डा. सुरेश आचार्य
नेपाली राजनीतिमा अमेरिकी सहयोग फेरि एकपटक विवादको विषय बनेको छ । खासगरी यो विवाद सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र भइरहेको छ । अमेरिकाले अति कम विकसित मुलुकको विकासका लागि भनेर दिन लागेको आर्थिक अनुदान जसलाई एमसीसी भनेर बुझिएको छ, यो सहयोग घातक हुने तर्कहरू चलेका छन् । भाषा र प्रस्तुति जे–जस्तो भए पनि यो सहयोग लिँदा नेपाल अमेरिकी चक्रव्यूहमा पर्छ भन्ने चिन्ता र चासो सत्तारूढ दलका केही नेताहरूमा छ । नेतृत्व तहमा देखिएको यो चिन्ताले सामाजिक सञ्जालमा सत्य के हो भनेर ठम्याउन कठिन पर्ने टिप्पणी हुँदै आएका छन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) परियोजनालाई लिएर दुई÷तीनवटा चासो देखाइएको छ । पहिलो चासो, यो अनुदान लिँदा अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र नेपाल पर्छ भन्ने छ । अर्को भाषामा भन्दा यो अनुदान इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग हो । विरोधको अर्को कारण यो अनुदान पाउँदै गर्दा भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानले कतिपयलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्गका रूपमा भारतलाई अगाडि सारिएकोजस्तो आभास दिलाएको छ । तेस्रो आशङ्का किन यो अनुदानलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने विषय बनाइयो भन्ने हो । यसबाहेकका कतिपय अन्य सरोकारहरू विभिन्न मिडियामा छताछुल्ल भइरहेका छन् ।
विज्ञहरूले बुझेका कुरा र नेताहरूले बुझेका कुराको अन्तरका कारण मात्रै यो बहस भइरहेको छ वा यो राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेर मिडियाबाजी भएको छ ? नागरिक तहमा यो ढङ्गको विश्लेषण भएको देखिएको छैन । तर, नागरिकलाई यो थाहा पाउने अधिकार छ कि किन यो अनुदान आउन लागेको हो र यसले मुलुकलाई गर्ने लाभ–हानिका विषय के हुन् ? एमसीसी अमेरिकी अनुदानको विषय त हँुदै हो, त्यसभन्दा एक कदम अगाडि बढेर यसको कार्यालय खुलिसकेको छ र यसले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गरेका आधारमा अमेरिकी सरकार यो अनुदान दिन तयार भएकोे हो । नागरिक तहमा पुगेको यो बहसका विषयमा राज्यले जति स्पष्ट गर्नुपर्ने हो, त्यो भने गरेको छैन । त्यसैले कतिपय नागरिक सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना ढङ्गमा तयार गरिएका कथित सहमतिका बुँदाहरू हेरेर, पढेर आफ्ना मान्यता बनाउन बाध्य भएका छन् ।
अल्पविकसित देशहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मेक्सिकोको मन्टरेमा पहिलो ‘इन्टरनेसनल कम्फेरेन्स अन फाइनाइसिङ फर डेभलपमेन्ट नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । त्यहाँ उठेका चासोलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले सहयोगका लागि आफू तयार भएको वचन दिए र त्यही आधारमा आर्थिक विकासमार्फत गरिबी घटाउने उद्देश्य राखेर जनवरी २००४ मा एमसीसीको औपचारिक सुरुवात भयो । अनुदानका लागि मूलतः तीनवटा मापदण्ड राखिए । आर्थिक स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक अधिकार र विधिको शासन भएका मुलुकले मात्र यो सहयोग पाउने भए । सन् २०१२ बाट नेपालले यो सहयोग पाउनका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ ग¥यो । यी सर्त पूरा भएको विश्वासका आधारमा नेपाल पनि अनुदान पाउने मुलुकमा छानियो र त्यसयताका प्रत्येक सरकार र नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्ने इच्छा देखाए ।
नेपालले एमसीसीअन्तर्गत लगानीका चारवटा क्षेत्रको पहिचान ग¥यो– विद्युत्, सडक यातायात, नीतिगत निरन्तरताको अभाव र श्रम समस्या । नेपालले तय गरेका लगानीको प्राथमिकताका आधारमा एसीसीअन्तर्गत विद्युत् र सडकमा लगानी गर्नेगरी अमेरिकी सरकार अनुदान दिन तयार भयो । एमसीसीमा उल्लेख भएको एउटा सर्त सम्बन्धित मुलुकको अपनत्व पनि हो । त्यो अपनत्व ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा नेपालले सन् २०१५ मा अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । यसबीचमा यी दुई आयोजनामा अमेरिकाको ५० करोड र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेसमेत तय भइसकेको छ ।
यी तथ्यहरूले योचाहिँ पक्कै स्पष्ट गर्न सहयोग पु¥याउनेछ कि एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन । २०१७ मा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोेदीको अमेरिका भ्रमणको क्रमसँगै उठेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुरा २००४ मा सुरु भएको एमसीसीको प्रत्यक्ष सरोकार रहने कुरा भएन । आर्थिक सहयोगको पक्ष प्रकारान्तरमा सुरक्षाको विषयमा जोडिनै सक्दैन र भन्ने प्रश्न उठाउन सकिएला तर त्यो सम्भावना त्यसबेलाको राजनीतिक नेतृत्वमा निर्भर रहन्छ । अहिलेका हकमा फेरि एकपटक नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भनेको छ– एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ । एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेध गरेको छ ।
अमेरिकी भनाइलाई अविश्वासको कोणबाट लिने हो भने पनि नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बनेको छैन । साझेदार नै नभएको रणनीतिमा नेपाल भोलि परिहाल्छ भन्नु राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर बनाएर गरिएको परिकल्पनामात्र हुन सक्छ । त्यसबाहेक एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतका लगानीका क्षेत्रको रोजाइ नेपालको हो । नेपालले सुरुमा चार क्षेत्र निक्र्यौल गरेपछि मात्र अमेरिकाले अनुदान दिन दुई क्षेत्र रोजेको हो । विद्युत्का प्रसारण लाइन तान्ने र सडकको विस्तार गर्ने विषयसँग एक अर्को मुलुकको ठूलो राजनीतिक स्वार्थ गाँसिने सम्भावना कसरी रहला ?
रह्यो प्रश्न भारतको स्वीकृति र संसद् अनुमोदनको । भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा धेरै टाढा पनि हुन नसक्ने र नजिक हुँदा पनि शङ्का गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । भारतले ठूलो र छिमेकी मुलुक हुनुका कारण देखाउनुपर्ने उदारतामा बेलाबखत गर्ने कञ्जुस्याइँले गर्दा नेपाली नेताहरूको भन्दा पनि नेपाली नागरिकको मन चिसिने गर्दै आएको छ । एमसीसी भारतको चासोको विषय होइन तर भारतसँग प्रकारान्तरमा जोडिएको विषय हो । नेपालले उत्पादन गर्न थालेको बिजुलीको खपत अब नेपालमा मात्र सीमित रहेर पुग्दैन । जति धेरै आयोजना सम्पन्न गर्ने तयारीमा नेपाल छ, त्यो भारतलाई बेचे पनि वा बङ्गलादेशलाई बेचे पनि भारतमा प्रसारण लाइन पु¥याउनपर्ने हुन्छ । हामीले सीमासम्म प्रसारण लाइन पु¥याएपछि त्यसलाई लैजाने तयारी भारतले गरेन भने त्यो बिजुली खपत हुन सक्दैन । बङ्गलादेश पु¥याउने हो भने भारतको भूमिमा प्रसारण लाइन बन्ने नै भयो । त्योभन्दा बढी भाारतीय स्वार्थ जोडिएर नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू हुन लागेको हो भन्नुको खासै अर्थ देखिँदैन ।
नेपालको संविधानले विदेशीसँग गर्ने सन्धि–सम्झौताका विषयलाई मात्र अनुमोदन गर्ने प्रावधान छ । संविधानको यो प्रावधानभन्दा माथि गएर अनुदानलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय साँच्चै खड्किने देखिन्छ । नेपालको संविधानभन्दा माथि अरू कुनै मुलुकसँग गरिने सहमति हुन सक्दैन भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । अमेरिकाको आफ्नो तर्क छ– एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । अमेरिकी तर्क आफ्ना ठाउँमा बेठीक नहोला तर हरेक अनुदान भोलिका दिनमा संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने परम्परा बस्यो भने के गर्ने ? यो प्रश्नको राजनीतिक उत्तर नै नभएको होइन । सन्धि–सम्झौता अनुमोदन बाध्यात्मक हो, यसको अर्थ अरू सहमति अनुमोदन गर्न पाइँदैन त संविधानले भन्दैन ।
संयोगवश संसद्मा त्यो बखेडा बेहोर्नु नपर्ने अहिलेको संसदीय संरचनामा जुन बहस भइरहेको छ, यसले प्रकारान्तरमा छिमेकी चीनको चासोलाई पनि बोकेको छ । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सुरु गरिरहँदा त्यहाँ राजनीतिक स्वार्थ देखिँदैन । तर, यसलाई राजनीतिक प्रभु्त्वका रूपमा बुझेर नै अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको बुझाइ राख्नेहरूको कमी छैन । नेपालको विकासमा चीनको चासोलाई सकारात्मक बुझ्न हामीलाई कठिन छैन । तर, कुनै समय साम्राज्यवादीका रूपमा बुझेको अमेरिकालाई त्यति सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने राजनीतिक मनोविज्ञानले एमसीसीलाई बहसमा ल्याइदिएको छ । बहस आफैँमा गलत होइन तर त्यसमा तर्क र आधारले काम गर्नुपर्छ । कुतर्क र कुसंस्कारभन्दा माथि उठेर बहस गर्नुपर्छ । विकास हाम्रा लागि अपरिहार्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगविना विकास कार्य अगाडि बढाउन सहज छैन । हामी आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थमा अरूसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ भन्ने दृढ इच्छाशक्ति राख्न सकियो भने कसले कहाँ किन सहयोग गरिरहेछ भन्नेजस्ता आशङ्काबाट सहजै माथि उठ्न सक्छौँ । हाम्रो कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्तिले हामीलाई अन्धराष्ट्रवादी र ज्यादा शङ्कालु बनाएको छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हुनुहुन्छ ।)
