डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम
हामीहरू रातमा निश्चिन्त भएर किन सुत्छौँ ? यो प्रश्नको उत्तरमा धेरै कारण हुन सक्छन् । प्रमुख कारण हो, सुरक्षा निकायको रात–दिनको गस्ती र सूक्ष्म सुरक्षा व्यवस्थापन । सुरक्षा निकायहरूले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा थोरै पनि लापरबाही गरे भने त्यसले मुलुकको अमनचैनमा गहिरो प्रतिकूलतालाई जन्म दिन्छ । शान्तिसुरक्षा भङ्ग हुन्छ, गैरकानुनी गतिविधि बढ्छन्, कानुनी राजयको मान्यतामा दाग लाग्छ, नागरिकहरूको मनमा त्रास र भय पैदा हुन्छ र अन्ततोगत्वा राज्य कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले सुरक्षा निकायमा कार्यरत सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकहरूमा शान्ति–सुरक्षाप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व धेरै ठूलो छ ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबल तथ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जो नेपाल सरकारका चारवटा प्रमुख सुरक्षा निकाय हुन्, उनीहरूको काँधमा राष्ट्रिय सुरक्षाको राष्ट्रिय दायित्व छ । उक्त दायित्व पूरा गर्ने सवालमा रतिभर चुक भयो भने त्यसले मुलुकभित्र बित्याँस निम्त्याउँछ । त्यसैले राज्यका लागि सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषय अरू कुनै पनि क्षेत्रगत विषय हुनसक्दैन । सुरक्षाको छाताभित्र रहेरमात्र क्षेत्रगत नीतिहरू बन्छन् र बन्नुपर्छ । नेपालको शासकीय मामिलामा सुरक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण ज्यादैै साँघुरो छ । यसो हुनुमा पाँच दश वर्षको मात्रै योगदान छैन । दशकौँदेखिको शासकीय सोचले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई गहिराइसम्म पु¥याएर हेरेको छैन । व्यवहारमा हेरिएको भए अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सहयोग प्रभावकारी रूपमा देखापर्ने थियो । द्वन्द्वकालमा आयोजनाहरूको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगको व्यापक माग हुन्थ्यो । सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैका लागि सुरक्षा पोस्ट चाहिएको हुन्थ्यो तर आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय होस् वा निजी कम्पनी होस् कसैले पनि आयोजना निर्माण गर्दा आउन सक्ने सम्भावित सुरक्षा जोखिमबारे सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग पेश्की कुराकानी (एडभान्स कन्सल्टेशन) गरेको विरलै उदाहरण होलान् । फेरि सुरक्षा भन्नेबित्तिकै सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलको उपस्थितिलाई मात्र बुझ्ने परम्परागत शैली र सोच सरकारी कर्मचारी र आम नागरिकमा अझैै पनि छ ।
हामी ठान्छौँ– कहीँ चोरी भयो भने प्रहरीले हेरिदिनु पथ्र्यो, हेरेन । तर के ठान्दैनौँ भने चोरी नहुने गरी आफ्नो घरको सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी त हाम्रै हो नि ! आफ्नो तर्फबाट सुरक्षाको सवालमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्दागर्दै पनि चोरी भइहालेछ भने त्यसपछि प्रहरीले आफ्नो कार्य गर्ने हो । छिमेकमा कुनै सन्दिग्ध गतिविधि गरिरहेको कुनै मानिस छ र उसका हर्कतहरू अपत्यारिला छन् वा कुनै विदेशी आएर त्यहाँ बसेर असामान्य काम गरिरहेको छ भने त्यसबारे प्रहरीलाई तत्काल जानकारी गराउँदैनौँ हामी । त्यस्ता गतिविधिले अपराधलाई आमन्त्रण गर्न सक्छन्, हिंसात्मक र आतङ्कवादी कार्य हुन सक्छन् भन्ने बारेमा हामी किन संवेदनशील हुनसकेका छैनौँ ? सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिन सकेन भनेर जति सजिलोसँग कुरा गर्न सक्छौँ, त्यति सजिलोसँग आफ्नो दायित्व किन निर्वाह गर्दैनौँ ? प्रश्न आउँछ ।
भारतको लामो सरहद पार गरेर बङ्गलादेशबाट म्यान्मारका रोहिंग्याहरू नेपाल छिरे । नेपालमात्रै छिरेनन्, काठमाडौँ सहरभित्रै हाम्रै छिमेकीजस्तो भएर बसिरहेका छन् । तर हामीले यसबारे स्थानीय प्रहरी वा प्रशासनलाई समयमै जानकारी गराएका छौँ ? शायद छैनौँ । यहाँनेर पनि हामीले आफ्नो नागरिक दायित्व निर्वाह गरेनौँ । कुनै पनि विदेशीका कुनै पनि खाले क्रियाकलाप देख्नासाथ प्रहरीलाई खबर गरेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सिर्जिना हुने घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र सुरक्षा व्यवस्था बलियो हुन्छ । सेना, प्रहरी भनेको सुरक्षाको आधा अङ्ग हो । बाँकी आधा अङ्ग चाहिँ हामी आम नागरिक हौँ । प्रत्येक नागरिकले सुरक्षालाई संवेदनशील आँखाबाट हे¥यौँ भने जनता र राष्ट्रियको जीवनमा सुरक्षाका चुनौतीलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । युरोप, अमेरिका र जापानमा समेत हरेक नागरिकले आफ्नो छेउछाउमा हुने घटना वा आशङ्कित गतिविधिबारे स्थानीय प्रहरीलाई तत्कालै सूचना दिन्छन् । नेपालमा त्यो अभ्यास विकास हुन सकेको छैन ।
यसो हुनुको प्रमुख कारण हो, नागरिक शिक्षा र चेतनाको कमी । प्राथमिक कक्षादेखि नै सुरक्षा के हो ? यसको संवेदनशीलताको पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पढाउँदैनौँ । यस्तो स्थितिमा आम नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेनन् भनेर धेरै गुनासो गर्ने अवस्था पनि छैन ।
बढ्दो सुरक्षा जोखिम
सुरक्षाको जाखिम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । प्रविधि र खुलापनले संसारलाई जसरी एउटा कोठामा सीमित तुल्याएको छ, त्यसले सुरक्षा खतरा र जोखिमलाई पनि बढाउँदै लगेको छ । साइबर आक्रमणले देशको अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई सुस्त र निस्तेज बनाउने मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलै हलचल ल्याउँछ । नेपालका लागि साइबर अपराध सुरक्षाको जटिल पक्ष बन्दै जाने देखिन्छ । यसैगरी बाह्य मुलुकका अपराधीहरूले नेपाललाई ‘सञ्जाल केन्द्र’ बनाउँदै लगेका छन् । यी विषयहरू सानो सानो आकारमा अहिले देखा परिरहे पनि त्यसले ठूलै दुर्घटना निम्याउने दिन टाढा छ भन्न मिल्दैन । बाह्य मुलुकले नेपाललाई ‘गिनी पिग’ को रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । उपल्लो ओहोदामा रहेका राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रका व्यक्तिहरूलाई नै तिनीहरूले प्रयोग गर्ने हो । लर्को लागेर जन्ती गए झैँ हाम्रा उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू विदेशी दूतावासले बोलायो भन्दैमा कु्द्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भइसकेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक आचारसंहिता जारी ग¥यो तर मन्त्री र सचिवका घर घरमा राजदूत वा प्रथम सचिव पुग्न छोडेका छैनन् । वा भनौँ मन्त्री, सचिवले विदेशी राजदूत वा कर्मचारीसँग भेट गर्न पाउँदा ठूलै उपलब्धि भए जस्तो ठान्ने कुसंकारको अन्त्य हुन सकेको छैन । यसबाट सुरक्षा खतरा बढ्छ र दुई पक्षबीच भएको कुराकानीको संस्थागत अभिलेख हुन सक्दैन । कतिपय नेताहरूले राजदूतसँग व्यक्तिगत भेटघाट गर्दा व्यक्तिगत मागको लामो सूची तेस्र्याउँछन् । केही भएन भने आफ्नो देशमा भ्रमणको निम्तो दिनुप¥यो भन्छन् भनी एकजना राजदूतले मसँग एकपटक आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । यसले मेरो मुखै रातो पारेको थियो । नेताहरूको कुरा मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रका उच्च अधिकृतको पनि यही अवस्था छ । यहाँनेर सबै नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई एकै डालोमा राख्न खोजेको होइन । केही नेता र कर्मचारीको मात्र कुरा उठाएको हो । सबैको होइन । यो त प्रवृत्तिको कुरा हो । प्रवृत्ति हट्न सकेन भन्ने चिन्ता मात्र हो ।
आफू पदमा हुँदाको अवस्थामा सचिव र सहसचिवहरूले विदेशी आयोजनाहरूमा आफ्नो अनुकूलको पद सिर्जना गराउने र सेवानिवृत्त हुनेबित्तिकै त्यतातिर हामफाल्ने प्रचलनको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यहाँनेर बुझ्नुपर्छ, जसले छात्रवृत्ति मिलाउँछ, जसले आयोजनामा काममा राख्छ, उसले ती व्यक्तिहरूबाट हाम्रो मुलुकको हितका लागि काम गराउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ? सकिन्न ।
सुशासनको प्रश्न
सुशासनको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दिएको प्रतिवेदनको सूचकलाई आधार मान्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन, जनताको खुसी, जस्ता क्षेत्रमा विगतभन्दा सुधार भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो तर सुशासनको अनुभूति दिलाउने जिम्मा प्रमुख रूपमा स्थानीय सरकारको हो । सङ्घीय सरकारको काम नीतिगत र राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयसँग सम्बन्धित हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले छोडेको छापले मुलुकको गौरव बढाउँछ तर स्थानीय सरकारले फ्रन्ट लाइनमा बसेर आम जनतालाई सहज, सरल र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गरेको खण्डमा आम नागरिकप्रति सरकारको छवि उज्यालो हुन्छ । जति प्रभावकारी ढङ्गले स्थानीय सरकारहरूले काम गर्छन् त्यही गतिमा त्यसले सुक्षाको अनुभूति पैदा गराउँछ । यहीबाट सुरक्षा संवेदनशीलताको पक्ष बलियो हुँदै जान्छ ।
(लेखक लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ ।)
