प्रदीप नेपाल
नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू दुःखी भएका छन् । भन्छन् सिधै – हामीले यति विघ्न काम गरेका छौँ, कसैले देख्तैनन् ।’ जे भए पनि काम चाहिँ यो सरकारले गरेकै छ । धेरै यस्ता काम गरेको छ, जो चाहेको भए यस अघिका सरकारले पनि गर्न सक्थे । तिनले गरेनन् त्यसैले यो सरकारले अघि नगरिएका काम गर्ने मौका पायो । चीन र भारतसित बराबर दूरी राखेर सम्बन्ध राख्ने कुरो त कुनै ठूलो कुरो थिएन । कालापानी हाम्रो हो भनेर दार्चुला जिल्ला प्रशासनले भनिरहेको कुरोसमेत अगाडिका सरकारले भन्न सकेनन् । सकेको भए प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीले भन्न पाउनुहुन्थ्यो, ‘हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि कसैलाई लुट्न दिन्नौँ, अरूको एक इन्च पनि लिन्नौँ’ भनेर ? अरू कसैले थाहा हुँदाहुँदै पनि बोल्न नसकेको कुरो अहिलेका प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो हिम्मत गरेर ।
तर अहिले नेपालको सञ्चार जगत्मा जेजस्तो विकृति र दुराग्रह पलाएको छ नि, त्यसलाई गुनासोले सम्बोधनले समाधान गर्दैन । अहिले त मक्ख छ सञ्चार जगत्– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई ठेगान लगाइयो भनेर । त्यसैले मन्त्रीहरूले गुनासो गर्नुभएन । किनभने हामीले हिजोको ‘मिसन जर्नालिज्म’ लाई छोडिसक्यांँै । जानी नजानी गल्ती हामीबाटै भएको हो । ‘सञ्चारलाई उद्योगको मान्यता देऊ’ भनेर बेस्सरी कराइयो ०४६ सालको आन्दोलनपछि । अहिले जति गुनासो गरे पनि तत्काल सच्याउन सकिने सम्भावना मैले चाहिँ देखेको छैन । यसमा परिवर्तन त ल्याउनुपर्छ तर हतार नगरिकन ।
मैले जीवनको एउटा हिस्सा पत्रकारितामा पनि बिताएँ । त्यो बेलामा एउटा हुरी आयो सञ्चारको अनुहार बोकेर । नारा थियो, ‘सञ्चारलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्र्छ’ भनेर । हामी पनि त्यो हुण्डरीमा बतासियौँ कुरो नबुझेर । नेपाल कुनै प्रजातान्त्रिक चेत भएको देश थिएन । त्यसैले नेपाली पत्रकारहरूले आफ्नो स्व व्यापारीहरूको हातमा राखिदिनुभयो । हिजोको स्वतन्त्र सम्पादक, पछिको जागिरे सम्पादक भयो । सञ्चारले उद्योगको मान्यता त पायो तर पत्रकारको स्वतन्त्रता हनन गरेर । सरकारले पहिले ती पत्रकारहरूको स्वतन्त्रता र हकहितको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरो त आएको छ तर लागू गर्ने काममा सरकार स्वयंले खास कुनै काम गरेको छैन । ‘न्यूनतम पारिश्रमिकको नियमलाई पालन नगर्नेको आवाज बन्द गर्ने’ सम्मको काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिलेको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार । यसैले यसको छनोट मालिक होइन, कामदार हो । वर्गीय दृष्टिकोणबाट च्युत भएर यो सरकारले काम गर्नै पाउँदैन । सञ्चार उद्योगको मालिक र उसका कामदारका बीचमा द्वन्द्व हुँदा सरकारले कामदार अर्थात् पत्रकारको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । यो अहिलेका लागि असाध्यै गाह्रो काम हो । तर जति गाह्रो भए पनि ढिलोचाँडो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यो काम नगरी
हुँदै हुँदैन ।
सरकारका अरू काममा पनि यही शैली लागू हुनुपर्छ । नेपालको आफ्नै ‘स्याटलाइट’ छ । तर यसले जनताको ध्यान कति तान्छ ? यसको ठाउँमा, वृद्ध भत्ता प्रदान, गरिबको बिजुली जस्ता अभियानहरूले सामाजिक सुरक्षा र जनपक्षीय कामको बोध हुन्छ । तपाईंहरूलाई थाहा हुनुपर्छ – तुइन विस्थापन, एकैचोटी जनसेवा पनि भयो, विकासको काम पनि भयो । के. पी. ओलीको सरकारको एउटा परिचय पनि भयो ।
काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने एउटा उखान छ नेपालीमा । यो भनेको गुनासो छाड्नुस् भनेको हो । तपाईंहरू जति गुनासो गर्नुहुन्छ त्यो घरानियाँ सञ्चार त्यति नै खुशी हुन्छ । ‘हामी श्रमजीवी जनताको पक्षमा छौँ’ भन्ने सत्यसहित प्रगतिशील सुधार गर्न तपाईंहरूले सरकार चलाउनुभएको हो । जनताबाहेक अरू सबै जमात बिर्सिदिनुस् । जनता भनेका किसान हुन्, मजदुर भनेका श्रमिक हुन् साहु होइनन् । देशको सम्पत्ति कति बढ्यो भन्ने गर्वले माथि उल्लेख गरिएका मजदुर किसानको सम्पत्ति बढाउँदैन । अहिलेको अर्थतन्त्र भनेको धनी झन् धनी हुने, गरिब झन् गरिब हुने हो । धनीले कमाउन नपाउन् भनेर मैले भन्न खोजेको होइन । धनीसँगै मजदुर किसान पनि सम्पन्न हुने तरिका ल्याउनुस् ।
मैले फिनल्याण्डको भ्रमणमा एउटा सकारात्मक गाली सुनेको थिएँ । नेपाललाई रामरी चिन्ने मारिया भन्ने एउटी पाकी महिलाले मलाई भनेकी थिइन्– तिमी राजनेताहरूमा ‘भिजन’ छैन । नेपाली युवामा देशभित्र काम गर्ने जाँगर छैन । कर्णाली अञ्चलको उत्पादन व्यवस्थापन गर्ने हो भने मध्यपश्चिमका नागरिकहरू सबै धनी हुन्छन् । (यो कुराकानी सन् २००७ मा भएको थियो । यो अहिलेको कर्णाली प्रदेशसँग पनि मिल्छ ) । तर नेताहरूको ध्यान त्यता जाँदैन । उल्टै तिमीहरू त मागेको चामल खुवाएर कर्णालीवासीलाई मारिरहेका छौ । माग्नेलाई कसले राम्रो चामल दिन्छ ? यस्ता सामान्य कुरातिर पनि तिमीहरूको ध्यान जाँदैन ।’ गाली नेपालको हितमा थियो । उत्तरी ध्रुवको किनारमा अवस्थित फिनल्याण्ड संसारका धनी देशमध्येको एउटा हो । आफूहरू कठोर परिश्रम गरेर धनी भएको हुनाले त्यहाँका नागरिक धन कमाउने हो भने काम गर्नुपर्छ, मागेर जीवन बिताउने बानी भएका मानिस कहिल्यै धनी हुँदैनन् भन्ने त्यहाँका नागरिकहरूको चेतना हो ।
नेकपाको सरकारसँग पनि यस्तो चेतना हुनु जरुरी हुन्छ । केही दिन अघि मैले पढेँ – भोजपुरमा ३० करोडको सुन्तला उत्पादन भयो । म भोजपुरमा जन्मिएको नेपाली हुँ । समाचार पढ्दा आनन्द लाग्यो । कम्तीमा पनि भोजपुरका नेपालीको आम्दानी थोरै भए पनि बढेछ ।
यो सरकारले गर्न नसकेको काम यत्ति हो । जनताको सार्वभौमिकतालाई सिंहदरबारको कुर्सीले सुनिश्चित गर्न सक्दैन । त्यसैले सिंहदरबारले भोजपुरको आम्दानी बढेकोमा रमाइलो मान्दैन । त्यसका लागि त कमिसन, भ्रष्टाचार र घोटाला नै प्रिय हुन्छन् । तर स्थानीय सरकारका लागि यो गर्वको कुरा हुन्छ । त्यसैले नेकपाका नेता र जनपक्षीय सोच राख्नेहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । गाउँपालिका आत्मनिर्भर भयो भने नगरपालिका र प्रदेश पनि आत्मनिर्भर हुन्छन् । प्रदेश आत्मनिर्भर हुनु भनेको सिङ्गो देश आत्मनिर्भर हुनु हो । अहिले हामीलाई चाहिएको यत्ति हो । खान, लाउनका लागि कसैसँग माग्न जानु नपरोस् । हामीलाई अणु, परमाणु बम बनाउन पैसा चाहिएको छैन । पेट अघाएपछि हामीले गर्ने भनेको आवश्यक पर्ने अरूलाई सहयोग गर्ने हो । यो कुनै कल्पनाको कुरा होइन । १९६० तिर नेपालले दक्षिण कोरियालाई चामल सहयोग गरेको थियो रे । ‘नेपाल’ यो नाउँ नै सहयोगबाट जन्मिएको हो । उपत्यकाको पाखामा बसोबास गरेका पुर्खाले ऊन उत्पादन गरेर तिब्बत र चीनतिर लगेर बेचेको हुनाले ऊनको देश भनिएको मुलुक नै नेपाल भएको हो ।
गुनासो बन्द गर्नुस् प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू ! कुनै पनि घरानियाँ अखबारले सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रशंसा गर्दैनन् । यसका लागि त तपाईंहरूले आफ्नो सरकारलाई सिधै दलाल उद्योगपतिको सरकार भन्नुपर्छ । त्यसो गरेपछि त्यो नेकपाको सरकार रहँदैन । तपाईंहरूले पनि बी.पी. कोइराला मरेपछिको काँग्रेस हुने आँट गर्नुपर्छ । त्यो पनि त्यति सजिलो छैन । किनभने त्यहाँ त ०४८ सालदेखि नै नेपाली काँग्रेस बाक्लो डसना ओछ्याएर बसेको छ र दलाल पुँजीवादले काँग्रेसलाई हटाएर तपाईंहरूलाई प्रमुख अथितिको आसनमा बसाउँदैन ।
सिंहदरबारलाई दलाल पुँजीवादको नोकर नबनाउने हो भने गाउँपालिकामा झर्नुको कुनै विकल्प तपाईंहरूसँग छैन । शासनका दुईवर्षे उपलब्धिका लागि सरकारलाई बधाई । बाँकी रहेको तीन वर्ष पालिका सरकारलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर आफूलाई बलियो बनाउनुहोस् ।
(लेखक नेकपाका नेता हुनुहुन्छ ।)
