नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदान आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वितरण गर्ने भएको छ । अनुदान व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा स्रोतको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा प्रदान गरिने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदान वित्त आयोगको सिफारिसमा मात्र प्रदान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस्तो विधिको तयारी गरिएको हो । यसबाट अनुदानको पूर्ण सदुपयोग र परिचालन हुने विश्वास गर्न सकिनेछ तर मापदण्डका आधार भने धेरै बहस गरी तय गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान र खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गरिँदै आएकोमा नयाँ व्यवस्था लागू भएमा यो थप पारदर्शी र औचित्यपूर्ण हुनेछ ।
अर्कोतिर पहँुच भएका र नभएका स्थानीय तहमा त्यसैअनुसार बढी र कम अनुदान दिइने गरिएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका छन् । हाल गर्न लागिएको व्यवस्थाले यस्ता गुनासाको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदान औचित्यपूर्ण र वैज्ञानिक हुनुपर्नेमा दुईमत रहँदैन तर त्यसका मापदण्डमा भने विभिन्न मत हुन सक्छन् । सबै ७५३ वटा स्थानीय तह र सात वटै प्रदेशको आर्थिक क्षमता समान नभएकाले सोको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने स्वाभाविक देखिन्छ । तर कतिपय मापदण्ड पूरा नगरेका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई यस्तो अनुदान दिन वञ्चित गरियो भने दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहलाई समस्या पर्न सक्छ । खर्च क्षमता र राजस्व उठ्तीलाई मात्र अनुदान दिइने मापदण्ड बनाइयो भने त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, मानवीय संसाधन, भौगोलिक विकटताले खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा पार्न सक्ने प्रभाव बारेमा निरपेक्ष भइनेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा एक किलोमिटर सडक बनाउनु र कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा सडक बनाउने कार्यको भौतिक उपलब्धिलाई समान किसिमले मूल्याङ्कन गरियो भने अवश्य पनि दुर्गमका स्थानीय तहहरूले अधिकतम स्रोत प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । जुन स्थानीय तहले धेरै राजस्व सङ्कलन गर्छ त्यसैलाई धेरै अनुदान दिने हो भने विपन्न तह, जसमा धेरै राजस्व उठाउने सम्भावना रहँदैन उनीहरूले धेरै अनुदान पाउन सक्ने छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा अनुदान वितरणलाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने क्षमताबारेमा अध्ययन भइरहेकाले यसबारेमा वैज्ञानिक आधार निर्माण हुने गरिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई मात्र आधार बनाएर अनुदान प्रदान गर्ने आधार बनाइयो भने कम राजस्व उठाउने तहले विकासमा प्रश्रय पाउने छैनन् ।
स्थानीय तहमा कम राजस्व किन उठिरहेको छ र खर्च गर्न किन सकिरहेका छैनन् भनेर पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँ र नगरसभा नगर्ने स्थानीय तहलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम अनुदान दिन बाध्य नहुने बताइएको छ । ती स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्वले सभा गर्न नसक्ने दण्डित चाहिँ जनता हुनुपर्ने । स्थानीय तहले सभा गर्न नसक्नुको अर्थ त्यहाँका बासिन्दालाई पानी खानुपर्दैन ? कि सडक र अन्य संरचना आवश्यक पर्दैन ? अनुदान रोक्नु समाधान हुन सक्दैन बरु त्यो नेतृत्वलाई सभा गर्न जिम्मेबार बन(ाउनुपर्छ । सभा गर्न नसके सामूहिक पद विस्थापन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नेबारे सोच्न सकिन्छ तर जनप्रतिनिधिको असक्षमताको दण्ड स्थानीयवासीलाई दिनु न्यायोचित हुँदैन । अनुदान वितरण सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुन्दर पाटो पनि भएकाले ‘कमजोरलाई प्रश्रय’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै विपन्न तहलाई अग्राधिकार दिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
