रेडियो र विविधता

डा. कुन्दन अर्याल

१३ फेब्रुअरीका दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा साँस्कृतिक निकाय युनेस्कोको पहलमा संसारभर रेडियो दिवस मनाइयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाको निर्णयबमोजिम विगत आठ वर्षदेखि यही दिन विश्व रेडियो दिवस मनाइँदै आएको छ । यस वर्ष रेडियो दिवसका अवसरमा युनेस्कोले रेडियो स्टेसनहरूलाई समाचार कक्ष र रेडियो तरङ्ग अर्थात् प्रसारण–अन्तर्वस्तुमा समेत सामाजिक विविधतालाई उजागर गर्न आह्वान ग¥यो ।
रेडियोका समाचार कक्षमा समाजको विविधताको प्रतिनिधित्व र अन्तर्वस्तुमा विविधताको अभिव्यक्ति त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जतिबेला देशमा सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक प्रसारकहरूको सहअस्तित्व हुन्छ । रेडियो र विविधताको सवाललाई अघि सार्दै गर्दा युनेस्कोले उठाएको पहिलो कुरा यही हो । दोस्रो कुरा, समाचार कक्षमा समाजका विविध समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी मानवशक्तिको संयोजन गर्न रेडियो स्टेसनहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । तेस्रो कुरा, श्रोताहरूको विविधताको सम्मान गर्दै विविधतायुक्त सम्पादकीय सामग्री र कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । यी पक्षहरूमा ध्यान पु¥याउन सकेको खण्डमा रेडियोलाई साँचो अर्थमा लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको वाहकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा बहुलवादी मिडिया क्षितिज उघ्रियो । तर, त्यसपछिका केही वर्षहरूसम्म पनि छापामाध्यमको क्षेत्रमा मात्रै समाजको बहुलवादी चरित्र र विविधता झल्किने गर्दथे । निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो लगानी हुन सक्नेगरी स्वतन्त्रताको वातावरण सिर्जना भएपछि मात्र गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालजस्तै ठूला आकारका अखबार निस्कन थाले । रेडियो प्रसारणको क्षेत्रमा भने ०५४ सालको सुरुवातसम्म पनि निजी क्षेत्रको प्रवेश हुन दिइएको थिएन । त्यसपछिका २२ वर्षमा भने नेपालको रेडियो प्रसारण क्षितिजले नेपाली राजनीति र समाजको बहुलवादी चरित्रको राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । यसबीच रेडियोको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न यसका वाहकहरूले सङ्घर्ष पनि गर्नुप¥यो ।
खासगरी २०६२–०६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपछिको समयमा जसरी आमरूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले नयाँ उचाइ हासिल ग¥यो, त्यसैगरी रेडियो प्रसारणको क्षिजित पनि निकै फराकिलो भयो । रेडियोमा विविधताको प्रतिनिधित्वको सवाल खासगरी त्यही समयपछि प्रभावकारी रूपमा उठ्दै आएको हो । भाषिक, साँस्कृतिक, जातीय, भौगोलिक र लैङ्गिकलगायतका सबैप्रकारका विविधताको प्रत्याभूति गर्न रेडियोमा पनि विविध समुदायको भौतिक प्रतिनिधित्वको माग पनि त्यहीबेलादेखि उठ्न थालेको हो । आज विविधताका लागि भौतिक प्रतिनिधित्व र अन्तर्वस्तुमा विविधता दुवै मागलाई सँगसँगै अघि बढाइएको देखिन्छ । ०४६ सालअघिको राजाको पञ्चायतका समयमा कम्युनिस्ट र काँग्रेसलगायतका सबै दल प्रतिबन्धित थिए । त्यस्तो निरङ्कुश कालखण्डलाई बिदा गरेर स्थापना गरिएको बहुदलीय व्यवस्थामा समाजको बहुलवादी चरित्रको प्रतिनिधित्व नै प्रमुख प्राथमिकता थियो । तर, ०६२–६३ पछि राजनीतिक बहुलवाद सँगसँगै समाजका भाषिक, साँस्कृतिकलगायत यावत् किसिमका विविधताको प्रतिनिधित्वको प्रश्न ज्वलन्त भएर उठ्दै आएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानमा त्यही भावनालाई आत्मसात् गर्दै पञ्चायतकालीन भाषिक वा धार्मिक विभेदलाई पन्छाएको हो ।
वर्तमान संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनिएको छ । त्यसपछिको धाराले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कमाकाजको भाषा हुने व्यवस्था गरेको छ । देशको भाषिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर संविधानको त्यही धाराको दोस्रो उपधारामा भनिएको छ ः नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । संविधानले नै देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको परिप्रेक्षमा रेडियो उल्लिखित सबै प्रकारका विविधताको झलक प्रस्तुत गर्ने प्रभावकारी माध्यम हुन सक्दछ । बदलिएको परिवेशमा नेपालका रेडियोहरूबाट आमरूपमा गरिएको अपेक्षा पनि यही हो । तर, यस सन्दर्भमा निजी स्वामित्वका व्यापारिक रेडियोबाट भन्दा सामुदायिक रेडियोबाट बढी अपेक्षा गरिनु स्वाभाविकै हो । नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार आज देशमा सात सय ४० एफएम रेडियो स्टेसनहरूले प्रसारण इजाजत पाइसकेका छन । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) ले तीमध्ये तीन सय साठी रेडियो स्टेसनहरूलाई सामुदायिक मान्दछ । व्यापारिक रेडियो प्रसारकहरूले विविधताको प्रतिनिधित्वको सवाललाई उति महŒव प्रदान नगर्न सक्छन् । त्यसैले युनेस्कोले कुनै पनि देशमा विधिसम्मत ढङ्गले सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक प्रसारकहरूको सहअस्तित्व कायम हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको हो । यो कुरा हाम्रो देशमा पनि व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ ।
रेडियो र विविधताको कुरा गर्दा सरकारको दायित्वका विषयमा पनि चर्चा गर्नैपर्दछ । कतिपय देशमा रेडियोमा सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न सरकारले स्थानीय कार्यक्रम उत्पादनमा जोड दिने गर्दछन् । कतिपय देशमा कानुनी रूपमै रेडियोका समाचार कक्षमा विविधताको प्रतिनिधित्व गर्न प्रोत्साहनका प्रावधान राखिएका छन् । कतिपय मुलुकमा विविधतायुक्त अन्तर्वस्तु उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष आर्थिक सहुलियतका व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी भाषिक, साँस्कृतिक, जातीय वा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई रेडियोमा भौतिक रूपमै समेट्न ती समुदायका युवाका लागि शिक्षा वा तालिममा समेट्ने योजनाहरू बनाउन सकिन्छ । यतिखेर नेपालमा एकातिर व्यापारिक रेडियो प्रसारण लोकप्रिय भइरहेकै छ । अर्कोतिर विभिन्न समुदायभित्रका उत्पीडित र स्रोत–साधनबाट वञ्चित वर्ग वा तहका सर्बसाधारणलाई समेत सशक्त बनाउन रेडियोको भूमिकाको खोज्नुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि विमर्श भइरहेको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका अधिकतम विशेषताहरूलाई समेट्ने रेडियो नेपाललाई सरकारले अझ बढी विविधतायुक्त रेडियोको नमुनाका रूपमा विकसित गर्नुपर्दछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । एकातिर सामुदयिक रेडियोहरूले स्थानीय कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ भन्ने माग छ । अर्कोतिर स्थानीय रेडियोले स्थानीय सञ्चार आवश्यकता पूरा गर्न छरितो ढङ्गले चल्नु सक्नुपर्दछ भन्ने आग्रह पनि छ ।
नेपाली समाजमा लामो समयसम्म परम्परागत भूमिकामा बाँधिएका समुदायलाई अब लोकतन्त्रले देखाएको फराकिलो क्षितिजमा सिर्जनशील भएर आफूलाई लागेको भूमिकामा संलग्न हुने अवसर दिनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा समाजका हरेक युवालाई आफ्नो छनोटको विषय पढ्न वा छानेको पेसामा समाहित हुन पाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ । लोकतान्त्रिक भावनाका साथ सञ्चालित मिडियाले पनि आफूलाई एकलकाँटे सोचबाट मुक्त गर्दछ । समाजका हरेक क्षेत्रमा समावेशीकरण त्यही कारण भनिएको हो । विविधताले समावेशीकरणको प्रयत्नलाई पनि सघाउँछ । रेडियोमा समाजका विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदा सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुन्छ । रेडियोमा नेपाली समाजका सबै प्रकार विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्दै सबैलाई अवसरको समानताको प्रत्याभूति गरिएको सन्देश प्रवाहित गर्न सकिन्छ ।
रेडियो आज पनि लोकतान्त्रिक बहसका लागि प्रभावकारी मञ्च हो । यही विशेषताका कारण रेडियोले समाजको विविधतासम्बन्धी अनुभवलाई भुक्तभोगीहरूकै आवाजमा सुनाउन सक्दछ । रेडियोबाट सबै तह र तप्काका सर्वसाधारणलाई अभिव्यक्तिको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसैले रेडियोलाई सबैको आवाज र भावना सुन्ने माध्यमका रूपमा पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ । आजको सन्दर्भमा रेडियोले बहुलवादी र विविधतायुक्त समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेर लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन सक्दछ । जसरी बहुलवादले सबै धारणा र दृष्टिकोणलाई अभिव्यक्तिको अवसर प्रदान गरेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, त्यसैगरी समाजको विविधतायुक्त विशेषतालाई मुखरित गरेर रेडियोले सबैलाई आत्मिक खुसी प्रदान गर्दै शान्ति र सिर्जनशीलताको ढोका उघार्न सघाउँछ ।
त्यसबेला अर्थात् सन् १९२६ मा विश्वमा रेडियो प्रसारण आरम्भ भएको चार वर्षमात्र भएको थियो, जर्मनी नाटककार तथा कवि बर्तोल ब्रेख्तले यसका वाहकहरूलाई एउटा सुझाव दिनुभयो, यसलाई वितरणको साधनबाट सञ्चारसाधनमा रूपान्तरण गरौँ । उहाँको विचारमा रेडियो त्यस बेलासम्म केवल बोल्नेले आफ्नो कुरा सुनाउने, वितरणको साधनका रूपमा रहेको थियो । उहाँ रेडियो एकोहोरो चरित्रको हुनुहुँदैन, यसबाट दुईतर्फी सञ्चार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहनुहुन्थ्यो । झन्डै सय वर्षपछि पनि ब्रेख्तको विचार उत्तिकै सान्दर्भिक छ । किनकि, जबसम्म समाजका सबै समुदायले आफूलाई रेडियोमा सुन्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले आफूसँग संवाद भएको मान्न सक्दैनन् । समाजमा विद्यमान विविधतालाई कार्यक्रममा मुखरित गर्दै र समाचार कक्षमा विविधताको प्रतिनिधित्व गराउँदै रेडियोले विविधताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्दछ ।

(डा. अर्याल त्रिवि केन्द्रीय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)