निजामती सेवामा ट्रेड युनियन

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

विश्वमा औद्योगीकरणको विस्तारसँगै श्रम सङ्गठनको आवश्यकता महसुस गरियो । सुरुको अवस्थामा उद्योगपतिहरूले श्रम शोषण गरी श्रमिकहरूको कल्याणका लागि खासै ध्यान दिएको पाइएन । उद्योगपतिहरूले आफ्नो उत्पादनमार्फत अत्यधिक नाफा प्राप्त गरे पनि उनीहरूले त्यसको केही लाभ श्रमिकलाई दिने अथवा कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्ने निर्णय लिन सकेनन् । फलतः समय समयमा व्यवस्थापन र कामदारबीच अनेकन् समस्या देखिन थाले । समस्याको उचित सम्बोधन नहुँदा श्रमिकले हडताल, घेराउ, तालाबन्दी आदि अनेकौं उपाय प्रयोग गर्दै आए । यसरी औद्योगिक क्षेत्रमा पहिचान गरिएका समस्या सुल्झाउने क्रममा श्रम सङ्गठनको आवश्यकता बोध गरिएको हो । व्यवस्थापनले सामना गर्नुपर्ने यस्ता समस्या समाधानका लागि सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र युनियनको त्रिपक्षीय व्यवस्था मिलाइयो । औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट प्रारम्भ गरिएको ट्रेड युनियनको व्यवस्था कालान्तरमा अन्य सङ्गठित संस्थामा समेत विस्तार गरियो ।
औद्योगिक प्रतिष्ठान र निजामती सेवाले प्रवाह गर्ने कार्यमा व्यापक अन्तर पाइन्छ । औद्योगिक क्षेत्र खासगरी वस्तुको उत्पादनमा संलग्न रहन्छ भने निजामती सेवा सेवाकार्यमा आबद्ध हुन्छ । यसबारे देखिने एकाध अपवाद भिन्नै विषय हो तर यी दुवै सङ्गठनको सञ्चालनमा कर्मचारीको संलग्नता रहने भएकाले निजामती सेवामा समेत कर्मचारी ट्रेड युनियनको आवश्यकता बोध गरिएको हो । यसै पक्षलाई मनन गरी फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी, बेलायत जस्ता विकसित मुलुकले पनि आफ्नो निजामती सेवामा संलग्न कर्मचारीलाई युनियन स्थापना गर्ने अवसर प्रदान गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो । सन् १९४८ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठनको “सङ्घको स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुने अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि” ले कामदारहरूलाई स्वेच्छापूर्वक सङ्गठन स्थापना गर्न, त्यसको सदस्यता लिन पाउने र त्यसरी स्थापित गरिएका सङ्गठनलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था ग¥यो । यही निर्णयलाई अवलम्बन गरी विकासोन्मुख मुलुकले समेत विभिन्न क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको स्थापना गर्दै लगे । नेपालले श्रम सङ्गठनको उपरोक्त महासन्धिलाई विसं २०५३ असोज १० गते अनुमोदन गरेपछि देशभित्र विभिन्न सङ्घ सङ्गठन खोल्ने कार्य प्रारम्भ ग¥यो । निजामती सेवामा स्थापित ट्रेड युनियन यसैको एक उदाहरण हो ।
नेपालमा निजामती सेवामा संलग्न कर्मचारीको पेशागत हकहितका लागि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको नेतृत्वमा एकादशी सभा र विसं २००७ माघ पञ्चमीमा महेश्वरमान छोचुको घरमा ‘अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी सङ्घ” स्थापना गरिएको विवरण पाइन्छ । विसं २००७ मा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि सर्वप्रथम नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन २०१६ पारित गरियो । तर विसं २०१७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यसरी सङ्गठित हुने अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाइयो ।
विसं २०४६ चैत २६ गते पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्यसँगै सङ्घ–संस्था खोल्न पाउने प्रावधान अनुरूप पहिलोपटक २०४७ साल वैशाख ७ गते ‘नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन’ नामक संस्थाका लागि ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति चयन गरियो । पछिल्लो समयमा निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ को दफा ५३ र नियमावली ११७ मा यसबारेको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । विगतका तीस वर्षमा नेपालमा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको गतिविधि मिश्रित छ । राजनीतिक पार्टी र गुटपिच्छेकै सङ्गठन, सङ्गठनमा आबद्ध कर्मचारीले कार्यालयको काम नगर्ने, आचरण महलको ख्याल नगरी समय समयमा सरकारविरुद्ध घेराउ प्रदर्शन गर्ने, सरुवा बढुवाका सन्दर्भमा सरकारलाई अनावश्यक दबाब दिने आदि गतिविधि सार्वजनिक हुँदै आए । जनतालाई सेवा पु¥याउने सन्दर्भमा युनियनले खासै चासो राखेको देखिएन ।
निजामती सेवाभित्र बहुट्रेड युनियनको उपस्थितिले अनेकौँ समस्या सिर्जना गरेको ठहर गरी सरकारले निजामती सेवा ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप आधिकारिक ट्रेड युनियनका लागि २०७३ जेठ १९ गते निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । यस कार्यका बाबजुद बहु ट्रेड युनियनको सञ्चालन यथावत् छ । वर्तमान समयमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा युनियनपिच्छेकै बोर्डहरू यथावत् झुण्ड्याइएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयबाट सहज ढङ्गले सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । असल शासन स्थापित नगरी देशमा समृद्धि र विकास सम्भव नभएकाले सर्वप्रथम प्रशासन सञ्चालनका लागि ठोस निर्णय लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा कर्मचारी प्रशासनको सञ्चालन कसरी, निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको आवश्यकता छ छैन, छ भने त्यसको स्वरूप कार्यक्षेत्र र सीमा के भन्ने विषयमा बृहत् छलफल गरिनुपर्दछ ।
वर्तमान सङ्घीय शासन सञ्चालनका सन्दर्भमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक तयार गरी ३ फागुन २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ । उक्त मस्यौदामा गहन छलफल गर्न ६ फागुन २०७५ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको बुझिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको दफा १२० मा आधिकारिक ट्रेड युनियनबारे समितिमा भएको छलफलमा संसद्हरू विभाजित भएको खबर सार्वजनिक गरिएको छ । कसैले ट्रेड युनियनको अधिकार कर्मचारीलाई दिनैपर्ने दलिल पेश गरेका छन् भने कसैले यसमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । वर्तमान समयमा निजामती सेवामा कार्यरत शाखा अधिकृत, राजपत्रअनङ्कित सबै कर्मचारीका साथै श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई सङ्गठनमा आबद्ध हुने प्रावधान उपलब्ध छ । विसं २०६३ चैत २८ गते तत्कालीन संसद्ले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमा रा.प. द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मका अधिकृतलाई ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको थियो । केही समयको अन्तरालमा यसमा संशोधन गरी रा.प. तृतीय श्रेणीसम्मका अधिकृतलाई मात्र यो अधिकार स्थापित गरियो ।
निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको आवश्यकता (१) पेशागत हकहितको संरक्षण गर्न (२) कर्मचारीबीच समन्वय स्थापित गर्न (३) कर्मचारीलाई दिइने सेवा सुविधाबारे कानुन निर्माण गर्दा सरकारलाई सुझाव दिन (४) कर्मचारीको दुःखेसो सम्बोधन गर्न (५) सरकारलाई कर्मचारीविरुद्ध स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्णय गर्न रोक लगाउन (६) निजामती सेवाको गरिमा बढाउन आदि छन् । तर निजामती सेवा अन्तर्गत खोलिएका आधा दर्जन ट्रेड युनियनले यस अनुरूप कार्य गरेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । अपितु उनीहरू राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा मात्र चित्रित गरिएका छन् । फलतः यसरी खोलिएका सङ्गठन स्वयं सरकारका लागि ‘अनवाण्टेड बेबी’ (अनिञ्छित सन्तान) बन्न पुगेको छ । यस्तो सङ्गठनबाट सेवाग्राहीले अपेक्षित सेवा प्राप्त गर्न नसक्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा ट्रेड युनियनका कतिपय अनपेक्षित गतिविधिका कारण युवा प्रतिभाको आकर्षण निजामती सेवाबाट टाढिँदै गएको छ । यसले हाम्रो प्रशासन झनै कमजोर तुल्याइरहेछ । राजनीतिक आस्थामा विभाजित कर्मचारीबाट राष्ट्रले सुशासनको अपेक्षा राख्न मिल्दैन । सुशासन स्थापित नभई राष्ट्रको उन्नति पनि सम्भव देखिन्न । यस मर्मलाई बोध गरी वर्तमान सरकारले निजामती सेवाभित्र विद्यमान ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्न कठोर निर्णय लिनैपर्दछ ।
विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि देशमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न कानुनले नै अधिकार स्थापित गरिसकेकाले राजनीति गर्न चाहनेले आफ्नो कर्मथलो गाउँपालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै माथिल्लो सोपानमा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सके एकातर्फ राष्ट्रले लोकप्रिय जनप्रतिनिधि प्राप्त गर्नेछ भने अर्काेतर्फ सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकले समेत जनभावना अनुरूप आफूलाई सुम्पिएको कार्य तटस्थ भई निर्वाह गर्नेछन् । यस अनुरूप राष्ट्रिय राजनीतिले आफ्नो सीमा निर्धारण गर्न सके निजामती सेवामा मात्र नभई शिक्षण संस्थाबाट समेत राजनीति टाढा रहने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । यस निर्णयले सरकारलाई कर्मचारी÷विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा गरिने ठूलो धनराशिको समेत बचत गराउनेछ ।
कथंकदाचित् यस्तो निर्णय लिन नै सकिन्न, यो निर्णय लिँदा सरकारको लोकप्रियता घट्छ अथवा यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्रावधान विरुद्ध लाग्छ भने निजामती सेवामा राजपत्रअनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि मात्र एउटा सरल एवम् चुस्त सङ्गठनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नीति निर्णयमा संलग्न रहने अधिकृत स्तरका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्न अनौपचारिक विधि अपनाइनु उपयुक्त देखिन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)