एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद

खिमलाल देवकोटा

समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न नेपालको संविधान जारी भएको हो भन्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनाले प्रष्ट पार्दछ । प्रस्तावना संविधानको आँखी झयाल हो भने संविधान मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको ऐना हो । यस हिसाबले अबको नेपालको राजनीतिक यात्रा समाजवाद हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ तर २१औँ शताब्दीको तेश्रो दशकमा प्रवेश गर्दै गर्दा कस्तो समाजवाद भन्ने बारेमा बहस हुनु अस्वभाविक होइन । त्यसैको सेरोफेरोमा नेपाली राजनीतिमा समाजवादको मोडेलका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
विषय प्रवेशः
संविधान निर्माणका क्रममा समाजवादका बारेमा बहस चल्दा कम्युनिष्टहरु माक्र्स र एङ्गेल्सले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा र गैर कम्युनिष्टहरु माक्र्सले भन्ने गरेको समाजवाद वा वैज्ञानिक समाजवादको विपक्षमा बाँडिएको सत्य हो । तथापि लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्ने शव्दावलीमा सहमत भएपछि नेपालको संविधानले भावी राजनीतिक मोडेलको छिनोफानो गरेको थियो । यसैका आधारमा नेपाली राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने कुरालाई संविधानले नै स्वीकार गरेको अवस्था छ । संविधानले परिकल्पना गरेको मुल नीतिका आधारमा रहेर आफना आस्था र विश्वासका आधारमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो राज्यको मोडेल तयार गर्न जरुरी छ ।
माक्र्सवादी दृष्टिले हेर्ने हो भने समाज विकासको चरण आदिम साम्यवादवाट आरम्भ भै दास युग, सामन्ती युग, पूँजीवादी युग, समाजवादी चरण हुँदै साम्यवादमा विकास हुन्छ । ऐतिहासिक तथा द्धन्दात्मक भौतिकवादी व्याख्याका आधारमा भन्ने हो भने समाज सामाजवाद हुँदै साम्यवादमा प्रवेश गर्ने छ । स्वभाविक गतिमा हुने यो विकासको चरणलाई कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सर्वहारा वर्गको सचेत पहलमा यो लक्ष्यलाई छिटो भेटाउनका लागि पहल गर्न जरुरी छ । साम्यवादको लक्ष्य वर्ग बिहिन, राज्य बिहिन समाजको सिर्जना हो । यस्तो समाज वुर्जुवा वर्ग (शासक वर्ग जसले उत्पादनका साधनमाथि कब्जा जमाएको छ ) माथि विजय प्राप्त गरेर उत्पादनका साधनमाथि मजदुर वर्गको नियन्त्रण कायम भएपछि स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने माक्र्सवादी मान्यता हो ।
विकासको आधारः
आजको समस्या साम्यवाद के हो र कहिले पुगिन्छ भन्ने हैन वरु सामन्तवादी युगको अन्त गरेर भर्खरै पूँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको नेपाली समाजले समाजवादको यात्रा निर्धारण गर्दा उक्त समाजवादी मोडेलको विकास कसरी गर्ने भन्ने हो । जसरी आदिम साम्यवाद वर्गविहिन समाज र द्धन्द विहिन समाज पनि हो त्यसैगरी साम्यवाद पनि सोही सरहको समाज हो तर दास युगमा दास र मालिकबीचको द्धन्द भए झै सामन्ती युगमा भूमीपति र भुमीहिनहरुका बीचको संघर्ष कायम रहन्छ । पूँजीवादमा पूँजीपति र सर्वहारा वर्गकै द्धन्द रहन्छ । त्यही समाज समाजवादी चरणमा भने राज्य सञ्चालक र कामदारहरुका बीचको संघर्षमा रुपान्तरण हुन्छ । यतिवेलाको नेपाली समाजमा सामन्ती अवशेष केही बाँकी रहेको तर पूँजीको विकास भएका ठाँउमा पूँजीपति र कामदारबीचको द्धन्द,केही ठाँउमा राज्य सञ्चालकहरु र कामदारबीचको संघर्षमा फेरिसकेको असमान अवस्था हो । त्यसैले नेपाली समाजलाई गोश्वारामा सामन्तवादी, पूँजीवादी वा समाजवादी एकैस्तरमा बुभ्mने गल्ति गर्न हुँदैन । बरु सामन्तवादका अवशेषहरुलाई अन्त गर्दै पूँजीवादमा डोर्याउँदै सामाजवादमा प्रवेश गराउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।
संविधानमा समाजवादको चर्चा
समाजवादी मोडेलको चर्चा गर्दा समानता भने भेटिदैन । समाजवादको यात्रा तय गरेका विश्वका संविधानहरुका आधारमा भन्ने हो भने संविधानमा समाजवाद लेख्ने देशहरुमा बङ्गलादेश, गुयना,भारत,नेपाल, निकारागुवा, पोर्चुगल, श्रीलंका ,तान्जानिया पर्दछन् । तर यसका ठिक विपरित कम्युनिष्ट शासन पद्धतिलाई निन्दा गर्ने समाजवादी संविधानको चर्चा गर्ने हो भने क्रोएसिया, हंगेरी पोल्याण्ड पर्दछन् जसले कम्युनिष्ट सत्ता फालेर समाजवादी सत्ताका रुपमा आफुलाई परिचित गराउँदै आएका छन् । यसैगरी कम्युनिष्ट समाजवादी मुलुकहरु भने चीन, भियतनाम, लाओस, क्युवा, उत्तर कोरियालाई राख्ने गरेको पाईन्छ । बङ्गलादेशको संविधानमा शोषणभुक्त समाजवादी समाज, कानुनको शासन, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक माध्यमबाट प्राप्त गर्नु भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी गुयनाको संविधानमा सबै जनताका लागि सामाजिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्ने एक माध्यमका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । भारतको संविधानले सामाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्यका रुपमा अंगिकार गर्दै सामाजिक समानताको अर्थ जाति, रंग, वर्ण, लिंग, धर्म वा भाषाका आधारमा गरिने विभेदको अन्तको रुपमा आत्मसात गरेको छ । श्रीलंका र भेनेजुयलाको संविधानले पनि समाजवादी गणतन्त्रका रुपमा संविधान मार्फत आत्मसात गरिएको छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद ः
बीसाँै शताब्दीको समाजवाद गरिबी, शोषण ,वर्गिय, जातीय, लिंगीय दमन आर्थिक सामाजिक असमानता जस्ता समस्याहरु समाधान गर्न असफल रहेको सन्दर्भमा समानता, न्याय र मानवताका आधारमा समाजका समस्याहरुको समाधान गर्दै मान्छेले मान्छेलाई गर्ने शोषणको अन्तको ग्यारेण्टी गर्ने समाजवाद २१औँ शताव्दीको आवश्यकता हो । २१आँै शताव्दीको समाजवादमा सामाजिक न्याय सहितको समानता, मानवाता र उत्पादनका साधन र शासनमा सहभागिताको ग्यारेण्टी गर्न जरुरी छ । परम्परागत यान्त्रिक समाजवाद वा जसको शक्ति उसको भक्तिमा आधारित वुर्जवा लोकतन्त्र दुवैको असफलताले २१औँ शताब्दीको समाजवादको आवश्यकता वोध गरेको छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
चीनले समाजवादको मोडेल विकास गर्ने क्रममा चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद भन्दै सबै प्रकृतिका काममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक हितका लागि जनता केन्द्रित मान्यता अवलम्वन गर्ने नीति लिएको थियो । सुधारको व्यापकता र गहिराईमा निरन्तरता, नयाँ,खुला,हरित,संयोजित र साझेदारी विकास,जनता नै मुलुकका मालिक,कानुनी राज सहितको चिनियाँ शासन,चिनियाँ विशेषतासहितको माक्र्सवाद,कम्युनिज्म समाजवादी मूल्यको अभ्यास,जनकल्याण र जनताको जीवनस्तरमा सुधारको ध्येयसहितको विकासलाई पनि चिनियाँ समाजवादले ओगटेको छ । यसैगरी,विश्व वातावरणीय सुरक्षा नीतिमा योगदान सहितको वतावरणीय संरक्षण,राष्ट्रिय सुरक्षाको मजवुतिकरण,चिनियाँ जनमुक्ति सेनामा पार्टीको नेतृत्वसहितका विशेषतालाई चिनियाँ समाजवादले समेटेको छ ।
भेनेजुयलामा २१आँै शताब्दीको समाजवाद भन्दै समाजका सवै पक्षमा समान हिस्सेदारी, मानसिक तथा भौतिक श्रम र पूँजीको प्रयोगवाट प्राप्त उत्पादनमा समानअधिकार कायम गरिएको छ । यसैगरी, शिक्षा स्वास्थ्यमा समान पहुच संगै लोकतन्त्र, सहभागिता र नेतृत्वको निम्ति समान पहँुच र अवसरको उपलव्धता, पूर्ण क्षमताको विकास र सहयोगका आधारमा सम्मानपुर्वक मानवीय मुल्यका साथ बाँच्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दै पूँजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्न र समाजवादी यात्रालाई कायम राख्न सिर्जना गरिने उपयुक्त अवस्थाका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
नेपाली समाजवादी मोडेलः
संविधानको प्रस्तावनाबाहेक राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक लक्ष्यका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेबमोजिम पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद, रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद,तत्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवाद यो समाजवाद उन्मुख छ । तात्कालिक कार्यदिशा, शान्तिपुर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण एवं राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मुल्यसहितको समाजवादको आधार निर्माण, तात्कालिक कार्यभार दलाल नोकरशाही पूँजीवादी शोषण उत्पीडन र वाहय हस्तक्षेपको अन्त्य, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका सामन्तवादका सवै अवशेषहरुको उन्मुलन र स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारमा समृद्ध नेपालको निर्माण, संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रियता समेतका आधारमा पार्टी एकता गरेको जनएको छ । २१ महिनापछि भएको केन्द्रिय समितिको बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा व्यक्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायत आन्दोलनका उपलव्धीहरुको रक्षा गर्ने, सामन्तवादका अवशेषहरुलाई उन्मुलन गर्ने, दलाल नोकरशाही पूँजीवादलाई परास्त गर्ने, साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववादको हस्तक्षेपवाट देशलाई जोगाउने, राष्ट्रियतालाई सुदृढ तुल्याउने, स्वतन्त्र र स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, तिव्र आर्थिक विकासद्धारा समृद्धि हासिल गर्ने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, अनि समाजवादको आधार तयार गर्ने नेपाली मोडेलको समाजवादको खाका प्रस्तुत गर्न खोजेकोेछ भन्न सकिन्छ ।
अन्तमाः
माक्र्सवादको रक्षा प्रयोग र विकासका सन्र्दमा समयसापेक्ष बुझाईका आधारमा विश्वका समाजवादी मोडेलहरुको अध्ययन र नेपाली राजनीतिक आन्दोलनका उपलव्धीहरुको आफ्नै अनुभव समेतका आधारमा बनेको संविधान र संविधानबमोजिम गठित सत्ताधारी पाटीको राजनीतिक प्रतिवेदनसमेतले अंगिकार गरेका मान्यताहरुका आधारमा नेपाली समाजवादी मोडेलको विकास गर्न जरुरी भएको छ । साझा दस्तावेजको रुपमा प्राप्त संविधान अबको राजनीतिक घोषणापत्र हो यसैका आधारमा सामाजवादको मोडेल विकास गर्ने नेपाली राजनीतिको वाकी कार्यभार हुनेछ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । )