डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम
नेपालको संविधानले सामाजिक साँस्कृतिक रूपान्तरणको नीति अख्तियार गर्दै स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सु–सम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्न चाहेको छ । सामाजिक रूपान्तरणको विषय सामाजिक साँस्कृतिक विविधताका जटिलताहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट मात्र हुन सक्छ । सामाजिक विविधताका जटिलताहरू जात–जाति, धर्म, रङ्ग, लिङ्ग, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायसँग गाँसिएका हुन्छन् ।
सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा १२५ वटा जातजाति रहेको र उनीहरूले पालना गर्ने धर्म, भाषाका बारेमा उल्लेख गरेको छ । यस अर्थमा १२५ वटा विभिन्न जातजातिलाई उनीहरूको मूल्य, मान्यता र रीतिथितिलाई यथोचित सम्मान गर्दै समानता र सहअस्तित्वका आधारमा अडेको नेपाली समाजको निर्माण गर्नुपर्छ । यसभित्र पनि पिछडिएका अल्पसङ्ख्यक र राज्यको आर्थिक राजनीतिक मूल प्रवाहमा पहुँच पु¥याउन नसकेको जातजाति र समुदायलाई विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । जहाँ समानताका साथै समतामा आधारित नीति र कार्यक्रमको खाँचो पर्दछ ।
विविधता व्यवस्थापनको एउटा सुन्दर पक्ष हो । यसले पिछडिएका र सीमान्तकृत जातजातिलाई मात्र होइन, आर्थिक राजनीति र सामाजिक हिसाबले अपेक्षाकृत माथि उक्लिएका जातजातिको परम्परागत मूल्य, मान्यता र भावनामा चोट नपु¥याई तल रहेकालाई माथि उकाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
मूल्य–विविधता
प्रत्येक समाजको आ–आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छन् । आमजनताका जीवनसँग मूल्यहरू गाँसिएका हुन्छन् । यी मूल्यहरू प्रगतिशील हुन्छन् । यिनै मूल्यहरूले समाजलाई एकताबद्ध गराएका हुन्छन् र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा बाँच्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएका हुन्छन् । यिनै मूल्यहरूले कुन ठीक हो र कुन बेठिक हो भन्नेबारेमा सीमारेखा कोरेका हुन्छन्, जसका आधारमा समाजका सदस्यहरू हिडिँरहेका हुन्छन् । सामाजिक मूल्यले सामाजिक कानुन निर्धारण गरेको हुन्छ । सरकारी कानुनले सामाजिक मूल्य–मान्यतालाई संरक्षण गरेको हुन्छ । सामाजिक मूल्यले सदाचारको पालनामा जोड दिन्छ । सदाचारले व्यक्तिको व्यवहार, नैतिकता र सकारात्मक मनोविज्ञानको वृद्धिमा सघाउ पु¥याउँछ । यसरी समाजभित्र रहेको मूल्य र मान्यतामा रहेको विविधतामा सकारात्मकका साथै नकारात्मक पक्ष पनि उजागर भएको हुन्छ । यो नकारात्मक पक्ष भनेको द्वन्द्व हो । समाजमा देखिने द्वन्द्वका विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा हो– मूल्य–मान्यतामा रहेको विविधता ।
पहिलोपटकको संविधानसभामा संविधानको मस्यौदाबारे छलफल र जनताको विचार बुझ्नेक्रममा जसरी जातजाति र समुदाय–समुदायबीचमा अन्तर्विरोधको खाडल देखाप¥यो । त्यसले सहिष्णुताको सामाजिक वातावरणमा गहिरो चोट पु¥याएको थियो । अझै पनि त्यतिखेरका तुसहरू विभिन्न रूपमा ठाउँ–ठाउँमा प्रकट भएको देखिन्छ । उच्च ओहोदामा पुगिसकेको केही विद्वान्हरूले समेत कुनै अमूक जाति र समुदाय विशेषप्रति पूर्वाग्रही बन्नु र अभिव्यक्ति दिनुजस्ता कार्यले मूल्य विविधताको समुचित व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन भन्ने देखाउँछ ।
विविधता व्यवस्थापन
विविधताको विषय अनुसन्धानको दायरामा धेरै पछाडि आएको हो । समाजमा विविधता छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि यसको व्यवस्थापन समुचित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा संसारका सरकारहरूले धेरै पछि मात्र महसुस गरे र यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापनको एउटा अङ्गका रूपमा स्वीकार गरे । होइन भने समाजभित्रको विषमताउपर खासै ध्यान दिइएको थिएन । यसको कारण थियो– समाजभित्रको विषमताउपर राजनीतिक खेल खेलेर सम्भ्रान्त र नवसम्भ्रान्त वर्गले सदैव उनीहरूउपर शासन गरिरहे । विभाजन गराऊ र राज गर ! भन्ने मेकियाबेलीको सिद्धान्तले शासकहरूलाई सदैव निर्देशन गरिरह्यो । त्यसैको फलस्वरूप समाजमा विखण्डन, कटुता र असहिष्णुता पैदा भएको हो । नेपाल पनि त्यस नीतिबाट अछुतो रहेन । यो नीति सामन्तवादी सोचको उपज भए पनि एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दासमेत यसमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन । होइन भने संविधान निर्माणक्रममा नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, कूटनीतिक नियोग र अन्य संस्थाहरू नेपाली समाजलाई विखण्डित बनाउन अहोरात्र खटेर आफ्नो वास्तविक अनुहार देखाउने थिएनन् ।
संविधान निर्माण भइसकेपछि, हिजोको जस्तो उनीहरूको सक्रियता घटे पनि निष्क्रिय भने छैनन् । उनीहरूले विभिन्न कोणबाट राज्यलाई कमजोर बनाउने कुटिल चाल चालिरहेकै छन् । विविधितालाई सम्बोधन गरेर कानुनी प्रक्रियाद्वारा व्यवस्थापन हुन सकेन भने यसले भविष्यमा समस्या सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बन्नेछ ।
त्यसो हो भने विविधता व्यवस्थापनका पक्षहरू के हुन् ? प्रश्न उठ्छ । सन् १९८७ मा जोन्हसन र पार्करले ‘वर्क फोर्स २०००’ नामक प्रतिवेदन तयार गरे । यसले भन्यो, ‘अबको दस वर्षभित्र रङ्गका आधारमा अहिले अल्पसङ्ख्यकका रूपमा रहेका श्रमिक वर्ग– गोरा जातिभन्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै हुनेछन् ।’ यसबाट अमेरिकी सरकार सजग भयो । काला जातिप्रति अनुदान देखिने गोरा जातिको श्रमिक समुदाय घट्ने स्थिति बन्ने हो भने कलकारखानालगायतका अन्य क्षेत्रमा रङ्गभेद द्वन्द्व (कलरबेस्ड कन्फ्लिक्ट) बढ्नेछ भन्ने निष्कर्ष निकालियो । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति अमेरिकी सरकारले लिएपछि, ‘विविध व्यवस्थापन विश्वविद्यालयहरूको पढाइका एउटा इकाइका रूपमा विकसित भयो । यसरी हेर्दा यो विषय अध्ययनको क्षेत्रमा नयाँ हो ।
विविधता व्यवस्थापनलाई दुईवटा कोणबाट हेरिनुपर्छ । एउटा नैतिक र सदाचारको धरातल र दोस्रो हो– साङ्गठानिक र आर्थिक धरातल । नैतिकता र सदाचारको कोणबाट हेर्दा यसले सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्छ । सामाजिक हिसाबबाट न्यायपूर्ण समाज हुनुपर्छ । यसका लागि सामाजिक हिसाबबाट न्यायपूर्ण समाज हुनुपर्छ । यसका लागि सामाजिक समानता र समताले ठूलो ठाउँ लिन्छ ।’ सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने नेपाली समाजको कथनलाई यस दृष्टिकोणले विरोध गर्छ । कानुनी उन्मुक्तिलाई विविधता व्यवस्थापनले ठाडै अस्वीकार गर्छ । नैतिक र सदाचारको कोणबाट हेर्दा समाजलाई उसले प्रारम्भिक र द्वितीय आयाम गरी दुई भागमा छुट्याउँछ । प्रारम्भिक आयामभित्र लिङ्ग, उमेर, जनजाति, लैङ्गिक अभिमुखीकरण, जात र शारीरिक अवस्था पर्दछन् । द्वितीय आयामभित्र समाजभित्र रहेको शिक्षा, धर्म, भूगोल, वैवाहिक अवस्था व्यवसाय आदि आउँछन् ।
यसैगरी साङ्गठानिक र आर्थिक धरातलभित्र मूल्य विविधता र द्वन्द्व, कार्यसम्बन्धी उपलब्धि वा उत्पादकत्व, विविधताले पारेको प्रभाव, नैराश्यता, अन्तरसमूह द्वन्द्व आदि पर्दछन् । यी विषय समाज र सरकार सञ्चालनका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक संस्थाहरूभित्र पनि रहेका छन् । सरकारप्रति असन्तुष्टि सिर्जना हुनुले विविधताको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछ । सरकारको ‘गभन्र्यान्स सिष्टम’ले सुशासनको अनुभूति दिलाउन नसक्नु पनि संस्थागत संरचना र त्यहाँ कार्य गर्ने मानवीय पक्षको सन्दर्भमा रहेका कमजोरीहरूका कारणबाट विविधतालाई महसुस हुनेगरी व्यवहारमा सम्बोधन गर्न नसक्नु नै हो ।
मेसिनलाई मर्मत गर्न सजिलो हुन्छ, मान्छेलाई हुँदैन । मान्छे आफैँमा चेतनशील प्राणी भएकाले उसको मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गर्न सजिलो हुँदैन । सरकारको सङ्गठन र संस्थाहरूको ‘दक्षतापूर्ण सञ्चालनमा खटिएकाहरू समाजको विभिन्न वर्ग, धर्म, जातजाति, समुदाय, लिङ्ग र साँस्कृतिक मूल्य–मान्यता बोकेर आएका हुन्छन् । उनीहरूको मनोविज्ञान पनि सोहीअनुसार विकसित भएको हुन्छ र व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ । यो मनोविज्ञानलाई व्यक्ति आफैँले मात्र परिवर्तन गर्न सक्छ । अरूले होइन । त्यही नभएर सङ्गठन वा भनौँ कार्यालयहरूमा प्रविधि संरचना नीति वा कार्यान्वयन मोडेलमा परिवर्तन गर्न खोजियो भने बाहिरको भन्दा कार्यालयभित्रबाटै विरोध हुन्छ र परिवर्तनलाई रोक्न खोजिन्छ । त्यसो हुँदा व्यक्ति–व्यक्तिको मनोगत धारणामा सकारात्मक पक्षबारे वैचारिक रूपमा अनुप्राणित गरिएको खण्डमा उसको द्विविधा हटन जान्छ ।
सामाजिक रूपान्तरणका सन्दर्भमा पनि यही हो । व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर समूह बन्छ । समूह–समूह मिलेर समुदाय बन्छ र समुदायको वृहत् रूप समाज हुन्छ । यो समाजलाई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतको विभिन्न क्षेत्रमा समानता र समताको माध्यमबाट सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउने विषय नै विविधिता व्यवस्थापन हो । यही व्यवस्थापनको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । सामाजिक रूपान्तरणमा पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउने नाममा अर्को समुदायलाई चोट पु¥याउनुहुँदैन । त्यसो गर्दा रूपान्तरण अधुरो हुन्छ ।
अहिले ‘छाउगोठ’ भत्काऊ अभियानले महिलाप्रतिको विभेदलाई अन्त्य गर्ने सोच लिएको पाइन्छ । ‘छाउगोठ’ भत्काउँदैमा मानिसको दिमागभित्र सयौँ वर्षदेखि जमेर बसेको ‘छाउगोठ’ सम्बन्धी परम्परागत धारणामा परिवर्तन आउँदैन । डर–त्रासले छाउगोठ भत्काउनेभन्दा पनि मनबाटै छाउगोठ हटाउने सकारात्मक सोच ल्याउने कामको थालनी गर्नुपर्छ । डर र त्रासले मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आउने भए चीनको साँस्कृतिक क्रान्ति असफल हुने थिएन ।
त्यसैले विविधता व्यवस्थापनका निम्ति विषयवस्तुअनुसार समस्या समाधान गर्न, कानुनी संरचना र त्यसको कार्यान्वयन, ‘माइन्ड सेट चेन्ज’ का लागि शैक्षिक कक्षा र कोचिङ, गुणात्मक उत्पादनमा योग्यता प्रणालीजस्ता पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि तहको अतिवाद जहिले पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुरालाई नीति निर्माणमा संलग्न हुनेहरूले बुझ्नुपर्छ ।
(लेखक लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ ।)
