विचार विनिर्माणको बहस

डा. अतीन्द्र दाहाल

औसत नौ महिनामा सरकार फेरिने चरम अस्थिरताले बहुदलीय राजनीतिको झन्डै २५ वर्ष अधिक प्रत्युत्पादक बन्यो । उक्त नियतिको समूल निरुपण गर्दै ४१ औँ प्रधानमन्त्री नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दुई वर्ष व्यतित ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले यस समयावधिका उपलब्धिहरू संसद् र नागरिकबीच प्रस्तुत गर्नुभयो । अत्यधिक नकारात्मक र असमानुपातिक आलोचनाले भरिएका समाचारहरू तीव्र बहावमा प्रसारण गराइए पनि यो समय केही महìवाकाङ्क्षी कदमहरूको सुरुवाती आभास भएका छन् । राजनीतिक पद्घति अझ सबल र सुदृढोन्मुख बन्दैछ ।
सत्तारुढ तथा प्रतिपक्ष दुवै दलहरू महाधिवेशन उन्मुख छन् । यसबाट दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्र सुदृढ बन्नेछ । लेखक सिमोन बेलको पुस्तक ‘अन दी एबोलिसनको अफ पोलिटिकल पार्टीज’ अनुसार प्रजातन्त्रको लाइफलाइन नै राजनीतिक दलहरू हुन् । प्रजातन्त्रको सुनिश्चितता मापनको पहिलो मुख्य आधार राजनीतिक दलको उपस्थिति हो । आधुनिक अवधारणाले प्रजातन्त्रलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक–नैतिक गरी तीन आयाममा मूल्याङ्कन गर्दछ । राजनीतिक दलहरूको प्रधानता नभएका देशलाई प्रजातान्त्रिक मान्न सकिँदैन । यद्यपि लेखक डेनियल बेलको पुस्तक ‘चाइना मोडल’ ले प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दल प्रधानता सट्टा नेतृत्वको कार्यसम्पादन क्षमता (पोलिटिकल मेरिटोक्रेसी) प्रधानतालाई जोड दिन्छ । त्यस्तो मेरिटोक्रेसीको प्रत्याभूतिमा समेत सरकार अगाडि बढ्दैछ  ।
सुरुवाती मेरिटोक्रेसी
समाजको संरचनात्मक सुधार हरेक दीर्घकालीन र दिगो परिवर्तनको आधार हो । दुई वर्षमा आवश्यक कानुन निर्माणसँगै सङ्घीयताको कार्यान्वयन संस्थागत भयो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल हुँदैछ । छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्घि र राष्ट्रिय आम्दानीमा १८ प्रतिशतको बढोत्तरी देखिन्छ । कर चुक्तामा पूर्ण पारदर्शिता अवलम्बनका कारण नागरिकबीच सरकारमाथि क्षणिक आवेग तथा रोदन देखिनु स्वाभाविक हो । विगतमा आवश्यक कर भुक्तानी गर्ने पद्घति खासै थिएन । कारोबार रकम घटाउने, नक्कली वा कम मूल्यको बिल÷बीजक जारी गर्ने अभ्यास हुन्थे । राजस्व छलीमार्पmत व्यक्तिगत आर्थिक अवस्था समुन्नत बनाउने दुष्प्रयासले पूरै समाज शिथिल थियो । वर्तमान आर्थिक अवस्थाका चरम विरुपता ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ र ‘रेन्ट सिकिङ एचिच्युड’बाट अवाञ्छित लाभग्राहीलाई राज्यप्रति पारदर्शी हुनुपर्ने बाध्यताले आक्रोश दियो । व्यक्तिको अर्थतन्त्रलाई बलियो तर राज्यको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने आर्थिक प्रणालीमाथि कडाइ गरेपछि क्रोध पोखियो । चल÷अचल सम्पत्ति खरिद÷बिक्री गर्दा, राहदानी लिँदा, विदेश सयरमा जाँदा अनिवार्य आवश्यक आम्दानीको स्रोत र उक्त आयको कर चुक्ता प्रक्रियाले विगतमा नतिरेका करसमेत सङ्ग्रहित हुन्छ । अन्ततः यस्ता प्रयासले देशको अर्थतन्त्र बलियो पार्दछ ।
अख्तियारले ठूला माछा नदेखेको भन्ने आरोपमाथि सशक्त सुरुवात हँुदैछ । दक्षिण एसियाली खेलकुदमा ऐतिहासिक सफलता हात लाग्यो । चालू वर्षमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्घता झण्डै सात गुणाले सुधारियो । आम श्रमिकवर्गलाई हितकारी नियम प्रतिपादित भयो । पाइपबाट तेल ल्याइएसँगै देशभित्रै तेल उत्खनन अध्ययन अन्तिम चरणमा छ ।
सूचना प्रविधिको अद्वितीय प्रभावले समाजमाथि हुनसक्ने चरम विशृङ्खलतामा नियमनको प्रयास हुँदैछ । पत्रकार, शिक्षक, चिकित्सक, निर्माण÷व्यवसायी, वकिल, सामाजिक अभिकर्ता लगायत समाजका हरेक अङ्गलाई स्वयंमा नैतिक र देश तथा बाँकी समुदायप्रति योगदानकारी बन्न अभिपे्ररित गर्ने मार्गदर्शन भएका छन् । परिवार÷परिवार मिलेर समाज, अनि समाज÷समाज मिलेर राष्ट्र बन्छ । प्राचीन पूर्वीय दार्शनिक कौटिल्य तथा क्रमिक विकासको राज्य उत्पत्ति सिद्घान्त स्वीकार्ने अरस्तु, जोन लक, रुसो, टी एच ग्रिन, जोन स्टुवार्ड मिल लगायतका ज्ञाताहरूका अनुसार राज्य सर्वाधिक उपल्लो सङ्गठन हो । परिवार आधार तह हो । भर्खरै निर्मित सदाचार नीति हरेक नागरिक र प्रत्येक परिवारले अनुपालन गरेमा सबल राष्ट्रिय चरित्र बन्नेछ ।
तात्विक भिन्नता देखिने परिणाम आउन केही समय लाग्ला तर काम गर्नै नखोजेजस्तो देखिँदैन । काम गर्न खोजिएन अथवा सकिएन भने नागरिक विश्वास डगमगाउँछ भन्ने स्वयं सरकारलाई पनि ज्ञात होला । तर विरोधको बिगुल र बहाव अनियन्त्रित अस्तव्यस्तता उन्मुख हुँदैछ । यस्तो आग्रही बहसको विनिर्माणसमेत अहिलेको जरुरी आवश्यकता हो ।
विनिर्माणको आवश्यकता
सन १९९२ मा चेकोस्लोभाकियाबाट विभाजित स्वतन्त्र चेक गणराज्यका प्रथम राष्ट्रपति भ्याकलभ ह्याभेल भन्नुहुन्थ्यो, ‘विरोध गर्नु कविता र आफैँ जिम्मेवारी लिएर सरकारको सञ्चालन कथा लेखेजस्तै हो’ । कविता भावना, उन्माद अनि कल्पनाले पनि बन्छ तर कथा सत्य, तथ्य र सिलसिलावारले मात्र । जबर्जस्त प्रायोजित विरोध गर्नेहरूले सत्य आत्मसात् गर्नुपर्छ  ।
आफू विश्वविद्यालयमा रहँदा त्यसको गुणस्तरमा कत्ति सुधार गर्न नखोजेका र नसकेका, विद्यार्थी नभएर विभाग नै बन्द भएका ठाउँबाट निवृत्त अमुक प्राध्यापकले आफ्नो चरम असफलता आत्मसात् नगरी आफूले अवसर नपाएकाले देश बिग्रियो भन्न कसरी सुहाउँछ ? आफ्नै विगतले गिज्याउँदैन ? आफ्नो परिवार मिलाउन नसकेकाहरू देशका बेथिति मिलाउने हुङ्कार दिन्छन् । बहुदलीय व्यवस्थाको ३० वर्षमा झन्डै दुईतिहाइ समय सत्ताको बागडोर सम्हालेको दलले आफ्नो कलङ्कित विगतसमेत नहेरी सरकारमाथि एकोहोरो प्रहार प्रतिशोध हैन र ? सरकार असफल भन्नेहरूले आफूलाई र आफ्नो जिम्मेवारी भएको ठाउँ कति सुधार्न सकियो भन्ने आत्मसात् किन गर्दैनन् ?
गाली गरेर ताली पाउने विरोधको शैली र विज्ञान अब बदलिनुपर्छ । नयाँ कुरा सिकाउनुपर्छ, रचनात्मक काम गर्नुपर्छ । विश्लेषण ज्ञानको उद्योग हो, सकारात्मक ज्ञान विचरण गर्नुपर्छ, सम्भावना देखाउनुपर्छ । विचार, विश्लेषण, छलफल तथा भावनाको प्रवाहलाई चौथो औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ । सूचना सञ्चारले गोजी÷गोजीमा सरकारको अवधारणा विकसित हुँदैछ । यस्तो बेला खाली नकारात्मक कुरा गर्दा आम नागरिकमा निराशा भरिन्छ । पूर्वाग्रह तथा आलोचना आपूर्ति गर्नेहरूकै क्षमता तथा सार्थकतामाथि नागरिकबाट प्रतिप्रश्नसमेत उठ्छन् ।
सरकारले आशातित काम गर्न नसक्नुका पछाडि सरोकारवालाहरू असहयोगी भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । सामाजिक सुरक्षाकोषमा कुनै अतिरिक्त व्ययभार थिएन । सञ्चयकोष वापतको १० र उपदान वापतको ८.३३ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्दा रोजदारदाताको योगदान लगभग पुग्थ्यो तर अतिरिक्त २१ प्रतिशत भार पर्ने समाचार बनाइयो । निजगढ विमानस्थलमा आएको विकासमाथि विरोधको बहस अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो ।
भूमि, शिक्षा, कानुन, सञ्चार, चिकित्सा, यातायात, श्रमलगायत हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न खोज्दा सम्बन्धित सरोकारवालाको विरोध कसैबाट लुकेको छैन । कुनै पनि क्षेत्र नियमन हुन र आपूm सुध्रन चाहेनन् । दोषचाहिँ सबैले सरकारलाई दिए ।
संरचनात्मक परिवर्तनको प्रयासलाई सरकारको निरङ्कुशता भन्ने आत्मरति विशाल विषाक्त अभ्यास बन्दैछ । नकारात्मकता नै समाचारको धर्म भन्ने मनसायले विकासको मर्ममाथि प्रहार हँुदैछ । आफू रमाउने मात्र हैन, देशसमेत बनाउने समाचार र विश्लेषण निर्माण गरिनुपर्छ होला । सरकार असक्षम भएको दुहाइ दिन समय र स्रोत खर्चनुसट्टा कसरी सफल हुन सकिन्छ भन्ने सल्लाह दिँदा बहस न्यायोचित बन्छ होला । सरकारमाथि असफलताको कथा हालेर आफूचाहिँ सफल बनिँदैन । नागरिकमा सकारात्मक सोच प्रवद्र्धन र सरकारलाई आवश्यक सुझावले विद्वत्ताको सार्थक उपादेयता दर्शाउँछ । आम सरोकारवालाले कसरी आफूलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने विश्लेषणप्रधान संस्कृति बन्नुपर्छ । हरेक समूहले सरकारलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने समाचार सम्प्रेषित हुर्नुपर्छ । सरकारलाई सराप्दै सरोकारवालाको मनमौजीपनालाई उनीहरूको सफलता र सामथ्र्य जस्तो देखाउने विश्लेषणले असहयोगी मनोविज्ञान झन् बलियो हुन्छ । समाजका कुनै क्षेत्रमा सुधार देखिएमा आफ्नो खबरको प्रभाव र नदेखिए सरकारको कमजोरी देखाउने पद्घतिलाई समाचारको आधार मान्ने पूर्वाग्रही आसक्तिबाट उन्मुक्ति लिनुपर्छ ।
प्रजातन्त्रको मूल मर्म नै विचारको सशक्तता हो । मूल नै फोहोर भएपछि सुनकै धारा जोडे पनि पानी फोहोर नै आउँछ । अहिले प्रसारण÷सञ्चारण हुने अधिकांश विचारका विषयवस्तु, शीर्षकलगायत उद्देश्यसमेत फोहोर बढाउने, समाजलाई उद्दण्डित बनाउने, विग्रह जन्माउने, अविश्वास बढाउने, विखण्डन निम्त्याउने र विषाक्त हुने संस्कारले प्रजातन्त्र ग्रसित बन्छ । यसैलाई मनन गरेर होला हालसालै उच्च सम्मानसाथ सम्पादकहरूसँग प्रधानमन्त्रीले सामूहिक सत्सङ्ग गर्नुभयो । विकासको गति धमिल्याउने विरोधको विकासले समाजलाई सपार्दैन । बिग्रिएको बिगुल बजाएर देश स्वतः बन्दैन । बनाउने मन्त्र बाँडौँ, सबैलाई बाटो देखाआँै, उत्साही बनाऔँ, अभिरुचि जोगाऔँ । रोजगारीको अवसर बढाउन, स्वरोजगार बन्न अनि निर्यात बढाउन प्रोत्साहित गरौँ । सबैलाई समृद्घिका सहयोगी र सारथि बन्न अभिप्रेरित गरौँ । आफू सुध्रिएर समाज सुधार्ने अनुकरणीय अभियन्ता बन्न अनुरोध गरौँ । यसको आदि प्रयास बहस÷विश्लेषणबाट मात्र सम्भव हुन्छ, त्यसैले वर्तमानका बहस र विश्लेषणका चरित्रलाई व्यापक विनिर्माण गरौँ ।

(लेखक काठमाडौँ स्कुल अफ लमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ )