संसद्प्रति जिम्मेवार सरकार

सुदर्शन खड्का

राष्ट्रियसभाको गत माघ ५ गतेको बैठकमा सदस्य डा. बिमला राई पौड्यालले संसद्को कामको प्रभावकारिता र छवि धेरै हदसम्म सचिवालयको प्रभावकारितामा भर पर्दछ भन्दै संसद् सचिवालयको काम–कारबाहीमा बेथिति देखिएको र कर्मचारीहरूको काम–कारबाहीमा प्रभावकारिता नभएको बताउनुभएको थियो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– कहिलेसम्म हामीले बेथितिमा बसिरहने ? संसद् सचिवालयभित्र यस्तो लापरबाही छ भने बाहिर हामीले कसरी सुशासनको कुरा गर्छाैं ? राजनीतिज्ञहरू चार÷पाँच वर्षमा जनतामा जानुपर्दछ तर निजामती कर्मचारी एकपटक लोकसेवा पास गरेपछि पुग्यो ? संसद् सचिवालयभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने कर्मचारीहरूलाई फाल्न सकिने व्यवस्था गर्नुप¥यो । एकपटक लोकसेवा पास गरेपछि ढुक्कसँग बस्ने होइन, कार्य दक्षता भएन, कार्यप्रभावकारिता भएन भने कर्मचारीलाई करारमा राख्ने व्यवस्था गरियोस् ।
यस्ता भनाइप्रति दुईथरी मत रहेको पाइन्छ । संसद् सेवा समूहका कर्मचारीहरूको कार्यशैलीप्रति गम्भीर त्रुटि औँल्याएको र हामीलाई आक्षेप लगाएको भन्ने एकथरी कर्मचारीको मत छ भने हामीले विशेषज्ञ सेवा दिन सकेका छैनौँ, हामी उत्प्रेरित भएर काम गर्न सकिरहेका छैनौँ, नीति निर्माताहरूले संसद् सचिवालय र कर्मचारीको महŒव बल्ल बुझ्नुभएछ भन्ने अर्काे मत पनि छ । यस परिप्रेक्षमा संसद्को प्रभावकारिता के हो ? यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घले सन् २००६ मा प्रकाशित गरेको पार्लियामेन्ट एन्ड डेमोक्र्यासी इन द ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी ए गाइड टु गुड प्राक्टिस भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार प्रजातान्त्रिक संसद् हुनका लागि पाँच विशेषताहरू आवश्यक पर्दछन्– प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी । संसद् प्रभावकारी त्यतिबेला मानिन्छ, जतिबेला चारवटा प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूको प्रभावकारी सङ्गठनद्वारा संसद्को विधाायिकी र निगरानीसम्बन्धी कार्यसम्पादनद्वारा आमजनताको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मद्दत पुग्दछ । उक्त पुस्तकका अनुसार संसद्को प्रभावकारिताका लागि केही आधार आवश्यक हुन्छन् । ती हुन्– संसद् र यसको सचिवालयको संवैधानिक स्वायत्तता, कार्यपालिकाको नियन्त्रणबाहिरको संसदीय कर्मचारीतन्त्र, आफ्ना लागि आवश्यक बजेट निर्माण गर्ने स्वायत्तता, काम–कारबाहीमा स्वायत्तता, संसदीय सुविधा र स्वसङ्गठन, विधायिकी प्रक्रियामा सुधार, कानुनको गुणस्तरीयता, संसदीय पुस्तकालय, सूचना सेवा, अनुसन्धान सेवा, प्रशिक्षण, आवश्यक मात्राको तटस्थ र व्यावसायिक कर्मचारी आदि । संसद्को प्रभावकारिताका लागि आवश्यक यी आधारहरू हाम्रो सन्दर्भमा विद्यमान छन् त ?
संवैधानिक स्वायत्तता
संसद्प्रति कार्यपालिकाको जवाफदेहिता र प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी रूपले सम्पादन गराउने हैसियत प्रदान गर्न संसदीय प्रजातन्त्र अभ्यास गरिरहेको मुलुकहरूमा संसद् र यसको सचिवालयको संवैधानिक व्यवस्था र स्वायत्तता कायम गरिएको हुन्छ । यसअन्तर्गत काम–कारबाहीमा स्वतन्त्रता, कर्मचारी व्यवस्था र बजेटमा स्वायत्तता पर्दछन् । यसैअनुरूप नेपालको संविधानको भाग ८ मा सङ्घीय व्यस्थापिकाको गठन, कार्यसञ्चालन विधि, सचिवालयको गठन र पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था छ । राज्यका तीन अङ्गहरूमध्ये एक अङ्गका रूपमा रहेको व्यवस्थापिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक अस्तित्वका लागि यसप्रकारको व्यवस्था गरिएको भए पनि संसद्को दैनिक कामकारबाहीमा, सचिवालयको गठन, सञ्चालन र सेवा सुविधामा सरकार एवं राजनीतिबाट नियन्त्रित र अपहेलित भएको विद्यमान अवस्था छ ।
कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा रहेका कर्मचारीहरूबाट सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने मुख्य संसदीय जिम्मेवारी निर्भीकतासाथ सम्पादन हुन सक्दैन भन्ने मान्यताअनुसार संसद्का कर्मचारीहरू कार्यपालिकाको नियन्त्रणबाहिर रहने विश्वका अन्य मुलुकहरूको प्रचलन हो । यसैअनुरूप २०५८ सालमा छुट्टै संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन निर्माण भई संसद् सेवाको गठन भएको छ । ऐनबमोजिम संसद् र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने तथा रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्ने कामका लागि सभामुखको अध्यक्षतामा एक सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति पनि छ । यस समितिलाई कर्मचारीको नियुक्ति, परिचालन, बढुवा, सेवा–सुविधा, पुरस्कारदेखि सजायसम्मको अधिकार प्रदान गरी कर्मचारीलाई समितिप्रति उत्तरदायी तुल्याइएको छ । त्यसैगरी, समितिले संसद् र सचिवालयका लागि आवश्यक बजेटको निर्धारण गर्ने र यसरी निर्धारण गरिएको बजेट नेपाल सरकारले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । संसद्को प्रभावकारिताका लागि आवश्यक स्वायत्ततासम्बन्धी ऐनका यी प्रावधानहरू के–कति कार्यान्वयन भएका छन्, गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी छ ।
खर्चका लागि कार्यपालिकामाथि निर्भर हुनुपर्दा संसद्ले कार्यपालिकालाई कसरी नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउन सक्छ ? पर्याप्त बजेटको अभावमा संसद्ले कसरी आफ्ना कामहरू सम्पादन गर्न सक्छ ?
संसदीय सुविधा
संसद्को प्रभावकारिताका लागि संसद् सदस्यका लागि आवश्यक कार्यालय र सहयोगी कर्मचारी उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर, हाम्रोमा संसद् सदस्यका लागि कार्यालयको त कुरै छाडौँ एकजना अधिकृतस्तरको तलब पाउने सहयोगी कर्मचारी प्रदान गरिएको छ । सदस्यहरूले कहाँ बसेर आफ्नो काम गर्ने ? कहाँ बसेर विधेयकहरू अध्ययन गर्ने ? कस्तो सहयोगी कर्मचारी राख्ने भन्नेसम्बन्धमा समेत स्पष्ट कार्यविधि नभएका कारण अधिकांश सदस्यहरूले आफ्नो परिवारभित्रबाटै सहयोगी कर्मचारी राख्ने गरेको र निजहरूबाट संसदीय काम–कारबाहीमा होइन, राजनीतिक एवम् व्यक्तिगत सेवा लिइरहेको अवस्था देखिन्छ ।
काममा स्वायत्तता
संसद्को आफनो काम–कारबाहीसमेत सरकारमा भर पर्नुपरेको छ । सरकारले विधयेकहरू समयमा नल्याउने, हतार–हतारमा विधेयक छलफल र पारित गर्र्नेे, सदस्यहरूले संशोधन र छलफल गर्न उचित समय नपाउने, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका सवालहरूको जवाफ सरकारले वास्तै नगर्ने गुनासो सदस्यहरूले बारम्बार गरिहेको अवस्था छ । संसद् र संसदीय समितिहरूमार्फत मन्त्रीहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्नेमा बैठकमा उपस्थित नहुने र समितिका राय सुझाव निर्देशनहरू पटक्कै कार्यान्वयन नहुनेजस्ता प्रवृत्ति देखिएको छ । संसद्को क्यालेन्डरमा सरकार चल्नुपर्नेमा सरकारको क्यालेन्डरमा संसद् चलेको र सरकार संसद्प्रति होइन कि संसद् सरकारप्रति उत्तरदायी हो कि जस्तो अवस्था देखिन्छ ।
गुणस्तरीय कानुन
राम्ररी विचार गरेर पारित गरिएको र तुरुन्तै संशोधन गर्न नपर्नेगरी निर्माण भएको कानुनलाई गुणस्तरीय कानुन भनिन्छ । गुणस्तरीय कानुनका लागि संसदले कानुन निर्माण गर्दा पर्याप्त समय लिने र विधेयकका दफा–दफामा केन्द्रित रही छलफल, विचार विमर्श गर्ने अवसर पाउनुपर्दछ । कतिपय प्राविधिक विषयहरूमा विज्ञहरूबाट र जनसाधारणलाई लागू हुने कानुनहरू जनसाधारणसँग छलफल गरेपश्चात् पारित गरिनुपर्दछ । के हाम्रो संसद्मा त्यो वातावरण छ त ?
कर्मचारीहरूको मनोबल
कर्मचारीको मनोबलतर्फ हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा एक विशिष्ट श्रेणीका सचिवले आफ्नो कार्यकाल चार वर्ष बाँकी छँदै र दुई शाखा अधिकृत जागिरको प्रारम्भमै राजीनामा दिएकोे अवस्था छ । त्यसैगरी २४ शाखा अधिकृतहरू र ११ उपसचिव प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका पाइन्छन् । केन्द्रीयस्तरको सिंहदरबारको जागिरमा कर्मचारीहरूमा किन आकर्षण भएन ? यसतर्फ न कहिले सङ्गठनले सोच्यो न कुनै राजनीतिक पदाधिकारीले । दुवै सभा, सदस्य र पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सल्लाह, सुझाव प्रदान गर्ने, प्रशासनिक सेवा र व्यवस्थापन गर्ने सचिवालयको महासचिवजस्तो समग्र कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने पदको पूर्ति संविधानबमोजिम राजनीतिक नेतृत्वको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने प्रावधान रहेको छ । विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, संसद् सचिवालयजस्तो निजामती सेवाको सङ्गठनभित्रको उपल्लो पदमा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउने र मातहतका सचिवालयका कर्मचारीहरूको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था आफैँमा न्यायोचित छैन । संसद् सेवामा प्रवेश गर्ने योग्य र क्षमतावान् कर्मचारीहरू आफ्नो सङ्गठनको उपल्लो तहमा पुग्न नपाउने व्यवस्थाले कार्यरत कर्मचारीहरूमा काम गर्ने उत्प्रेरणा कसरी आउँछ ?
अतः संसद्को प्रभावकारिता चाहने हो भने प्रभावकारिताका लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू खडा गरिनुपर्दछ । भएका कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी संसद्को बजेटरी र कर्मचारीको स्वायत्तता व्यवहारमा लागू गरिनुपर्दछ । सचिवालयमा कार्यरत जनशक्तिको वृत्तिविकास, तालिम, क्षमताअनुरूपको जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा, न्यायोचित व्यवहारलगायत प्रभावकारी सेवा प्रवाहका अवरोधहरू हटाइने सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । निजामती सेवा भनेको स्थायी र पाँच–पाँच वर्षमा लोकसेवामा जानु नपर्ने र करारमा भर्ना गर्न नपाइने लुट प्रणालीविपरीतको योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा हो भनि सबैले बुझ्नुपर्दछ ।
(लेखक सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)