logo
२०८१ मंसिर १२ बुधवार



नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दिशानिर्देश

विचार/दृष्टिकोण |




डा. बेदुराम भुसाल

सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक यही माघ १५ गते सुरु भई १९ गते सम्पन्न भएको छ । बैठकले अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गहन एवं गम्भीर छलफल गरी महìवपूर्ण निष्कर्षहरू निकालेको छ । ती निष्कर्षलाई निम्नानुसार राख्न सकिन्छ ।
बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सहभागीहरूबाट आएका सुझावलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने गरी पारित गरिएको छ । प्रतिवेदनले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाको सङ्क्षिप्त रूपमा विश्लेषण गर्नुका साथै सरकारका कामको सामान्य समीक्षा र पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा धारणा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनमा गत मङ्सिर १४ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनको समीक्षाका साथै पार्टीको आगामी कार्ययोजनाका रूपमा तीनमहिने विशेष अभियानको खाका पनि प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस खाकामा पार्टी कमिटीहरूका बैठक तथा भेला गर्नेदेखि पार्टी सदस्यताको नवीकरण र अभिलेखीकरण गर्ने, प्रशिक्षण कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने आदि छन् ।
बैठकले केन्द्रीय सचिवालयको तर्पmबाट महासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिएका सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । पारित सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनमा पार्टीको आन्तरिक जीवनका समस्याहरूको चर्चा गर्नुका साथै तिनीहरूको निराकरणका केही उपायको सङ्केतसमेत गरिएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई तत्काल व्यवस्थित गर्नका निम्ति आवश्यक प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । विधान संशोधन गरिसकेपछि केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य वामदेव गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्षमा चयन गर्ने काम पनि भएको छ ।
बैठकले ११ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । तीमध्ये एउटा हाम्रो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित अत्यन्त महìवपूर्ण प्रस्ताव छ, जसमा भनिएको छ– भारत सरकारले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतमा गाभेर प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गर्दै ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरूका आधारमा ती भूभाग एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समस्याको समाधान गर्ने पूर्व सहमतिविपरीत गरिएको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छ भन्नुका साथै यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न लिएको तदारुकता, देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले लिएको अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ । राष्ट्रिय सहमतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै कूटनीतिक एवं राजनीतिक माध्यमबाट यस समस्याको समाधान गर्न बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ भनिएको छ । बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा तयार गरी प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
बैठकबाट पारित अन्य प्रस्तावमा शहीदहरू र पार्टी एकतापश्चात् दिवंगत नेताहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुका साथै २०७६ मङ्सिर १४ मा सम्पन्न उपनिर्वाचन र माघ ९ मा सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा विजयी भएका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरू र २०७६ मङ्सिर १५–२४ मा सम्पन्न तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी नेपाललाई समग्रमा दोस्रो स्थान दिलाउने नेपाली खेलाडीलाई बधाई ज्ञापन गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
बैठकमा पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार नचलेको विषय गम्भीर रूपमा उठेको थियो । त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अब विगतका कमजोरी दोहोरिने छैनन् र आगामी दिनमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नै पार्टी बैठकहरू गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । साथै पार्टी एकताका बाँकी काम केन्द्रीय तहमा आगामी १५ दिनभित्र र स्थानीय तहमा तीन महिनाभित्र गरिसक्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ । त्यसैगरी सरकारका काममा पार्टीको अपनत्व भएन भन्ने विषयको सम्बोधन गर्दै एकातर्पm दुवै अध्यक्षले सबै तहका सरकारहरू पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा चल्ने हो र अझ बढी जनमुखी काम गर्ने हो भन्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ भने अर्कोतर्पm पार्टी र सरकारबीच समन्वय गर्न तीनै तहमा संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउने अठोट गर्दै विगतमा कार्यविभाजन गर्दा रहन गएका कमजोरी हटाई पार्टी विधानमा रहेको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको व्यवस्था लागू गर्ने, पार्टीका कार्यक्रममा जीवित पार्टी अध्यक्षका तस्बिर नराख्ने बरु पार्टीले अँगालेको सिद्धान्तका प्रतिपादकहरू कार्ल माक्र्स, पे्रmडरिक एङ्गेल्स र भ्ला.इ. लेनिनका तस्बिर राख्ने, पार्टी सदस्यता शुल्क कम गर्ने र पार्टीका सङ्घीय सांसदहरूको लेबी मासिक रु. १२ हजार गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
पार्टीका कमिटीहरूमा महिला सहभागिताको विषय पनि बैठकमा जोडका साथ उठाइएको थियो । त्यस विषयको सम्बोधन गर्न हाललाई महिला पार्टी सदस्यहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै र कमिटीहरूमा महिला सदस्यको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि गर्दै जाने र आगामी अधिवेशन तथा महाधिवेशनबाट ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउने भन्ने निर्णय भएको छ । साथै आगामी अधिवेशन तथा महाधिवेशनबाट सबै पार्टी कमिटी बहुपदीय बनाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ । त्यसैगरी हाल पार्टीले अवलम्बन गरेको जनताको जनवादका आर्थिक–सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष र सांस्कृतिक पक्षका ठोस रूपको बारेमा र नेपाली विशेषताको समाजवादका बारेमा अब क्रमशः छलफल चलाउँदै जाने र महाधिवेशनमा पुगेर निष्कर्ष निकाल्ने अठोट पनि बैठकमा गरिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय अहिलेभन्दा अभैm व्यवस्थित रूपमा आफ्नै भवनमा सञ्चालन गर्ने अठोटका साथ बल्खुस्थित आफ्नै जग्गामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने पनि निर्णय भएको छ । नक्सा डिजाइन आदिको तयारी सकेर आगामी तीन महिनाभित्र भवनको शिलान्यास गरिसक्ने भन्ने ठोस निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा पार्टीका नेता तथा कार्यकताको आचरण स्खलित हुँदै गएको, सम्पत्ति थुपार्ने होड चलेको र पार्टीभित्रै वर्गको उदय भएको भन्ने जस्ता विषय पनि गम्भीर रूपमा उठेका थिए । ती विषयमा ध्यान दिँदै बैठकबाट एकातर्पm पार्टीले हालै जारी गरेको आचारसंहितालाई परिमार्जन गरी अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ भने अर्कोतर्पm अनुशासन आयोगले नेताहरूको सम्पत्ति विवरण लिने र आवश्यक परे छानबिन गरी सार्वजनिक पनि गर्नसक्ने निर्णय भएको छ ।
बैठक चलिरहँदा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले मात्र होइन, आम जनमानसले समेत चासोका साथ हेरेको विषय थियो एम.सी.सी. । त्यसका बारेमा बैठकमा तीन किसिमका विचार प्रकट भएका थिए । एउटा यसलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न सकिन्छ भन्ने, अर्को यसलाई कुनै हालतमा पनि अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने र तेस्रो, यसको गहन अध्ययन गरेर मात्र अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्दछ भन्ने । यी तीन विचारमध्ये पछिल्लो विचारको पक्षमा केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्य रहेका थिए । त्यसैले बैठकको अन्त्यमा यसको गहन अध्ययन गरी पार्टीमा प्रतिवेदन दिन पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । यस कार्यदलले गहन अध्ययन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ र तदनुरूप पार्टी अगाडि बढ्नेछ ।
यसप्रकार पाँच दिनसम्म सघनरूपमा चलेको बैठकले पार्टीको आन्तरिक जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका उपयुक्त निर्णयहरू गरेको छ । एकातर्पm पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा र अर्कोतर्पm अब नेकपाले देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुन दिशामा डो¥याउनेछ भन्ने पनि बैठकले दिशानिर्देश गरेको छ । यो बैठक तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछिको अभिलेखीय हिसाबले दोस्रो भए पनि वास्तविक पार्टी जीवनको हिसाबले, एकै ठाउँमा बसेर घनीभूतरूपमा बहस तथा छलफल गर्ने हिसाबले पहिलो नै थियो । यो वास्तविक रूपको पहिलो बैठक कसरी चल्ला र यसले के कस्ता निर्णण गर्ला भन्ने धेरैको चासो थियो । अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा पार्टी जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न विषयमा गहन एवं गम्भीर छलफल गरेर महìवपूर्ण निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न भएर बैठकले अब यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भन्ने पार्टी कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । यसरी यो बैठक नेकपाको आन्तरिक जीवनका निम्ति र मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिका निम्तिसमेत एउटा महìवपूर्ण ऐतिहासिक परिघटना बन्न पुगेको छ ।
(लेखक नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ ।)  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?