तुलसीबहादुर कार्की
“हिजो चप्पल पड्काउँदै सहर पसेकाहरू अहिले आलिशान बङ्गला र विलासी गाडीका मालिक बनिसके ।” यो भनाइ नेपालमा राजनीतिक नेताहरूको बदलिँदो जीवनशैलीलाई प्रतिविम्बित गर्न प्रयोग गरिन्छ । तर राजनीतिबाहेक अरू नै पेशामा संलग्नहरू पनि छन् यसरी छोटो अवधिमा आफ्नो जीवनस्तर उठाउने जसको अग्रपङ्क्तिमै पर्छन् घडेरी व्यवसायी ।
झण्डै दुई दशक अघिको सुरुवाती चरणमै सहरोन्मुख क्षेत्रमा घडेरीमा लगानी गर्नेले सयौँ गुणा नाफा लिएको देखेका नेपालीहरूमा अलिकति पैसा बचत भयो कि घडेरी किन्न लालायित हुने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । केही वर्ष अघिसम्म ठूला सहरका आसपास क्षेत्रमा ती सहरलाई केही हदसम्म खाद्यान्न र धेरै हदसम्म तरकारी आपूर्ति गर्ने उर्बर फाँटहरू घडेरी व्यापारको पहिलो शिकार बने । यो क्रम जारी रहँदा सहरी सुविधा जे जस्तो भए पनि सहरको सङ्ख्या र आयतन चाहिँ बढिरहेको छ ।
बेलगाम बढेको भूमिको खण्डीकरणलाई रोक्न विगतमा नीतिगत प्रयास नभएका होइनन् । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न २०७४ साल साउनमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी वर्षमा एकपटक वा अदालतको निर्णयबाट वा अंशबण्डाका लागि मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुभएको थियो । सो प्रावधानले केही समय जग्गा खण्डीकरण गर्न ठीक्क परेका व्यापारीहरूलाई तनाव दियो । तर टाठाबाठा व्यापारीले पैसा र पहुँच प्रयोग गरी आफ्ना अड्केका जग्गा खण्डीकरण सुचारु गरे भने कतिपय कारोबारी नराम्रोसँग पछारिएका उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छन् ।
यसैबीच भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यसहित भूउपयोग ऐन, २०७६ संसद्बाट पारित भई गत भदौ ६ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेको सन्दर्भमा यसका केही मुख्य प्रावधानको चर्चा गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । ऐनको दफा २ (क) मा ‘आवासीय क्षेत्र’ लाई मानर्वीय वासस्थानका लागि प्रयोग भएका घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ, भकारी, ग्यारेज, तबेला, इनार, फलफूल बगैँचा, करेसाबारी, आँगन वा त्यस्तै अरू कुनै काममा प्रयोग गरिएको जग्गा भनी परिभाषित गरिएको छ । दफा २.(घ)मा ‘कृषिक्षेत्र’ भन्नाले विभिन्न खालका कृषिकर्मका लागि प्रयोग भएको वा हुनसक्ने जग्गा भनिएको छ । तर भूमिसम्बन्धी अन्य कानुनले जस्तै यसले पनि घडेरी शब्दलाई परिभाषित गरेको छैन ।
ऐनको दफा ४(१) मा भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारमा भूमिलाई कृषिक्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्रसमेत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न बन्देज लगाए पनि स्थानीय हुँदै प्रादेशिक भूउपयोग परिषद्बाट अनुमति लिई त्यसो गर्न सकिने ढोका खुलै राखिएको छ । दफा १० मा नियम बनाई जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाटलाई नियमन गर्न सकिने उल्लेख गरेबाट जग्गा टुक्र्याउने कार्य अनियन्त्रित रूपमा बढेको यथार्थ आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।
आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाउँदै ऐनको दफा १२ ले हालसम्म जथाभावी हुने गरेको भूमिको खण्डीकरणलाई लगाम लाउने मनसाय राखेको देखिन्छ । ऐनको यो प्रावधान भूमाफिया, जग्गा दलाल, नाफाखोर र बिचौलियालाई गलपासो हुने सम्भावना भएकाले उनीहरूले यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन नदिन भरमग्दुर प्रयास नगर्लान् भन्न सकिन्न ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा र भूमिसम्बन्धी करको निर्धारण गर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई समेत आधार मान्नुपर्ने कुरा ऐनको दफा १३ मा उल्लेख भएबाट व्यापारिक उद्देश्यले घडेरी उत्पादन गर्ने र एकै व्यक्तिले आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी जग्गाका ससाना टुक्रा ओगटी त्यसलाई उपयोग नगरी राखेको खण्डमा सोही अनुसार राज्यले बढाएर कर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी यो प्रावधानले भूमिको वर्गीकरण अनुसार करको दर फरक हुन सक्ने बाटो खोलेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तह जागरुक र जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ ।
ऐनको दफा २४(ख) मा काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गालाई लगातार तीन वर्ष बाँझो राखेमा दण्डित गरिने प्रावधान छ । तर आवासीय क्षेत्र भनी तोकिएको वा घडेरीका रूपमा खण्डीकरण गरी खरिदबिक्री भएका कृषियोग्य जमिनका टुक्राका हकमा ‘बाँझो राखेमा’ के हुने भन्ने प्रश्नमा मौनता साँधिएको छ । चितवनमा घर भएको एक व्यक्तिले पोखरा, बुटवल, भरतपुर, काठमाडौँ उपत्यकामा गरी २० वटा घडेरी ओगटेको छ भने कुटो कोदालो बोकेर ती सबै जग्गाका टुक्रामा उसले हरेक मौसममा खेती गरोस् भन्ने हो त यो प्रावधानको मनसाय ? निश्चय पनि हैन । घडेरीलाई बाँझो राख्नु भनेको घर वा त्यस्तै संरचना नबनाई त्यत्तिकै राखेको अवस्थाका रूपमा अथ्र्याउनुपर्ने हुन्छ ।
साविक कानुनका तुलनामा भूमिलाई समुचित उपयोग गरिनुपर्ने कुरालाई यसले जोड दिएको देखिए पनि केही गम्भीर विषयमा यो ऐन मौन छ । जस्तै ः भइरहेका घडेरीका टुक्राहरूलाई कसरी
नियमन गर्ने ? घडेरीधनीले आफ्नो जग्गालाई कति अवधिसम्म आवास वा त्यस्तै अन्य संरचना नबनाई बाँझो राख्न पाउने ? नेपाली नागरिकता त्यागेका गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा पारिवारिक अंशस्वरूप भूमिको स्वामित्व पाउने कि नपाउने, पाउने भए त्यसको कार्यविधि कस्तो हुने ? त्यस्तो पैतृक रूपमा हस्तान्तरण भइआएको सम्पत्तिलाई बेचबिखन गरी नगदका रूपमा विदेशस्थित आफ्नो कर्मभूमिमा लाने सुविधा उनीहरूले पाउने कि नपाउने ? त्यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरी विदेशिनेले नेपालमै बसोवास गर्ने परिवारका अन्य आश्रित सदस्यहरूलाई भरथेग गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न उनीहरूलाई कसरी बन्धित बनाउने ? जस्ता प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने बेला आइसकेको छ । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन नगरिँदा नेपालमै भएको घरजग्गा नेपालीले विदेशबाट आयातित वस्तुसरह परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खरिद गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
नेपालमा हाल घडेरीका टुक्रा कति छन्, कति साँच्चै आवासीय प्रयोजनका लागि उपयुक्त छन्, भविष्यमा नेपालीलाई कुन कुन स्थानमा कति सङ्ख्यामा घडेरी वा आवास एकाइ आवश्यक पर्ला भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गरी वस्तुगत प्रमाणमा आधारित दूरदर्शी नीति तथा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी घरघडेरीको अकासिँदो मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भइसकेको छ नत्र हाल घडेरीमा लगानी गर्नेहरू कालान्तरमा पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसायका जुवाडे सदस्यजस्तै हुनेछन् । नेपालीले सजिलै स्थायी बसोबास अनुमति पाउने युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियाका विकसित मुलुकसँग दाँजिने गरी नेपालमा घरघडेरीको भाउ बढ्नु नीतिनिर्माताले बेवास्ता गरिरहेको अर्को चिन्ताजनक विषय हो । समस्याको यो पाटोलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्नेमा निर्णायक ठाउँमा बसेका राजनीतिज्ञ, प्रशासक र नीतिनिर्माताले यसलाई नियमन गर्दा आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हानेको महसुस गरेर कडा नीति ल्याउन हच्किएका त हैनन् भनेर समेत सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
तराई तथा पहाडका सहरबजारमा घडेरी लिने र घर बनाउने होडबाजीले विकट हिमाली तथा पहाडी भेगहरूमा मानव बस्ती उजाडिंदैछन् । ती मानवविहीन हँुदै गरेका दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा बसिरहेका जनतालाई त्यहीँ अड्याउन र नयाँ बस्ती बसाउन त्यहाँको भूमि उपयोगका लागि नवीन अवधारणासहितका योजना बनाउनुपर्छ । भूमिको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पु¥याउन भूस्वामित्व र उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका र भविष्यमा आइपर्न सक्ने नयाँ नयाँ समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने दूरदर्शी सोचसहितको भूमिसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
