सीमामा राज्यको उपस्थिति

अमितप्रसाद भट्ट

नेपालको संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत १ नम्बर मर्म विश्लेषण गर्दा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण राज्यको प्रमुख कार्य हो भन्ने बुझिन्छ ।
बुँदा १ मा भनिएको छ, “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राखी नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानवअधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणका आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।”
हरेक देशले आफ्नो सीमा संरक्षणका निम्ति अनेकन प्रयत्न गरिरहनुपर्छ । राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणका निम्ति नै हरेक राष्ट्रमा सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता अर्धसैनिक बलहरू गठन गरिएका हुन्छन् । वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक समयमा हरेक देशले नेपालजस्तै पञ्चशीलको सिद्धान्त अवलम्बन गरेका छैनन् । जुनसुकै कसरतबाट भए पनि आफ्नो देशको सिमाना विस्तार गर्ने, दबदबा कायम गर्ने ध्याउन्नमा विश्वका कैयौँ देश लागिपरेका छन् । सर्पले टोकेपश्चात् त्यसबाट मानिसको ज्यान जाने भएकाले सर्पहरू सबैलाई सखाप पार्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुभन्दा पनि सर्पहरूबाट म कसरी सुरक्षित हुन सक्छु भनी सचेतता अपनाउनु प्रधान विषय हो । सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको विशुद्ध उद्देश्य सीमा एवम् राष्ट्रियताको संरक्षण नै हो । तर, नेपाल देशमा सशस्त्र प्रहरीका फौजहरूलाई प्रायःजसो जिल्लामा सिमानाभन्दा टाढा लगेर बसालेको दृष्टान्त छ । राज्यसंयन्त्रले प्रभावकारी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । भारतकै हकमा कुरा गर्दा हरेक सीमामा अलग–अलग नामका सीमा सुरक्षा बलहरू तैनाथ छन् । नेपालतर्फको सीमा, चीनको तिब्बततर्फको सीमा आदिका लागि विशेषप्रकारका फौज तयार छन् । प्रत्येक पाँच किलोमिटरको दूरीमा सुरक्षा बल रहेको छ भारतमा ।
प्रसिद्ध राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले भनेझैँ “नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे” राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताविना पहिचान गुम्न सक्छ । दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक (लिम्पिया धुरा) र कालापानी क्षेत्रको मात्र कुरा होइन, देशका हरेक ठाउँमा विवादित बनेका क्षेत्रहरूको विशेष सुरक्षा निगरानी, समाधानार्थ उचित कूटनीतिक पहल अनिवार्य सर्त हो । भारतीय पक्षबाट विभिन्नप्रकारका बहानामा सीमामा थिचोमिचो भइरहने तर नेपालको सम्बन्धित निकायले ध्यानाकृष्ट भएको छ मात्रै भनेर हँुदैन । भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा सानो र ठूलो प्रधानता होइन, मूल कुरो उसको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता हो । प्राचीनकालदेखि नेपाल न कसैको अधिनस्थ रह्यो न त कसैलाई दमन ग¥यो तर वर्तमान समयमा आएर जुन नेपालका सीमाक्षेत्रमा भइरहेको मिचाहा प्रवृत्ति छ, यो कसै नेपालीलाई पनि स्वीकार्य छैन । त्यसैले सुगौली सन्धिताकाको ग्रेटर नेपालको नक्सा, सन्धिका विविध बुँदाहरूलाई महŒवसाथ अध्ययन गरी समाधानार्थ अगाडि
बढ्नुपर्छ । व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थ हैन, राष्ट्रिय हितका निम्ति अडिग भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । परापूर्वकालमा तोपसित खुकुरीले लडेर नेपालको स्वाधीनता रक्षा गरेका अमरसिंह थापादेखि भक्ति थापालगायत वीर पुरुषलाई हामीले बिर्सिनुहुँदैन । कार्यपालिका अर्थात् सरकारलाई राज्यको हितका निम्ति कार्य गर्ने अथाह अधिकार छ ।
नेपालका प्रमुख सीमाहरूमा विशेष अधिकारसहित फौज तयार गरी पठाउने कार्य किन भइरहेको छैन ? देशद्रोहको भावना लिई राष्ट्रिय एकता भड्काउनेविरुद्ध सरकार कति खबरदारी गरिरहेको छ ? आमचासोको विषय नै यही हो । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट हामी यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भन्ने तर वास्तविक विवादित, समस्याग्रस्त क्षेत्रमा सरकारी अध्ययन टोली पठाउन पनि समस्या हुनेपाराले निकास निस्कँदैन । अर्को महŒवपूर्ण कुरा के पनि छ भने नेपालका कतिपय ठाउँहरूमा जाने बाटो नेपालबाट छँदै छैन, कि त ठुल्ठूला नदीले छेकेको छ कि अन्य जटिलताले घेरेको छ । यसको समाधानार्थ पनि राज्य पक्षको ध्यानाकृृष्ट हुनु जरुरी छ । स्थानीय तहले प्रदेश, प्रदेशले केन्द्रको कार्य भन्दै उन्मुक्ति लिन मिल्दैन, तीनवटै सरकार मिलेर स्थानीयस्तरका समस्या समाधान गर्नुपर्छ, जुन राष्ट्रिय अखण्डता संरक्षणको प्रमुख टेवा हो ।
नेपालका धेरै क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका गण, गुल्महरू राखिएका छन्, जसको उद्देश्य आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, द्वन्द्व व्यवस्थापन आदि तोकिएको छ । के तिनै गणहरूलाई सीमानजिक लगेर सुरक्षार्थ तैनाथ गर्न मिल्दैन ? नामहरू परिवर्तन गर्नमा क्रियाशील सरकारले जनतामा परिर्वतानुभूति हुने कार्यहरू पनि गरेर देखाउनुपर्दछ । नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्तजस्तै व्यवहार अरूले पनि गरिदेलान् भन्ने सोचेरमात्र बस्नु किमार्थ सान्दर्भिक छैन । ‘डोइङ रोम एज रोमन्स डु’ (रोमनहरूले जे गरेका छन्, रोमले त्यही गरिरहेको छ) भनेजस्नै विश्वपरिवेशमा भइरहेका सीमा संरक्षणसम्बन्धी अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गरी अगाडि बढ्ने बेला आइसकेको छ ।
(लेखक शिक्षण पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ ।)