सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्तालाई स्वास्थ्योपचार सुविधा प्रदान गर्न सातवटा अस्पतालसँग समझदारी (एमओयू) गरेको छ । पहिलो चरणमा चारवटा निजी अस्पतालसँग गरिएको समझदारी दोस्रो चरणमा सरकारी तथा निजी गरी थप तीनवटा अस्पतालसँग विस्तार भएको छ । कोषका अनुसार अब सातवटा अस्पतालमार्फत यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । पछिल्लोपटक झापाको आम्दा, आम्दामेची अस्पताल र बुटवलको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालसँग समझदारी गरिएपछि समझदारी गरिएका अस्पतालको सङ्ख्या सात पुगेको छ । यसअघि काठमाडौँको मित्रपार्कस्थित दीर्घायु गुरु अस्पताल, चाबहिलस्थित हेल्पिङ हेण्डस् अस्पताल, जोरपाटीको शङ्खरापुर अस्पताल र सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरस्थित सिन्धु सदाबहार अस्पतालसँग समझदारी गरिएको थियो । धेरैभन्दा धेरै अस्पतालसँग समझदारी हुँदै जाँदा योगदानकर्तालाई सेवा लिन सहज हुनेछ । समझदारी गरिएका अस्पतालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध योगदानकर्ताको उपचार गर्ने भएकाले योगदानकर्ताले आफूलाई उपयुक्त क्षेत्रका अस्पतालबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
कोषले आगामी दिनमा क्रमशः केन्द्रका सरकारी अस्पताल, सरकार मातहतका जिल्लास्तरसहित थप निजी अस्पतालसँग समझदारी गर्दै जाने नीति बनाएकाले योगदानकर्तालाई उपचार सुविधा प्राप्त गर्न थप सहजता प्राप्त हुनेछ । देशभरका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालसँग योगदानकर्ताको स्वास्थ्योपचार गर्नेसम्बन्धी समझदारी हुन सकेमा योगदानकर्तालाई सहजतामात्र प्राप्त हुनेछैन, योगदान र उपचारको प्रत्याभूति वृद्धि पनि हुनेछ । साथै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको उपचारसम्बन्धी दरलाई आधार मानेर ती अस्पतालसँग समझदारी गरिएकाले सुलभ सेवा सस्तोमा प्राप्त हुनेमा विश्वस्त हुन सकिनेछ । चुनौती र अवसरका रूपमा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रमुख मानिएको योगदानकर्ताको सहज उपचारका लागि मुलुकका सबै अस्पतालसँग समझदारीसँगै औषधोपचारको खर्च दाबी गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कोषले आगामी दिनमा मुलुकका सबै सक्षम अस्पतालमा यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने गरी समझदारी गर्ने र अनलाइन प्रणालीमार्फत उपचार दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेकाले आगामी दिनमा यस दिशामा थप परिणाम देखिनेछ ।
नेपालका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचार नयाँ अनुभव भएकाले यसका कार्यविधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र दृष्टिकोणमा विभिन्न परिमार्जन आवश्यक पर्नेछ । हालसम्म योगदानमा आधारित एकसय जनाले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत स्वास्थ्य उपचारका लागि दाबी गरेका र तीमध्ये आधाजतिले उक्त सुविधा प्राप्त गरेकाले पनि योगदानकर्तामा विश्वास बढेको देखिन्छ । सरकारले जुन उद्देश्यका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरेको हो, त्यसलाई पूर्णरूपमा सफल बनाउन आबद्ध विभिन्न निकायको भूमिका महìवपूर्ण हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्रदान गर्ने गरी समझदारी भएका अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाका आधारमा योगदानकर्ताको सन्तुष्टि मापन हुने भएकाले उनीहरूको सेवाका बारेमा अस्पतालहरू संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । साथै उपचारका क्रममा गरिने व्यवहारजन्य गतिविधिलाई पनि यी अस्पतालले जिम्मेवारीका साथ बोध गर्नुपर्छ । सरकाद्वारा ल्याइएको राष्ट्रिय अभियानमा जिम्मेवारी लिने अस्पतालहरूले त्यसैअनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्नसके योगदानकर्तालाई योजनामा थप आकृष्ट गराउन सकिनेछ ।
कोषले स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा जस्ता चार प्रकारका सुविधा सञ्चालनमा ल्याएकाले यी चारैवटा योजनामा योगदानकर्ताले पाउने सन्तुष्टिबाटै सामाजिक सुरक्षा योजनालाई आगामी दिनमा योगदानकर्ताबीच अझै लोकप्रिय बनाउन सकिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ अनुसार सरकारले गतवर्ष मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको हो । गत साउन १ गतेदेखि सो योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । यसअवधिमा योजनामा सहभागी भएर मृत्यु भएका दुई योगदानकर्ताका परिवारले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्दै आएका छन् । निजीक्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक जसका सञ्चयकोष, उपचार, बीमाजस्ता सुविधा नहुनेलगायतका समस्या समाधान गर्ने गरी ल्याइएको योजनामा हालसम्म कोषमा १२ हजार रोजगारदाता, एक लाख ३५ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका र करिब ३६ करोड योगदान
रकम सङ्कलन भएको छ । यसबाट प्रत्यक्षतः सामाजिक रूपमा असुरक्षित श्रमिक र परोक्षरूपमा रोजगारी दिने संस्था दुवै सुरक्षित तथा
लाभान्वित हुनेछन् ।
