सरकारले भूमिहीन सकुुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी कानुनी आधार तयार गरेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या सधँैका लागि समाधान गरी भूमिमा पहुँच स्थापना गर्न कानुनी आधार तयार गरिएको सरकारले जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक प्रदान गरेको छ भने धारा ४० को ५ मा भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानका यिनै प्रावधानको फराकिलो कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माणको तयारी गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको (आठौँ संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणपछि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । यससम्बन्धी कानुन निर्माणपछि काठमाडौँ उपत्यकाका नदीको मापदण्डभित्र परेका जग्गा र त्यसमा बनाइएका संरचना, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई त्यहाँबाट हटाइनेछ । राजधानीबाहिरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई सम्भव भएसम्म एकपटकका लागि उनीहरू बस्दै आएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान विधेयकमा राखिएकाले खाँटी सुकुम्बासी लाभान्वित हुने र नक्कलीहरू नियन्त्रित हुन सक्ने देखिन्छ ।
विधेयकमा पुस्तौनीदेखि जमिन नभएका र आयआर्जनबाट जमिन किन्न नसक्नेलाई भूमिहीन सुकुम्बासीका रूपमा परिभाषित गरिएकोे छ भने आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा भए पनि सरकारी ऐलानी, पर्ती जग्गामा घरटहरा बनाई बसोबास गरेकालाई अव्यवस्थित बसोवासी भनिएको छ । यसरी हेर्दा परिवारका नाममा जग्गा हुनेले पनि ‘अव्यवस्थित बसोवासी’ का हैसियतमा जग्गा पाउन सक्ने छन् । नेपालमा पैतृक सम्पत्ति आफ्नो नाममा नल्याएका व्यक्ति वा परिवार प्रशस्तै रहेकाले अव्यवस्थित बसोवासीका रूपमा उनीहरूलाई र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुको आशय र गाम्भीर्य समान हुन सक्दैन । भोगचलन गरी आएको जग्गामध्येबाट २५ प्रतिशत मूल्य लिएर जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भएपछि ती महँगा जग्गा सरकारको दरभाउमा दर्ता गर्न सबै अव्यवस्थित बसोवासी इच्छुक रहनु स्वाभाविक हुनेछ । विधेयक प्रमाणीकरणपछि नियमावली बनाइँदा कस्ता मापदण्डमा के, कसरी र कति जग्गा दिने ? अव्यवस्थित बसोवासलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र तयारी आवश्यक छ ।
भूमिहीनता निरन्तर (अखण्डित) समस्या हो । साराका सारा नेपालीलाई अहिले जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने पनि केही वर्षपछि केही परिवार भूमिहीन बन्नेछन् । भूमिहीनता पूर्णरूपमा समाधान हुनसक्ने विषय होइन, व्यवस्थापन मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसैले हरेक व्यक्ति वा परिवारका नाममा जग्गा हुनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन गर्दै सबैलाई उपयुक्त बसोवासको अवधारणाको विकास गर्नु आवश्यक छ । अहिले प्राप्त गरेका जग्गा केही समय बिक्री वितरण गर्न रोक्न सकिनेछ, जसबाट सुुकुम्बासीले जग्गा बेच्न नसकुन् तर उनीहरूमा हुने छुट्टीभिन्न र अंश बाँडफाँटले यस्ता जग्गाको खण्डीकरण र अन्ततः एक वा दुई पुस्तापछि पुनः सुकुम्बासीकरण दोहोरिनेछ । यो क्रम निरन्तर चल्ने समस्या भएकाले यसको समाधानमा परम्परागत सोच र शैलीभन्दा भिन्न तरिकाले अघि बढ्नु आवश्यक छ । अर्कोतिर भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको यकिन र वैज्ञानिक तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग पाइँदैन । मुक्त कमैयालाई जग्गा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याइएपछि रातारात उनीहरूकोे सङ्ख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको अनुभव नेपाल सरकारले गरेको छ । सरकारले भूमिहीन सुकुुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानमा जुन तत्परता देखाएको छ, सम्बन्धित निकायले यसबारेमा पूर्ण तयारी गर्दै स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । ‘सबै लक्षित लाभान्वित होउन्, गैरलक्षितले फाइदा लिन नसकुन््’ भन्नेमा राज्यका निकाय दह्रो भएनन् भने प्राप्त जग्गा जुवा खेलेर हार्ने अनि राज्यले जग्गा दिइहाल्छ नि भन्ने मानसिकता हुर्किन सक्छ । यस्तो भयो भने आगामी दिनमा यो सुकुम्बासी समस्या अझ पेचिलो बन्नेछ । नेपालमा परम्परागत बसोवास जसमा ‘बसोबास गरिएको जग्गा मेरो सम्पत्ति हो’ भन्ने मानसिकता हुर्केको छ त्यसलाई चिर्दै यसरी वितरित जग्गामा सामुदायिक बसोवासको अवधारणा विकास गर्नु आवश्यक छ, जहाँ ‘बसोवास मेरो हो, जग्गा मेरो होइन’ भन्ने मनोविज्ञान विकास हुन सकोस् ।
