प्रेमलकुमार खनाल
संविधान निर्माणपछि युगान्तकारी परिवर्तनसँगै जनताका आवश्यकता, चाहना र अपेक्षा बढेर गएका छन् । क्रान्तिपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकार भएका कारण पनि जनताले हिजोभन्दा वर्तमान सरकारबाट बढी नै आशा र भरोसा गरे । यो स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले सरकारका सामु राष्ट्र र जनताप्रतिको गहन अभिभारा छ । जनताको अपेक्षालाई सकारात्मक रूपमा लिई सरकारका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ ।
यतिखेर सरकारका सामु खासगरी विकास, समृद्धि, सामाजिक न्यायसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, दुुर्लभ स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी लक्ष्य हासिल गर्ने र जनउत्तरदायी सरकार भएकाले कामलाई नतिजामुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनुपर्ने अभिभारा छ । जनताका चाहना र आवश्यकतालाई पूरा गर्न आन्तरिक स्रोत साधन कमजोर छ । विगतदेखिको भ्रष्टाचार, अनियमितता, फजुल खर्च र राजस्व चुहावटका कारण आन्तरिक स्रोत कमजोर छ । विकासका लागि वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । दाता राष्ट्रहरूले देशको ऋणग्रस्त अवस्था, कार्यसम्पादन क्षमता र शासकीय व्यवस्थालाई आधार मानेर उनीहरूको शर्तका आधारमा ऋण सहयोग गर्ने गर्दछन् । तसर्थ यतिखेर आन्तरिक एवं बाह्य स्रोत परिचालन गर्न सुशासनका मूल्य मान्यता अनुरूप असल शासनका मान्यताअनुसार सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । राज्यको साधन स्रोत र अधिकारको समुचित प्रयोगद्वारा जनताको बृहत्तर हित र रूपान्तरण गर्न सक्ने पद्धति र सक्षमता नै असल शासन हो । असल शासकीय व्यवस्थाले मुलुकको समग्र प्रगतिका लागि उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरेर औचित्यपूर्ण तवरले उपयोग गर्न गराउन दिशानिर्देश गर्दछ । असल शासनका पक्षहरूमा शासन, शान्ति सुरक्षा र अनुशासनका साथै नियमन र नियमनकारी निकायको अग्रणी भूमिका हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा असल शासनको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ ।
असल शासनका मौलिक सिद्धान्तहरूको विकास भएको छ । जसमा सरकारले गरेका कामलाई वैधता प्रदान गर्नका साथै नागरिक आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय महìवका विषय र विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्दा जनताको व्यापक सहभागिता र सहमति जुटाएर काम गर्नुपर्दछ । राज्य सञ्चालनमा निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ । यस अन्तर्गत समता, विधिको शासन, सकारात्मक तटस्थताको दृष्टिकोण र नीतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ । शासन सञ्चालनमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । योजनाहरू लागू गर्दा रणनीतिक, उद्देश्यपरक, नतिजा र उपलब्धिमूलक हुनुपर्दछ ।
सक्षमता र कार्यदक्षताका आधारमा सरकार सञ्चालन गरी शासनको प्रतिस्पर्धात्मकता र उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । नैतिकता र सदाचारलाई स्थापित गरी शासनलाई न्यायमा आधारित समानताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ । संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणमा राज्य सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । शासन सञ्चालन नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित तथा नैतिकता र सदाचारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्दछ ।
सरकार नागरिक सेवाप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक बन्नुपर्दछ । आधारभुत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाअन्तर्गत सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानीका साथै ज्येष्ठ नागरिक, असहायहरूको हित र सामाजिक सामाजिक सुुरक्षाको सुनिश्चतताका साथै सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी ढङ्गले परिपूर्ति गर्नुपर्दछ ।
संविधानमा असल शासनका बारेमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, तीन तहका सरकारका बीचको समन्वय सहकार्यमा सङ्घीय शासन प्रणालीका माध्यमबाट सुशासन स्थापना गर्ने, र सङ्घीय शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने, नागरिक अधिकारमा आधारित शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, शासनलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आधार बनाउने र सामाजिक न्याय र समावेशी शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैका आधारमा पन्ध्रौँ योजनामा असल शासनका बारेमा उल्लेख गर्दै भनिएको छ, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मूल आधार असल शासनलाई आत्मसात् गरिने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोचको आधार सुशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन हुने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यिनै मान्यता र दिशाबोधका आधारमा असल शासनका लागि नीति कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
तर अहिले पनि असल शासनलाई स्थापित गर्न समस्याहरू देखिएका छन् । असल शासन स्थापित गर्न अहिले पनि कुशल नेतृत्व छनोटमा समस्या छ । उपयुक्त योग्य व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा छनोट र पदस्थापन गर्न समस्या छन् । अझै पनि कर्मचारीतन्त्रमा क्षमताको विकास भइसकेको छैन । यस किसिमको असक्षमतासँगै प्रशासनमा नातावाद, कृपावाद बढेको छ र भ्रष्टाचार घटाउन अझै चुनौती छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निष्पक्ष गर्ने पद्धतिको विकास हुन नसक्दा यसको वैधानिकता प्राप्त गर्ने चुनौती छ । असल शासनका लागि बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष दल, नागरिक समाज र टे«ड युनियनहरूको रचनात्मक भूमिका चाहिन्छ तर अझै पनि रचनात्मक ढङ्गले प्रभावकारी भूमिका हुन सकेकोे छैन । अर्थात् दबाब समूहको कमजोर
भूमिका छ ।
नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको पहिलो अभ्यास भएकोले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबीच अधिकार र शक्ति बाँडफाँटमा समस्या छन् । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चुनौती छ । संविधानको भावना अनुुुसार संस्थाहरूको संस्थागत विकासमा कमी छ । संवैधानिक अङ्गहरू र कूटनीतिक नियोगहरूको निष्पक्षता र प्रभावकारिता बढाउन खाँचो छ । यस्तै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलन तथा यिनीहरूको प्रभावकारिताका लागि ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण आन्तरिक स्रोत साधन कमजोर छ । दाताराष्ट्रबाट शर्तसहितको सहयोगको दबाब बढदो छ यसले स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धनमा थप चुनौती छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा संस्थागत सम्पर्कभन्दा व्यक्तिको सम्पर्क र सम्बन्धले महìव पाउने स्थिति छ । दैनिक प्रशासनिक कार्यमा राजनीतिक हस्तक्षेप अझै नियन्त्रण हुनसकेको छैन । संस्थागत विकासभन्दा वैयक्तिक उन्नति गर्न गराउन लाग्ने संस्कृति हट्न सकेको छैन । माग, आवश्यकता र औचित्य नभई नयाँं निर्णय लिने वा यथास्थितिमा रहेर निर्णय गर्ने परिपाटी हट्न सकेको छैन । नयाँ परिस्थिति र अभिभारा अनुरूप नीति नबनाई यथास्थितिका नीतिबाट निर्णय गरिँदा पनि परिवर्तनको सन्देश जनस्तरसम्म जान सकेको छैन । शासन व्यवस्थामा सामन्तवादको अन्त्य भए पनि यसका अवशेष र संस्कार हट्न सकेको छैन । परिवर्तित परिवेशमा नयाँ जनसंस्कृतिको निर्माण गरी त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु आजको आवश्यकता छ । सार्वभौम संसद्मा छलफल हुने संरचनाको अभावले जनताका मागमा आधारित योजना तर्जुमा गर्नमा कमी कमजोरी छ । यस्तै योजना कार्यान्वयनमा जवाफदेही बनाउन नसक्दा र अनुगमनमा पराम्परागत संरचनाका कारण विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा रहने स्थिति छ ।
असल शासल जनउत्तरदयी सरकारको द्योतक हो । असल शासनका मान्यता अनुसार सरकार सञ्चालन गर्दा जनताका चाहना पूरा गरी राष्ट्रले परिलक्षित गरेको विकास र समृद्धि हासिल हुन्छ र सरकार पनि लोकप्र्रिय बन्ने आधार तयार हुन्छ ।
(लेखक नेकपाका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
