नेपाल क्रमशः विद्युतीय युगको अधिकतम चरणतिर प्रवेश गर्दैछ । विश्वमा सूचना प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनले हाम्रो व्यापार संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्दैछ । खल्तीभरि रुपियाँ राखेर बजार जानुपर्ने संस्कृति एटीएम कार्ड हुँदै विद्युतीय भुक्तानीसम्म पुग्दैछ । नगदी कारोबारलाई कम गर्दै विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ल्याएको मूल्य अभिृवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सुविधा मङ्गलबारदेखि सुरु भएपछि यस दिशामा नयाँ फड्को अघि बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक राजस्व विभागले तयार गरेको उक्त प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको विद्युतीय भुक्तानी कार्ड प्रयोग गरी त्रिपुरेश्वरको भाटभटेनी सुपरमार्केट र केकेएफसीको न्युरोड शाखाबाट कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको खरिदमा उपभोक्तालाई भ्याट फिर्ता सुरु गरिएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै भ्याट लाग्ने वस्तु तथा सेवाको खरिदमा भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । उपभोक्ताले एकपटकमा एक हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्मको भ्याट लाग्ने वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानीमा यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भ्याट फिर्ताको व्यवस्थासँगै मङ्गलबारदेखि नै करदाताको बायोमेट्रिक सूचना दर्ता गर्ने काम पनि सुरु भएको छ । यस अन्तर्गत स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्दा र एकल स्वामित्वको फर्म भ्याटमा दर्ता गर्दा बायोमेट्रिक सूचना राखिनेछ । यस्तो काम विभागको टङ्गाल र न्युरोडस्थित कार्यालयबाट सुरु भएको छ । विभागका अनुसार अन्य कार्यालयमा पनि यो सेवा विस्तार गरिनेछ । भ्याट फिर्ताको सुविधाले कारोबारमा बिल बिजक लिने बानीमा सुधार हुने र बायोमेट्रिक प्रणालीले भ्याटमा रहेका करदाताको विवरण अद्यावधिक हुनेछ । विभागका अनुसार उपभोक्ताले एकपटकमा एक हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्मको भ्याट लाग्ने वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानीमा यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
हुन त यसअघि पनि टेलिग्राफ ट्रान्सफर, डेबिट, क्रेडिट, ट्राभल कार्डहरू, अन्तर बैङ्क ट्रान्सफरमा विद्युतीय कारोबार प्रयोग भएको थियो र अहिले पनि यी प्रक्रिया प्रचलनमा छन् तर विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लागू भएपछि विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत गरिने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषणमा नयाँ प्रयोग हुँदै आएका छन् । आगामी दिनमा यस्तो कारोबारको विस्तार र विकास व्यापकरूपमा हुनेछ । विद्युतीय कारोबार कार्यविधि अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताको खाताबाट विक्रेताको बैङ्क खातामा र विक्रेताको खाताबाट पुनः उपभोक्ताको खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सेवा फोन पे, ईसेवा, खल्ती, सेल पे, कनेक्ट आईपीएसजस्ता भुक्तानी प्रणालीमार्फत हुने भुक्तानीमा पनि लागू हुनेभएकाले नगदको कारोबारलाई निरुत्साहन गर्दै लैजानेछ । विकसित मुलुकमा विद्युतीय भुक्तानीको कारण नगदी कारोबार घट्दै मुद्राको प्रयोगमा कमी आएको छ । नेपालमा अहिले पनि नगद कारोबारमै भर गर्ने गरिएकाले रुपियाँको आयु कम हुनेलगायतका समस्या हामीले व्यहोर्दै आएका छौँ । विश्वका परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर विद्युतीय कारोबारलाई अवलम्बन गर्नु अहिलेको आवश्यकता र भविष्यको कार्यभार हो ।
विद्युतीय कारोबारमा विभिन्न प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने भए पनि बैङ्किङ प्रणालीलाई महìव दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अझै पनि आधाजस्तो जनसङ्ख्या परम्परागत भुक्तानीमा संलग्न रहेकाले बैङ्किङ सेवाको विस्तार अपरिहार्य देखिन्छ । भ्याट फिर्ताको व्यवस्थासँगै विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारलाई थप व्यवस्थित र नियमन गरी सबै बैङ्किङ कारोबारलाई पूर्णतः विद्युतीय पद्धतिमा प्रवेश गराउन आवश्यक छ । सरकारी भुक्तानी मात्र होइन व्यक्तिगत हिसाबकिताब पनि विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गराउँदा कर तथा अन्य आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सकिनेछ । भ्याटको पारदर्शिता र फिर्तामा रहेका संशय हटाई स्वचालित प्रकारको भ्याट फिर्तीकरणमा यो कार्यविधि प्रभावकारी हुनसक्नेछ । भ्याटका अतिरिक्त मालपोत तथा ठूलो अङ्कमा राजस्व उठ्ने क्षेत्र, बोलकबोल, ठेक्कापट्टादेखि व्यक्तिगत आर्थिक कारोबार पनि विद्युतीय भुक्तानीमार्फत गर्न सकेमा मुलुकलाई विद्युतीय युगमा प्रवेश मात्र हुनेछैन, आर्थिक अनुशासन अभिवृद्धि गर्न सकिनेछ । यसका साथै यस्तो कारोबारको अभिलेख सुरक्षा, गोपनीयता, एकरूपतामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।