नवीन सुवेदी
फागुन २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई वर्ष अवधि पुगेको छ । आधुनिक नेपालको इतिहासमा धेरै समयपछि सुविधाजनक मत प्राप्त गरेको सरकारबाट आशा गर्नु पक्कै पनि अन्यथा होइन । राजनीतिक सङ्क्रमणको समाप्तिसँगै वर्तमान सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कता लैजाला ? भन्ने उत्सुकता पनि ठूलै छ । यसैको सेरोफेरोमा विगत दुई वर्षको अवधिमा सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिको गति र दिशा कस्ता छन् ? भन्ने यो आलेखको प्रमुख विषय हो ।
सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्रको विरासत
वर्तमान सरकारले दुई वर्षअघि सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्र विरासतको रूपमा पाएको थियो । सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव निकै विकराल थियो । यसको दुष्प्रभाव सकिन अझै केही वर्ष लाग्छ । छोटो समयमा फेरिने अर्थमन्त्री, सरकारप्रमुख र नीतिगत प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र रुमल्लिएको थियो । बढ्दो सरकारी खर्चको पूर्तिका लागि बेरोकटोक आयात र भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली नै सङ्क्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाको मूल विशेषता थियो । त्यसैले अर्थमन्त्री र सरकारको आर्थिक सफलता लक्ष्यभन्दा कति प्रतिशत बढी राजस्व उठौती गर्न सक्यो ? भन्ने कसीमा नाप्ने गरिन्थ्यो । २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको आन्तरिक द्वन्द्वपछि करिब दुई दशक मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापको आधारशिला निर्माण हुन सकेन । त्यसैको फलस्वरूप भारत र तेस्रो मुलुकमा छोटो समयको रोजगारी नै मुलुकको प्रमुख आर्थिक नीति बन्यो । सङ्क्रमणकालीन अर्थनीतिलाई एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा विदेशिएका श्रमशक्तिले पठाएको रकमलाई आयातमा आधारित उपभोगमा प्रोत्साहन गर्नु र त्यसैमा भन्सार उठौती गर्नु थियो । भन्सारमा यस्तो अवस्थालाई उदारवादी खेमाका अर्थशास्त्रीहरू साधारण अवस्था ‘नर्मल स्टेट’ भन्न रुचाउँछन् । त्यसैले आर्थिक यथास्थितिवादको यस अवस्थामा परिवर्तन आवश्यक ठान्दैनन् । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको रूपान्तरण आवश्यकमात्रै होइन, सम्भव पनि छ । त्यसका लागि समयानुकूल आर्थिक नीतिको भूमिका रहन्छ भन्ने धारणा राख्नेको जमात पनि ठूलै छ ।
आर्थिक आधारशिलाको निर्माण
निश्चय पनि मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गर्न दुई वर्षको समय पर्याप्त छैन तर दिगो आर्थिक विकासका लागि आधारशिला निर्माण गर्न भने पर्याप्त नै मान्नुपर्छ । दीर्घकालीन आर्थिक आधारशिला निर्माणका लागि सरकार गम्भीर भएको तथा कानुनी र नीतिगत पूर्वाधारको निर्माणमा ध्यान पुगेको देखिन्छ । यसका केही उदाहरण छन् । वर्तमान सरकारको गठनसँगै देशले पहिलोपटक वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यास प्रारम्भ ग¥यो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा सार्वजनिक स्रोतको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मुलुकका लागि सर्वथा नौलो र आफंँैमा जटिल प्रकृतिको थियो । वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको दुई बजेटले वित्तीय सङ्घीयतालार्ई राम्रोसँग कार्यान्वयनमा लागेको मात्र छैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि उचित मूल्याङ्कन पाएको छ । यसका साथै सार्वजनिक स्रोतलाई तलब, भत्ता र पेन्सनमा मात्र सीमित हुन सक्ने अवस्थालाई पनि सरकारले परिवर्तन गर्न चाहेको देखिन्छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ऐनले भविष्यमा पेन्सन वितरणमा सिर्जना हुन सक्ने असीमित दायित्वबाट मुलुकलाई जोगाएको छ ।
आयातभूमि होइन, आन्तरिक उत्पादनमुखी
विगत दुई वर्षलाई आधार मान्दा सरकारको आर्थिक नीति केबल राजस्व लक्ष्य हासिल गर्नमा मात्रै सीमित हुने देखिँदैन । बेरोकटोक आयातलाई कम गर्ने र भन्सार मूल्याङ्कनलाई सकेसम्म यथार्थपरक बनाउने कार्यको प्रारम्भिक नतिजा देखिन थालेको छ । यसले गर्दा आयातको दर वृद्धिमा कमी देखिएको छ र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि शोधनान्तर बचतको अवस्था सिर्जना भएको छ । शोधनान्तर बचतले स्वदेशी आयातकर्ता र विदेशी लगानीकर्तालाई चाहिएको अवस्थामा विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुन सक्ने विश्वास जगाएको छ ।
भन्सारमा आधारित राजस्व असुलीमा आएको कमीलाई आन्तरिक राजस्व परिचालनमा भएको उत्साहजनक वृद्धिले भरथेग गर्न सक्ने आधार बनेको छ । आन्तरिक राजस्व परिचालनमा सरकार केन्द्रित हुन चाहनुलाई विगत २५ वर्षदेखि मुलुकले अवलम्बन गरेको आर्थिक विकासको मोडेल धार परिवर्तन ‘कोर्स करेक्सन’ का रूपमा लिन सकिन्छ ।बैङ्कले कर्जा दिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्रलाई आधार मान्ने नीतिगत व्यवस्थाले पनि आन्तरिक राजस्व परिचालनमा वृद्धि गरेको छ । यस व्यवस्थाले बैङ्कको कर्जा दुरूपयोगको सम्भावना पनि घटेको छ । यसै नीतिगत व्यवस्थाले बैङ्कको कर्जा लगानीको वृद्धिदरमा कमी नदेखिएको होइन । यसैलाई लिएर व्यवसायी घराना वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रप्रति अनुदार भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिन पछाडि पर्दैनन् । तर सरकारले अवलम्बन गरेको राजस्व नीति उचित छ ।
आर्थिक कूटनीति र लगानी प्रवद्र्धन
नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रमुख दुईपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकाय सरकारले अगाडि सारेका प्रस्तावमा सहयोग गर्न निकै सकारात्मक छन् । यसले पनि आगामी तीन वर्ष वैदेशिक सहायता परिचालनमा सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ । वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा माथिल्लो त्रिशूली एक र अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । लामो समयदेखि यी बृहत् योजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको थियो । लगानी सम्मेलनको पनि सफल आयोजना भएको छ । ‘सोकेश’ गरिएको (प्रस्तावित) धेरै परियोजनामा वैदेशिक लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भएको छ । वास्तवमा लगानी सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिबद्धता आगामी पाँच वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा आए भने त्यो मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा कोशढुङ्गा नै हुनेछ ।
वैदेशिक लगानी भिœयाउने आधारशिला निर्माणको रूपमा सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली र उत्तरदायी बनाइएको छ र उद्योग विभागमा एकल लगानी बिन्दु गठन गरिएको छ । २०४८ सालदेखि घोषित ‘एकल लगानी बिन्दु’ कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको प्रारम्भिक नतिजा आशालाग्दो छ । मुलुकको, ‘क्रेडिट रेटिङ” गर्ने र विदेशी विनिमय जोखिम कम गर्नका लागि ‘हेजिङफण्ड” सम्बन्धी कामहरू पनि अघि बढेका छन् । यी दुवै वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनमा महìवपूर्ण छन् । २०४८ सालदेखि उदारवादी आर्थिक नीति लागू गरेको मुलुकले यति लामो समयसम्म यी आधारभूत विषयमा ध्यान पु¥याउन नसक्नु विडम्बना नै हो ।
स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन र उद्योगहरूको क्षमता उपयोगितामा पनि यो दुई वर्षमा निकै महìवपूर्ण काम भएका छन् । विद्युत् उपलब्धता सहज र नियमित हुनु पनि औद्योगिक वृद्धिदर बढाउने प्रमुख कारण हो । यसैको जगमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशतमा रह्यो । २०७४ सालदेखि ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता आगामी तीन वर्षसम्म कायमै हुने देखिन्छ । निर्माणको क्रममा रहेका ठूला आयोजनाहरू जस्तै मेलम्ची खानेपानी र तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना समयमा नै सम्पन्न भएमा ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव छैन ।
अबको बाटो
अन्त्यमा, यो सरकारको पहिलो दुई वर्षमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामगराइमा ढिलासुस्ती प्रशस्तै भएका छन् । वर्षायाम लागेपछि सडक निर्माण र कालोपत्रे गर्ने र कामको गुणस्तर कमजोर हुने रोगले यो सरकारको पहिलो वर्ष ग्रस्त थियो । तर दोस्रो वर्षमा यसमा सुधारका सङ्केत देखिएका छन् । आशा छ, यसले निरन्तरता पाउनेछ । अर्काेतर्फ परियोजना पहिचानदेखि ठेक्का लगाउने र कार्य सम्पन्न गर्ने चक्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ध्यान दिनैपर्छ ।
अर्काेतर्फ सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लागू गर्दा स्वदेशी उत्पादकहरूले कार्टेलिङ वा अन्य अप्रतिस्पर्धी माध्यमद्वारा मूल्य निर्धारण गर्ने र उपभोक्ताले फाइदा पाउन वञ्चित गराउन सक्ने अवस्थाप्रति सचेत रहनैपर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धिले उपभोक्ताले उचित लाभ प्राप्त गर्छन् भन्ने विषय निश्चित छैन । यसैको उदाहरण हो सिमेन्ट र चिनी । त्यसैले आन्तरिक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न, बजार मूल्यमा विकृति रोक्न र उपभोक्तालाई लाभ प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धी आर्थिक क्रियाकलाप प्रोत्साहन गर्ने कानुन निर्माणको खाँचो उत्तिकै छ । यसरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजागरी सिर्जना र बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम कम्पनीहरूले विकास गर्छन् । यो नै सम्पूर्ण नेपालीले खोजेको आर्थिक विकासको अवस्था हो ।
(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
