नेकपामा वैचारिक बहस

खिमलाल देवकोटा

गत हप्ता सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भयो । बैठक प्राविधिक हिसाबले दोस्रो भए पनि वास्तविकतामा पहिलो थियो । झन्डै दस लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्यका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका आधा हजार मानिसको जमघट, करिब आधा दर्जन दिन एउटै विषयमा छलफल गरेर बिताइएको त्यो हप्ता नेपाली राजनीति इतिहासका लागि निकै दूरगामी महŒवको हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै शङ्कै छैन । सोही बैठकका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विषय–प्रवेश
बैठक आफैँमा ऐतिहासिक थियो । यस अर्थमा कि केन्द्रीय समितिको बैठक हरेक छ÷छ महिनामा आयोजना गरिनेछ भन्ने विधानको व्यवस्थाविपरीत २१ महिनामा भएको थियो । यही बैठक पनि यसअघि पुस २२ गतेका लागि निर्धारण गरिएकोमा अन्तिम घडीमा आएर पर सारिएका कारणले केन्द्रीय सदस्यहरूमा आक्रोश त छँदै थियो । यसैपटक पनि हुन्छ नै भन्ने कुरामा कम आशावादी भएको अवस्था थियो । दस्तावेजको परिमार्जन गर्न समय थिएन । बैठक बस्नुअघि अनौपचारिक रूपमा थुप्रै समझदारीहरू गर्नुपर्ने दुई अध्यक्षबीचमा पर्याप्त छलफल र समझदारी गर्नुपर्ने बैठकका ऐजेन्डाहरू तयार गर्न समय दिनुपर्ने सचिवालयको बैठक बस्नपर्नेलगायतका थुप्रै काम भए–गरेको नदेख्दा द्विविधा छँदै थियो । भइहाल्यो भने पनि पहिलो दिन उद्घाटन हुने र केही दिनका लागि बैठक तयारीका लागि सर्नेछ वा यो स्तरको हुने छैन भन्ने धेरैको मनमा थियो । उता, कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक भएकाले गैरकम्युनिस्ट वृत्तमा भने निकै चासोका साथ हेरिएको पाइन्थ्यो । सरकार, सभामुख, संसद् र वैदेशिक मामिला त्यसमा पनि चर्चामा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका बारेमा पार्टीले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नेछजस्ता तमाम प्रश्नहरूले जवाफ खोजिरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा आयोजना भएको बैठक हुनाले यसको आकर्षण निकै थियो ।
वैचारिक बहसको आरम्भ
विचारको बहस यसपालिको केन्द्रमा रह्यो । नयाँ संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद स्थापना गर्ने कुरा ग¥यो तर आजका मितिसम्म पनि कुनै पनि पार्टीले संविधानले दिशानिर्देश गरेबमोजिम आफ्नो कार्यक्रम विकास गरेका थिएनन् । देशभित्रबाट वैचारिक बहस गर्न रुचाउनेहरू अबको पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रम के हुने भन्नेमा आफ्ना मत राख्दै पार्टीलाई डिक्टेट गरिरहेका हुन्थे भने देश बाहिरबाट बडो रुचिसाथ सत्तारूढ भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन कसरी आउँछ भन्ने कुराको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । गैरकम्युनिस्ट वृत्तमा भने संविधानमा लेखिएको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादभन्दा दायाँबायाँ जाने त होइन भन्दै चनाखोपूर्वक हेरिरहेको पाइन्थ्यो । यसै पृष्ठभूमिमा पार्टीले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमार्फत समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्दै स्पष्ट गर्ने कोसिस गरेको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्नैपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको धर्म यो दस्तावेजमा पनि निर्वाह गरिएको छ र साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूका बीचको अन्तरविरोध नै अहिले पनि प्रधान अन्तरविरोधका रूपमा किटान गरेको छ । यसैगरी, देशभित्रका राजनीतिक दलहरूका बारेमा पनि विश्लेषण गर्नैपर्ने मान्यता भएकाले दलाल पुँजीपतिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका रूपमा नेपाली काँग्रेसलाई र बाँकी अरू क्षेत्रीय पार्टीहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
मजबुत आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास
खुला र स्पष्ट हुने कम्युनिस्टहरूको आधारभूत मान्यता भएका कारणले १५ समूहमा विभक्त भएर आफ्ना समूहहरूमा खुलस्त रूपमा मतहरू राख्ने, समूहबाट विषय प्रस्तोताको छनोट गरी फुलहाउसमा समूहको मत राख्ने र आफूलाई लागेका कम्युनिस्ट आन्दोलनका चिन्ताका बारेमा, आलोचक र क्रान्तिकारी बन्नैपर्ने मान्यताका आधारमा आलोचनात्मक चेतको प्रवाह गर्ने कुरा र नेताहरूलाई पनि कठोर भाषाशैलीमा आलोचना गर्ने कुराको भरपूर उपयोग बैठकमा भयो । पार्टीको सङ्गठनात्मक चिन्ता, वैचारिक राजनीतिक चिन्ता र सरकासँगको सम्बन्धको चिन्ता पार्टी नेताहरूको जीवनशैली र पार्टीमा वर्गउत्थानको समस्या नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको मागसमेतका कुरा राख्दा हल प्रफुल्ल हुने र मञ्च भने नमिठो नमाने पनि सम्पत्ति छानबिनको जिम्मा अनुशासन आयोगलाई जिम्मा दिनेसम्मका काम भए । समयमा बैठक गर्न नसकेकोमा आत्मालोचनासहितको प्रतिवेदनका बाबजुद पनि आइन्दा नदोहो¥याउने चेतावनीसहितका अभिव्यक्तिहरू विनाकुनै हिच्चिकचाहट गरेको पाइयो ।
अमेरिकी सहयोगको कुरा
बैठकको जल्दोबल्दो विषय एमसीसी थियो । यो पास गर्न हुन्छ र पास गर्न हुन्न वा परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्छ भन्ने मुख्यतः तीनप्रकारका मत बैठकमा आएका थिए । स्थायी समितिको गरमागरमी बहस सुनेका र सञ्चार जगत्मा बाक्लै छाएका कारणले यसैका बारेमा आमजनताको पनि चासो थियो । उता इन्डो प्यासिफिक र बीआरआईको प्रतिस्पर्धाका बीचमा परेको एमसीसीका बारेमा वैदेशिक क्षेत्रको चासो त नहुने कुरै भएन । करिब ३० वर्षअघिको महाकाली मामिलाले पार्टी विभाजन गरेको थियो, अहिले पनि यो मामला त्योभन्दा कम छैन भन्ने सन्देशहरू बैठकवरपर प्रसारित भइरहेका थिए । समूह छलफलका आधारमा नेतृत्वले यो मामिलालाई एक कार्यदल बनाउने र कार्यदलको सिफारिसका आधारमा पार्टीले टुङ्गो गर्ने भन्ने निर्णयका साथ हलको मनोविज्ञानकै आधारमा निर्णय गर्न सफल भयो ।
निर्वाचन प्रणाली
बैठकको अर्को चासोको विषय थियो निर्वाचन प्रणाली । यो निर्वाचन अत्यन्त महँगो भयो । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पार्टी नेतृत्व कुनै पनि चुनाव लड्नका लागि करोडौँ रकम खर्च गर्नुपर्ने, करौडाँै रकम खर्च गर्न ठेकेदार वा तस्करको सहारा लिनुपर्ने, जितेपछि उसैको स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने अनि देशको र प्रधानमन्त्रीको वाणीको परिपालना हैन उपहास हुने अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेबारेमा चर्चा भयो । निष्कर्षमा यो निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाउँछ, संस्कार र संस्कृति पनि भ्रष्ट बनाउँछ । अन्ततः लोकतन्त्रलाई पनि भ्रष्टीकरण गर्दै सिध्याउँछ । त्यसैले यो निर्वाचन प्रणाली फेर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन भन्नेतर्फ पुगियो । तसर्थ खर्च घटाउने, इमानदार कार्यकर्ताले पनि चुनाव लड्न सक्ने बनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने वा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने भन्ने विकल्पमा छलफल भए । संविधान संशोधन गर्ने क्षमतासहितको सत्तारूढ पार्टीले यो अवसरलाई चुकाउन हुँदैन जे गर्दा पनि निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन अनिवार्य छ भन्ने साझा मत सबैको रह्यो, जसले सबैलाई उत्साहित बनायो ।
अभियान र त्यसपछि महाधिवेशन
कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि महाधिवेशनलाई विश्वविद्यालयको संज्ञा दिइन्छ । हरेक पाँच वर्षमा आयोजना गरिने महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अङ्ग हो । महŒवपूर्ण नीतिहरूको निर्माण र परिमार्जन विधानको संशोधन र नेतृत्वको चयनलगायत सर्वाधिक महŒवका निर्णयहरू महाधिवेशनबाटै हुन्छन् । तर, हाम्रो सन्दर्भमा अलग–अलग पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै आएका अनुभवहरू भए पनि दुई ठृला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएको सन्दर्भमा एकताको महाधिवेशन गर्ने समयावधिमा बल्ल केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना भएको छ, महाधिवेशन वहुप्रतीक्षित छ । पार्टीको महाधिवेशन गर्नु पार्टीको आवश्यकताका साथै संवैधानिक बाध्यता पनि पर्ने हुनाले पार्टीको आगामी महाधिवेशन २०७७ चैतको अन्तिम साताका लागि निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि तयारी गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको छ । साथै पार्टी एकताको कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउन पार्टीमा अन्तरघुलन कायम गर्न र महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि कार्यभार सम्पन्न गर्न तीनमहिने अभियानको घोषणा पनि बैठकले गरेको छ ।
निष्कर्ष
दुई पार्टीहरूको चुनावी एकताका आधारमा निर्वाचनमा होमिएको यो पार्टीले सङ्घीय संसद्मा दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालित छ । लामो अस्थिरता र अराजकताको अन्त गर्दै स्थायी सरकार पाएका कारणले अविकास र बेरोजगारी एवम् कुशासनको मारमा परेको नेपाली समाजले स्थिरता विकास र सुशासनको प्रत्याभूति खोजेको छ । यो चुनौती सामना गर्न पार्टीको अगुवाइमा सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रहरूको उपस्थितिमा मात्रै सम्भव छ । यसका लागि पार्टी प्रभावकारी बनाउन, पार्टीको वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिक अवस्था सुदृढ पार्न पार्टीका बैठकहरू हुँदै महाधिवेशनसम्म विधानसमम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्दै जनताको विश्वास आर्जन गर्ने अभिभारा बैठकले महसुस गरेको छ । बैठक कसरी बस्छ र कसरी अन्त्य हुन्छ निर्णय कसरी हुन्छ र के–के हुन्छन् भन्ने कुराको जिज्ञासा मेट्दै सङ्केतमा भए पनि नेकपा जे भन्छ त्यही गर्छ भन्ने शैलीलाई स्थापित गर्दै बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले देश र विदेशमा राम्रो सङ्केत प्रवाह गर्न सफल भएको छ बाँकी कार्यान्वयनबाटै पुष्टि हुनेछ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)