नरसागर श्रेष्ठ
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, तथ्याङ्क महाशाखाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण चौथो संस्करण (आईएसआइसी) अनुसार इ–कमर्स त्यस्तो व्यापारिक कारोबार हो, जसमा इन्टरनेट वा अरू विद्युतीय माध्यम उपयोग गरी वस्तु तथा सेवाको स्वामित्व स्थानान्तरण गर्ने कार्य हुन्छ । वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि आदेश जारी गर्ने, वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने र भुक्तानी प्राप्त गर्ने इ–कमर्सका महŒवपूर्ण चरणहरू हुन् ।
सन् १९९० मा सूचना प्रविधिको क्ष्ोत्रमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनले अरू क्षेत्रहरूको साथमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि परिवर्तन आएको छ । अहिले विश्वभर नै आफ्नो मोबाइल र ल्यापटपबाट इन्टरनेट प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री गर्ने प्रचलन फस्टाएको छ । व्यवसायले व्यवसायलाई, व्यवसायले सरकारलाई, व्यवसायले अन्तिम उपभोक्तालाई र उपभोक्ताले उपभोक्तालाई खरिद बिक्री गर्ने प्रचलनलाई बीटुबी, बीटुजी बीटुसी र सीटुसीजस्ता नामबाट पुकार्ने गरिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अन्कटाड) ले सन् २०१५ मा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार विश्वभरिमा इ–कमर्सको कारोबार अङ्क २२ त्रिलियन डलर पुगेको छ, यसमा बीटुबी १९.९ त्रिलियन डलर र बीटुसी २.२ त्रिलियन डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ । इ–कमर्सको कारोबारमा चीन पहिलो स्थानमा रहेको छ । त्यसपछि मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनीजस्ता देशहरू आउँछन् ।
इ–कमर्सको प्रादुर्भावले सिमाना र क्षेत्राधिकारमा आधारित कर कानुन र न्याय व्यवस्थालाई अपर्याप्त तुल्याइदिएको छ । त्यसमा पनि क्षेत्राधिकारमा आधारित कर व्यवस्थालाई ठूलो हाँक प्रस्तुत गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा क्ष्ोत्राधिकारमा आधारित वर्तमान कर व्यवस्थाले स्रोत र बासिन्दामा आधारित भएर कर लगाउने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई इ–कमर्सले अपर्याप्त साबित गरिदिएको छ । इ–कमर्समा उल्लिखित माथिका रूपहरूमा बीटुसीले कर अधिकृतका लागि गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ ।
इ–कमर्समा संलग्न हुने वस्तु तथा सेवाको सङ्ख्याले विभिन्न प्रकारका करहरू आकर्षण हुने गर्दछ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कहरूमध्ये आयकर र मूअकको दायराभित्र इ–कमर्सलाई ल्याउने कार्य धेरै गाह्रो भइरहेको छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाहरू वस्तु तथा सेवा उत्पादनको क्रममा सरकारले उत्पादनस्थलमै लगाइसक्ने भएकाले इ–कमर्समा अन्तःशुल्कलाई त्यति समस्या भएको देखिँदैन । इ–कमर्समा कारोबारपछि प्राप्त नाफा वा लाभमा कर लगाउनुपर्ने आयकर र कारोबारको हरेक चरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन कर अधिकारीहरूलाई त्यति सहज भएको देखिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो समस्यालाई उच्च तहमै सम्बोधन गर्न थालिएको छ । जी २० को राष्टप्रमुखहरूको सन् २०१३ देखि हुँदै आएका सम्मेलनहरूमा समेत यो विषयले उच्च प्राथमिकता पाउन थालेको छ । जी २० देशहरूको राष्ट्रप्रमुखहरूको सम्मेलन र आर्थिक विकास र सहयोग नामक संस्था ओईसीडीले सन् २०१३ मा कराधार क्षयीकरण र नाफा स्थानान्तरण परियोजना (बेप्स) को पहिलो कार्ययोजनामा डिजिटल इकोनोमीको समस्या समाधान गर्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । आधुनिक कर प्रणालीमा करको दर नबढाई करको आधार विस्तार गर्ने नीतिलाई यसले कसरी हाँक दिइरहेको छ भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ । यसले कुनै पनि देशको कराधार क्षयीकरणमा धेरै सहयोग गरिरहेको छ । इ–कमर्समा वस्तु तथा सेवाको कारोबारमात्र होइन कि यसमा हुने विज्ञापन, श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको खरिद बिक्री र बाजी लगाउने कार्यहरूले अरू हाँक पैदा गरेको छ ।
यसैगरी, ओईसीडीले अन्तर्राष्ट्रिय कर निर्देशिका जारी गरेको छ र यसमा अन्तरदेशीय बीटुबी सेवा र अमूर्तहरूको आपूर्तिमा रिभर्स चार्ज प्रक्रिया अपनाई मूअक असुल गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । बेप्स परियोजनाका लागि ओईसीडीले गठन गरेको कार्यदलले इ–कमर्समा कर लगाउन तीनवटा उपायहरू देशहरूले आ–आफ्नो कर कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पाइन्छ । पहिलो हो– कारोबारको आर्थिक उपस्थिति, दोस्रो, केही डिजिटल कारोबारहरूमा अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्था गर्ने र इ–कमर्समा लाग्ने करदाताहरूलाई कारोबारको मात्रा निर्धारण गरी कर लगाउने ।
इ–कमर्सलाई कर लगाउन विभिन्न देशहरूले आ–आफ्नै तरिकाबाट विभिन्न उपायहरू अपनाएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि जापानमा टोकियोस्थित प्रादेशिक कर कार्यालयमै सूचना प्रविधि विशेषज्ञहरू भएको शाखा स्थापना गरी जापानमा हुने इ–कमर्सलाई कर लगाउन अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ । जापानमा इन्टरनेट लिलाम बढाबढ, सेटलमेन्ट एजेन्सी, सपिङ मल, डेटिङ साइट इन्टरनेट विज्ञापन बैङ्किङ । रियल मनी ट्रेड आदि इ–कमर्सभित्र पर्ने गरेको देखिएको छ । इन्डोनेसियाले डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई चार भागमा बाँडेको छ । अनलाइन बजार, अनलाइन खुद्रा बिक्री, वर्र्गीकृत विज्ञापन र दैनिक कारोबार । यसलाई अरू व्यवसायजस्तै मानेको छ र स्वयम् भुक्तानी र अग्रिम कर कट्टीको माध्यमबाट कर असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा आपूर्ति गरिएको सेवाको हकमा इन्डोनेसियाले द्विपक्षीय कर सन्धिहरूमा उल्लेख गरिएका दफा ७
(व्यावसायिक नाफाको दफा) बमोजिम र त्यस्ता सन्धि नभएका देशहरूको हकमा भुक्तानीमा २० प्रतिशत अग्रिम कर लगाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
इ–कमर्सले कसरी कराधार क्षयीकरण गर्न सहयोग पु¥याउँछ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सञ्जीव गुप्ताले सम्पादन गरेको ‘डिजिटल रिभोलुसन इन पब्लिक फाइनान्स’ भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेको दुईवटा घटनाले देखाउँछ । सरकारले करदाताको कारोबार एकिन गर्न धेरै देशहरूले क्यास रजिष्ट्ररको उपयोग गरेको पाइन्छ । तर, यसलाई निष्प्रभावी बनाउन ज्यापर्स सफ्टवेयरको विकास गरिएको छ, जसले बिक्रेताको कारोबारपछि कसैले पत्ता लगाउन नसक्नेगरी मेट्न सक्छ । सन् २००९ मा युरोपियन युनियनले कार्बन इमिटको अधिकार खरिद बिक्रीको कार्यक्रम चलाएकोमा मूअकमा भएको छली काण्डले यसलाई बन्द गर्नुप¥यो र यसबाट करिब पाँच अर्ब युरोबराबरको राजस्व युरोपियन युनियनले गुमाउनुपरेको थियो । धेरै युरोपियन देशहरूमा स्वतः सञ्चालित प्रक्रयाबाट मूअक फिर्ताको कर विवरण पेस गर्ने व्यवस्थाबाट मूअक व्यवस्थामा कर छलीको आक्रमण भएको पाइन्छ । यस्तै बहुर्राष्ट्रिय उद्यमहरूले इ–कमर्सको माध्यमबाट गर्न सक्ने कर छलीको सम्बन्धमा पनि यो पुस्तकले सतर्क गराएको छ । यही पुस्तकमा मुद्रा कोषले अहिले गर्दै आएको कर प्रशासनहरूको इन्फोर्समेन्टको कार्यलाई अरू राम्रोसँग गर्ने र फरक ढङ्गले गर्नेजस्ता उपायहरू सुझाएको पाइन्छ ।
नेपाल संसारकै सबैभन्दा बढी इ–कमर्स हुने देश चीन र इ–कमर्स आर्थिक विकाससँगै फस्टाउँदै गरेको भारतको बीचमा रहेका हुनाले यहाँ यो व्यवसाय फस्टाउने सम्भावना निकै छ । नेपालमा यो व्यवसायमा कति करदाता संलग्न रहेका छन् र यसमा कति कारोबार हुन्छ भन्ने कुरा अझै पनि एकिन भएको देखिँदैन । यस दिशातर्फ कर प्रशासनले सक्रियता बढाएन भने नेपालको कराधार अरू क्षयीकरण हुन सक्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका सेवानिवृत्त निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
