटा भ्रामक शब्दावली मात्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीका शर्त जतिसुकै अप्ठेरा होउन् त्यो नेपाली जनताले पुस्ता दरपुस्ता भोगिरहेको दासता, विभेद, शोषण र गरिबीको पीडाभन्दा अप्ठेरो हुन सक्दैन ।
हो, केही सम्भ्रान्त वर्ग जनताले कमाउँछ कि भनेर चिन्तित होलान्, कति आफ्नो अजिङ्गरी आहारा फुस्किन्छ कि भनेर तर्सेका होलान् तर केही त हुनैपर्छ । एफडीआई, ऋण, सशर्त अनुदान जे पाइन्छ लिने र विकास गर्ने हो । पाँच अङ्कको प्रतिव्यक्ति आय होस् त अनि उपरखुट्टी हालेर बात मारे भैगो नि । नेपालमा अमेरिकी सहयोगको एक एक डलर इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै हिस्सा हो । हरेक नयाँ राष्ट्रपतिसँगै अमेरिकी प्राथमिकताका रणनीति पनि फेरिन्छन् । त्योसँगै फेरिन्छ सहायता रणनीति पनि । अमेरिकी विदेश नीति, वैदेशिक सहायता नीति र रक्षा नीति एक आपसका पूरक हुन् भन्न परोइन । त्यसको जम्माजम्मी दुई पाटा छन्, विदेशमा अमेरिकी व्यापारको विस्तार र विस्तारित बजारको सुरक्षा । वर्तमानमा साम्राज्यवाद भनेको त्यही हो । त्यही नीति अन्तर्गत नेपाललाई पनि अमेरिकाले ‘सहयोग’ गर्छ, गरिरहेको छ र गर्नेछ ।
अमेरिकाले नेपाललाई सन् १९४७ पछि मात्र चिन्यो, द्वितीय विश्वयुद्धपछि । सन् १९४८ मा नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भयो । करिब ७० वर्ष अघि १९५१ मा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्ने पहिलो सम्झौता भयो । त्यसयता नेपालको पहिलो टेलिफोनदेखि सुरुवाती दिनका सडक, अस्पताल, विद्यालय, सरकारी भवन अनेकौँ ठाउँमा उसले लगानी ग¥यो । शीतयुद्धको भरमार फाइदा असंलग्नताका नाममा हामीजस्तै मुलुकले लिए । न यता न उता भइरहँदा फकाउन पनि जोगाउन पनि दुवैतर्फकाले सहयोग गरे । त्यो दिनदेखि आजसम्म ‘याङ्की’हरू फर्केनन् । अब फर्कंदैनन् पनि ।
महाराजगञ्ज चोकबाट पश्चिमपट्टि सडकमै फलामे बार लगाएको दूतावास देख्दा नझुक्किनुहोला कि उनीहरू त्यस बारभित्रमात्र बस्छन् । त्यो त हामी त्यहाँ पस्छांँै कि भनेर लगाइएको बार होइन र ? कान्तिपथ केशरमहल चोकमा जानुस्, नारायणहिटी दरबारको ठीक सामुन्ने वरपर सडकमा तस्बिरसमेत खिच्न प्रतिबन्ध लगाइएको एउटा परिसर छ । भन्नुहोला त्यहाँ कुनै अमेरिकी कार्यालय छ । अब भन्नुस् त त्यस कार्यालयले त्यति गोप्य के काम गर्छ ? त्यो अहिले इण्डो प्यासिफिक आएपछि बनेको होइन । ज्ञानेश्वरमा मात्र शिक्षा केन्द्र छ भनेर ठान्नुभएको छ भने सच्याउनु होला, देशैभरि छ । उद्योग सङ्घ मोरङ, इलाम, भैरहवा, धनगढी जताततै । उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई नै किन छाने होलान् ? यी र यस्ता एक एक पहल र प्रयत्नहरू अमेरिकी विदेश नीति, व्यापार नीति र रक्षा नीतिकै समग्र हुन् । त्यो समग्रको प्रतिनिधित्व हाम्रो सन्दर्भमा २०१७ अझ खासमा २०१८ पछि इण्डो प्यासिफिक रणनीतिले गर्छ ।
यी त भए ठूला कुरा । अब सानासाना कुरा गरौँ । अहिले नै नेपालमा कृषि तथा खाद्यक्षेत्रमा एक करोड ५० लाख डलर (मल बीउबिजन, किसान), तीन करोड ७० लाख डलर पहल, नीति सुधारमा, ५९ मिलियन सवल, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सुशासन क्षेत्रमा आठ मिलियनको सम्मान, १.५ मिलियन महिला बेचबिखनविरुद्धको अभियान, २० मिलियनको नीति संवाद, १५ मिलियनको पारस्परिक उत्तरदायित्व, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, आधा मिलियन समावेशी वार्ताका लागि अमेरिकाले दिइरहेको छ । यसैगरी शिक्षाक्षेत्रमा ३.८८ मिलियनको सबैको लागि पढाइ, ५३.८ मिलियनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा, विपद्का बेला शिक्षा, पाँच मिलियनको महिला हिंसारहित विद्यालय, शिक्षा सुशासन सुधार, वातावरण क्षेत्रमा ९.९ मिलियनको जलविद्युत्, २४.८ मिलियनको पानी, दिगो जल विकास, हरियो वन, समावेशी समानता क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, स्वस्थ्यक्षेत्रको ब्रेक थ्रु, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, घरघरमा स्वास्थ्य, ४६ मिलियनको सुआहारा, १०.३ मिलियनको बलियो घर, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, रेडक्रसको विपद् प्रतिकार्य, भूकम्प पुनःस्थापना, बाढी विपद् पूर्वजानकारी, २.३ मिलियनको सुरक्षित आवास जस्ता क्याल्कुलेटरले जोड्न आनाकानी गर्ने परियोजना र डलर अमेरिकाले दिइरहेको छ । त्यो सब पनि इण्डो प्यासिफिक रणनीति पूरा गर्न नै हो ।
अब आयो एमसीसी । अहिले अमेरिकाको हामीसँग काम गर्ने इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबाहेक अर्को रणनीति नै छैन भने एमसीसीका लागि मात्रै अर्कै रणनीति कहाँबाट आउँछ, कसले ल्याउँछ ? अमेरिकी जनतालाई म यो पैसा यो यो ठाउँमा लग्दैछु र त्यसले यो यो फाइदा हुन्छ भनेर बजेट छुट्याइन्छ । रणनीति त्यसका लागि बन्ने हुन् । अब त्यही रणनीतिअनुसारको माथि उल्लेखित डलर चोखो हुने एमसीसी जुठो हुने कुरा के हो ? एमसीसी के सौताको छोरो हो ? होला कसै कसैका लागि । माथि सुरुमा भनेझैँ अमेरिकी प्रशासनमा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि नयाँ रणनीति आउँछ । नयाँ तरिका निकाल्छन् । त्यो झगडा त्यहाँ छ । अनि त्यहाँको यो वा त्यो पक्षसँग लहसिएकालाई अमेरिकी सहायता फरक फरक लाग्छ । हाम्रा लागि त जसरी उसका अन्य सहयोग साम्राज्यवादी हुन् त्यसरी एमसीसी पनि साम्राज्यवादी हो र अमेरिकन ट्रेजरीबाट आउने एक एक डलर साम्राज्यवादी हो । अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद उसका कारणले । तर त्यो स्रोत पनि हो, अवसर पनि हो । त्यसैले अमेरिकी सहयोग जिन्दावाद हाम्रा कारणले ।
यो वर्ष २०२० का लागि मात्रै अमेरिकी सरकारले आफ्नो संसद्सँग वैदेशिक सहायताका लागि ३२.३ विलियन डलर माग गरेको छ र त्यो रकम उसको व्यापार विस्तार र विस्तारित व्यापारको सुरक्षाकै लागि हो । उसले लुकाएर के के गर्छ त थाहा छैन तर देखादेख भन्छ कि उसको सहायता विदेशमा अमेरिकी व्यापार बढाउने, अमेरिकी स्वार्थको रक्षा गर्ने, सुरक्षामा सहयोग पु¥याउने र अमेरिकाको विश्वसनीयता बढाउन खर्च गरिनेछ । हो यही साम्राज्यवादी रकमबाटै नै एमसीसी र अरु अमेरिकी सहयोग पनि आउने हो । साम्राज्यवाद मुर्दावाद, साम्राज्यवादी सहयोग जिन्दावाद सुनेर अचम्म नमान्नुस् । हो यही द्वन्द्वात्मकता अहिलेको यथार्थ हो, उहापोह हो र सत्य हो ।
कतिपय लालबुझक्कड अमेरिकाले चीनलाई घेर्न र उसको जासुसी गर्न नेपालमा एमसीसी सहयोग गर्न लागेको भन्ने कुरा गरिरहेका भेटिन्छन् तर के उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि सन् २००० देखि २०१८ सम्ममा मात्रै चीनमा सयौँ अमेरिकी कम्पनीले लगानी गरिरहेका छन् । ती अमेरिकी कम्पनीमध्ये कति त ३० वर्षभन्दा बढी पनि भइसक्यो त्यहाँ गएको । चीनमा उक्त अवधिको अमेरिकी लगानी ११७ बिलियन डलर छ भने गतसाल अघिल्लो छ महिनामा मात्रै ६.८ बिलियन डलर थप भएको छ जो त्यसअघिको वर्षको उक्त अवधिको १.५ गुणा बढी हो । यी कम्पनीमा लगानीकर्ता, कामदार र परामर्शदाता कति चीन आउजाउ गर्छन् होला ? अनि चीन अमेरिकाले कहिल्यै जुल्क्याउन नपाएको ‘भर्जिन ल्याण्ड’ हो भन्ने जसरी मुस्ताङमा भ्युटावर राखेर हेर्नुपर्ने होला त ? जनतालाई किन उल्लु बनाउने ?
जुन कारणले एमसीसी खराब भनिँदैछ अरू पनि त्यही कारणले आउने र आइरहेका हुन् । नलिने भए कुनै लिनु भएन, लिने भए किन एमसीसी नलिने ? इण्डो प्यासिफिकमा एमसीसी मात्र छैन । युएसएआइडी लगायत अमेरिकी सबै सहयोग पर्छ । अरू लिँदा सेना नआउने यो लिँदा आउने डर देखाएर जनता ढाँट्नहुँदैन ।
खास कुरा के हो भने नेपालका सम्भ्रान्त दलाल वर्ग हुन्– दलाली गरिरहने तर दलाली गरेको जनतालाई थाहा नहोस् भनेर झुक्याइरहने । आफ्ना आलिशान महल र कार चढ्ने पैसा आइरहोस् तर जनताले गिट्टी कुटेर पनि कमाउन नपाओस् भनेर लागिपर्ने । “सजिलो र लामो बाटै जाउँ न, किन छोटो जोखिमयुक्त बाटो जानेर” भन्ने नक्कली राजकुमार दिक्पाललाई जोगीले चिनेजस्तै समयमै चिन्नुस् । नत्र समृद्धिका सपना सब गोपिक्याँच !
(लेखक धनगढीमा कार्यरत बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ ।)
२०८१ मंसिर १२ बुधवार
