logo
२०८१ मंसिर १२ बुधवार



विकासको राष्ट्रिय सङ्कल्प (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग रोक्न गरिएका बाधा व्यवधान मुलुकको हितमा नहुने धारणा राख्नुभएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०७६ का अवसरमा टँुडिखेलमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वैदेशिक सहयोग र लगानीमा बाधा व्यवधान पु¥याउने गलत कार्यलाई पराजित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । ७० औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकमा स्थापित गर्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका सबै लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएजस्तै सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष विकासको आधारवर्ष भएकाले एक वर्षभित्र विकासका पूर्वाधार तयार भएका छन् । दोस्रो वर्ष विकास र समृद्धिको वर्ष भएकाले यसवर्ष ठूला परियोजना निर्माणदेखि विभिन्न भौतिक संरचना तयार भएकाले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन क्रमशः आर्थिक समृद्धितिर उन्मुख हुँदै गएको छ । राजनीतिको प्रमुख लक्ष्य पूरा भइसकेको अवस्थामा आर्थिक क्रान्तिको वातावरण तयार गर्न ‘समृद्धि र सुख’ को अभियानमा क्रियाशील सरकारले देश विकासमा सबै नागरिकको सकारात्मक भूमिका अपेक्षा गरेको छ । योबेला कुरा गर्ने अवधि होइन ।
प्रत्येक क्षण हिजो गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न खर्चनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ तर विभिन्न बहानामा सरकारलाई अल्झाउने प्रयास भएका छन् भने यसको डटेर मुकाबिला गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो । यसर्थ फागुन ७ गतेलाई राजनीतिक उपलब्धिसँग मात्र जोडेर हेर्नुहुँदैन, यस दिनले परिलक्षित गरेका अवसरको न्यायपूर्ण वितरण र आर्थिक न्याय तल्लो तहसम्ममा पु¥याउनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । त्यसका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालनमा विशेष सक्रियता देखाउनुपर्ने अवस्थामा विभिन्न बहानामा वैदेशिक सहयोग रोक्न भइरहेका दुष्प्रयासप्रति प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको चिन्ता र चासोलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यो कुनै एक घटनासँग मात्र सम्बन्धित अभिव्यक्ति नभएर समग्र प्रवृत्तिप्रति लक्षित छ । आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी नेपालले समृद्धिको लक्ष्य तय गरिसकेकाले अब सबैको ध्यान यतैपट्टि निर्दिष्ट हुनुपर्ने समयको मागलाई बुझेर हरेक दिन नयाँ नेपालको अभियानमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य नै अवसरको न्यायपूर्ण वितरण, आर्थिक न्यायसहितको समृद्धि हो, यसका लागि अहिलेलाई वैदेशिक सहयोगको सदुपयोग अत्यावश्यक छ ।
निश्चय नै नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट आएको सङ्घीय लोकतन्त्र जालझेल, षड्यन्त्र र तिकडमबाट चल्ने प्रणाली होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभए झैँ जनताको अभिमतलाई सबैले स्वीकार गर्न सक्नु नै लोकतन्त्र हो । त्यसैले जनचाहना र आवश्यकता बुझेर विकासमा प्रतिबद्ध हुने प्रजातन्त्रले दिने पे्ररणा हृदयतः ग्रहण गर्नुपर्छ । निर्वाचन र पारदर्शिता लोकतन्त्रको जग भएकाले जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्नेमा प्रजातन्त्रले निर्दिष्ट गरेका आशयको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्र कुनै कमीजोरी नरहेको शासनपद्धति होइन, यसमा क्रमशः सुधार तथा परिमार्जन गर्न सकिनेछ । एक जमाना थियो– प्रजातन्त्र भनेकै समावेशी पद्धति हो भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो तर त्यसमा पनि केही परिमार्जन आवश्यक रहेका विगतका हाम्रा अनुभवले पुष्टि गरेका छन् । यस्तो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । प्रजातन्त्रमा शासन र शासन गर्नेमा केही व्यक्तिमा कमजोरी देखिएमा तिनै ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ । यी सबै कमजोरीको दण्ड प्रजातन्त्रलाई दिनुहुँदैन ।
व्यक्ति वा प्रवृत्तिका कमजोरी देखाएर पद्धतिको आलोचना गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातन्त्रविरुद्ध प्रतिगामीहरू सल्बलाउन थालेको सङ्केत गर्दै केही दिनयता प्रतिगामी सोच प्रकट हुन थालेको जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, यसलाई सबै प्रजातन्त्रवादीले संवेदनशील भई बुझ्नुपर्नेछ । समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न विकासका आधार र सुशासन स्थापनार्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहल भइरहेको वर्तमान अवस्था स्वीकार गर्न नसकेर प्रजातन्त्रविरुद्ध विषवमन गर्नुको औचित्य रहँदैन । यहाँनेर बिर्सन नहुने विगत स्मरणीय छ, नेपाललाई सहयोगका नाममा यहाँको राजनीति आफ्नो हातको खेल बनाउने षड्यन्त्र । नेपाली आफैँले स्थापना गरेको राजनीतिक प्रणालीलाई निर्देशित गर्ने वा विचलित पार्ने नियतका वैदेशिक सहयोगप्रति पनि होसियार रहनुपर्छ ।  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?