अरुण तेस्रो सुनिश्चित (सम्पादकीय)

नेपालको हालसम्मकै परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी परिचालन हुने गरी नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सो आयोजनाका लागि नेपालका दुई र भारतका पाँच बैङ्कले लगानीको प्रत्याभूति दिएका छन् । नेपालका हिमालयन र नबिल बैङ्कले १५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्नेछन् भने भारतका स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया, कनारा बैङ्क, पञ्जाब नेसनल बैङ्क, एक्जिम बैङ्क अफ इन्डिया र युनियन बैङ्कले ८५ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्न सहमति गरेकाले परियोजनाको निर्माण थप सुनिश्चित भएको छ । ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीमा बन्ने यो आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले स्वपुँजी लगानी गर्नेछ । अन्तिम लागत एक खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको अरुण तेस्रोको कार्यान्वयनका लागि दुई देशका वित्त कम्पनीमार्फत सम्झौता भए पनि यो सहमतिले नेपाल तथा भारतको लगानी–सहकार्य थप उचाइमा पुगेको छ । सम्झौताले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ठूला परियोजनामा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । अरुण तेस्रो सम्पन्न भएपछि नेपालको विद्युत् माग पूरा हुने मात्र छैन विद्युत् निर्यातका लागि नेपालको सक्षमता वृद्धि हुनेछ ।
सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकास्थित फाक्सिन्दा दोभानमा ७० मिटर अग्लो बाँध बाँधेर विद्युत्गृहमा पु¥याइने पानी ९.५ मिटर व्यासको ११.७४ किलोमिटर लामो सुरुङमार्पmत चिचिला गाउँपालिकाको दिदिङमा रहेको भूमिगत विद्युत्गृहमा पु¥याई नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । परियोजना नेपालको सन्दर्भमा बहुउपयोगी हुने देखिएको छ । सो क्षेत्रमा बन्ने प्रवेशमार्ग, स्थानीयलाई रोजगारी, प्रभावित परिवारलाई शेयर तथा निश्चित परिणाममा निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइने भएकाले स्थानीयवासी अधिकतम लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ भने आयोजना अवधिभर नेपालले विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ । आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयलाई दुई चरणमा एक अर्ब ६० करोड रुपियाँको शेयर उपलब्ध हुनुका साथै हरेक प्रभावित परिवारले मासिक ३० युनिट बिजुली निःशुल्क पाउनेछन् । आयोजनाबाट २६९ घरधुरी प्रभावित हुनेमा हालसम्म २४ परिवारलाई पुनःस्थापना गरिएको छ । सहभागितामूलक जग्गा अधिग्रहण, वित्तीय सचेतना, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना, सामाजिक सुरक्षाजस्ता नवीन अभ्यास अवलम्बन गरिएकाले आयोजनमा सामाजिक न्यायको पक्ष सन्तोषजनक देखिएको छ ।
एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी)को तयारीअनुसार आयोजनाबाट सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन हुनेछ । हालसम्म जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय मूल्याङ्न, पहुँचमार्ग निर्माण, आयोजना स्थलमा आवासीय भवन तथा संरचना निर्माणलगायतका काम सम्पन्न भएका छन् । यसका लागि करिब १४ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ भने निर्धारित अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०४८ मा नेपाल सरकारलाई आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिनेछ । निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै आयोजना सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । यो सुखद प्रतिबद्धता हो तर विगतका कतिपय अनुभव भने दुःखद पनि छन् । नेपालका केही ठूला परियोजनाको निर्माण जिम्मा पाएका भारतीय कम्पनीले समयमै काम नसकी होल्ड गर्ने गरेका छन् । भारत स्वयंले विद्युत् लैजाने गरी बन्ने यो आयोजनामा विगतको जस्तो अनुभव गर्नु नपरोस् भनेर नेपाल र भारत दुवै देशका राजनीतिक तह संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । विगतमा नेपालभित्रकै विरोधका कारण अरुण तेस्रोको निर्माण झण्डै तीन दशक पछि धकेलिएको तीतो सत्य पनि नेपालले बिर्सन सक्दैन । अहिले आयोजना निर्माणका क्रममा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृति समयमा नदिएमा वा ऐन कानुन परिवर्तन भई काममा अवरोध भए, आन्दोलन, अवरोध, सङ्कटकाल लागू भई काम हुन नसकेमा, २१ दिनभन्दा बढी लगातार हड्ताल भएमा नेपाल सरकारले निर्माण कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले आयोजना यथासमयमै सम्पन्न गर्न नेपाल र भारत दुवैतिरका सरकार, सम्बद्ध निकाय तथा नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।