गोपाल खनाल
सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरिदसम्बन्धी अडियो (श्रव्यसामग्री) फागुन ७ मा सार्वजनिक भएलगत्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिनुभयो । सरकारका प्रवक्ता, शक्तिशाली मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः बढी विश्वास गर्नुभएका बाँस्कोटाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभयो । मन्त्रीमाथि आर्थिक अनुशासनको प्रश्न उठेपछि स्वाभाविक रूपमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यसले सार्वजनिक प्रतिरोधलाई नियन्त्रण ग¥यो । अर्थात यो प्रकरणलाई तन्काएर विध्वंश मच्चाउने सुनियोजित कदमलाई निस्तेज पा¥यो । यद्यपि यो र यस्तै प्रकरणमा राष्ट्रिय राजनीतिक विवाद र बहस भइरहन्छ र हुनुपर्छ । किनकि जब शक्ति र सत्ताका मुद्दा आउँछन्, त्यसमा नेता जोडिन्छन् र सकेसम्म नेताले आफ्नाको रक्षा गर्ने प्रयास गर्छन् । ललिता निवास प्रकरणमा विजय गच्छदारलाई बचाउन काँग्रेस नेतृत्व लाग्नु त्यसैको उदाहरण हो ।
तर ७० करोडको कमिसनको चर्चा गरिएको यो अडियो बाहिरिँदा आफू निकटका भनिएका बाँस्कोटाको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री उभिनुभएन । उहाँले राजीनामा दिएर निष्पक्ष र यथार्थ छानबिनमा सहयोग गर्न सुझाव दिनुभयो । अर्थात अगाडिको स्वाभाविक बाटोलाई निकास दिने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो । अहिले जसरी अडियोबारे प्रधानमन्त्रीलाई पहिले नै जानकारी गराएको लगायतका प्रचार भएका छन्, ती प्रधानमन्त्रीसमेत संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने प्रोपोगान्डाबाट निर्देशित छन् । सरकारविरुद्ध प्रारम्भदेखि चालिएको खुफिया योजनाकै निरन्तरताका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई जबर्जस्ती विवादमा खिचिएको छ । बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको हो । किनकि मन्त्रीले राजीनामा प्रधानमन्त्रीलाई दिने हो । अबको मुद्दा अडियोको वास्तविकताको अनुसन्धान र त्यसको प्रतिवेदन अनुसारको कारबाही हो ।
अडियो प्रकरण
मन्त्रीले निष्पक्ष र यथार्थ छानबिन अघि बढाउन सहयोग गर्ने बताउँदै राजीनामा दिएपछि अबको पहिलो प्राथमिकता न्यायिक छानबिन हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चार मन्त्रालयबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको रिपोर्ट आएका छन् । त्यसको अर्थ आयोगले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान थालेको छ । यो प्रकरणमा कुनै पनि बहानामा अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन । त्यसक्रममा पहिला त अडियोको सत्यतथ्यमै अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्छ । आरोपित मन्त्रीका तर्फबाट एनिमेसन, काटकुट गरिएको अडियो आएको भनेपछि र अडियो सार्वजनिक गर्ने कमिसनवाला व्यापारीले समेत फरकफरक बयान दिएपछि शङ्का उत्पन्न भएको छ । अडियोको आवाज, रेकर्ड भएको ठाउँ, समयावधि सबैको वास्तविकता जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ ।
आफूलाई स्विस कम्पनीको एजेन्टका रूपमा परिचय गराएका विजयप्रकाश मिश्रले स्विस दूतावाससँग पनि कुरा गर्ने र स्विस राजदूतलाई पनि भेटाउने अडियोमा बताउनुभएको छ । तर दूतावासले लगत्तै खण्डन ग¥यो । दूतावासले नेपालमा उक्त कम्पनीको कोही आधिकारिक प्रतिनिधि नभएको, स्विस कम्पनीका कुनै पनि प्रतिनिधिले सञ्चारमन्त्रीलाई नभेटेको र मिश्रले दिएको बयान झुटो रहेको बतायो । त्यसरी हेर्दा प्रारम्भमै एजेन्ट मिश्र गलत ठहरिनुभएको छ । दूतावासको वक्तव्यपछि उहाँले पहिला उक्त कम्पनीको एजेन्ट रहे पनि अहिले भने नरहेको अर्को विवादास्पद बयान दिनुभएको छ । त्यति मात्र होइन, उहाँले उक्त प्रकरणमा मन्त्रीलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले गलत काम गर्न उक्साएको र गुमराहमा राखेको समेत बताउनुभएको छ । पौडेलले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूलाई ‘झुटो विवरण’ दिनुभएको थियो भने विवरणसमेत फरक फरक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । पौडेल आफैँ अमेरिकाका पीआरधारी हुन् भनिन्छ । त्यसैले अब अख्तियारले यो प्रकरणसँग जोडिएका मिश्र, पौडेल लगायतलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बाँस्कोटाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएकाले त्यसमा समस्या आउने सम्भावना रहेन ।
सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदको विषय अहिले संसद्को लेखा र अर्थ समितिमा विचाराधीन अवस्थामै छ । लेखा समितिले बिहीबार निर्णय गर्न लागेकाले त्यो रोक्न अडियो सार्वजनिक गरेको बयान मिश्रले दिनुभएको छ । त्यसमा उहाँले सांसदहरूले समेत कमिसनका आधारमा निर्णय गर्न लागेको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । लेखा समितिले फागुन ८ मै मिश्रलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै आएका उहाँ छिट्टै अनुसन्धानको दायरामा आउने देखिँदैछ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले नै फ्रान्स सरकारसँग सम्झौताको तयारी गरेको सन्दर्भमा दुवै समितिले शङ्काको आधारमा छलफल थालेका हुन् । त्यसको जवाफ पनि मन्त्री बाँस्कोटाले नियमित प्रेस सम्मेलनबाट दिनुभएको थियो । उहाँले त्यसबेला भन्नुभएको थियो, ‘यो विषय संसदीय समितिमा गएको छ, संसदीय समितिको निर्णय जे हुन्छ, सरकारले त्यसलाई मानेर अघि बढ्नेछ ।’ अर्थात स्विस कम्पनीसँग खरिद गर्ने भनिएको उक्त अडियो प्रारम्भिक चरणको थियो, जसपछि अन्य कम्पनीसँग समेत सरकारले छलफल गरेको छ । त्यसमा फ्रान्सेली आईएन ग्रुप र जर्मनी कम्पनी भेरिडस छन् । त्यसैले संसदीय समितिले पनि अब यो मुद्दामा सरकारलाई सकेसम्म चाँडो निर्देश गर्नुपर्छ । नक्कली एजेन्ट मिश्रले संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई समेत कमिसनमा लागेको आरोप लगाएर सांसदहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । अब सांसदले पनि नैतिकता प्रदर्शन गर्दै मिश्रको आरोपको सत्यतथ्य प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारजन्य यस्ता मुद्दालाई सम्बन्धित निकायले बेलैमा अघि बढाउन सकेनन् र ढिला भयो भने राजनीतिक लगायत हरेक खालका जटिलता सिर्जना हुनसक्छन् । समय बित्दै गयो भने विभिन्न खालका मोड आउँछन्, जसले अन्ततः अनुसन्धान नै नहुने खतरा निर्माण गर्नसक्छ । त्यसैले यसमा विशेष ध्यान जानुपर्छ । बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री निकटका नेता हुनुहुन्छ । तर त्यसो भन्दैमा यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तान्ने र उहाँविरुद्ध निरन्तर प्रहार गर्ने जुन क्रम चलेको छ, त्यो गलत छ । आफूले विश्वास गरेका मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बचाउनुभयो ? बचाउनु भएन । कसैले मन्त्री, नेता वा कर्मचारीप्रति प्रश्न उठाएकै भरमा ‘एक्सन’ लिन प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो हुनसक्छ । किनकि दिनहुँ प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीविरुद्ध गुनासो लिएर पुग्ने धेरै हुन्छन्, ती आफ्नै पार्टीका पनि हुन्छन् । अडियो सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारकै एक कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जोकोहीलाई पनि नछोड्ने बताउनुभएको थियो । जब अनुसन्धानमार्फत सत्य बाहिर आउँछ, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले काँग्रेसले गच्छदारको प्रतिरक्षा गरेजस्तो गर्नुहुने छैन ।
दुई वर्षको सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रसित बनाउनुभएको कसैलाई छ भने भ्रष्टाचारीलाई नै हो । राजनीतिक मुद्दालाई त राजनीतिक ढङ्गले समाधान गरौँ भन्न सकिएला तर भ्रष्टाचारजन्य, अनियमिततामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको विकल्प छैन । त्यसका लागि ओली निर्मम हुनुहुन्छ, मुख हेरेर जोगाउनुहुन्न भन्ने देखिएको छ ।
सम्पत्ति छानबिन
सरकार र पार्टीहरू भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अधिकारको दुरुपयोगजस्ता मुद्दामा गम्भीर नरहेको सन्देश बारम्बार प्रवाहित हुँदै आएको छ । यौन काण्डबाट सफाइ पाउनुभएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले केही समय अगाडि अज्ञात चिनियाँ व्यापारीसँग प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन ५० करोड मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । २०६७ भदौ १८ मा बाहिरिएको उक्त टेपमा महराले प्रचण्डका पक्षमा प्रतिसांसद एक करोडका दरले रकम चाहिएको बताउनुभएको थियो । त्यसबेला यदुवंश झा, जगत बोगटी र तिलक थापामगरले पैसा लिएको समेत बताउनुभएको थियो । चिनियाँ दूतावासका अधिकारीले भने उक्त टेप गलत र आधारहीन भएको प्रष्टीकरण दिएका थिए । यो प्रकरण संसद्मा प्रवेशसम्म त भयो तर छानबिन भएन । तत्कालीन माओवादीले पनि छानबिन गर्न टोली बनायो तर छानबिन भने गरेन । त्यत्तिकै यो मुद्दा सकियो । सही वा गलत जे थियो, त्यो जस्ताको तस्तै आएको भए मुद्दा किनारा लाग्ने थियो तर लागेन । आज पनि महरालाई यो टेप प्रकरणले पिरोलिरहन्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीले स्थायी र शक्तिशाली सरकार निर्माण गरेका बेला मन्त्रीहरू र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूका गतिविधि जनताको बढी निगरानीमा रहन्छन् । त्यसमा राजकीय जिम्मेवारी रहेकाहरू बढी सचेत रहनुपर्छ । यस्ता घटना दोहोरिए कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पनि उस्तै हुन्, सरकार पनि उस्तै हो भन्ने सोचले प्रधानता पाउँछ । दलालहरूसँग संवाद गरेका अडियो पत्ता लगाउने मिसन थाल्ने हो भने अन्य वर्तमान वा पूर्वमन्त्री र नेताहरूसमेत तानिन सक्छन् किनकि मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा ती पर्ने गरेका देखिन्छन् । त्यसैले नेकपाले अब आफ्ना मन्त्री, नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन थाल्नुपर्छ । ११ बुँदे आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भने जीवनशैलीमा पारदर्शितालाई नेतृत्व चयनको मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानको सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
