अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र यसले चर्चेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै रहेको ११४ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको र सो कार्यमा सघाएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेपछि बहुचर्चित प्रकरण अदालत पुगेको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको ललितानिवास जग्गा छानबिन समितिले यस प्रकरणका लामो अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगका साथै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि यसबारेमा अनुसन्धान गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिँदा त्यहाँको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको सबै छानबिन समितिले देखाएका छन् ।
मूलतः यो जग्गाको मूल समस्या अधिग्रहण कि जफत भन्ने भए पनि क्रमशः नक्कली मोही, खरिद बिक्री हक हस्तान्तरणजस्ता प्रक्रियामा गैरकानुनी कार्य भएको ठहर अख्तियारको छ । राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले विक्रम संवत् १९८८ मा किनेको उक्त जग्गा पछि क्रमशः भीमशमशेरबाट हिरण्यशमशेर र हिरण्यशमशेरबाट छोरा सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण हुँदै आएको थियो । सुुवर्णशमशेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा राणा शासनको विरोध गर्दै नेपाली काँग्रेसको आन्दोलनमा सरिकमात्र भएनन्, राणा शासनपछिको पहिलो संयुक्त सरकारमा काँगे्रसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बने भने पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि बनेको बीपी कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसको सरकार (२०१६ साल) मा उपप्रधानमन्त्री थिए । २०१७ पुस १ गते प्रजातान्त्रिक सरकार भङ्ग गरी शासनसत्ता आफ्ना हातमा लिँदै आफ्नो कदममा साथ दिन सुवर्णशमशेरलाई राजा महेन्द्रले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै राणा भारत प्रवास गएर काँग्रेसको राजनीति गर्न थाले । प्रतिशोधमा राजा महेन्द्रले नेपाल छाडेर गएका नेताको सम्पत्ति जफत गर्न २०१७ साल ‘विशेष परिस्थिति ऐन’ लागू गरी राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सरकारले त्यही ऐनअन्तर्गत ललितानिवासको सबै जग्गा ‘रोक्का’ ग¥यो । २०१८ सालमा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ जारी ग¥यो । त्यो ऐनअनुसार ललितानिवाससहित काठमाडौँ उपत्यकाका छवटा ठूला दरबार अधिग्रहण गरेर विभिन्न सरकारी निकाय स्थापना गरिए । सरकारले अधिग्रहण गरेपछि ललितानिवासको भवनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क बस्यो, जग्गामा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास बने ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । उक्त सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएको भए छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । यहाँसम्म यस जग्गाबारे कुनै कैफियत देखिँदैन । त्यसपछि राणा परिवारले उक्त जग्गा जफत गरिएको भन्दै फिर्ता पाउन पहल ग¥यो । उक्त जग्गाको अहिले छानबिन दुई कोणमा केन्द्रित थियो । एक यो जग्गा जफत गरिएको थियो वा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो ? अर्को उक्त जग्गाको हक हस्तान्तरणदेखि मोही खडा र सुक्रीबिक्रीमा अनियमितता भएको छ वा छैन ? आयोगले आफ्ना निष्कर्ष र दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले अब यो विषय अदालती कारबाहीमा प्रवेश गरेको छ । यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्नको नाम र रकमका आधारमा यो नेपालको ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण देखिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले उसले गरेका गल्तीबाट उन्मुक्ति पाउन हुँदैन र पाउने पनि छैन तर मुद्दा दायर भएसँगै थप केही जिज्ञासा र संशय व्यक्त गरिएको छ । यसै प्रकरणमा संलग्न दुई व्यक्तिले आफूले किनेको जग्गा फिर्ता गर्छु भन्ने कबोल गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएको सन्दर्भमा अन्य व्यक्तिले पनि जग्गा फिर्ता गर्छु भनेको अवस्थामा के हुने भन्ने प्रश्न एकातिर छ । अर्कोतिर सरकारले गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कतिपय कर्मचारी यो विषयको जटिलताबारे अनभिज्ञ पनि हुन सक्थे । जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई यो प्रकरणको लामो शृङ्खला थाहा नभएर फिल्ड र मालपोतका कागजका आधारमा किनेका पनि हुन सक्छन् । त्यसैले अदालतले गर्ने निर्णय र यस सम्बन्धमा अघि बढ्ने अदालती कारबाहीबाट यस सम्बन्धमा थप स्पष्ट र सत्यनिरूपण हुनेछ ।
२०८१ मंसिर १२ बुधवार
