ईश्वर बस्याल
पर्यटन उद्योगको विकास एवम् विस्तार प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा यातायातका सेवाको उपलब्धता र विश्वसनीयतामा निर्भर रहन्छ । नवीनतम प्रविधि, व्यापारिक मोडेल र सामाजिक रूपान्तरणका कारण उड्डयन क्षेत्रले केही दशकमा अकल्पित परिवर्तन गरेको छ । उच्च गति र किफायतीसमेत भएका कारण लामो यात्राका लागि हवाईसेवा गतिलो माध्यम बनेको छ । विश्व उड्डयन क्षेत्रमा सन् १९७० को दशकमा उदारीकरणको लहर सुरु भएसँगै निजी क्षेत्रको प्रवेश, नयाँ एयरलाइन्सको आगमन र भाडामा प्रतिस्पर्धा भएपश्चात् हवाईबजारको उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षमा हवाई यातायातको प्रादुर्भावले पर्यटनका उत्पादन शैलीमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरू आफ्ना प्याकेज प्रदान गर्नका लागि प्रारम्भमा ट्राभल एजेन्सी टुर अपरेटरजस्ता मध्यमार्गीको भर पर्नुपरेकामा हाल ‘लो कस्ट एयरलाइन्स’को आगमन र इन्टरनेटको प्रयोगसँगै बढीभन्दा बढी व्यवसायीहरूले एयरलाइन्सको वेबसाइटमै आफ्नो सेवाको प्रवद्र्धन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसमाथि न्यून शुल्कका एयरलाइन्सले पर्यटनका नवीनतम शैलीको विकास गरिराखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको विस्तार विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको वृद्धिदरमै निर्भर देखिन्छ । पर्यटन र उड्डयन दुवै क्षेत्र एक–अर्काका अन्तरनिहित र परिपूरक उद्योगका रूपमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय हवाईसेवा कम्पनीले सुरक्षित, स्तरीय र सुलभ दरमा देशहरूबीच ठूलो मात्रामा छोटो परिवहन सम्भव बनाएकाले विभिन्न गन्तव्यहरू पहुँचयोग्य बनेका छन् ।
नेपालमा पर्यटनको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि पर्यटकीय दृष्टिकोणले आकर्षक गन्तव्य स्थलहरूमा विमानस्थलको निर्माण, दिगो सञ्चालन तथा सुरक्षित र भरपर्दो हवाईसेवाको सञ्जाल विकास, विस्तार गर्नु आवश्यक छ । हाल नेपालका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका ३३ र नरहेका १६ गरी कुल ४९ विमानस्थलमध्ये ३२ विमानस्थल कालोपत्रे भइसकेका छन् । छवटा विमानस्थल कालोपत्रको चरणमा छन् । सञ्चालनमा रहेका ३३ विमानस्थलमध्ये सातवटामा रात्रिकालीन सेवाको सुरुवातसमेत भइसकेको छ । यसैगरी छ आन्तरिक र तीन अन्तर्राष्ट्रिय गरी थप नौवटा विमानस्थल निर्माणको चरणमा छन् ।
नेपालमा हालसम्म एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ । हवाई यात्रु तथा हवाईसेवाको बढ्दो आवश्यकता र चापलाई मध्यनजर गर्दै केही वर्षयता तीन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । हाल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण चरणमा छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२० भित्रै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ भने जुलाई २०२१ भित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यसम्पन्न हुने प्रक्षेपण छ । यसबाट लुम्बिनी र पोखराजस्ता धार्मिक र प्राकृतिक दृष्टिले महŒवपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सिधा पहुँच कायम हुने देखिन्छ । साथै, पोखरा र लुम्बिनी भ्रमण गर्न चाहने बाह्य पर्यटकहरूको समय र पैसा तुलनात्मक रूपमा लागत कम पर्न गई बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी, निजगढलाई दोस्रो ‘फुलफेज्ड’ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी निर्माणकार्य अगाडि बढाउन गृहकार्य भइराखेको छ । यी नयाँ विमानस्थलहरूको सञ्चालनबाट एकातर्फ नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा हवाईमार्गका बहुआयामिक सञ्जालहरू बन्ने सम्भावना देखिन्छ भने अर्कोतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँघुरोपना र बढ्दो हवाईचापका कारण विमानलाई लामो समयसम्म आकाशमै होल्ड गर्नुपर्ने अनावश्यक झन्झटबाट ऊन्मुक्ति मिल्ने देखिन्छ ।
सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भिœयाउने नेपालको लक्ष्य साकार पार्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय एवम् मातहतका पर्यटन विभाग र पर्यटन बोर्ड लागिपरेका छन् । पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा सुधारका कार्यहरू भएका छन् । नेपाल भित्रिने प्रमुख नाकाकै रूपमा समेत रहेको यो विमानस्थलले राष्ट्रको समग्र अवस्थाको प्रतिविम्बित गर्ने भएकाले देशको मौलिकता झल्कने र आधुनिकता टल्कनेगरी ‘बुटिक एयरपोर्ट’ को अवधारणाअनुरूप सौन्दर्यीकरण तथा स्तरोन्नतिका कार्यहरू भइराखेका छन् । यसबाट विमानस्थल सुविधा सम्पन्न भई यसको सेवालाई चुस्त–दुरुस्त एवम् प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ ।
पर्यटन उद्योगको विस्तारका लागि तुलनात्मक रूपमा न्यून अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडादरको आवश्यकता पर्दछ । उदारीकृत अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमार्गहरू, वृहत् सक्षमता र हवाईसेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूबीचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै भाडादर न्यून हुने गर्दछ । अपेक्षित मात्रामा नेपालमा पर्यटक भिœयाउनका लागि समेत ठूला विमानस्थलहरूको विकास र विस्तार, हवाईसेवा सञ्चालनका लागि लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, विभिन्न राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता तथा नयाँ हवाईमार्गको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । नेपाली उड्डयन सुरक्षालाई थप विश्वसनीय बनाउन सके विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई नेपालमा सिधा उडान गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालमा उडान गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका लागि लगानीको अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तयार गरी दैनिक उडानको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्ने हो भने भाडादर न्यून हुनुका साथै बाह्य पर्यटकका लागि नेपाल सहज गन्तव्य स्थल बन्न सक्छ ।
कुनै पनि राष्ट्रको पर्यटन उद्योगको भविष्य उक्त देशको हवाई नीति कति उदार र खुला छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ । सङ्कुचित हवाई नीतिले सेवालाई कम विश्वसनीय बनाउनुका साथै देशलाई प्रतिस्पर्धी गन्तव्यमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा महँगो भ्रमण तुल्याउँछ । थाइल्यान्ड र सिङ्गापुरमा पर्यटनको विकास र विस्तारमा उदार हवाई नीतिको ठूलो प्रभाव छ । नेपालमा समेत सन् १९९० को दशकमा खुला आकाश नीतिको अवलम्बनपश्चात् उड्डयन क्षेत्रमा निजी हवाईसेवा कम्पनीको प्रवेश भई हवाईसेवा थप प्रतिस्पर्धी भएको पाइन्छ । नागरिक उडड्यन वार्षिक प्रतिवेदन २०१८ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा हाल १० फिक्ड विङ र नौ रोटर विङ गरी १९ वटा आन्तरिक हवाईसेवा कम्पनी सञ्चालनमा छन् भने विभिन्न १४ राष्ट्रका २७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय हवाईसेवा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यात्रा सहजता र गन्तव्य प्रवद्र्धनका लागि एयरलाइन्सको सङ्ख्या थपिनु सकारात्मक विषय भए पनि नेपालको हालसम्म हवाई सम्झौता भएका जम्मा ३८ देशमध्ये १६ देशसँग मात्र सिधा हवाईसेवा सञ्चालन हुनुले नेपालको उड्डयन क्षेत्र अझै पनि सङ्कुचित रहेको देखिन्छ । हवाईसेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो, स्तरीय, सुलभ र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य, दिगो एवम् प्रभावकारी तुल्याउँदै उदार आकाश नीतिको अवधारणामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गरी हवाई यातायात प्रणालीको विकास गर्ने हवाई नीति २०६३ को लक्ष्य छ ।
पर्यटन मन्त्रालयलको ‘पर्यटन क्षेत्र विकासको पाँच वर्षीय कार्यदिशा’ ले पर्यटन क्षेत्रको नीतिगत, पूर्वाधार विस्तारलगायत क्षेत्रमा व्यापक सुधारको समग्र पक्षलाई समावेश गरेको छ । पर्यटनको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ प्रस्तुत उक्त कार्यदिशामा आगामी पाँच वर्षभित्रमा २५ लाख बाह्य पर्यटक भिœयाइ कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । यसका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई व्यापारमा ६० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सफल बनाउनेसमेत उक्त कार्यदिशामा समावेश छ । पर्यटनमैत्री संरचना र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिई सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पर्यटन विकासका लागि नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा सम्पदाको सम्बद्र्धन र नयाँ गन्तव्यको पवद्र्धनजस्ता विषयलाई समेत यस कार्यदिशामा विशेष प्राथमिकता
दिइएको छ ।
नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा भएका निरन्तर सुधारका प्रयासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले विशेष सुरक्षा चासो (एसएससी) हटाइसकेको छ । तथापि, नेपाली आकाशमा भएका विगतका हवाई दुर्घटना र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन –आईकाओ)को एसएससीलाई औँल्याउँदै डिसेम्बर २०१३ देखि युरोपियन सङ्घले नेपाली वायुयानलाई हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरी आफ्नो आकाशमा उडान गर्न लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसका कारण सिर्जित चुनौती निवारणका लागि हवाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यसका लागि खासगरी आईकाओका मापदण्ड र सिफारिसको परिपालना, प्राधिकरणको विद्यमान संरचनामा पुनरावलोकन, हवाई सुरक्षाको नियमित अनुगमन, नवीनतम उड्डयन उपकरणको प्रयोग, स्थानीय मौसमको विवरण पाउने व्यवस्था तथा आपतकालीन अवतरणको व्यवस्था गरी नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको सन्देश दिनु आवश्यक छ । यसैगरी, नयाँ विमानस्थलको सञ्चालनसँगै विद्यमान हवाई रुटको पुनःसंरचना, नयाँ रुटको विस्तार तथा बढीभन्दा बढी एयरलाइन्स कम्पनीलाई उडानका लागि प्रोत्साहनका लागि आकर्षक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुसमेत उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । हवाई इन्धनको मूल्य, उडानमा हुने कटौती, एयरलाइन्स कम्पनीको मर्जर, टेकओभर र बिलयजस्ता कारणले गर्दा पर्यटनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
अवतरणको अधिकार, उडान अनुमति, एयरलाइन्स र यात्रु दुवै लक्षित देशगत कर, शुल्क र दस्तुरजन्य विषय, अध्यागमन, सीमा तथा सुरक्षा चासो, आईकाओ मापदण्ड र नियमनजस्ता मुद्दाहरूले समेत उड्डयन र पर्यटनको विस्तारलाई थप संवेदनशील एवम् जटिल तुल्याएको पाइन्छ । उड्डयन र पर्यटन उद्योगका बहुसरोकारवालाबीच छलफलको उपयुक्त संयन्त्रमार्फत यस्ता मुद्दाहरूमा अर्थपूर्ण संवाद गर्न सकिन्छ । अन्तरक्षेत्रीय हवाई पहुँच र यात्राका साथसाथै बहुगन्तव्य पर्यटन प्याकेजको विकास र सहजीकरण गर्न यस्तो संयन्त्र रणनीतिक ‘प्लेटफर्म’ बन्न सक्छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सरोकारवालाबीचको बढ्दो संवाद, आपसी स्वार्थका मुद्दामा खुला र स्पष्ट आदानप्रदानले सहभागिता र सञ्जालीकरणका थप अवसरहरू प्रदान गर्न सक्छ । पर्यटन र हवाई क्षेत्रबीचको आपसी अन्तक्र्रियाले क्षेत्रीय सञ्जाल र पहँुच अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउँछ ।
(लेखक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
