शरदचन्द्र पौडेल
एक देशको व्यक्ति वा फर्मले अर्को देशको व्यावसायिक स्वार्थमा लगानी गर्ने कार्यलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (प्रवैल) भनिन्छ । साधारणतः यस्तो लगानी विदेशमा व्यवसाय स्थापना गर्न वा व्यावसायिक कम्पनीको सम्पत्ति प्राप्त गर्न गरिन्छ । प्रवैल अर्को देशमा अहिले भएकोजस्तै व्यवसाय स्थापना गर्ने, सम्बन्धित तर फरक व्यवसाय स्थापना गर्ने वा असम्बन्धित व्यवसाय स्थापना गर्ने तीन किसिमको हुन्छ ।
सन् १९९० मा राजनीतिकवाद छुट्याउने फलामे पर्दा उठेपछि वैदशिक सहायतामा संरचनागत परिवर्तन सुरु भयो । सहायता कममात्र भएन, द्विपक्षीयबाट बहुपक्षीय र अनुदानभन्दा ऋण तर्फ ढल्कियो । नेपालले पाउने सहायतामा ऋणको अंश ५० प्रतिशत नाघेको छ । बीसौँ शताब्दीमा निजी क्षेत्रको क्षमता अभुतपूर्व वृद्धि र विश्वव्यापीकरणबाट प्राप्त आर्थिक सफलताबाट उत्साहित भएर दाता, कम विकसित राष्ट्रले सहायताभन्दा प्रवैल आमन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने सल्लाह दिन थाले । बितेको १५ वर्षमा कम विकसित मुलुकमा बाह्य साधनका रूपमा निजी पुँजीको प्रवाह नाटकीय रूपमा बढ्यो । सन् २०१८ मा विकसित मुलुकमा भित्रिएको बाह्य स्रोतमा निजी पुँजीको हिस्सा आधाभन्दा बढी थियो । यसरी प्रवैलमा कम विकसित मुलुकमा बाह्य स्रोत प्रवाहको एक ठूलो हिस्सा बन्दै गएको छ । प्रवैलले प्रवाह भएको राष्ट्रमा उत्पादकत्व र आय बढाउन मद्दत गर्दछ । कम विकसित मुलुकमा प्रविधि प्राप्त गर्न, मानव पुँजीको विकास गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई एकीकरण गर्न, प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न र उद्यमशीलताको विकास गर्न सहयोग पु¥याउँछ । यी सबै चीजले उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्दछन्, जसले अन्ततः गरिबी घटाउन मद्दत गर्दछ । यसबाहेक पनि प्रवैलले सफा प्रविधि ल्याउन र सामाजिक उत्तदायित्वसहितको व्यवसाय गर्ने तरिका पनि स्थानान्तरण गर्दछ ।
खुला अर्थ व्यवस्था जहाँ जनशक्तिको अभाव हँुदैन र औसतभन्दा बढी वृद्धिको सम्भावना हुन्छ, त्यस्तो देशमा प्रवैल गरिन्छ । सन् १९९० देखि नेपालले बहुवादमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था र खुला र उदारवादी अर्थ नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । विश्वको ४९आँै स्थानमा रहेको नेपालमा विश्वको ०.३७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोवास गर्दछन् । यसमा ५७ प्रतिशत कामकाजी १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका छन् । नेपाली मिहिनेत र इमानदारीका लागि प्रख्यात छन् । श्रम सस्तो छ । विपे्रषणले उपभोगस्तर बढेको छ । सन् २०१८ विपे्रषण आयको २७४ करोड उपभोगमा खर्च भएको थियो । समुद्र सतहदेखि ६० देखि ८,८४८ मिटरसम्मको उचाइ खाली २५० किमि फैलावटमा रहँदा भौगोलिक विविधता उच्च छ । हावापानीको राम्रो र प्राकृतिक छटा सुन्दर छ । सगरमाथा र बुद्धका कारण पर्यटन बजारमा एक प्रमुख गतव्यको प्रसिद्धि बनिसकेको छ । करिब १४० करोड जनसङ्ख्या र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको चीन र त्यत्ति नै जनसङ्ख्या र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रको भारत छिमेकी भएकाले बजारको पँहुच सजिलो छ । जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, यातायात, सूचना प्रविधि स्वास्थ, शिक्षा र वित्तीय संस्थामा लगानीको राम्रा सम्भावना छ ।
नेपालले प्रवैल प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्दै आएको छ । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । सन् २०१६ मा नयाँ लगानी नीति र २०१९ मा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याइएको छ । सन् २०११ मा ठूला लगानी सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गरिएको छ । लगानीसँग सम्बन्धित विदेशी मुद्रा विनिमय, कम्पनी, करार, मध्यस्थता, आयकर, श्रम र निजीकरणजस्ता कानुनी औजारमा सुधार भइरहेको छ । नेपालले लगानीको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न स्थापित विश्व व्यापार सङ्गठनलगायत क्षेत्रीयस्तरका संयन्त्रको सदस्यता लिएको छ । द्विपक्षीय लगानी संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा दोहोरो कर हटाउनेसम्बन्धी सम्झौता थुप्रै देशसँग गरिएको छ । स्थापनाको प्रक्रिया सरल बनाउन एकद्वार सेवा सुरु गरिएको छ । लगानी कूटनीतिलाई जोडदार रूपमा प्रवद्र्धन गरिएको छ । लगानी सम्मेलनलाई नियमित बनाइएको छ ।
यी प्रयास र अवसरको बाबजुद नेपालमा एकदमै न्यून प्रवैल भित्रिएको छ । दस वर्षको प्रवैलको औसत खाली गार्हस्थ उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्र थियो । सन् २०१६ मा नेपालमा विश्वको ०.०१ प्रतिशत मात्र प्रवैल भित्रिएको थियो, जब कि दक्षिण एसियामा यसको हिस्सा ३.१ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार २०१७ मा नेपालमा ३९ देशको प्रवैलको परिमाण १५१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ११ अर्ब रुपियाँभन्दा केही बढी मात्र भित्रिएको थियो । सन् २०१६÷१७ मा १७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाभांशका रूपमा नेपालबाट बाहिरिएको थियो । प्रवैल भिœयाउने लामो नेपाली प्रयास सार्थक भएको छैन । संसारमा पुँजीको अभाव छैन तर प्रवैलको बजार प्रतिस्पर्धात्मक छ । सबै राष्ट्र आफूलाई अर्कोभन्दा आकर्षक देखाउने प्रयासमा छन् । लगानीकर्तालाई छनोटको अवसर बढेको छ । उनीहरू जहाँ उपयुक्त देख्छन्, त्यही लगानी गर्दछन् । फेरि, विद्युतीय रूपको पैसा निमेषभरमै सरुवा भइहाल्छ ।
लगानी आर्थिक कारोबार हो, यसमा राष्ट्रको आवश्यकताले कुनै अर्थ राख्दैन । पैसा लगाउनेको आवश्यकता नै निर्णायक हुन्छ । उनीहरू नेता र कर्मचारीको भाषण सुनेर लगानी गर्दैनन् । बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरेरमात्र लगानी गर्छन् । लगानीकर्ताको निर्णय थुपै्र तŒवले प्रभावित हुन्छ । विशेषगरी बजारको उपलब्धता, अक्षेपित वृद्धि, व्यापारको क्षेत्रीय र विश्व एकीकरणको सम्भावना, उत्पाकत्वअनुसारको ज्याला दर, उत्पादनका अन्य साधनको उपलब्धता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता आदि । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राजनीतिक, नियमन र संस्थागत वातावरणालाई पनि महŒव दिन्छन् । देशको व्यावसायिक वातावरणले उनीहरूलाई प्रभावित गर्दछ । घरेलु व्यवसाय फस्टाउन नसकेको ठाउँमा प्रवैल आउँदैन । प्रवैल सबैभन्दा बढी अमेरिकामै हुनुका कारण यही हो ।
एकपटक हिंसामा फसिसकेको मुलुकमा हिंसा कहिल्यै निमिट्यान्न हँुदैन, कुनै न कुनै समूहले हिंसालाई सजिलो कमाइको साधन बनाइरहन्छन् । नेपालमा पनि हिंसामा पूर्णविराम लाग्न सकेको छैन । हिंसालाई कमाइखाने भाँडो बनाउनेको कमी छैन । फेरि, प्रवैललाई आर्थिकभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा लिएर विरोध गर्दै वातावरणमा जोखिम थप्ने पनि छन् । यस्तो धमिलो पानीमा सुरक्षा पनि सौदाबाजीको विषय बन्न जान्छ । लगानी महँगो हुन्छ भने जोखिम ह्वात्तै बढ्छ ।
कम विकसित मुलुकका कर्मचारीमा व्यवसायप्रति सकारात्मक धारणा हुँदैन । कर्मचारी व्यवसायीलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकभन्दा नाफाखोर ठान्छन् । व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सघाउनेभन्दा त्यसबाट मैले के पाउँछु भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् । नेपालका कर्मचारी पनि यसमा अपवाद छैनन् । विदेशीको व्यवसाय त कर्मचारीका लागि झन् दुहुने गाई नै बन्छ । गुरचरण दासले “इन्डिया ग्रोज एट नाइट” भन्दै शासकको मनोविज्ञानमा परिवर्तन नभई व्यावसायिक वृद्धि नहुने ठोकुवा गर्नुभएको छ । नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ । भ्रष्ट सार्वजनिक अधिकारीका लागि विदेशी लगानीका व्यवसाय कमाउका साधन बन्छन् । राजनीतिक पार्टी र टाठाबाठा पनि धेरै पैसा छ भन्दै गोप्य रूपमा चन्दा र सहायता माग्छन्, नदिए व्यवधान सिर्जना गर्दछन् । युरोप र अमेरिकामा त्यहाँका कम्पनीले विदेशी अधिकारीलाई घुस दिए पनि भ्रष्टाचार ठहर्ने कानुन छ । पारदर्शिताका कारण कम्पनी लुकाएर चन्दा वा सहायता दिन पनि सक्दैनन् । अतिरिक्त लाभ आपूर्ति गर्न नसक्दा प्रवैलमा
विकर्षण हुन्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा सरकारी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हो । लगानीकर्ता कानुन कार्यान्वय निकाय र अदालतबाट लगानी सुरक्षा र अन्य घोषणा छिटोछरितो र विवादको न्यायपूर्ण सम्पादन चाहन्छन् । विलम्ब र असक्षमताले लगानी बिच्कन्छ । नेपालको न्याय प्रणाली व्यवसायमैत्री छैन । विवाद निरूपणमा विलम्ब अनिश्चितता बढी छ । न्यायिक स्वतन्त्रता भरपर्दो छैन । यसबाट व्यवसाको जोखिम बढ्छ । कुनै पनि व्यवसाय एकाङ्की रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन । सडक, बिजुलीजस्ता भौतिक र शिक्षा, स्वाथ्यजस्ता समाजिक पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालमा यी पूर्वाधारको अवस्था राम्रो छैन । व्यवसाय भनेको मूल्य अभिवृद्धि हो, सेवा वा वस्तु प्रशोधन गरी नयाँ सेवा र वस्तु उत्पादन गर्ने । कच्चा पदार्थको उपलब्धता र उत्पादनको ओसारपसारको सहजताले व्यवसाय प्रभावित हुन्छ । सडकको खराब अवस्था, प्रशासनिक झन्झट र नाका दोहन प्रवृत्तिले कच्चा पदार्थ र उत्पादन महँगो र उपलब्धता असहज हुन जान्छ । व्यवसायले स्थानीय स्तरमा थुपै्र सेवा र वस्तु प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय व्यवसायको विकास नभई प्रवैल आकर्षित हुँदैन ।
प्रशस्त भए पनि जनशक्तिको गुणस्तरको एकदम कमजोर छ । कर कानुनको जटिलता, डिभिडेन्ड फिर्ताको झन्झटिलो प्रक्रिया, प्रतिबद्धताबमोजिमका सुविधा दिन नसक्ने वा विलम्ब हुने समस्या पनि छ । राजनीतिक रूपमा सङ्गठित श्रमिक बारुद हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन र क्षमताको अभावले पनि लगानी नेपाल भित्रिन झन्झटिलो भएको छ ।यी विषयमा मिहिन तरिकाले नसोची र सुधार नगरी आमन्त्रण गरेकै भरमा लगानी आउँदैन । यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)
२०८१ मंसिर १२ बुधवार
