भारतीय बजेटको नेपालमा प्रभाव

नवीन सुवेदी

भारतको सङ्घीय संसद्मा फेब्रुअरी १ मा आर्थिक वर्ष सन् २०२० को वार्षिक बजेट पेस भयो । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले भारतीय बजेटले छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चासो र चर्चा बटुल्ने गर्दछ । अन्यभन्दा यस वर्ष भारतको वार्षिक बजेटलाई निकै नजिकबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नियालिरहेको छ । भारतलाई चीन पछिको महŒवपूर्ण उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा हेरिन्छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनले त्यहाँको अािर्थक वृद्धि दर घट्ने र त्यसरी घट्ने आर्थिक वृद्धिको हिस्सालाई भारतले पूर्ति गर्ने विश्लेषण गरिन थालेको पनि करिब एक दशक भयो । आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूको सङ्गठन अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेपलपमेन्ट (ओईसीडी) को आँकडाअनुसार सन् २०१३ देखि २०१७ को अवधिमा भारतीय अर्थतन्त्र वार्षिक ७.४ प्रतिशतका दरले वृद्धि भयो । सन् २०२० देखि २०२४ को अवधिमा वार्षिक ६.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने आँकलन ओईसीडीले गरेको छ । हुन त ठूला अर्थतन्त्रहरूमध्ये भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि सबैभन्दा बढी छ । तर, आर्थिक रूपले शक्तिशाली हुने लक्ष्य राखेको भारतलाई दशकौँसम्म तीव्र गतिको वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न भारतले कस्ता वित्तीय नीति लागू गर्छ भन्ने जान्न चाहन्छ । नेपालजस्ता देश भने भारतीय बजेटले अवलम्बन गर्ने क्षेत्रगत र वित्तीय नीतिले आन्तरिक उत्पादन, आय र उपभोगमा पर्ने प्रभावले सजग छन् ।
भारतीय बजेटको दिशा
समष्टिगत रूपमा हेर्दा यस वर्षको भारतीय बजेट आफ्नो अर्थतन्त्रको वार्षिक वृद्धिदर बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई भिœयाउन निकै सजग भएको पाइन्छ । भारतको आर्थिक विकासको निकै ठूला तीन चुनौती हुन् ः उद्योग÷व्यवसायले आफ्नो नाफालाई पूर्ण लगानी नचाहनु, आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार नहुनु र ग्रामीण क्षेत्रको आयमा आएकोे सङ्कुचन । ठूला अर्थतन्त्रमध्ये भारतको आन्तरिक पुँजी निर्माण र लगानीको दर कम छ । यसमा उद्योग÷व्यवसायले पूर्ण लगानी गर्न नचाहनु र वित्तीय संस्थाबाट चाहिने ऋण रकम उपलब्ध नहुने प्रमुख हो ।
भारतका ठूला बैङ्कहरूमा खराब कर्जाको अंश बढेकोमात्र छैन, त्यसैले थप कर्जा प्रदान गर्ने क्षमतामा पनि सङ्कुचन भएको छ । भारतको वर्तमान बजेटले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । अर्काेतर्फ भने दर नीतिमा परिवर्तन गरेर लाभांश कर छुट गरिएकोे छ । ठूला होल्डिङ कम्पनीहरूलाई यसप्रकारको छुटले लगानीयोग्य पुँजीको मूल्य घटाउन र पूर्ण लगानीमा परोक्ष रूपमा सघाउ पु¥याउँछ । सन् २०२४ सम्म पूर्वाधारमा गरिने लगानीबाट प्राप्त रकमलाई कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सिङ्गापुर र दुबईका राज्य सञ्चालित लगानी कोष ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ लाई भारतमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने देखिन्छ ।
तर, करका दर घटाउँदैमा लगानी आकर्षित नै हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । उदाहरणका लागि २०१९ को सेप्टेम्बरमा भारतले अप्रत्याशित रूपमा कर्पाेरेट आयको दर घटाएको थियो । यसले पनि आशातीत नतिजा प्रदर्शन गर्न सकेन । भारतीय संसदमा पेस भएको आर्थिक सर्वेक्षणले (२०१९÷२०२०) ले करिब एक प्रतिशतभन्दा कम्पनी र अझ ठूला घरानालाई मात्र यस व्यवस्थाले प्रभाव पारेको उल्लेख गरेको छ । आन्तरिक मागमा आएको सङ्कुचनलाई सम्बोधन गर्न मध्यम वर्गीय करदातालाई करिब ४० हजार करोड भारुबराबरको कुल करको भार घटाइएकोे छ । आयकरमा दरहरूमा पुनरावलोकन गरिएकोे छ र नेपाली रुपियाँ आठ लाखसम्म आय गर्नेलाई कर छुट प्रदान गरिएको छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रको अर्काे चुनौती ग्रामीण जनाताको आयमा भएको सङ्कुचन पनि हो । ग्रामीण क्षेत्र अनेकौँ समस्याले ग्रस्त छ । अति ऋण ग्रस्तता, उत्पादन साधनमा पहुँच नहुनु बाली भिœयाउनुपूर्व र पछि आवश्यक पर्ने प्राविधिको अभाव र भण्डारण क्षमता आदि रहेका हुन् । यी सबै समस्यालाई भारतको वर्तमान बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । भारतको नीति आयोगले सन् २०१७ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले सन् २०१५÷२०१६ को प्रतिव्यक्ति ग्रामीण आयलाई सन् २०२२ मा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसैअनुरूप यस वर्षको बजेटमा कृषि र ग्रामीण पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्दै १६बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । घोषित कार्यक्रममध्ये धेरै पुराना कार्यक्रमको क्षेत्र बढाइएको छ । यी कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको कहर ‘डिस्टे«स’लाई कम गर्ने र सहर र ग्रामीण इलाकाबीचमा आयको खाडल कम गर्ने अनुमान छ । भारतको ग्रामीण क्षेत्रले सन् १९९० को दशकमा अवलम्बन गरेको, उदारीकरणले ठूलो मात्रामा प्रभाव पार्न सकेको छैन । आर्थिक र विकसित राष्ट्रको दर्जामा पुग्नलाई भारतले आफ्नो ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी पूर्ण केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालमा पर्न सक्ने प्रभाव
भारतको वर्तमान बजेटको अर्काे पाटो भनेको त्यसको नेपालमाथि के–कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने हो । नेपाली मिडियामा छापिएका र प्रसारण भएका विश्लेषण सुन्दा लाग्छ– भारतको वर्तमान बजेटले नेपाली उद्योगलाई धराशयी बनाउने र पुँजी पलायनलाई व्यापक गर्नेछ । के वर्तमान भारतीय बजेटले नेपाली अर्थव्यवस्थालाई घराशयी बनाउने नै हो ? यी र यस्तै प्रश्नहरू सचेत नेपालीका मनमा नभएका होइनन् ।
भारतको वर्तमान बजेटको सिधा प्रभाव उसले नेपाललाई प्रदान गरेको वार्षिक सहयोग रकममा कटौतीबाट सुरु भएको छ । सन् २०१९÷२०२० मा विनियोजन गरिएको १०.८ अर्ब भारुबाट सो रकम सन् २०२०÷२०२१ का लागि आठ अर्ब भारुमा घटाइएको छ । नेपालमा भारत सरकारको लगानीका योजनाका थुप्रै कथाव्यथा छन् । घोषणा गरिएको योजनाहरू लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नहुने रोग भारतीय सहयोगका योजनाका छन् । त्यसैले भारतले नयाँ योजनाभन्दा पनि घोषणा भएका योजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिनु नै नेपालका लागि हितकार छ ।
कृषि क्षेत्रमा भारतले प्रदान गर्ने अनुदान र समग्र कार्यक्रमको नेपालमा असर पर्ने देखिन्छ । तर पनि यसको प्रभाव नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सङ्कटमै पार्न सक्ने हुने सम्भावना निक्कै कम छ । यसको प्रमुख कारण भारतीय बजेटको ‘वितरणात्मक कुशलता’, ‘आलोकेटिम इफिसेन्सी’मा भएकोे कमी हो । सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा भारतले सन् १९६० देखि कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अनुदान प्रदान गर्दछ । विभिन्न अध्ययनले भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १०–१५ प्रतिशत रकम अनुदानमा खर्च हुने देखाएको छ । जसमा कृषि÷ग्रामीण क्षेत्रका नामको अनुदानको हिस्सा ठूलो छ । विशेषतः कृषि र कृषकलाई छुट्ट्याइएको रकमको ठूलो अंश दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य भारतीय अध्ययनहरूले जनाएका छन् । दुरुपयोग भएको थाहा पाउँदा पनि अनुदानको रकम वृद्धि गर्दै जानुपर्ने बाध्यता र विडम्बना भारतको छ । यसमा अनुदानको रकममा रजाइँ गर्ने बिचौलिया ग्रामीण क्षेत्रलाई भोट बैङ्क बनाएका राजनीतिज्ञ र ठूला किसानको दबाब ठूलो हुन्छ । यसकै कारण भारतको क्षेत्रफलको ठूलो हिस्सा खेतीयोग्य छ तर पनि कृषि उत्पादकत्वको हिसाबले धेरै मध्यम आय भएका मुलुकभन्दा कम छ ।
भारतीय कृषिको विकासका लागि अनुदान निष्प्रभावी भएको तथ्यबाट नेपालले के सिक्ने ? यसको प्रमुख पाठ हो– कृषि विकासलाई अनुदानको पर्याय बनाउनुहुँदैन । कृषिमा आवश्यक ज्ञान, सीप, भण्डार र बजार व्यवस्थापनमा राज्यले ठूलै तयारी गर्नुपर्छ । अर्काेतर्फ, अनुदानको रकमको प्रभावकारिताका र सिधै ‘सक्कली’ किसानको खातामा रकम पुग्ने प्रणालीको विकास आवश्यक छ । लोककल्याणकारी नीतिका नाममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा कृषि विकासका नाममा अनुदान वितरण गर्ने प्रतिस्पर्धाले नेपालको कृषि विकास हुन सक्दैन । वित्तीय सङ्घीयताको प्रारम्भिक चरणमै अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न सके कृषि विकासका लागि विनियोजित थोरै रकम र अनुदानले पनि उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।

(लेखक अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)