सरकारले मासिक न्यूनतम १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई शुल्क मिनाहा गर्ने तयारी थालेको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले यसप्रकारको प्रस्ताव तयार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जामन्त्री पुनले बोर्ड बैठकमा यस्तो निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले यस्तो तयारी थालेको छ । सो निर्णयले कम विद्युत् प्रयोग गर्ने परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् भने सीएफएलजस्ता थोरै बिजुली खपत गर्ने चिम तथा उपकरण प्रयोगमा बढोत्तरी गर्न सकिनेछ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तत्कालीन दुवै घटकले चुनावी घोषणापत्रमा जनतालाई विभिन्नप्रकारका सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा सरकारले ल्याउन तयारी गरेको यस्तो सुविधा क्रमशः बढाइँदै लगिने विश्वास गर्न सकिनेछ । प्राधिकरणका अनुसार हाल सात लाख घरपरिवारले मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने गरेका छन् । सरकारले ती परिवारलाई विपन्न परिवार परिभाषित गरी न्यूनतम विद्युत् युनिटको दस्तुर निःशुल्क गर्ने योजना बनाएको हो । हाल प्राधिकरणले न्यूनतम विद्युत् खपतको सीमा २० युनिट मानेको र यो सीमाभित्रका ग्राहकबाट प्रतियुनिट तीन रुपियाँका दरले ६० र ३० रुपियाँ सेवा शुल्क जोडेर मासिक ९० रुपियाँ लिँदै आएको छ । योे योजना कार्यान्वयन भएमा न्यूनतम १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले मासिक ३० रुपियाँमात्रै तिर्नुपर्नेछ । सात लाख परिवारलाई १० युनिटसम्मको महसुल निःशुल्क गर्दा प्राधिकरणलाई वार्षिक २५ करोड रुपियाँ घाटा हुने र उक्त घाटा प्राधिकरणको नयाँ आयोजनाबाट पूर्ति गर्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयले विश्वास गरेको छ । साथै अधिकतम विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने परिवारलाई आवश्यकताअनुसार विद्युत् खपत गर्न प्रोत्साहित गरेर आमउपभोगबाट विद्युत् उत्पादन लागत घटाई बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आगामी तीनदेखि चार वर्षमा नेपालले करिब २४ सय मेगाबाट थप बिजुली उत्पादन गर्नेछ, जब कि हाल नेपालसँग करिब एक हजार मेगावाट मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालले बिजुलीको उत्पादनसँगै त्यसको अधिकतम उपयोगको वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ । न्यूनतम १० युनिट निःशुल्क गरिने निर्णयले त्यस्ता परिवारलाई अधिक विद्युत् उपयोग गर्न प्रोत्साहन नगर्न सक्छ । निर्माण सुरु भएका आयोजना समयमै सकिए आगामी डेढ वर्षभित्रै नेपालको बिजुली उत्पादन क्षमता दोब्बर हुने देखिएकाले नेपालले क्रमशः पेट्रोलियमको उपभोग घटाउँदै विद्युतीय जीवनशैलीलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्तामा कुनै पनि सेवा तथा वस्तुको उपभोग गर्ने इच्छा जगाउनुलाई अर्थशास्त्रले महŒव दिन्छ । उपभोक्ताले अधिक विद्युत् उपयोगको इच्छा राख्छ भने त्यसअनुसारको आवश्यकता पूरा गर्नेक्रममा उसको जीवनशैलीमा मात्र परिवर्तन हुने छैन । खर्च धान्न सक्नेगरी कमाउन सक्षम हुनपर्ने बाध्यतामा पनि पर्दछ । यसले मानिसको क्रियाशीलता बढ्न सक्छ । अहिलेको आवश्यकता विपन्नलाई राहत दिनु नै हो तर अन्ततः विपन्न भनिएका ती परिवारलाई आर्थिक, सामाजिक उपचार विधिमार्फत अधिक बिजुली खपत गर्ने र त्यसको लागत तिर्न सक्षम बनाउनु नै हो । यसलाई गुणात्मक मानव विकासका सूचकाङ्क मान्न सकिनेछ । अर्कोतिर विद्युत्को कम उपभोग गर्ने ग्राहकको दैनिकीमा ऊर्जाका कस्ता विकल्प प्रयोग हुन सक्छन् भनेर पनि अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ । कि कतै उसले विद्युत् बचाउने नाममा दाउरा प्रयोग गरेर वनविनाशलाई सघाइरहेको त छैन ? कि गुइँठा बालेर स्वास्थ्य बिगारिरहेको छ ? कि पेट्रोलियमको अधिक उपभोग गरेर विदेशी मुद्राको बर्हिगमन गरिरहेको त छैन ? विद्युत् प्राधिकारणसँग न्यूनतम बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क गर्न धेरै समस्या पर्ने देखिँदैन । मूलतः विद्युत् चुहावट, बक्यौता उठ्ती, अनावश्यक कर्मचारी भार कटौती, परियोजनाका नाममा किनिएका महँगा सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न सके योजनाका लागि स्रोत सङ्कलन हुनेछ । यसो गर्न छाडेर १० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् शुल्क बढाएर १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकलाई सुविधा दिइयो भने न्यायोचित र विवेकशील निर्णय भने मान्न सकिँदैन ।
२०८१ मंसिर १२ बुधवार
