डा. बिन्दा पाण्डे
एकीकृत नेपालको लिखित कानुनको सुरुवात वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन ल्याएर गरेको पाइन्छ । त्यतिखेरको समाजमा महिलालाई समान हैसियतको नागरिक देख्ने त कल्पना बाहिरको कुरा थियो तर पनि जीवन निर्वाहको आधारका रूपमा लिइने पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको हकको बारेमा उक्त ऐनले महिलाका लागि पनि केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सामान्यतया विवाहलाई मानव जीवनको अनिवार्य पाटो ठानिने त्यस जमानामा महिलाहरू अविवाहित पनि रहन सक्छन् र त्यतिखेर उनीहरूको जीवन निर्वाहका लागि पैत्रिक सम्पत्तिमाथि स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने कल्पना गरियो । कानुनमा सोही अनुसार व्यवस्था गर्दै नेपालको पहिलो मुलुकी ऐनमा छोरीकोे अंश हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै लेखियो,
कसैको विहा नभै जन्म घरमा रहेकी छोरी छन् र भाइहरू भिन्न हुन लागेका छन् भने ३५ वर्षमुनि उमेरका विहा नभएका छोरीलाई ऐन बमोजिमको विहा खर्च दिइ भाइ अंश गर्नुपर्दछ । यदि ३५ नाघेको छोरी विहा नभै माइती घरमै बसेकी रहिछन् भने उनले भाइ सरहको अंश पाउँछिन् । यस्ता छोरी मरेका वखत माइती दाज्यु भाइले काजक्रिया गर्नुपर्छ र अपुताली पनि माइतीकै हुन्छ । अंश लिइसकेपछि रित अनुसार विहा भयो भने पनि अंश आफैसँग लिएर जान पाउछिन् । तर, आफूखुशी विवाह गरेर गइन् भने अंश लिएर जान पाउदिन र त्यो दाजुभाइकोमा फर्कन्छ (मुलुकी ऐन, अंशवण्डा, दफा १५, १९१०) ।
त्यही कानुन राणा शासनकालभरि कायम रह्यो । राणाशासनको अन्त्यको लागि महिला पुरुष काँधमा काँध मिलाएर लडे । अन्ततः २००७ मा राणाशासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ बन्यो । उक्त विधानले “जीवन निर्वाह गर्न चाहिने पर्याप्त साधनमा नरनारी सबै नागरिकको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था ग¥यो (धारा ५ क) । यसको प्रगतिशील व्याख्या गर्ने हो भने महिला र पुरुषको बीचमा फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो भन्न सकिन्छ ।
उक्त नेपाल अन्तरिम शासन विधानलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०१५ सालमा नयाँ संविधान बन्यो । यसमा ‘सबै नागरिक कानुनको समान संरक्षणको हकदार हुनेछन्’ (धारा ४–१) र सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा जातजातिको आधारमा भेदभाव गरिनेछैन (धारा ४–२) भन्ने व्यवस्था गरियो । २०१५ सालको संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्दै पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भसँगै नेपालको संविधान २०१९ जारी भयो । उक्त संविधानमा पनि २०१५ सालको संविधानमा उल्लेख गरिएको भाषालाई जस्ताको तस्तै समावेश गरियो (धारा १०, १ र २) । यसरी हेर्दा नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि २०१९ को संविधान बन्दासम्म पनि महिला र पुरुषलाई समान नागरिकको दृष्टिकोण राखिएको पाइन्छ ।
त्यसपछि बन्योे मुलुकी ऐन २०२० । यसले १९१० को मुलुकी ऐनलाई पूर्णतः प्रतिस्थापन ग¥यो । जङ्गबहादुरले १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनले छोरीलाई दिएको अंशमाथिको अधिकार ११० वर्षपछि पञ्चायती व्यवस्थाले जारी गरेको मुलुकी ऐनले कटौती गरिदियो । छोरीहरू ३५ वर्षसम्म अविवाहित रहेमा दाजुभाइले पाउने अंशभागको आधा मात्र पाउने र अंश लिइसकेपछि विवाह भएमा विवाह खर्च कटाएर बाँकी रहेको अंश हकवालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । (मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महल, दफा १६) । महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा पुरुष आश्रित बनाइयो ।
समय परिवर्तन हुँदै गयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महिला समानताको अभियान तीव्र रूपमा अगाडि बढ्दै थियो । वि.सं. २०३२ (सन् १९७५) मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा पहिलो विश्व महिला सम्मेलन आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलनबाट सन् १९७५ लाई महिला वर्ष र १९७५–८५ लाई महिला दशक घोषणा ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको हैसियतमा नेपाल सरकारले पनि महिला अधिकारको बारेमा केही गरेको देखाउनु थियो । त्यही सन्दर्भमा २०३३ सालमा मुलुकी ऐनको छैटौँ संशोधन भयो । ३५ वर्ष उमेर पुगेको अविवाहित छोरीले छोरासरहको अंश पाउनेछिन् । तर अंश पाएपछि विवाह भयो भने विवाह खर्च छुट्याएर बाँकी सम्पत्ति नजिकको हकदारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो (मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महल, दफा १६, छैटौँ संशोधन) । यस कानुनले पनि जङ्गबहादुरको पालाको कानुनले दिए जति पनि अंश हक छोरीलाई दिन चाहेन । पञ्चायतको विरोधमा क्रमशः आन्दोलन विस्तार हुँदै थियो । अन्ततः सबैको बलजोडले २०४६ चैत २६ गते पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलको पुनस्थापना भयो । प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माणको लागि काँग्रेस, कम्युनिस्ट र राजाको प्रतिनिधिसमेत रहेको संविधान सुधार सुझाव आयोग बन्यो । २०४७ कात्तिकमा नयाँ संविधानको घोषणा त भयो तर पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारका बारेमा यस संविधानले पनि २०१९ को संविधानमा उल्लेखित भाषालाई जस्ताको तस्तै राख्यो (धारा ११–१ र ११–२) । बहुदलीय प्रजातन्त्रले पनि छोरीलाई अंश हक दिलाउन सकेन ।
यस आन्दोलनको एउटा उपलब्धि संसद्मा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरिएको कारण राणाविरोधी आन्दोलनदेखि २०४६ को आन्दोलनसम्म समानताका पक्षमा आवाज उठाउँदै र राज्य अनि पार्टीभित्र पनि सङ्घर्षको अनुभव सँगाल्दै आएका केही महिला संसद्मा पुगे । तिनै महिला सांसदको पहल र समानताको पक्षपाती पुरुष सांसदको सहयोग र समर्थन अनि संसद्बाहिरको निरन्तर सङ्घर्ष र दबाबको परिणामस्वरूप २०५८ मा मुलुकी ऐनको एघाराँै संशोधनले विवाहपूर्व छोरीहरूको पनि छोरासरह अंश हक स्थापित गर्दै भनियो ः
“अंशबण्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरहरूको अधीनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जीयजियैको अंश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था ग¥यो (मुलुकी ऐन, एघारौँ संशोधन–२०५८) । यस महलमा अन्यथा लेखिएमा बाहेक यसै महलको १ नम्बर बमोजिम अंशबण्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्छ (ऐ ऐ, दफा २)। यस महलको दफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाह गरिसकेकी छोरीको अंशबण्डा गर्नुपर्ने छैन (दफा १क)।
यो संशोधनले वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुरले जारी गरेको कानुनले ३५ वर्षको उमेरपछि दिएसरहको अधिकार जन्मँदाका बखत हुने व्यवस्था त भयो । तर फेरि पनि विवाहलाई पैत्रिक अंश हकको मापक बनाइयो । यस अर्थमा २०५८ मा प्राप्त अंश हक राणाशासनमा पाएको बराबर पनि हुन सकेन ।
समानताको लडाइँ अझै सकिएन । यही बीचमा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र दरबार फिर्ता लगे । फेरि जनतालाई सडकमा ल्याउने काममा राजनीतिक दल क्रियाशील भए । अबको आन्दोलन सफल भएपछि त पक्का पनि समानताको व्यवस्था गरिनेछ भनेर सामूहिक रूपमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरे । पिठ्यँुमा बच्चा र हातमा झण्डा बोकेर महिलाहरू सडकमा उत्रिए । आन्दोलनले लोकतन्त्र मात्र होइन, गणतन्त्र नै स्थापना भयो । २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । समानताको हक अन्तर्गत पहिलोपटक संविधानमा ‘पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ’ भन्ने प्रावधान राखियो (धारा २०(४) । २०७२ मा दोस्रो संविधानसभाबाट पारित नेपालको संविधानको समानताको हक अन्तर्गत “पैत्रिक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भयो (धारा १८–५) । २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको देवानी संहितामा भनियो ः
सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधीनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन् (देवानी संहिता परिच्छेद १०, दफा २०५, २०७४) भन्दै प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुनेछन् (ऐ.ऐ, दफा २०६–१)।
यसरी लामो लडाइँपछि नेपाली छोरीहरूको सम्पत्तिमाथिको समान हक कानुनी रूपमा सुनिश्चित भएको छ । तर व्यावहारिक रूपमा यसको समान उपभोगको वातावरण अझै सहज बनिसकेको छैन । नयाँ पुस्ताका छोराहरूले यसलाई सहज रूपमा लिए पनि परिवारदेखि राज्यसम्म अहिले सत्तामा रहेकोे पुस्ता अझै पनि छोरीलाई अंशभागको समान हकदारका रूपमा व्यवहार गर्न तयार भएको पाइँदैन । शताब्दीऔंदेखि पितृसत्तामा गाँजिदै आएको सामाजिक मान्यता ‘पाल्न र पोल्न’ छोरै चाहिन्छ भन्ने सोच अझै कायम हुनु, पैत्रिक सम्पत्तिको मूल स्वरूप घर–जग्गा रहनु एउटा पक्ष हो । अर्काे कुरा, विवाहपछि आफ्नो सहजतामा नवदम्पती श्रीमान् वा श्रीमतीको थातथलो वा अन्त कतै बस्न सक्छन् भन्ने धारणा अझै स्थापित नभैसकेकाले विवाहपछि श्रीमान्को घरमा जाने भएकोले अधिकार त्यहीँ हुनुपर्छ भन्ने आम मानसिकता र प्रचलन कायम छ ।
यसर्थ सम्पत्तिमाथिको अधिकार र यसको उपभोगको बारेमा कानुनी रूपमा भएको नयाँ व्यवस्थालाई समाजले मात्र होइन, मूलधारको राजनीतिले समेत सहज स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । जन्म दिने आमा, साथ दिने पत्नी र छोरा समान माया दिने छोरीले हरेक क्षेत्रमा समान हैसियतको नागरिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने सोच राख्न परिवार, समाज र राज्य अझै पूर्णरूपमा तयार भइसकेको छैन । तर वंशीय हकको रूपमा स्थापित यो अधिकार तत्कालमा मिच्न खोजियो भने पनि अर्को पुस्ताले दाबी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण यस सन्दर्भमा तत्काल ध्यान दिइएन भने आगामी दिनमा यसले पारिवारिक असमझदारी बढाउनुका साथै न्यायालयको कार्यभारसमेत बढ्न सक्नेछ । यसर्थ समयमा नै परिवार, राजनीतिक दल र राज्यका निकायहरूको यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।
(लेखक सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ ।)
