राजाराम श्रेष्ठ
महिला अधिकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासो एवं महìवको विषय बनिसकेको छ । महिलामाथि हुने भेदभाव, शोषणको अन्त्य तथा महिला सशक्तीकरण, उत्थान, संरक्षणको विषयमा आवाज उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले महिलाको हकहितको विषयमा उठेको आवाज, मानव अधिकारको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज समेतलाई आत्मसात् गरी नेपालको संविधानले महिलाले पनि सबै प्रकृतिका मौलिक अधिकार निर्विवाद रूपमा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
शारीरिक रूपमा महिला–पुरुष फरक भए पनि अधिकार प्रयोग गर्ने मामिलामा समान बनाएको छ । प्रत्येक महिलालाई कुनै किसिमको लैङ्गिक भेदभाव नगरी समान वंशीय हक हुने, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा शोषण नगरिने, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य हिंसाजन्य कार्य नगरिने गरी महिलाका लागि छुट्टै मौलिक हक प्रदान गरेको छ । महिलालाई राज्यको सबै निकायमा समान पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने गरी संविधानमा उल्लेख गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर पाउने कुरालाई स्वीकार गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, रोजगारीमा महिलाको पहुँच, राजनीतिक जीवनमा महिलाको उपस्थितिको विषयलाई लिएर राज्यले विभिन्न नीति तथा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयमा ल्याउने गरेका छन् ।
महिलालाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउन छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये महिलालाई ४५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित छ । यसलाई शत प्रतिशत मानी सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणका रूपमा स्थान सुरक्षित गर्ने व्यवस्था छात्रवृत्ति नियमावली २०६० को नियम १० क मा व्यवस्था छ ।
महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न, गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन नपाउने गरी सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने ऐन, २०६८ मा गरेको छ । गर्भवती, प्रसव, सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने गरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा व्यवस्था गरेको छ । गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । महिला श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवससहित १४ दिन पारिश्रमिकसहितको सार्वजनिक बिदा पाउनेछन् । पुरुषसरह महिला श्रमिकले पनि काम गरेको अवधिको २० दिनको एक दिनको दरले पारिश्रमिकसहितको घर बिदा र वार्षिक १२ दिन पारिश्रमिकसहितको बिरामी बिदा पाउनेछन् । श्रम ऐन, २०७४ ले बिरामी बिदा, किरिया बिदा र प्रसूति बिदालाई महिला श्रमिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलाको जटिल शल्यक्रिया गर्नुपरेमा सो हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्मको तलबसहितको अतिरिक्त बिदा दिनुपर्ने गरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको छ ।
दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि र अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पूरा गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा व्यवस्था छ । सम्बन्धविच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, विवाह नगरेका र न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका असहाय एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् । जीवनयापन गर्न आयस्रोत नभएको, सरकारले तोकेको आयभन्दा कम भएको, श्रम गर्न नसक्ने यस्ता महिलाले यो भत्ता पाउनेछन् । अहिले स्थानीय तहबाट यस्ता महिलाको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा ६० वर्ष नाघेका महिला ज्येष्ठ नागरिकले यात्रा गर्दा लाग्ने यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट पाउने गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ मा व्यवस्था गरेको छ । साथै त्यस्ता जेष्ठ नागरिकले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा पनि ५० प्रतिशत शुल्क छुट पाउनेछन् । स्थानीय बाटोमा चल्ने यात्रीबाहक ठूलो सार्वजनिक सवारी तथा लामो दूरीमा चल्ने सवारीमा कम्तीमा दुईवटा सि ट महिलाको लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा व्यवस्था छ । सवारी साधनको धनी वा सञ्चालकले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । महिलाले पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम मोहियानी हक पाउने व्यवस्था छ । पुरुषसरह महिलाले पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान अंश हक पाउने गरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा व्यवस्था छ । यो हक विवाहित वा एकल महिलाले आफ्नो पति, सासू, ससुराबाट पनि प्राप्त गर्न सक्ने अहिलेको अवस्था छ । एकल महिला जहिलेसुकै आफ्नो अंश लिई भिन्न हुनसक्छन् । महिलाले पनि आफ्नो ज्ञान, सीप, प्रयासबाट आर्जन गरेको, दान, बकस वा अपुताली, चिठ्ठा वा उपहार, बौद्धिक सम्पत्ति वा रोयल्टी स्वरूप प्राप्त गरेको, पारिश्रमिक, उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सञ्चय कोष, बीमा, सामाजिक सुरक्षा बापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति निजी भई त्यस्तो सम्पत्तिमा महिलाले कानुनको अधीनमा रहेर आपूmखुशी गर्न पाउँछ । महिलाले विवाहपूर्व आर्जन गरेको वा विवाह हुँदाको बखत माइतीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति निजी सम्पत्तिसरह आपूmखुशी गर्न पाउँछन् । महिलाले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा मालपोत कार्यालयमा तिर्नुपर्ने राजस्व रकममा २५ प्रतिशत छुट हुनेगरी सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्तिमाथिको यो अधिकारले महिलाले पनि सम्पत्तिमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने, भोग गर्ने तथा बेचबिखन गर्न पाउने भएका छन् ।
महिलाले आफ्नो आर्थिक रूपमा आफ्नो जीवनस्तर माथि उकास्नका लागि विभिन्न प्रकृतिको उद्योग स्थापना गर्न सक्ने गरी कानुनले व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ को दफा २५ मा महिला उद्यमीले थप सुविधा पाउने व्यवस्था छ । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानुनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । त्यसरी महिलाको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । महिला उद्यमीको लागि प्रोत्साहन स्वरूप कानुनमा यो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ । यसै कार्यविधिले महिला उद्यमीले विनाधितो १५ लाख रुपियाँसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी उपलब्ध हुने कर्जामा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । हालै मात्र सरकारले गरेको सो सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाले महिला उद्यमशीलताको विकास हुने देखिन्छ । महिला उद्यमी लाभान्वित भई आर्थिक अवस्था मजबुत
हुने देखिन्छ ।
महिला अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता लागू भइसकेका छन् । महिलामाथि हुने विभिन्न भेदभावको अन्त्य गरी देशको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवनमा सरिक गराउनका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । विगतको सामाजिक मूल्य, मान्यताभन्दा फरक ढङ्गले नेपाली समाज अगाडि बढिसकेको छ । महिला अधिकारको विषयलाई संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि महिलाको हक, हित विपरित भए गरेका काम, कारबाहीलाई अमान्य गरी कानुन निर्माणमा जोड दिने गरेको छ । महिला अधिकारविपरीत भएका कानुन विस्तारै संशोधन एवं परिमार्जन हुँदै गइरहेका छन् । यसले महिलाको हक, हित संरक्षित हुने मौका पाएको छ ।
(लेखक अधिवतmा हुनुहुन्छ ।)
