नवीन र सिर्जनशील प्रशासन

हरिबहादुर थापा

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन भनेको राज्य प्रणालीमा सर्वाधिक चर्चा गरिने र आम सरोकारको क्षेत्र हो । राज्यको आत्मा, औचित्य, अभिप्राय अनि नागरिकका अपेक्षा, आवश्यकता र अभिलाषाहरू सार्वजनिक प्रशासनबाटैर प्रकट र सम्बोधन हुने हो । यसर्थ कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन आफैँमा एउटा ठूलो सङ्गठन हो, राज्यको आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा यसको असीमित कार्यक्षेत्र र निरन्तरता हुन्छ । कुनै पनि सङ्गठनका नियमित गतिविधिलाई दुईवटा आयाममा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो हो, सङ्गठनको तत्कालीन कार्यभारलाई सम्बोधन गरी निरन्तरताका लागि गरिने नियमित कार्यहरू अनि दोस्रो हो, सङ्गठनको विकास, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा आइपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्दै दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्ने कार्यहरू ।
नेपालका मौजुदा सार्वजनिक प्रशासनमा कानुन वा विधिद्वारा पूर्वनिर्धारित तथा तालुक निकायबाट दिशानिर्देश गरे बमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्नुलाई उपलब्धि तथा प्रगतिको रूपमा लिइने गरेको छ, जसले सङ्गठन तथा निकायको निरन्तरताको प्रयास गरेको हुन्छ तर औचित्य र जीवन्तता सुनिश्चित गर्नुलाई महìव दिँदैन । यसकारण हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनबाट हुँदै आइरहेका कार्य तथा गतिविधिले सङ्गठनको पहिलो आयाम जसोतसो पूरा गरेको भए पनि सङ्गठनमाथि आइपर्ने चुनौती सामना गर्न, सङ्गठनलाई दिगोपना दिन तथा जीवन्तताका साथ औचित्य सावित गर्न कठिन हुन्छ । यसको कारण हो हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा नवीनता तथा सिर्जनशीलतालाई प्राथमिकता, प्रोत्साहन, संस्थागत तथा कर्मचारीहरूको कार्यमूल्याङ्कन पद्धतिसँग आबद्ध गर्न सकिएको छैन ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले निजामती कर्मचारीका कर्तव्य, अधिकार, सेवाको सुरक्षा, सुविधा, वृत्तिविकास तथा प्रतिबन्धित कार्यहरू र सजायको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीका अनुशासन, आचारसंहिता तथा सुशासन प्रवद्र्धनका आयामहरूलाई प्राथमिकताका साथ जोड दिइएको छ । यसबाहेक अन्य सार्वजनिक निकाय तथा संस्थानले समेत आफ्ना नीतिगत, कानुनी र कार्यविधि तय गरिएको दस्तावेजमा यी व्यवस्था गरिएको छ । तथापि यी दस्तावेज तथा सार्वजनिक निकायहरूको कार्यसंस्कृतिमा कर्मचारी वा पदाधिकारी आफैँले कुनै मौलिक, सिर्जनात्मक तथा नवीनतम कार्यको परिकल्पना, कार्यान्वयन एवम् संस्थागत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको पाइँदैन । निजामती कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन तथा वृत्तिविकासमा आधारभूत तत्व मानिएको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेत वस्तुगत हुन नसकेको र यथार्थमा यसले कर्मचारीहरूको सही मूल्याङ्कन पद्धति विकास गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेको छ । एकथरी प्रशासक यसलाई सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, सहकर्मी र मातहतका कर्मचारीको समेत मूल्याङ्कन समावेश गरी सङ्गठनको समग्र प्रगतिसँग आबद्ध गरिनुपर्दछ भन्छन् भने अर्को धारणाअनुसार औसत तहमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने कर्मचारीको ऋणात्मक मूल्याङ्कन गरी औसत तहमा कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीको समान मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने मत छ । यी अवधारणाले कर्मचारीहरूको कार्यको मूल्याङ्कन गरी वृत्तिविकास लगायतका अवसरका लागि फराकिलो र वस्तुगत आधार तय गर्न त सहज बनाउँछ । तर समग्र सङ्गठनको विकास, दिगोपना तथा सेवाप्रवाहको स्तर र सङ्गठनको औचित्य सावित गर्न सिधै तादात्म्य राख्दैन । तसर्थ सार्वजनिक प्रशासनको कुनै पनि तह र निकायमा काम गर्ने कर्मचारी एवम् पदाधिकारीहरूको मूल्याङ्कन गरी दण्डित वा पुरस्कृत वा वृत्तिविकास गरिँदा उसले नियमित कार्यहरूको अलावा कार्यरत सङ्गठनको उत्थानमा के कस्तो योगदान वा प्रयत्न ग¥यो भन्ने कुरालाई नियमित र सूक्ष्म अध्ययन गरी मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । कपाल फुलाएकै भरमा वा सेवा अवधिले वरिष्ठ भएकै आधारमा एउटा फाराम भरेर माथिल्लो पदमा बढुवा हुने पद्धतिले बढुुवा हुने व्यक्तिको वृत्तिविकास त होला तर सङ्गठन (सार्वजनिक प्रशासन) र राज्यको गुणात्मक विकासको हकमा कुनै उल्लेख्य योगदान पुग्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । यस प्रकारको मूल्याङ्कन, वृत्तिविकास वा बढुवाले व्यक्तिको पदोन्नति र सेवा सुविधामा वृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ तर उसको क्षमता पनि साँच्चिकै विकास भएको छ र माथिल्लो पदमा पुगेर सार्वजनिक सेवामा थप योगदान दिन सक्छ भन्ने कुराको मापन र प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन ।
भूमण्डलीकरण, विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको आजको विश्वमा सार्वजनिक निकायहरूको कार्यभार र जिम्मेवारीमा व्यापक परिवर्तन मात्र होइन चुनौतीसमेत थपिएका छन् । सार्वजनिक निकाय तथा सेवाप्रवाहको विकल्प छैन तर अब सार्वजनिक क्षेत्रले समेत निजीक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी मानेर आफ्नो क्षमता, कार्यशैली र व्यावसायिक चरित्रलाई सुधार गर्नु एक चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । अबको सार्वजनिक प्रशासनले यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक सेवाको विन्यास गर्न सकिएन भने सार्वजनिक सेवा कमजोर हुन पुग्छ । जब सार्वजनिक सेवा कमजोर बन्न पुग्छ तब राज्य नागरिक तथा निजी क्षेत्रमाथिको नियमन, नियन्त्रण र निगरानीमा समेत कमजोर भई राज्यमाथि निजीक्षेत्र हावी हुने खतरा हुन्छ । आजको खुला राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेशमा निजीक्षेत्र राज्यमाथि हावी हुनु भनेको नागरिकहरू थप शोषणमा पर्नु, नागरिक र राज्यबीचको दूरी बढ्नुका साथै लोकतान्त्रिक विधि र सुशासनका लागि कठिन चुनौती हुन् । पछिल्लो समयमा राजनीतिक स्थिरता र बलियो सरकारको उपस्थितिले नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । राजनीतिक स्थिरतालाई प्रशासनले पूरापूर सदुपयोग गर्न सके मात्र मुलुक नागरिकको उत्थान हुनसक्छ । हाम्रा सार्वजनिक निकायहरू अब सशक्त, क्षमतावान् तथा हस्तक्षेपकारी हुनुको विकल्प छैन । यसका लागि पनि सार्वजनिक निकाय तथा सङ्गठनहरू आफँैभित्रवाट ऊर्जाशील, क्षमतावान् तथा चुनौती सामना गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । परम्परागत तरिकाले सार्वजनिक निकायका सङ्गठनले केही मानिसलाई रोजगार दिई जीवित त रहलान् तर चुनौती सामना गर्न, जीवन्त रूपमा औचित्य सावित गर्न अनि राज्य र नागरिकहरूबीचको प्रभावकारी सेतु बन्न सक्दैन र कुनै पनि बेलामा भताभुङ्ग हुने जोखिमबाट गुज्रिरहनुपर्दछ ।
हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको सङ्गठनको विकास, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा आइपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्दै दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्न अब परम्परागत रूपमा जसोतसो तोकिएको कार्य गर्ने संस्कार, प्रचलन तथा कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरी सङ्गठनभित्र नवीनता र सिर्जनशीलतालाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन । परम्परागत शैलीको कार्यशैलीले हाम्रो सार्वजनिक निकायका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई नवीनतम एवम् सिर्जनशील कार्य गर्न प्रोत्साहन, बाध्यकारी तथा अनिवार्य गरेको छैन ।
हाम्रो सार्वजनिक सेवाका हरेक सङ्गठनका हरेक तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई हरेक वर्ष आफ्नै पहलमा वस्तुगत उपलब्धि मापन गर्न सकिने कम्तीमा दुईवटा सिर्जनात्मक कार्य गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी त्यसलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न सकिएमा उक्त सङ्गठनको औचित्य, सेवाप्रवाह, प्रभावकारिता, दिगोपना तथा व्यक्तिगत क्षमता विकासमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । साथै तहगत बढुवा हुँदासमेत नियमित रूपामा सजिलै प्राप्त हुने अन्य परम्परागत र कर्मकाण्डी योग्यताका अलावा कम्तीमा तीन घण्टाको लिखित परीक्षामा सामेल भएर सो उत्तीर्ण गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकेमा कार्यरत कर्मचारीहरू हरबखत सक्रिय, सिर्जनशील तथा कार्यरत सङ्गठनको भविष्यप्रति जिम्मेवार बन्ने संस्कृतिको आम रूपमा विकास हुन जान्छ ।
हाम्रो सार्वजनिक सेवामा बर्सेनि हजारौँको सङ्ख्यामा ऊर्जाशील नयाँ पुस्ताको प्रवेश भइरहेको छ । खुला र कडा प्रतिस्पर्धाबीच छानिएर आउने मेधावी जनशक्तिको ऊर्जालाई सार्वजनिक सेवाले समयमा नै पहिचान, विकास र उपयोग गर्न पनि उनीहरूलाई सेवाको मूलधारमा ल्याउनैपर्दछ । नयाँ पुस्तालाई मूलधारमा ल्याउने भनेको भौतिक वा साङ्केतिक रूपमा भन्दा पनि उनीहरूको विचार, क्षमता, दृष्टिकोणलाई ल्याउने हो । उनीहरूभित्र भएको सिर्जनशीलता र नवीनतालाई मूलधारमा ल्याउन सकियो भने पक्कै पनि सार्वजनिक सेवाले नयाँ पुस्ताको भावना, अपेक्षा र विश्वासलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । नवीनतम शैली, प्रविधि र सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग, सिर्जनात्मक पर्यावरण, निर्णय क्षमतामा शीघ्रता, प्रतिस्पर्धी कौशल, प्रक्रियाभन्दा उपलब्धि मापन, निरन्तर क्षमता विकास तथा गुनासो सुनुवाइलाई सङ्गठन र सेवा सुधारको अवसरका रूपमा लिने संस्कृतिजस्ता निजीक्षेत्रका चरित्रबाट सार्वजनिक प्रशासनले समेत पाठ सिक्न र बेलैमा सही बाटो र निश्चित गन्तव्य पहिल्याउन ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।
(लेखक नेपाल सरकारका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर हुनुहुन्छ ।)