ईश्वरीप्रसाद पौड्याल
कुनै खास अवधिपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुनः लोकमतबाट अनुमोदित हुन आवश्यक पर्ने र यसले जनमत अर्थात् लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भएकै कारण आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारशिला मानिन्छ ।
निर्वाचनका माध्यमबाट जनप्रतिनिधिको छनोटका लागि संसारमा विभिन्न विधि प्रचलनमा छन् । यस्ता विधिलाई निर्वाचन प्रणालीले निर्देशित गरेको हुन्छ । तसर्थ कस्तो निर्वाचन विधि अपनाउने भन्ने विषय सम्बन्धित देशको निर्वाचन प्रणालीले मार्गदर्शन गरेको हुन्छ । मुलुकको शासनव्यवस्था सञ्चालनसँग जोडिएको विषय भएकाले निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विषयलाई देशको संविधान र कानुनद्वारा नै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । तर जुनसुकै निर्वाचन प्रणाली अपनाइए पनि निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने निकाय पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्ने एवं त्यस्तो निकायले गरेको निर्वाचन सर्वस्वीकार्य हुने विषयलाई भने संसारभरि निर्वाचनको अनिवार्य शर्तका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो । तोकिएको समय सीमामा रही निर्वाचनसँग सम्बन्धित यावत् क्रियाकलापलाई चुस्त र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु निकै कठिन कार्य हो । निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न भएरमात्रै पुुग्दैन, यसलाई राजनीतिक दल, आम मतदाता र सरोकारवाला सबैले सोही रूपमा ग्रहण गर्न अर्थात् स्वीकार्न पनि अनिवार्य हुन्छ । दल, उम्मेदवार, आम मतदाता र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थाले त्यसलाई स्वीकार नगरेमा त्यस्तो निर्वाचनले निर्वाचनको मूल्य मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन । तसर्थ निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले के काम गरियो भन्ने विषयका साथै ती काम कसरी सम्पादन गरियो भन्ने पक्षमा समेत विशेष ख्याल राख्न जरुरी हुन्छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने काम
निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा निकै मसिना काम अत्यन्त मिहिन ढङ्गले सम्पादन गर्न आवश्यक हुन्छ । मतदाता नामावली दर्ताबाट सुरु हुुने निर्वाचन व्यवस्थापनको काम मतगणना गरी परिणाम घोषणा र समग्र निर्वाचनको समीक्षापश्चात् मात्रै सम्पन्न हुन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापनका विधिहरू विज्ञानका विधि र तरिकामाथि आधारित रहेर विकास गरिएको पाइन्छ । परन्तु निर्वाचन व्यवस्थापन सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत पर्ने हुँदा यी विधि र तरिकाहरू सर्वव्यापी र सर्वकालीन हुन भने सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समयमा निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा गर्नुपर्ने कामलाई निर्वाचन चक्रको आधारमा वर्गीकरण गरी सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । निर्वाचन चक्रलाई निर्वाचन पूर्वको अवधि, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचनपश्चात्को अवधि गरी तीन खण्डमा विभाजन गरिन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा सम्पन्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापलाई तीनको प्रकृतिको आधारमा विभिन्न नौवटा मुख्य क्रियाकलापमा समेट्न सकिन्छ । यी सबै क्रियाकलापको प्रथम अक्षर ‘म’ बाट सुरु गरिएकोले यिनलाई नौ ‘म’ पनि भन्न सकिन्छ । नौ ‘म’ अन्तर्गत मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र, मतदाता शिक्षा, मतदानकेन्द्र, मतदान सामग्री, मतदान प्रक्रिया, मतदान पर्यवेक्षण, मतगणना र मतपरिणामको घोषणा पर्दछन । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायले समष्टिमा यिनै नौ ‘म’ को सेरोफेरोमा रही समग्र निर्वाचन क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्नपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन व्यवस्थापन
संसारमा हाल मूलतः चारवटा निर्वाचन प्रणाली परिवार अन्तर्गत १२ वटा निर्वाचन प्रणाली प्रचलनमा छन् । नेपालमा प्रारम्भदेखि नै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग हुँदै आएकोमा २०६४ सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनदेखि नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदै आइएको छ । यस अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेका छन् ।
निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनका तरिका पनि फरक फरक हुन्छन् । मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदाता शिक्षा, मतदान सामग्री, मतपत्रको ढाँचा, मतदान केन्द्रको ढाँचा, मतगणना र परिणाम घोषणाका प्रक्रियाहरू निर्वाचन प्रणाली अनुसार अनुकूल हुने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ । जस्तै हाम्रो देशको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अस्थायी मतदातालाई समेत मताधिकारको कानुनी व्यवस्था छ । यसका लागि दुुईथरी मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ मतदाता नामावली सङ्कलन, प्रशोधन, छपाइ, ढुवानी र मतदान केन्द्रमा वितरण गर्दासमेत यो पक्षलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
प्रत्येक निर्वाचन प्रणालीका निश्चित मूल्य, मान्यता छन् । जुनसुकै निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि उक्त निर्वाचन प्रणालीको मर्म र अवधारणा अनुरूप निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नुु अनिवार्य हुन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापनको निम्ति सर्वमान्य र सर्वस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एउटै पूर्ण दस्तावेज पाउन सकिँदैन । यद्यपि विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकले अनुसरण गरेका मापदण्डलाई संसारभर सर्वस्वीकार्य मानकका रूपमा लिने गरिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा सम्पादन गरिने कामहरू यिनै मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गरिनुुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । त्यस्ता मापदण्ड देहाय बमोजिम छन् ः
शुद्ध र परिष्कृत मतदाता नामावली
एक व्यक्ति एक मत प्रतिको प्रतिबद्धता
मतदाताहरूको निष्पक्ष प्रतिनिधित्व र सहभागिता
मतपत्रको गोपनीयता
महिला र पुरुषबीच समानता
अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका, सीमान्तकृतहरूको अधिकार
मतदान एवं मतगणना बल प्रयोगबाट मुक्त
शारीरिक अशक्त र अपाङ्गलाई विशेष सहुलियत
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन
निर्वाचन व्यवस्थापनका यी मापदण्डलाई निर्वाचन आयोगले ग्रहण गरी तदनुसार सुधार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक भइसकेको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार
नेपालको निर्वाचन व्यवस्थापनको इतिहास करीब सात दशकमात्र पुरानो छ । सात दशकको अवधि खास लामो अवधि होइन । कार्य संस्कृतिमा छिटै परिवर्तन ल्याउन सकिने भए पनि सामाजिक संस्कार र चरित्रमा परिवर्तन आउन लामो समय लाग्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन सामाजिक विज्ञानअन्तर्गत पर्ने विषय भएकाले यसको सुधारका लागि निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको कार्यसंस्कृतिमा मात्र सुधार ल्याएर पुुग्दैन । आमनागरिक, मतदाता, राजनीतिक दल र निर्वाचनका सरोकारवाला सबैको चेतना, व्यवहार र सामाजिक संस्कारमा समेत तदनुकूल सुधार हुन आवश्यक हुन्छ ।
वि.सं. २००४ देखि अहिलेसम्म आइपुुग्दा निर्वाचन आयोगको कार्य संस्कृतिका साथै आम नागरिक, मतदाता, राजनीतिक दल एवं निर्वाचनका सरोकारवालाहरूको कार्यव्यवहार, सोचाइ, काम गर्ने तरिकामा सुधार भने आएको पाइन्छ । तर यसलाई अझ चुस्त र संस्थागत बनाउन आवश्यक रहेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा विभिन्न समयमा विभिन्न क्षेत्रबाट अनेकौँ सुुझाव, सल्लाह प्रकट हुने गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा २०७४ सालमा तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको समीक्षा गोष्ठिबाट प्राप्त सुझावबारे यहाँ चर्चा गर्नुु बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
वि.सं. २०७३ मा जारी नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा तहमा पुनः संरचित ग¥यो । २०७४ सालको वैशाखदेखि चैतसम्ममा स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भए । यी निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिए । कार्यशालाको ढाँचामा सञ्चालन गरिएको निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा प्राप्त सुुझाव अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू निम्नानुसार छन् ः
अन्तिम मतदाता नामावली परिष्कृत बनाउने
मतदाता परिचयपत्रको प्रयोगलाई अनिवार्य गराउने
मतदाताहरूलाई सहज पहुँच हुनेगरी मतदान केन्द्रहरूको व्यवस्था गर्ने
मतदाता शिक्षाको पर्याप्त र प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने
आगामी निर्वाचनलाई पूर्ण प्रविधियुक्त बनाउन विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्ने
विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने
निर्वाचन खर्चलाई राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ
निर्वाचनमा कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने कुरा कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ
निर्वाचन आयोग पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्दछ
भइरहेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सम्भाव्य सुधार गर्नुपर्दछ ।
समीक्षा कार्यक्रममार्फत प्राप्त यी सुझाव र अन्य पृष्ठपोषण समेतका आधारमा निर्वाचन आयोगले तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६।०७७–२०८१।०८२) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
अन्त्यमा
निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुुधार निकै कर्णप्रिय शब्द हो । निर्वाचन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सामयिक सुधार हुनुुपर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । तर सुधारका लागि पाइला चाल्नुपूर्व केही विषयमा स्पष्ट हुन भने आवश्यक हुन्छ । हामीले गर्ने सुधारका क्षेत्रको पहिचान सबैभन्दा महìवपूर्ण हो । हामी निर्वाचन प्रणालीमा नै सुधार वा परिवर्तन गर्न चाहन्छांँ या निर्वाचनका प्रक्रियामा मात्रै केन्द्रित हुन्छौँ ? मौजुदा कानुनको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल प्रारम्भ गर्ने र कानुनमा थप व्यवस्था गरेरमात्रै गर्न सकिने सुधारका लागि सम्बन्धित सबै क्षेत्रबाट पहल हुन आवश्यक छ । वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न समीक्षाबाट प्राप्त सुधारका क्षेत्रहरूमा बृहत् छलफल गरी आयोगले सुधारका कार्यहरूलाई अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
(लेखक निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ ।)
