नेपाल धार्मिक–सामाजिक तथा वातावरणीय सम्पदाले सम्पन्न देश हो । यहाँका मूलतः भौतिक तथा अभौतिक सम्पदा नै समग्रमा नेपाली संस्कृति र सभ्यता हो । यिनै सम्पदाले नेपालको सौन्दर्य विश्वव्यापी फैलिएको छ तर यही सौन्दर्य नेपालको चुनौती पनि हो । यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सक्ने हो भने यसले नेपाललाई सभ्य र सुसंस्कृति मुलुकको पहिचान दिन्छ । यसविपरीत काम भएमा नेपालले आफ्नो प्रतिष्ठा र विश्वास गुमाउनेछ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालले अनुमोदन गरेका राष्ट्रसङ्घीय सन्धि÷सम्झौताको पालना गर्नु सन्धि ऐन–२०४७ अनुसार नेपाल सरकारलाई बाध्यकारी हुनेछ । राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक विज्ञान तथा साँस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले नेपालका विभिन्न सम्पदालाई विश्व सम्पदाको मान्यता दिएर सूचीकृत गरेको छ । सूचीकृत सम्पदाको संरक्षण गर्न सम्बन्धित मुलुक र युनेस्कोको खास भूमिका रहन्छन् । युनेस्कोले नेपालका सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग, निर्देशन वा पहल गर्दै आएकोमात्र छैन, उसका मापदण्ड पूरा नगरे सूचीकृत सम्पदालाई सूचीबाट हटाउने, सदस्य मुलुकलाई उपलब्ध गराएका आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रोक्नेसम्मका कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिने गर्छ । प्राचीनकालमा निर्मित ज्यादै जीर्ण धार्मिक–साँस्कृतिक भौतिक सम्पदा भूकम्पलगायतका प्राकृतिक घटनाले चुनौतीमा पर्दै आएका छन् । त्यसमाथि धार्मिक–साँस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा क्षेत्रमा मानवनिर्मित विनाश अर्को ठूलो समस्या भएको छ । सम्पदा क्षेत्रको जग्गा अतिक्रणदेखि ती क्षेत्रमा गरिने व्यापार, निजी संरचना निर्माणका कारण सम्पदा संरक्षणमा विविध चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । सम्पदा क्षेत्रलाई व्यापारिक थलोका रूपमा उपयोग गर्न नमिल्ने भए पनि भक्तपुर, पाटन र वसन्तपुरलगायत मुलुकभरका सम्पदा क्षेत्रमा घर–पसल बनाउने तथा निजी उपयोग गर्ने प्रवृत्ति हटाउन नितान्त आवश्यक छ । यस्ता भवन, संरचना हटाई पुराताŒिवक क्षेत्रको संरक्षण गर्न ढिला भइसकेको अवस्था मन्त्रालयले बोध गर्नु सकारात्मक देखिन्छ ।
सम्पदा संरक्षणका लागि नेपालको संविधान, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन– २०१३, वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ नियमावली–२०५४ एवम् राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि सन्, १९७२ जस्ता कानुनी प्रावधान प्रचलनमा छन् । कानुन र निमयभन्दा पनि नियतमा प्रतिबद्ध भएमा मात्र यस्ता उद्देश्य पूरा गर्न सकिनेछ । त्यसैले यस्ता कानुनी प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु नितान्त आवश्यक छ । सम्पदा पुनर्निर्माणमा सम्भव भएसम्म परम्परागत शैलीका वस्तु तथा सामग्रीको प्रयोग गरी मौलिकता संरक्षण गर्न सकिनेछ । कपडामा लेखिएका लिखत, ऐतिहासिक कागजात, भोजपत्र, ताडपत्रजस्ता जैविक पदार्थबाट बनेका सम्पदाको संरक्षण तुलनात्मक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ । कतिपय यस्ता सम्पदा नष्ट भइसकेका छन् । यस्ता सामग्रीको संरक्षणमा वातावरणीय प्रभाव पर्ने गर्छ । यसको तुलनामा ढुङ्गा तथा धातुबाट निर्मित सम्पदाको संरक्षण गर्न केही सहज हुने भए पनि नेपालका कतिपय यस्ता सम्पदा उच्च जोखिममा रहेका छन् । यसका अतिरिक्त मन्दिर तथा धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदा नै छोपिनेगरी व्यक्तिगत घर बनाउने, पार्किङस्थानका रूपमा प्रयोग गर्ने, अवाञ्छित क्रियाकलापमा पनि सम्पदा क्षेत्रको उपभोग गर्ने गरिएकाले अतिक्रमित क्षेत्रको संरक्षण पहिलो कर्तव्य हुनेछ । यसनिम्ति सम्पदा र संरक्षित क्षेत्रलाई युनेस्कोको खतरा सूचीमा सूचीकृत हुनुअगावै नेपालले प्रभावकारी गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।
मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी सम्पदा परिसरका जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा उत्खनन र संरक्षणका लागि सरकारले पहल थालेको छ । हालसम्म भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लाका ९२० सम्पदामध्ये चार वर्षको अवधिमा चार सयवटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा १५० वटा सम्पदा पुनर्निर्माण गरिने लक्ष्य छ । सम्पदा संरक्षण नियमित र साझा कार्य भएकाले यसमा कुनै एक वर्षलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा नियमित कार्यक्रमका पहल आवश्यक हुन्छ । सम्पदा संरक्षणमा सरकारी निकायको पहलमात्र पर्याप्त नहुने भएकाले नागरिक चासो पनि महŒवपूर्ण मानिने गर्छन् । यसैगरी संविधानतः स्थानीय तहलाई पनि सम्पदा संरक्षणको दायित्व दिइएकाले सबैको पहलमा सम्पदा संरक्षणले सफलता पाउन सकिनेछ ।
