भागवत खनाल
नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा नेपाल सरकारले आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवाको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यिनै दशवटा सेवामा रहेर काम गर्ने निजामती कर्माचारीको संयुक्त स्वरूप नै संस्थागत रूपमा निजामती सेवा हो । निजामती सेवा देशको शासन व्यवस्था सञ्चानको मेरुदण्ड हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीका सरकार अस्थिर हुन सक्छन् तर राज्य व्यवस्था सुचारु तरिकाले चलिरहेको हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको समयमा समेत शासन व्यवस्थालाई स्थिर गर्ने भएकाले निजामती सेवालाई स्थायी सरकार भनिएको हो । देशमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता रहिरह्यो भने सरकारका नीतिमा पनि छोटो समयमा फेरबदल भइरहन्छ । जसले गर्दा निजामती सेवा अलमलमा पर्ने र अस्थिरता पैदा हुने डर हुन्छ । स्थिर सरकार स्थापना भएको बखतमा तुलनात्मक निजामती सेवालाई कार्यसम्पादन गर्न सहज हुन्छ ।
निजामती सेवा देशका प्रतिभाशाली र व्यावसायिक व्यक्ति रहेको संस्था हो । दक्षता, निष्पक्षता, राजनीतिक तटस्थता, व्यावसायिकता र स्थायित्व निजामती सेवाका विशेषता हुन । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्ति योग्यता परीक्षाको माध्यमबाट छनोट भएर आएका हुन्छन् । मेधावी युवाले निजामती सेवालाई रोजेर सेवा प्रवेश गर्नुको कारण हो, निजामती सेवाको स्थिरता, भविष्यको सुनिश्चितता, वृत्ति विकासको अवसर, प्रतिष्ठा र अवकाशपछिको सहज जीवनको आकाङ्क्षा ।
नेपालमा २०१३ सालमा निजामती सेवाको आधुनिक स्वरूपको प्रादुर्भाव भएको हो । यो सेवाका लागि स्वायत्त हैसियतको संस्थाको रूपमा स्थापित लोकसेवा आयोगबाट योग्यता परीक्षण गरी कर्मचारी छनोट गरिने हुँदा प्रतिभावान युवा निजामती सेवाप्रति आकर्षित हुनेगरेको पाइन्छ । आयोगले स्थापनाकालदेखि नै निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र निकायको रूपमा आफ्नो शाख कायम गर्दैआएको छ । निजामती कर्मचारीको सर्वाधिक चासोको विषय उसले पाउने सामयिक पदोन्नतिको अवसर हो । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने हरेकको लक्ष्य नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको पद हुन्छ । सबैलाई मुख्य सचिव र सचिवको पदमा पुग्ने अवसर प्राप्त हुनु सम्भव छैन । तर सेवामा पदोन्नतिको अवसरको व्यवस्था निष्पक्ष, क्षमतामा आधारित र सरोकारवालाले महसुस गर्न सक्नेगरी न्यायपूर्ण भयो भने सम्बन्धित सबैले चित्त बुझाउने अवस्था रहन्छ ।
पदोन्नति प्रणाली निजामती सेवाको इतिहासमा सबैभन्दा चर्चाको विषय रहयो । पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा निजामती सेवा आफँैमा जति स्थिर र स्थापित थियो, त्यति नै अस्थिर थियो पदोन्नति पद्धति । छोटो समयमै बढुवाको नियममा हेरेफेर हुँदा धेरैजना मर्कामा परे । हालको निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि पदोन्नति प्रणाली केही स्थिर त भयो, तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पद्धति सधैँ विवादास्पद रह्यो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली वस्तुगत तथ्यमा आधारित नभई व्यक्तिगत र मनोगत आधारमा हुनेहुँदा मूल्याङ्कनमा एकरूपता भएन । २०५० सालमा नयाँ निजामती सेवा नियामावली आरम्भ भएपछि लागू भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कुनै मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने पुनरवलोकन समितिले करिब सबैलाई तोकिएको अङ्कको पूर्णाङ्क दिएको र कुनै सचिवले कसैलाई पनि पूर्णाङ्क नदिएको हुँदा एउटै सेवामा रहेर विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कुनै कर्मचारीको पदोन्नति भयो भने कुनै निकायमा फाराम भर्ने कर्मचारी कसैको पनि पदोन्नति भएन ।
२०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन भयो । विशेषगरी पदोन्नतिबाट वञ्चित भएका कर्मचारीका लागि भनी ल्याइएको दफा २४ घ १. को प्रावधानले निजामती सेवामा तरङ्ग ल्यायो । यो व्यवस्था कहिल्यै बढुवा हुन नपाएका कर्मचारीको हकमा कालजयी मानियो । तत्काल निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा कार्यरत अधिकारीले यसलाई इतिहासकै युगान्तकारी व्यवस्था घोषणा गरे । तर यसले निजामती सेवालाई लथालिङ्ग मात्र पारेन स्वयं बढुवा हुने कर्मचारी समेत खुसी हुन सकेनन । अन्ततोगत्वा छ वर्षसम्म गरिएको परीक्षण असफल भएको ठहर गर्दै यो व्यवस्थालाई खारेज गरियो तर त्यतिन्जेल निजामती सेवा अस्तव्यस्त भइसकेको थियो । यो प्रावधानको खारेजीसँगै दफा २४ घ १. बमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीको समायोजन गर्दा हजारौँ अनावश्यक पद सिर्जना भए । जसको व्यवस्थापन अझै कठिन भइरहेको छ ।
निजामती सेवा ऐनमा भएको तेस्रो संशोधनले दफा २४ घ १. लाई विस्थापित गरी दफा २४ घ १ क. को व्यवस्था गरेपछि पदोन्नति व्यवस्था केही राम्रो भएको छ । दपÞmा २४ घ १. को व्यवस्था गर्दाबखत नै हालको जस्तै व्यवस्था गर्न सकेको भए निजामती सेवा लथालिङ्ग हुने थिएन । आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीले वरिष्ठताका आधारमा बढुवा पाउँदा कसैलाई मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन । दफा २४ घ १ बमोजिम बढुवा हुने कर्मचारीले साविक पदले गर्नेगरेका कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा कतिपय कर्मचारीले सो बढुवा परित्याग गरी कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको प्रतीक्षा गरे ।
हाल निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा सत्तरी प्रतिशत खुला, तीस प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पदनाद्वारा हुने बढुवाको माध्यमबाट पदपूर्ति गरिन्छ । राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदमा दश प्रतिशत खुला बीस प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताको आधारमा बढुवा, पैँतीस प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्याङ्कन र बाँकी पैँतीस प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसाचिव पदमा बहालवाला सचिवमध्ये ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । सचिव पदमा बीस प्रतिशत ज्येष्ठता र असी प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा समितिले सिफारिस गरेका आवश्यक पदको तेब्बर सङ्ख्याका सहचिवमध्ये ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने व्यवस्था छ ।
संसद्मा प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा अहिले मुख्यसचिव बाहेकका अन्य सबै पदमा कुन आधारमा पदोन्नति गर्ने भन्ने विषय बहसमा छ । सचिवमा बढुवाका लागि कायम गरिएको क्लस्टरको व्यवस्था कायमै राख्ने कि खारेज गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा गर्दा अपनाइएको सिद्धान्तको विषयमा त खासै चर्चा छैन तर ती पदहरू पूर्तिका लागि आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताको विषयमा भने चर्को बहस छ ।
राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीका सबै रिक्त पद पदोन्नतिको माध्यमबाट (आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट होइन) पूर्ति गर्न उचित हुने एकथरीको भनाइ छ । अर्कोथरीको अभिमत प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट योग्य ठहरिएका व्यक्तिलाई छनोट गरी बढुवा गरिनुपर्छ भन्ने छ । यो व्यवस्थाले निजामती सेवा योग्यता र अनुभवको सङ्गमका रूपमा स्थापित हुन्छ । यसको विरुद्धमा गरिने छलफल पनि कम तर्कसङ्गत छैनन् । लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकै कर्मचारीको पदोन्नति हुनेहुँदा कार्यक्षमता र ज्येष्ठता मूल्याङ्कनको माध्यमबाट बढुवा हुने कर्मचारी योग्य हुन्छन ।
आन्तरिक प्रतियोगिताको विरुद्धमा तर्क गर्नेहरूको भनाइ छ– थोरै समय काम गरी प्रतियोगिताको माध्यमबाट माथि पुग्नेहरूमा निर्णय क्षमता देखिएन । निजामती सेवाको जीवनपद्धति, कार्यपद्धति र सेवाभित्रका जटिल पेचहरू नबुझेका आए । जोखिम मोल्ने क्षमता देखिएन । उनीहरूले शास्त्र त जाने तर व्यवहार जानेनन् । प्रतियोगिताका आधारमा पदोन्नतिको व्यवस्थाले गर्दा एकथरी कर्मचारीले काममा भन्दा पढाइमा ध्यान दिएको पाइयो । यस माध्यमबाट सहसचिव भएका धेरैजसो कर्मचारी सचिव भएपछि अलमलमा परेको पाइयो । छोटो सेवा अवधिमात्र पूरागरी युवावस्थामै माथिल्लो पदमा पुग्नेमा सिद्धान्त र शास्त्रको असीम जानकारी भए तापनि प्रशासनका जटिल गाँठालाई फुकाउने व्यावहारिक क्षमता देखिएन । पढेर मात्र होइन, परेर पनि धेरै कुरा जानिन्छ भन्ने तर्क छ । निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान बजारमा छरिएर रहेका निजामती सेवाभन्दा बाहिरका मेधावी युवाको प्रवेश होस् भन्ने भावनाबाट अभिप्रेरित थियो तर निजामती सेवाभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई यसले आकर्षित गर्न सकेन । लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षण सबै कुरामा निजामती वर्चस्व रहेको हुँदा निजामती सेवा बाहिरको प्रतिभा निजामती सेवाभित्र प्रवेश गर्नु सम्भव थिएन । अबका दिनमा अधिकृतस्तरका निजामती कर्मचारीलाई परीक्षाको झन्झटबाट मुक्ति दिनुमै निजामती कर्मचारी, निजामती सेवा र देशको हित देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव हुनुहुन्छ ।)
