जनगणना, भाषा र हाम्रो काम

डा. भीमलाल गौतम

सन् १८४६ को बेल्जियमको जनगणनालाई भाषिक मुद्दाका प्रश्नहरू समावेश गरिएको पहिलो जनगणना मानिन्छ । यसपछि अरू युरोपियन मुलुकहरूले पनि भाषालाई समावेश गरेको पाइन्छ । सन् १८५० को स्वीजरल्यान्डको जनगणना, १८३१ को आयरल्यान्डको जनगणना, १८५७ को हङ्गेरीको जनगणना, १८६१ को इटलीको जनगणना, १८७१ को क्यानडाको जनगणना, १८८० को अस्ट्रिया र फिनल्यान्डको जनगणना, १८८१ को स्कटल्यान्ड र भारतको जनगणना, १८९० को अमेरिकाको जनगणना, १८९१ को वेल्सको जनगणना र १८९७ को रूसको जनगणनामा भाषालाई समावेश गरेको इतिहास भेटिन्छ । यसपछि लगत्तै केही ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू जस्तै भेनेजुयला र बोलिभिया तथा अस्ट्रेलियाले पनि आफ्ना राष्ट्रिय जनगणनाहरूमा भाषालाई महŒव दिएको पाइन्छ ।
अमेरिकाको जनगणनामध्ये भाषिक हिसाबले सन् १९१० र सन् २००० को जनगणनालाई विशेष महŒवका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । सन् १९१० को जनगणनामा गणकहरूलाई हरेक परिवारका सदस्यहरूसित मातृभाषाका बारेमा कुनै पनि प्रश्न नसोध्न सुझाव दिइएको थियो । यसको अर्थ अमेरिकामा अङ्ग्रेजी अनिवार्य थियो र अन्य अल्पसङ्ख्यक भाषाहरूलाई खासै ध्यान दिइएको पाइन्न (अमेरिकी जनगणना १९१०, धारा १२७ र १३३) । यसको साथै अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्नेहरूको हकमा फ्रेन्च, इटालियन, जर्मनीजस्ता भाषाहरूका बारेमा सोधिन्थ्यो र १० वर्षमुनिका बच्चाहरूको भाषालाई खासै महŒव दिइएको थिएन । लगभग एक सय वर्षपछि सन् २००० को जनगणना जनवरीदेखि मार्चसम्म चलेको थियो, जसमा छवटा भाषामा जनगणनाका प्रश्नहरू सोधिएका थिए । अङ्ग्रेजी, स्पेनिस, चाइनिज, ट्यागालग, भियतनामिज र कोरियन भाषामा प्रश्नहरू भए पनि अङ्ग्रेजीबाहेक अन्य ४९ भाषामा भाषिक सहायक गाइडहरू बनेका थिए । जनगणनाको ११ नम्बर प्रश्नमा तीन सहायक प्रश्नहरू सोधिएका थिए । व्यक्तिले अङ्ग्रेजीबाहेक घरमा अर्को भाषा बोल्छ भन्ने प्रश्नमा बोल्छ भने कुन भाषा बोल्छ भन्ने पूरक प्रश्न पनि सोधिएको छ । सन् १९१० को भन्दा यो प्रश्न अलि बढी व्यावहारिक र तथ्यपरक छ, जसले अङ्ग्रेजीबाहेक अन्य अल्पसङ्ख्यक भाषाको प्रयोगलाई देखाउँछ ।
नेपालको सन्दर्भमा सन् १९५२–५४ देखि व्यवस्थित रूपमा जनगणनामा भाषालाई समावेश गरेको देखिन्छ । हालसम्म भएका र गरिएका जनगणनाका सबै प्रश्नहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा मातृभाषा, पहिलो भाषा र घरमा बोलिने भाषा भन्ने प्रश्नहरू एक–अर्कोमा विरोधाभाषी देखिन्छन् । भाषाबारेमा प्रश्न निर्माण गर्दा र सोध्दा एउटै प्रकृतिको उत्तर आउने प्रश्न हुनुहुँदैन । यसो भयो भने प्रश्नले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा मातृभाषा, पहिचानको भाषा र पहिलो भाषाको बारेमा धेरै भ्रमहरू छन् । मातृभाषा र पहिलो भाषाका बारेमा धेरै भ्रमहरू छन् । मातृभाषा र पहिलो भाषा भनेको वक्ताले सबैभन्दा पहिले सिकेको भाषा हो । यो अरू भाषाभन्दा बढी प्यारो र बलियो हुन्छ । नेपालमा पहिचानको भाषालाई पनि मातृभाषा मान्ने प्रचलनले धेरै भाषाहरू लोप भइसकेको स्थितिमा पनि तथ्याङ्क र गणनामा देखापरेका छन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै पहिचानको मुद्दा निकै सशक्त रूपमा देखिएको वर्तमान अवस्थामा पहिचानलाई मातृभाषासँग जोड्नु भावनात्मक रूपले राम्रो कुरा भए पनि वास्तविकतामा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालका धेरै जनजाति आदिवासीहरूमा नेपाली भाषा मातृभाषाका रूपमा प्रयोग हुन थालेको वर्षौं भयो तर तथ्याङ्कमा त्यस्तो देखिँदैन । अब हुने जनगणनामा यो कुरालाई ख्याल गरिएन भने नेपालको भाषिक क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना हुने देखिन्छ ।
जनगणनाका प्रश्नहरूमा बोलाइ, लेखाइ, सुनाइ र पढाइजस्ता चार फरक–फरक सीपहरूका बारेमा ख्याल गरिन्न, जसले गर्दा बोल्ने कुरालाई मात्र ध्यान दिइएको पाइन्छ । यसो गर्दा वक्ताका फरक भाषामा हुने फरक सीप र क्षमताका बारेमा जानकारी प्राप्त हुँदैन । यस्तै भाषा प्रयोगका क्षेत्रहरू जस्तै घरपरिवार, विद्यालय, बजार, किनमेल, मेलापात आदिका बारेमा प्रश्न नसोधिने हुनाले गहिरो भाषिक अध्ययन हुन पाउँदैन । भाषासम्बन्धी प्रश्नहरू निर्माण गर्दा भावनात्मकभन्दा बढी देश, समाज, भूगोल र समुदायको वस्तुस्थिति बुझेर प्रश्नहरू निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नेपालजस्तै बहुभाषी मुलुकहरू जस्तै भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, पपुआन्युगिनी आदिमा प्रयोग भएका जनगणनाका प्रश्नहरू ख्याल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एक जाति धेरै भाषा, एक भाषा धेरै जाति र एक भाषा एक जातिका विभिन्न नेपाली रूप र परिस्थितिहरूको विश्लेषण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
जनगणनामा अर्को महŒवपूर्ण कुरा भाषा र भाषिकाबीचको फरक पनि हो । नेपालमा बोलिने धेरै भाषाहरूलाई लहडको भरमा भाषिक मान्यता दिइएको देखिन्छ । भाषा हुनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम कुराहरू जस्तै ध्वनि, वर्ण, रूप, वाक्य संरचना तथा त्यस भाषाको मौखिक तथा लेख्य परम्परालाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । दुई÷चारजना नयाँ वक्ताहरू भेटिएको भरमा भाषाको वास्तविक पहिचान हुन सक्दैन । भाषालाई कुन भाषिक परिवारको ? कुन भाषिक परम्पराबाट कहिलेदेखि पृथक रूपमा बोलिएको हो ? त्यसको सामाजिक तथा ऐतिहासिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । नत्र भन्नलाई बहुभाषिक राष्ट्र तर व्यवहारमा केही समृद्ध भाषाहरूको मात्र प्रयोग देखिन्छ र धेरै वक्ता भएको भाषाले कम वक्ता भएको भाषालाई क्रमशः अपशरणतर्फ लैजाने हुन्छ । अर्कोतर्फ, जनगणनाले दिएको तथ्याङ्क छिटो प्रयोगविहीन हुन्छ किनभने बसाइँ–सराइ, प्राकृतिक विपत्ति, युद्ध तथा उच्च जन्मदरजस्ता कुराहरूले भाषा परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा २०७२ सालको भूकम्पका कारणले गोरखाबाट घले र दोलखाबाट थामी तथा जिरेल भाषिक समुदाय विस्थापित भएको देखिन्छ । विश्वव्यापीकरण र बढ्दो सहरीकरणका कारणले नेपालका अधिकांश गाउँ–बस्तीहरू उजाड र पातलिएका छन् । शिक्षा, व्यापार, रोजगारी आदिका कारणले नेपालका साना बजारहरू सहर हुनेक्रम बढ्दो छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर भाषा र भाषिक समुदायमा परेको देखिन्छ । नेपालमा गरिने कतिपय भाषिक तथ्याङ्कहरू पनि सहरिया मान्छेको जानकारीमा आधारित हुने भएकाले अबको जनगणनामा यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भाषासँग सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायहरूबारे जानकारी र समन्वयको कमी देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विक्रम संवत् २०५३ मा भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग खुल्यो । यसभन्दा पहिले त्रिविकै अङ्ग्रेजी, नेपाली, नेपाल भाषा तथा अन्य सङ्घ–संस्थाबाट पनि आंशिक मात्रामा भाषासँग सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुने गर्थे । विभागको स्थापनापछि नेपालका भाषाहरूको तथ्याङ्क लिने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विश्वासिलो संस्थाका रूपमा विभागले काम गर्दै आएको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, जनजाति प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न दूतावास र विदेशी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुको साथै नेपालमा भाषा आयोगको स्थापना गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग यतिबेला आफ्नो पहिचानको खोजीमा भौँतारिएको देखिन्छ । भाषासँग काम गर्ने संस्थाहरू जस्तै प्रज्ञाप्रतिष्ठान, भाषा आयोग, जनजाति प्रतिष्ठान आदिले पनि विभागका शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर औपचारिकता निर्वाह गराउनेबाहेक अरू कुनै काम हुन सकेको छैन । कुनै पनि कार्य संस्थागत समन्वयविना सम्पन्न हुँदा त्यसको स्वामित्व र प्रभावकारितामा प्रश्न आउने गर्छ । संविधानको धारा २८७ अनुसार बनेको भाषा आयोगले पनि समन्वयको सट्टा दुई÷चारजना सजिला र भनेको मान्ने व्यक्तिहरूलाई खेतालाका रूपमा काम गराउने र विनियोजित बजेटलाई कसरी हुन्छ सक्ने कामबाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन । यतिमात्र नभएर कुनै बेला भाषाको काम गर्दा बढी महŒव दिने युनेस्को, ब्रिटिस काउन्सिलजस्ता संस्थाहरूले पनि भाषा आयोग र त्यसका कर्मचारीहरूले जे भन्छन्, त्यही कुरा विश्वास गर्ने परिपाटीले गर्दा नेपालमा भाषा संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि हुनुपर्ने प्राज्ञिक कार्यहरू ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
नेपालको आर्थिक, सामाजिक परिवेशअनुसार भाषालाई राम्रोसित व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यसले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल अभियानमा पनि बाधा पु¥याउने देखिन्छ । यसकारण नेपालमा बोलिने एक सय २३ भन्दा बढी भाषाहरूको व्यवस्थित भाषा योजना निर्माण गर्न आगामी जनगणना महŒवपूर्ण कोशेढुङ्गा भएकाले यसलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । औपचारिकताका लागि केवल दुई÷तीनवटा प्रश्नहरू जनगणनामा समावेश गराएरमात्र छोडियो भने यसले फेरि अर्को १० वर्षलाई नेपालका भाषाहरूको वास्तविक स्थितिको मूल्याङ्कन गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ । त्यसकारण एकातिर विश्वस्तरमा चलेका भाषिक प्रश्नहरूलाई समावेश गर्नुप¥यो भने अर्कोतिर नेपाली परिवेशअनुसार नेपालका भाषाहरूको भाषिक जनगणना गर्नु वाञ्छनीय छ । भाषा आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहेमा यो कुरा गाह्रो छैन । भाषा सर्वेक्षण एवम् गणनाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागले समन्वय तथा तालिमको व्यवस्था गर्न सक्छ । भाषा आयोगले पूर्णता पाउने हो भने यसका प्रादेशिक शाखामार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर आवश्यक रकम एवम् जनशक्तिको परिचालन गर्न सकिन्छ ।

(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)