चाँदनी आचार्य
“समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” मूल मन्त्र वा उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्न अहिले तीनै तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । यस अभियानमा नागरिकको भूमिका पनि अपरिहार्य हुन्छ । अरूले मुख अगाडि ठिक्क पारेको गाँस खान त सजिलो हुन्छ तर त्यो गाँस जुटाउन कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । सङ्घीय संरचनामा देश तीन तहको संरचनामा छ । सिंहदरबारको अधिकार जनताले आफ्नै गाउँठाउँमा पाएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, लोकतन्त्रपछि उठेका अधिकार र सहभागिताका कुराले जिम्मेवारीलाई छायाँमा पारेको छ ।
दैनिकजसो स्थानीय तहबाट गरिने कामकारबाहीमा पारदर्शिता नभएको गुनासो सुनिन्छ । जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी भएको, योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नगएको पनि गुनासो छ । आफूले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले गर्ने काम कारबाहीप्रति नागरिकले आँखा चिम्लेर बस्न पनि मिल्दैन । सूचना सञ्चारको विकाससँगै धेरै कुरा बुझ्ने नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा स्थानीय सरकारले के काम गरिरहेको छ ? निगरानी गर्न जरुरी छ । योजनाहरूको प्रभावकारितालगायत विषयमा चनाखो भई जानकारी लिने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसो गरेमा आफ्नो ठाउँको विकास छिटो हुनुका साथै भ्रष्टाचार ढिलासुस्ती, चाकडीपन, फितलो योजना कार्यान्वयनजस्ता कार्यमा सुधार हुँदै जान्छ ।
सरकारको काममा जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव हुँदैन । जबसम्म हरेक तहका जनप्रतिनिधिले सुशासन कायम गरी कामकारबाही अगाडि बढाउँदैनन्, तबसम्म देशमा समृद्धि आउँदैन । लोकतन्त्र स्थापनासँगै सबै तह र तप्काका जनताले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा समान रूपमा पाउने आशा गरेका थिए । तर, आज कैयौँ जनप्रतिनिधिको काम गराई शैली जनतालाई निराश पार्नेखालको छ ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक अधिकारसहितको स्थानीय सरकारबाट जनताले शासनमा सहभागी हुने र लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । त्यसैले पनि स्थानीय शासन लोकतन्त्र र असल शासनको आधारस्तम्भ मानिन्छ । सुशासनका आधारभूत तŒवका रूपमा पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, कानुनको शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई लिइन्छ । लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा सुशासन कायम गरी शासन सत्ता र संयन्त्रलाई नागरिकको हितमा केन्द्रित गर्नु हो । स्थानीय सरकारले संविधानतः प्राप्त अधिकारबमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा सुशासनका मान्यता आत्मसात् गर्नुपर्छ । निर्णयमा खुलापन र पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, कानुनी शासनको अभ्यास, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन, सरोकारवालाको सहभागिता, निर्णयमा पहुँचजस्ता मानकले नै स्थानीय सरकार सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
भ्रष्टाचार जहाँ निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरिन्छ । भ्रष्टाचारले कानुनको शासन र लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता एवम् सदाचार नष्ट गर्छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध मौलाएको अवस्थामा सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । मुलुकमा विगतदेखि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुन नसकेकाले सुशासन कमजोर भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनक्रममा राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका प्रतिबद्धतामा विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई निराकरण गर्दै सुुशासनलाई विशेष महŒवको देखिन्छ । तर अहिले स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यमा पारदर्शिताको अभाव, जनसहभागिता र जवाफदेहिताको कमजोर अवस्था, उत्तरदायी नेतृत्वको अभाव, कानुनको पूर्ण पालनाको अभावजस्ता कामजोरी देखिन्छ । यसैकारण पनि विकास कार्यले गति लिन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिको पहिलो काम स्थानीय विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै हो । तर, स्थानीय तहबाट हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, विकास बजेट र अनुदान व्यवस्थापनमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको छ । दलीय संयन्त्रका नाममा मिलिजुली अनुदान सक्ने, विकास बजेट हिनामिना गर्ने, योजनाको नाममा पहुँचवाला र आसेपासेलाई पारिश्रमिक वितरण गर्ने, नक्कली योजनामा भुक्तानी दिने, लक्षित बजेट अन्यत्र खर्च गर्ने, अनुत्पादक खर्च गर्ने, जथाभावी र अनियमित तवरले कर्मचारी भर्ना गर्नेजस्ता अनेक पक्ष छन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विकासतर्फ उपभोक्ता समितिमा मौलाएको ठेकेदारी, झुटा बिल भर्पाइँ, टाढाबाट सामान खरिद गरी बढी रकम भुक्तानी, आयोजना समयमा सम्पन्न नगरी लागतको भार थप्ने, स्थानीय प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा समेत अनियमितता हुने गरेको छ । भाषणमा मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर हुँदैन । जबसम्म स्थानीय तहबाटै सुशासनका लागि बलियोसँग जनप्रतिनिधिले काम गर्दैनन्, तबसम्म सुशासन कायम हुँदैन । लोकतन्त्रलाई जरैबाट बलियो बनाई आमनागरिकलाई लोकतन्त्रप्रति भरोसा दिलाउनमा राजनीतिकर्मी तथा जनप्रतिनिधिले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले गर्ने काम, प्रदान गरिने सेवा र विकास कार्यहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, गुणस्तर र व्यवस्थापन परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र उत्तरदायी कार्यप्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्छ । खासगरी स्थानीय योजना र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि सेवाग्राही, स्थानीय बासिन्दा र नागरिक समाजका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू समेतलाई सहभागी गराई सम्पादित कामको सार्वजनिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । यो कार्यका लागि नागरिक अग्रसर हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त अधिकार, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको निर्वाह उत्तरदायी ढङ्गबाट गर्नुपर्छ । सार्वजनिक गतिविधिबारेमा नागरिकलाई सुसूचित गराउने, सार्वजनिक नीति, निर्णय, योजना र कार्यमा सरोकारवालालाई सहभागी गराउँदै आफ्ना कामलाई निरन्तर नागरिकद्वारा अनुमोदित गराउनुपर्छ । त्यसो गर्दा नागरिक सहभागी हुने अवसर पाउँछन् । उत्तरदायित्वविनाको शक्तिले मानिसलाई निरङ्कुश र भ्रष्ट बनाउँछ । यतिखेर जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकार नै हो । त्यसको प्रत्यक्ष सरोकार तथा जवाफदेहिता जनताप्रति हुन्छ । त्यसले गर्ने गतिविधिका बारेमा जान्न र बुझ्न पाउने अधिकार जनतालाई हुन्छ । सूचनाको हकले स्थानीय सरकारलाई खुला, जवाफदेही बनाउँदै लगेको छ ।
स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्छ, बजेट कसरी बनाइन्छ र खर्च कसरी गरिन्छ ? कानुन र विधिहरू कसरी बनाइएको छ भन्ने सवालमा नागरिकले सदैव अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्था छ । योजना बनाउँदा होस् वा कार्यान्वयनको पाटोमा होस्, नागरिकको सहभागितामा हुन सकेको छैन । सिंहदरबारकेन्द्रित शासन, योजना विकासका विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमार्फत घरदैलोमा आएपछि जनतामा धेरै अपेक्षा आउनु स्वाभाविक हो । त्यो अपेक्षा सम्बोधन गर्ने वा गर्न नसकिए कारण बताउनु आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्दै स्थानीय सरकार अगाडि बढ्न सकेमा सबै क्षेत्र, समुदाय, वर्गमा विकासले समानता र नागरिकले गर्ने गतिविधिमा समेत उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता आउँछ । अहिले जनप्रतिनिधिले गर्ने सत्मार्ग र सत्कार्यलाई भविष्यमा आउने पुस्ताले समेत अनुशरण गर्न सक्ने छाप जनप्रतिनिधिले छोड्न सक्नेछन् ।
(लेखक गोरखापत्रको कैलालीस्थित सुख्खड समाचारदाता हुनुहुन्छ ।)
