गोपाल खनाल
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक जारी छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत प्रतिवेदन पेश भइरहेका छन् । अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि अहिलेसम्मका समूहगत प्रस्तुति हेर्दा बहस र विवादमा तीनवटा क्षेत्र छन्– सरकार सञ्चालन, पार्टी सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ।
सरकारको मूल्याङ्कनमा पार्टी सदस्य पूर्ण विभाजित देखिन्छन्, जसमा आग्रह बढी छ । कस्तो विकासको अपेक्षा गरेको हो भन्ने प्रष्ट नभई सरकारले केही गरेन वा गर्न सकेन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने केही सदस्य वर्तमान सरकारको निरन्तरता चाहँदैनन् । किनकि उनीहरूले कोशिस गर्दा पनि राजकीय लाभका पद हासिल गर्न सकेनन् । योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल मन्त्री भएको समेत उनीहरूलाई उपयुक्त लागेको छैन किनभने बाहिर सत्ताविरुद्धको असन्तुष्टिको आवाज कमजोर भएको उनीहरू ठान्छन् । बरु उनीहरू प्रतिपक्षीका एजेण्डातिर हुत्तिएका देखिन्छन् । विकासका तथ्याङ्कलाई उनीहरू केलाउने दुःख नै गर्दैनन् ।
पार्टी सत्तारुढ हुँदा, आफ्ना एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष कार्यकारी हुँदा, पार्टीका तुलनात्मक योग्य र क्षमतावान् मन्त्रिपरिषद्मा हुँदा त्यही ब्यानरभित्रका एकथरीको बेचैनी ह्वात्तै बढेको छ । पूर्व पार्टी, त्यसभित्रको गुटको भागबण्डाले उच्चलाभका पदमा सही व्यक्तिको छनोट नभएको पनि देखिएको छ तर त्यो आम प्रवृत्ति बनिसकेको छैन । राजनीतिमा उच्चपदमा पुग्ने व्यक्तिले सैद्धान्तिकदेखि व्यावहारिक पक्षमा जायज÷नाजायज सम्झौता गरेको हुन पनि सक्छ । किनकि लामो राजनीतिक जीवनमा अस्वाभाविक खालका अवस्थाको सामना गर्दा पार्टीकै लागि भनेर कम्प्रोमाइज (सम्झौता) गरिएको हुनसक्छ । सत्तारुढ भएपछि त्यो विगतको सम्बन्ध प्रधान भएर आउँदा निर्णय प्रभावित भएका हुनसक्छन् । यस्ता गलत प्रवृत्ति सच्याउनुपर्छ ।
पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा पनि यो अवस्था देखिन्छ । नेकपा भनिए पनि अझै एमाले र माओवादी कित्ताकै राजनीति भइरहेको छ । हैसियत भएका र नभएका पनि केन्द्रीय सदस्य भएका छन्, जसले पार्टी राजनीतिको मर्यादा जोगाउन सकेका छैनन् । पार्टीका बैठकदेखि सार्वजनिक सभा समारोहमा तिनका मन्तव्यले आलोचनाभन्दा केही प्राप्त गर्दैनन् । सरकारको प्रतिरक्षा किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर नेता र कार्यकर्ताको क्षमतासँग पनि जोडिन्छ । कसै कसैलाई नेकपाको नेता भन्दा पनि लाज लाग्छ भन्ने अवस्थाको निर्माण भएपछि त्यसले समाजलाई कसरी सकारात्मक सन्देश दिनसक्छ ? तर विडम्बना ! सदस्यहरूले सरकारको सकेसम्म आलोचना गरेका छन्, पार्टीको आलोचना गरेका छन् तर आफू भने सधैँ सही भएको जस्तो बयान दिएका छन् । कम्तीमा हरेक नेताले आफूलाई मात्र पुनरवलोकन गर्दामात्र पनि सार्वजनिक आलोचनाको पात्र बन्नुपर्दैन ।
अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा मोटो रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा आएको तर साङ्केतिक रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको एमसीसीमा बैठकको महìवपूर्ण समय गएको देखिन्छ । एमसीसीका सारवस्तुलाई हेरेर पक्ष र विपक्षमा तथ्य र तर्क राखेको भए ठिकै थियो तर अतिरञ्जित बनाएर अतिवादी बहस भएका छन् । एमसीसी अब संसदीय अनुमोदनको विषय भइसकेकाले उपयुक्त निर्णय हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अध्यक्षद्वयकोे प्रतिवेदनले सङ्केत गर्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग संवाद गर्दा भने मिश्रित खालको तस्बिर अगाडि आउँछ । प्रतिवेदनको आरम्भ नै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणबाट भएको छ । त्यसमा मूलतः विश्व बहुधु्रवीय बन्दै गएको र शक्तिको केन्द्र एसिया बन्ने बुझाइ सही छ । समकालीन विश्वमा कुनै एक राष्ट्रलाई सर्वशक्तिमान राष्ट्र घोषित गर्ने अवस्था छैन । विश्वलाई न अमेरिका एक्लैले प्रभावित पारेको छ वा दबाबमा राखेको छ न चीन वा अन्य राष्ट्रले । अब एसियाले विश्वशक्तिको नेतृत्व गर्दैछ, त्यसमा मूलतः चीन, भारत, जापान पर्छन् । भूगोल सानो वा ठूलोको विषय होइन, आर्थिक विकास र सामथ्र्यको विकासका आधारमा शक्तिको मापदण्ड तय हुन्छ ।
प्रतिवेदनमा चीन, भारत र अमेरिकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, तिनका प्रवृत्तिलाई बुझाउने कोशिस गरिएको छ, जुन अपेक्षित प्रष्ट छैन । त्यसले आंशिक यथार्थमात्र चित्रण गर्छ । खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ऐतिहासिक ‘सिफ्ट’ (फड्को मारेको) गर्नुभएको हो, जसको केन्द्रमा नेपाली स्वार्थ र विकास छ । त्यसैअनुरूप उहाँले छिमेक नीति ल्याउनुभयो, त्यसबारे राजदूतहरूलाई जानकारी पनि गराउनुभयो । आज नेपालले निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रतिवेदनमा समेट्न सकिन्थ्यो, जो यहाँ देखिँदैन ।
पहिलो, चीनबारे । चिनियाँ आर्थिक विकासबारेको चित्रण सकारात्मक छ । नेपालसँग समेत जोडिएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको सपना परियोजना ‘बीआरआई’ लार्ई मुख्यरूपमा उल्लेख गरिएको छ । बीआरआईले विश्वव्यापीरूपमा आफ्नो ‘कनेक्टिभिटी’ र आर्थिक सहयोगको क्षेत्र विस्तार गर्ने एउटा बृहत् साझेदारीको रणनीतिका रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख छ । नेपालले हस्ताक्षर गरी त्यस रणनीतिको साझेदार बनाएको प्रतिवेदनमा छ । चिनियाँ विकास विश्वकै लागि मोडल मानिए पनि त्यो मोडल अन्यत्र त्यहीरूपमा अपनाउन सम्भव छैन । नेपालले चीनबाट अधिकतम लाभ लिनेबारेमा खुला हुनुपर्छ भन्ने भावना सही छ ।
अमेरिकाबारे । अमेरिका पनि आफ्नो महाशक्तिको छवि कायम राख्न र एकछत्र प्रभुत्व कायम राख्न नयाँनयाँ रणनीतिको विकास गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यसैक्रममा हिन्द महासागर क्षेत्र वरिपरिका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने, पहिलो शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रूपमा इण्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि बढाइरहेको छ ।’ नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिको अङ्ग नबन्ने र त्यस्ता प्रस्ताव अस्वीकार्य छन् भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमेरिकाले आईपीएसमार्फत चीनलाई घेरा हाल्ने नीति बनाएको व्याख्या अध्यक्षद्वयले गर्ने होइन । किनकि आईपीएसमा त्यो कतै उल्लेख छैन । अमेरिकी नीतिको चीन दृष्टिकोणको ख्याख्या नेपालले गर्ने होइन । यो त्रुटिपूर्ण छ ।
सैन्य रणनीतिकै रूपमा अन्य कुनै आर्थिक र राजनीतिक सहयोग अगाडि आएमा नेपालले त्यस प्रकारको सहयोग मञ्जुर नगर्ने उल्लेख छ । यो मूलतः एमसीसीका सन्दर्भमा आएको देखिन्छ । एमसीसीकै हकमा पनि हस्ताक्षर भएको डकुमेण्टका आधारमा धारणा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी पारस्परिक हितका आधारमा अमेरिकालगायत सबैसँग सम्बन्ध अघि बढाउन तयार रहेको सन्देश दिइएको छ, जुन सरकारको नीति नै हो । छिमेक नीतिका सन्दर्भमा बेग्लै व्याख्या नगरेको भए पनि चीन र भारतका सन्दर्भमा केही भाषा बोेलिएका छन्, ती मूलतः सही छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सारवस्तुमाथि बहस गरिरहँदा केही प्रवृत्ति बुझ्नु आवश्यक छ । पहिलो, यो यथार्थवादी विश्व हो, आदर्शवादी होइन । यथार्थवादी विश्वले प्राकृतिक र मानवीय अवस्थालाई अराजक नै ठान्छ । हरेक राष्ट्रले उसका आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तय गर्छन् र तिनको जबर्जस्त कार्यान्वयनको प्रयास गर्छन् । त्यसैले भारत, चीन, अमेरिकालगायत देशले तय गर्ने नीति मूलतः उनका राष्ट्रिय स्वार्थद्वारा नै निर्देशित हुन्छन् । बीआरआई, एमसीसी र छिमेकी पहिला र पूर्व हेर नीतिलाई त्यही दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । तर शक्तिराष्ट्रका केही अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकी दायित्व पनि हुन्छन् । बीआरआईको अङ्ग बन्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ भने चीनलाई पनि फाइदा हुन्छ किनकि चीन यस्तै सहयोगमार्फत शक्तिको छनक दिइरहेको छ ।
दोस्रो, यो विचारको विश्व होइन, स्वार्थको विश्व हो । अझ यो पार्टीले निर्माण गरेको विश्व त हुँदै होइन । अर्को, स्थायी नीति वा धारले पनि विश्वलाई प्रभावित पारेको देखिँदैन । चीनले अफ्रिकामा सहयोग विस्तार गरेको त्यहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा निर्यातका लागि होइन । वा अमेरिकाले एमसीसीमार्फत सहयोग गरेका ५७ राष्ट्रलाई पुँजीवादी विश्वको साझेदार बनाउन होइन । गरिबी निवारणकै लागि हो । चीनले बीआरआई अन्तर्गत करिब एक सय देशलाई सहयोग गरिरहेको छ, ती देशमा कम्युनिष्ट शासन छैन ।
तेस्रो, सिद्धान्तको होइन, व्यवहारको प्रभाव । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कडा सिद्धान्तवादी मुद्दाले स्थापित भएको होइन, समयको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दा भएको हो । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)ले कम्युनिस्टको परम्परागत पहिचानको क्रमभङ्ग गरेको हो, प्रचण्डको क्रान्तिकारिताको अवतरण पनि जबजकै मार्गचित्र हो । त्यही जगमा नेपालले विश्वमा उदारणीय समाजवादी आन्दोलन स्थापित गरेको हो । जनयुद्धका बेला लिइएको साम्यवाद स्थापनाको लक्ष्य पुँजीवादमार्फत समाजवादमा पुग्ने यात्रामा १० वर्षमै रूपान्तरण भएको हो । अर्थात् कम्युनिस्ट भएर विश्व कूटनीतिक विकासलाई हेर्दा सही दृष्टिकोण जन्मन सक्दैन ।
नेकपाका बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले टीकाटिप्पणी गर्दा वा राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रश्न राख्दा कम्तीमा विश्व परिवेश बुझ्नुपर्छ । विकाससँग विकृति सँगै आउँछन् । केन्द्रीय समितिभित्र सबैले विश्व परिस्थिति बुझ्ने क्षमता नराख्न पनि सक्छन् । नेकपा अझै नेकपा हुन सकेको छैन, त्यहाँ सिद्धान्त र सङ्गठनको बहस अझै छ । अहिले समसामयिक मुद्दामा जसरी केन्द्रीय सदस्यहरू विभाजित भएका छन्, ती मुद्दा बुझेर, तिनका गुण र खराबलाई अध्ययन गरेर वा सारवस्तुका आधारमा होइन । पहिलो पूर्व पार्टी, दोस्रो, पूर्व पार्टीभित्रको पूर्व गुट र अहिले बदलिन खोजेको अस्थायी गुट अदलबदलका आधारमा हो । एमसीसीप्रतिको अतिवादी बहस त्यसको एउटा उदारण हो ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुुहुन्छ ।)
