रामप्रसाद आचार्य
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विपक्षीमाथि थप आक्रामक बन्नुभएको छ । उहाँविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिनेटमा विफल भएसँगै विपक्षीमाथिको आक्रमकता बढाउनुभएको हो । यसै वर्षको अन्त्यमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहनुभएका ट्रम्पका लागि महाभियोगको विफलता दह्रो चुनावी मुद्दा बन्ने भएको छ । उहाँ विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी र नेताप्रति बढी कठोर देखिनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिको पहिलो कार्यकालमा पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले ल्याउनुभएका सबै कार्यक्रम खारेज गर्दै आफ्नो चुनावी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लाग्नुभएका ट्रम्प हरेक क्षेत्रमा ‘अमेरिका पहिलो’ नारा दिनुभएको छ । ट्रम्पलाई दोस्रो कार्यकाल दिने कि नदिने भन्नेबारे सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीले औपचारिक जानकारी गराएको छैन । तैपनि अहिलेको अवस्थामा ट्रम्पको विकल्प दिने पक्षमा पार्टी नहुने सम्भावना प्रबल छ ।
तल्लो सदन हाउस (अफ रिप्रिजेन्टेटिभ) ले महाभियोग लगाएका ट्रम्पलाई माथिल्लो सदन (सिनेट) ले उन्मुक्ति दियो । उहाँको राष्ट्रपति पद जोगियो ।
सिनेटमा भएको मतदानमा ट्रम्पले शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोपको पक्षमा ४८ मत परेको थियो भने विपक्षमा ५२ मत परेको थियो । त्यस्तै अमेरिकी संसद् अवरुद्ध गरेको आरोपमा पनि पक्षमा ४७ मत र विपक्षमा ५३ मत प¥यो । १०० सदस्यीय सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीका ५३, डेमोक्रेटिक पार्टीका ४५ र स्वतन्त्र दुई सदस्य छन् । राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग पारित गर्न कम्तीमा पनि ६७ मतको आवश्यकता पर्छ ।
त्यहाँको तल्लो सदनमा विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेकाले ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सहजै पारित भयो । महाभियोग पारित गर्न २१८ मत आवश्यक पर्नेमा २३० मत परेको थियो भने विपक्षमा १९७ मत परेको थियो ।
आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि विदेशी शक्ति (युक्रेन) माथि आफ्ना सम्भावित चुनावी प्रत्यासी जोन बाइडनविरुद्ध भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न दिएको आरोप ट्रम्पमाथि लागेको थियो । माथिल्लो सदनले अनुमोदन नगरे पनि तल्लो सदनबाट महाभियोग प्रक्रियाको सामना गर्ने ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति बन्नुभयो । राष्ट्रपति ट्रम्पले पटक–पटक आफूले शक्तिको दुरुपयोग नगरेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।
यो सफाइसँगै ट्रम्प आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अर्को कार्यकाल पनि निर्वाचित हुने दाउमा हुनुहुन्छ । महाभियोग विफल भएपछि उहाँ विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता तथा सिनेटरप्रति निकै आक्रामक बन्नुभएको होे । विपक्षीलाई दुष्ट, काम नलाग्ने भनी गाली गर्नुभयो । महाभियोग प्रक्रिया हल्लामात्रै भएको र अमेरिकी राजनीतिक इतिहासकै खराब कदम भएको उहाँको दाबी थियो ।
महाभियोग विफलसँगै ट्रम्पलाई चुनावमा जाने बाटो खुलेको छ । रिपब्लिकन पार्टीले उहाँलाई नै उम्मेदवार बनाउने सम्भावना बढी छ । डेमोक्रेटिक पार्टीका लागि उहाँ कडा प्रतिद्वन्द्वी बन्नुहुने भएको छ । आक्रामक शैलीका ट्रम्पले आफ्नो पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफूमात्र विजयी हुनुभएन पार्टीलाई दुवै सदनमा बहुमत ल्याउनुभयो । तर, उहाँका काम विवादास्पद बने । मध्यावधि निर्वाचनमा उहाँको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तल्लो सदनमा रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत गुमायो । माथिल्लो सदनमा भने बहुमत कायमै रह्यो ।
यसअघि पनि तत्कालीन दुईजना राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र एन्ड्र्यु जोन्सनविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको थियो । तल्लो सदनबाट महाभियोग प्रस्ताव पारित भए पनि माथिल्लो सदनबाट पारित नहुँदा दुवैजना राष्ट्रपति महाभियोगबाट बच्नुभएको थियो । सन् १९९९ मा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति बन्नुभएका क्लिन्टनविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको थियो । मोनिका लेविन्स्कीसँगको यौन प्रकरणमा उहाँ मुछिनुभएको थियो । तल्लो सदनले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरे पनि माथिल्लो सदनमा विफल भएको थियो । उहाँले सो प्रकरणमा आफूले झुट बोलेको स्वीकार्दै माफी
माग्नुभएको थियो ।
सन् १९७२ मा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति बन्नुभएका रिचार्ड निक्सनमाथि वाटरगेट काण्डको आरोप लाग्यो । दुवै सदनमा उहाँविरुद्ध ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने देखिएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो ।
सन् १८६८ मा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति बन्नुभएका जोन्सनमाथि पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याइयो । तल्लो सदनमा यो प्रस्ताव पारित भयो । माथिल्लो सदनमा भने एक मतले महाभियोग प्रस्ताव विफल हुँदा उहाँको पद जोगियो ।
त्यस्तै तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनमाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याइयो । दुवै सदनबाट महाभियोग पारित हुने निश्चित भएपछि उहाँले राजीनामा गर्नुभएको थियो । अमेरिकाको इतिहासमा महाभियोग लागेर कुनै पनि राष्ट्रपतिको पद भने गएको छैन ।
अमेरिकाको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई राज्य सञ्चालनको सबै कार्यकारी अधिकार दिइएको छ । तर, सन्तुलन र नियन्त्रण अर्थात् चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि शक्तिशाली संसद् र न्यायपालिका छन् । यसलाई अमेरिकी संविधानको सबैभन्दा महŒवपूर्ण विशेषता मानिन्छ । तीनवटै निकायलाई आपसमा निर्भर बनाइएको छ । एउटा निकाय आफ्नो सनकका भरमा मात्र अगाडि बढ्न सक्दैन ।
तल्लो सदन कङ्ग्रेस र माथिल्लो सदन सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने विधायकसँग कानुन पास गर्ने, राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तावित खर्च स्वीकृत गर्ने, नगर्नेलगायतका अधिकार छन् ।
यसपटकको मध्यावधि निर्वाचनमा स्वास्थ्य बीमा, अर्थतन्त्र र आप्रवासन मुख्य मुद्दा बनेका थिए । मध्यावधि चुनावअघिसम्म कङ्ग्रेसमा २३५ सदस्य रिपब्लिकन थिए । डेमोक्र्याटको सदस्य सङ्ख्या जम्मा १९३ थियो । सात पद खाली थिए । बहुमतका लागि २१८ सदस्य हुनुपर्छ । कङ्ग्रेस सदस्य प्रत्येक दुई वर्षका लागि चुनिन्छन् ।
सिनेटमा प्रत्येक राज्यबाट दुईजनाका दरले ५० राज्यबाट १०० जना छानिन्छन् । माथिल्लो सदन मानिने सिनेटमा मध्यावधि चुनावअघिसम्म रिपब्लिकन पार्टीकै बहुमत थियो । मध्यावधिपछि पनि रिपब्लिकनले बहुमत कायम गर्न सफल भयो । त्यहाँ ५१ जना सिनेटर रिपब्लिकन पार्टीका र ४७ डेमोक्र्याट सिनेटर थिए । दुईजना स्वतन्त्र सिनेटर थिए । सिनेटरको पदावधि छ वर्षको हुन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा, आप्रवासनजस्ता क्षेत्रमा डेमोक्रेटिक पार्टी केही उदार मानिन्छ । यी मुद्दामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीबीच ध्रुवीकरण भयो । मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले जितेकाले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो अनुदार नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भएको छ । यही कारण अहिलेको निर्वाचन राष्ट्रपतिका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्यो ।
अमेरिकी मतदाताले राष्ट्रपतिको दुई वर्षको कार्यकाललाई रुचाएको वा नरुचाएको यो निर्वाचनले देखाउनेछ । राष्ट्रपतिमा ट्रम्प आएपछि अमेरिकी राजनीतिमा ध्रुवीकरण भइरहेको छ । राष्ट्रपतिलाई मन पराउने वा घृणा गर्नेहरू विभाजित अवस्थामा छन् ।
ट्रम्पले सन् २०१७ को जनवरी २० देखि चार वर्षका लागि अमेरिकी सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुभएको हो । सन् २०१६ को नोभेम्बर ८ तारिखमा अमेरिकामा ४५औँ राष्ट्रपतिका लागि चुनाव भएको थियो । तत्कालीन सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट हिलारी क्लिन्टन, प्रमुख प्रतिपक्षी रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट ट्रम्प, लिबर्टियन पार्टीका गोरी जोन्सन र ग्रीन पार्टीका डा. जिल स्टिभ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो । मुख्य प्रतिस्पर्धा ट्रम्प र क्लिन्टनबीच भयो । ट्रम्पले नाटकीय ढङ्गले चुनाव जिती अमेरिकाको राजनीतिमा मात्र होइन, विश्वराजनीतिमै नयाँ हलचल ल्याउनुभयो ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । नोभेम्बरको पहिलो मङ्गलबार २ देखि ८ तारिखभित्र त्यहाँ राष्ट्रपतिको चुनाव हुने प्रचलन छ । त्यहाँको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित, इलेक्ट्रोरल तथा पपुलर मतका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन हुन्छ । तल्लो सदनको ४३५, माथिल्लो सदनको १०० र डिस्ट्रिक अफ कोलम्बियाको तीन गरी ५३८ सदस्यीय इलेक्टोरल कलेजले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्छ । राष्ट्रपतिमा विजयी हुन कम्तीमा २७० मत ल्याउनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका नायव कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
