सरकार सुनिने र देखिने हुनुपर्छ

जेके विश्वकर्मा

प्रथमतः यो पंक्तिकार हाल नोबल कोरोना भाइरस सङ्क्रमित क्षेत्र वुहानमै रहेको व्यहोरा सम्प्रेषण गर्न चाहन्छ । केही हप्तादेखि फैलिएको नयाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले यतिबेला छिमेकी मुलुक चीनको हुपेइ प्रान्तको वुहान सहरको जनजीवन पूरै ठप्प छ । दुई हप्तादेखि यहाँका सम्पूर्ण नागरिक सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि आ–आफ्नो घरभित्रै बसिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्यका अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायतका वस्तु खरिद गर्न सुरक्षाका सबै प्रक्रिया अपनाएर नजिकका मल÷सुपमार्केटमा जानबाहेक कोही पनि बाहिर निस्केका छैनन् । अहिलेसम्म हजारौँ मानिसमा यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ, उपचारपश्चात् घर फर्किनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भइरहेको छ भने, सयौँको मृत्यु पनि भइसकेको छ । यस प्रकोपविरुद्ध चीन सरकारले आफ्ना सबै किसिमका संयन्त्र र क्षमताको प्रयोग गरिरहेको छ । आशा गरौँ, अनि कामना गरौँ चीन सरकारको कोरोनाविरुद्धको यो प्रयासले चाँडै सार्थकता पाउनेछ ।
वुहान सहरमा सयौँ देशका हजारौँ विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसप्रकारको प्रकोपको समयमा सङ्क्रमणको जोखिम सबैको हकमा समान हुन्छ । तथापि, हरेक विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि उच्च सतर्कता अपनाइरहेका छन् । विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थीको हकमा निःशुल्क खानपिनको व्यवस्था गरिएको छ, र सम्भावित सङ्क्रमणबाट जोगाउन विद्यार्थीलाई बाहिर निस्किन बन्देज लगाइएको छ । बाहिर अपार्टमेन्टमा बस्ने विद्यार्थीको हकमा भने यी सुविधाहरू लागू हुन्नन् । यो भाइरसको प्रकोप फैलिएपछि अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत केही देशहरूले सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिमबाट बचाउन भन्दै वुहान सहरमा रहेका आ–आफ्ना देशका केही विद्यार्थी तथा नागरिकलाई सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरेर फिर्ता लगिसकेका छन् । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशले पनि फर्किन चाहने विद्यार्थीलाई लगिसकेका छन् । यो भाइरसको सङ्क्रमण भएपछि प्रारम्भिक लक्ष्यणहरू देखिन कम्तीमा पनि दुई हप्ता लाग्ने भएको हुँदा उनीहरूलाई दुई हप्ताका लागि अलग्गै र विशेष निगरानीमा
राखिएको छ ।
यो भाइरसको प्रकृति, यसको फैलावट, जोखिमयुक्त उमेर समूह, उपचार पद्धति र यसबाट जोगिने उपायबारे यससँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले आमनागरिकलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेका छन् । चीन सरकारले सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने प्रयास गरिरहेको छ । तथापि, केही देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लगेपछि यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीमा पनि एकप्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना भएको छ । सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्र वुहानबाट नेपालीलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरेपछि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् वुहानमा रहेकामध्ये १८० जना विद्यार्थीले नेपाल फर्किन फाराम भरेको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ । तथापि, सरकारले ती विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याइसकेपछि निश्चित अवधिका लागि कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने सन्दर्भमा पूर्वतयारी गर्न ढिला गरिरहँदा फर्किन चाहने विद्यार्थीको बीचमा अन्योलता बढाएको छ र आक्रोश पनि ।
सरकारले उद्धार गर्ने त भन्यो तर उद्धार कार्यमा ढिलासुस्ती गरिरहँदा अनावश्यक झमेलाहरू थपिन थालेका छन् । जस्तो कि, सरकारले शीघ्र कदम चालोस् भन्नकै खातिर सञ्चारमाध्यमको अत्यधिक प्रयोग गरियो । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यो भाइरसको प्रकृति, यसको जोखिम र यसबाट बच्ने उपायबारेमा सर्वसाधारणलाई बुझाउने, चीन सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बुझाउनेभन्दा पनि वुहानमा रहेका विद्यार्थीको कथालाई मात्रै प्राथमिकता दिए । केही कथाहरू तथ्यभन्दा बाहिरका थिए, जसकारण आमसर्वसाधारणमा एकप्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना ग¥यो भने सम्बन्धित विद्यार्थीको परिवारमा त्रास र पीडा दुवै सिर्जना ग¥यो । फलस्वरूप ‘चीनबाट कोरोना भाइरस सङ्क्रमितलाई ल्याएर यहाँ राख्न पाइँदैन’ भन्दै कालो झन्डासहितको जुलुस पनि निस्कियो । सरकारको ढिलासुस्तीकै कारण वुहानबाट घर फर्कन फाराम भरिसकेका विद्यार्थीका अभिभावक विभिन्न मन्त्रालय धाएर सरकारलाई घचघच्याउन बाध्य पनि भए । सरकारी ढिलासुस्तीकै कारण कतिपय विद्यार्थीले बेइजिङस्थित भारतीय दूतावास र भारतीय टेलिभिजन च्यानललाई समेत गुहारिरहेको बुझिएको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । समयमै उचित निर्णय गर्न नसक्ने, निर्णय गरेपछि पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने सरकारी प्रवृत्तिका कारण यसप्रकारको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सरकारको आलटालेपनको कारण वुहानमा भएका विद्यार्थीको बीचमा अर्को समस्या थपिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । जस्तो कि अहिले वुहानबाट नेपाल आउन चाहने विद्यार्थी र दूतावासबीचमा वी च्याट ग्रुपमार्फत निरन्तर सम्पर्क भइराखेको छ । सङ्कटको बेलामा हामी कसैले पनि विवेक र संयमता गुमाउनुहुन्न । आवेशले अर्को दुर्घटना निम्त्याउन पनि सक्दछ । कतिपय अवस्थामा कमजोर वर्ग वा व्यक्तिलाई आवश्यक परामर्श, सुझाव र आत्ममनोबल बढाउने ढङ्गले सूचना प्रवाहित गर्न पनि आवश्यक छ । त्रासमात्रै फैलाउनुहुँदैन, त्यसले मानिसलाई हतोत्साही गर्छ । वी च्याट ग्रुपमा अलिकति मनोबल बढाउने र त्रासदीलाई कम गर्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुनेबित्तिकै उसकाविरुद्धमा तल्लो स्तरको अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली बेइज्जति गर्नेक्रम सुरु भइसकेको छ । यसले के कुराको सङ्केत गर्दछ भने सरकारले ल्याउने भनिसकेपछि अझै आलटाल गर्ने हो भने ती विद्यार्थीमा गम्भीर मानसिक समस्या सिर्जना पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले उचित मानसिक परामर्शको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अपेक्षा गरौँ, त्यस्तो अवस्था नआओस् ।
स्थानीय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी रूपमै फैलिएर महामरीको रूप लिन सक्ने यसप्रकारका रोगहरू एक्काइसौँ शताब्दीमा राष्ट्रिय सुरक्षाका सबैभन्दा ठूला चुनौती हुन् । यसप्रकारका महामारीले कुन देश सम्पन्न, कुन देश विपन्न भनेर छुट्याउँदैनन् । चीनजस्तो साधन, स्रोत र प्रविधिले सम्पन्न मुलुक, जसले एक हप्तामा एक हजार पाँच सय शøयाको अत्याधुनिक अस्पताल तयार गर्ने क्षमता राख्दछ, लाई समेत अहिलेको प्रकोपलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आच्छु–आच्छु परिरहेको छ ।
यतिबेला हामीसँग शक्तिशाली सरकार छ, तीन÷तीनवटा सुरक्षा निकाय छन्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ । तथापि परेको बेलामा दुई सयजना मानिसलाई तत्काल उद्धार गरेर ‘क्वारेन्टाइन’मा राख्न सक्ने क्षमताको पनि हामीले विकास गरेका रहेनछौँ । यसले हाम्रो सुरक्षा नीति र स्वास्थ्य नीति कति कमजोर छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ ।
वास्तवमा यस्तो अवस्थामा आउन चाहने विद्यार्थीको चाहनाले मात्रै पनि काम गर्दैन । निश्चित ‘प्रोटोकल’को पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सानोभन्दा सानो कमजोरीले भोलि ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन पनि सक्छ । हरेक देशको प्रतिष्ठाको कुरा पनि हुन्छ, चीन आफैँले आश्चर्यचकित ढङ्गले प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेको छ । सबै नागरिकको सुरक्षाका लागि अधिकतम रूपमा सबै किसिमका संयन्त्रको प्रयोग गरिरहेको छ, प्रयास गरिरहेको छ । कुनै किसिमको अभाव हुन दिएको छैन । तथापि, केही देशहरूले आफ्ना केही नागरिकको उद्धार गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि त्यहि ‘प्रोटोकल’अन्तर्गत आउन चाहने विद्यार्थीको उद्धार गर्न सक्छ र गर्नुपर्दछ । यसका लागि अखबारका पानाहरूमा र अललाइनमा ठूला–ठूला अक्षरमा कथाहरू लेखिरहनुपर्दैन । त्यो लेख्ने अवस्था आउनु पनि हुन्न ।
अर्को कुरा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दायित्व भनेको सूचना प्रवाहित गर्नुमात्रै होइन, सही सूचना प्रकाशन÷प्रसारण गर्नु हो । प्रकाशनपूर्व सूचनाको सत्य–तथ्य प्रमाणिकरण हुनुपर्दछ । अन्यथा परिस्थितिले उल्टो रूप लिन पनि सक्दछ । प्रविधिले युक्त आजको युगमा सूचनाको प्रामाणिकता जाँच्ने कुरा त्यति कठिन पनि छैन । सञ्चार गृहहरूले भावनात्मक कुरा प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपूर्व त्यसको यथार्थमा पुग्न जरुरी छ । भावनात्मक रूपमा त हिन्दमहासागरको बीचमा दनदन डढेले लागेको दृश्य तथा सगरमाथाको टुप्पोमा स्याउ लटरम्म फलेको चित्र वर्णन गर्न पनि सकिन्छ । तर, सानोभन्दा सानो कथ्य समाचारले उल्टो सन्देश जान सक्छ । सङ्कटको बेलामा यस्तै कुराहरूमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
संसारको जुनसुकै कुनामा पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सर्वोपरि हुन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो दायित्व भनेको आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु नै हो । यदि कसैले म यो ठाउँमा असुरक्षित छु भन्ने महसुश गर्छ भने राज्यले उसलाई तत्काल उद्धार गरेर सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्दछ । राज्यले त्यस किसिमको क्षमताको विकास गर्न जरुरी छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई राज्य हुनुको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्दछ ।
सरकार सुनिनेमात्रै होइन, देखिने पनि हुनुपर्दछ । सरकारको काम अखबारमा पढिनेमात्रै होइन, व्यवहारमा देखिने पनि हुनुपर्दछ । सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनासहित गर्नुपर्दछ । केवल सुनाउनकै लागि निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा जाने सन्दर्भमा यो वा त्यो वा संरचनाको अभाव, नियम कानुनको अभाव भनेर आलटाल गर्दा त्यसले सरकारप्रतिको विश्वास त गुम्छ नै, साथै त्यसले अर्को सङ्कट निम्त्याउन पनि सक्दछ । वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीलाई उद्धार गर्ने सन्दर्भमा सरकार यहीँनेर चुकेको छ । सरकारले कि त पहिल्यै भन्न सक्नुपर्दथ्यो कि तिमीहरूलाई चीन सरकारले त्यही सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ, त्यसैमा ढुक्क हुनु, यो यति कारणले हामी अहिले नेपाल ल्याउन सक्दैनौँ । त्यसो भनेको भए परिस्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो । जस्तो कि पाकिस्तानले त्यही ग¥यो । उसले आफ्ना विद्यार्थीका लागि अत्यावश्यक औषधिजन्य सामग्री पठायो र त्यो वितरण गरेर जहाज रित्तै फर्कियो ।
यता, हामीकहाँ सरकारले विद्यार्थीलाई उद्धार गर्ने भनेर निर्णय ग¥यो र प्रक्रिया पनि थाल्यो तर कार्यान्वयनमा आलटाल र ढिलासुस्ती गरिरहँदा वा पर्ख र हेरतर्फ जाँदा एकातिर नेपाल फर्कन चाहने विद्यार्थीको भावनामा चोट पुगिरहेको छ भने, अर्को तर्फ सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नकै लागि विद्यार्थीले, निजका आफन्तजनले जायज÷नाजायज विभिन्न माध्यम र विषयवस्तुको उपयोग गर्नेक्रम बढिरहेको छ । यसले कस्तो सन्देश देला यो छुट्टै बहसको विषय हुन सक्ला । तर, यसले सरकारको अपरिपक्वे निर्णय र व्यवस्थापकीय अक्षमतालाई उजागर गरिरहेको छ ।
(लेखक चीनमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ ।)