गणेश विश्वकर्मा
केही हप्ताअघि तराई–मधेशकोसप्तरी, सिराह, धनुषाका आधरभूत तहका जनतादेखि नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवि, सञ्चारकर्मी, स्थानीय तहका प्रतिनीधि, सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्ने सौभाग्य मिलेको थियो । विशेषगरी सामन्तवादी प्रणाली अन्तर्गत दासप्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको हरवा चरवा प्रथा, यसले पारेको असर तथा समाधानका विषयमा अधिकारवाला तथा सरोकारवालासँगको छलफल गरियो । भेटघाट र छलफलपश्चात्प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीसमक्ष समस्याको यथार्थ विवरण बुझाउने र समाधानको उपायबारे सुझाव दिइयो । संविधानको धारा २९ ले कसैलाई पनि शोषण, बेचबिखन, दासत्व तथा बाँधाश्रम जस्ता कार्यमा संलग्न गराउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्य गराएमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने ब्यवस्था छ । यसकासाथै संविधानले सबै नागरिकहरु कानुनको नजरमा समान हुने, सबै नागरिकलाई समान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवसर सुनिश्चितछ ।
यसअघि पश्चिम नेपालको यही प्रकृतिको कमैया, कमलरी तथा हलिया प्रथाको मुक्तिको घोषणासहित पुनःस्थापनाको काम समेत अन्तिम चरणमा छ । तर संविधान कार्यान्वयनको चार वर्षे अवधिमा के हामी विश्वासकासाथ यसको सच्चाई प्रस्तुत गर्न सक्छौं भन्ने गम्भिर प्रश्न हरवा चरवा प्रथाले खडा गरिदिएको छ । हामीले गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा पनि हाम्रो चिन्तन समाजका पुराना संस्कारगत सवाललाई धक्का दिनुको साटो स्वाभाविक रुपमा विस्तारै परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने मतले अलिक बढी घर गरेको देखिन्छ । अचम्म त के भने स्वयम् जनप्रतिनिधि, समाजका अगुवा र राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुसमेत हरवाचरवा स्वीकार्नु हुन्छ । कतिपयले मधेशीहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, गृहमन्त्रीलगायत भइसकेको अवस्थामा अब के को मधेशी ? भनिरहेका छन् । दलितहरु ठूला ठूला पदमा पुगिसकेपछि के को दलित ?भनेझैं हरवाचरवा पनि मधेशमा छैनन् भनिदै छ । तर यसको जबाफमा हरवाचरवाका अगुवाले प्रतिप्रश्न गर्छन् । यदि हिजो हरवाचरवा थिए भने आज तिनीहरु कहाँ गए? उनीहरु मारिए कि बाहिर भगाइए ?उनीहरु देश छाडेर गएका त छैनन् ।अनि मुक्तिको घोषणा गरेर पुनःस्थापना पनि गरिएको छैन । त्यसो भए हिजोका हरवाचरवा कता हराए ? जिज्ञासा उठ्छ ।
लहाननगरपालिका १५ का ४० घरपरिवार हरवाचरवा त्यस ठाउँमा बसेको चार पुस्ता भयो । स्थानीय जमिन्दारहरुको हरवाचरवा लगायतका काम गर्दै आए । जब हिजोका गाविस नगरपालिकामा रुपान्तरण भयो, जग्गा जमिन महङ्गो भएपछि स्थानीय जमिन्दारले उनीहरुको उठीबास गराएर स्थानीय सामुदायिक वनको छेउमा वस्ती स्थानान्तरण गरिदिए । सामुदायिक वनले पनि त्यहाँ बस्न दिएन । वन कार्यालयबाट कर्मचारी आएर वस्तिमा आगो लगाए । तर तिनै जमिन्दार सामुदायिक वनको नेतृत्वमा छन् । पाखो वनमा केही समय केही नगर्ने भनेर उनीहरुलाई सोही जग्गामा बसालियो । हाल हरवा चरवाहरु खोला किनारमै बसेर जीवन चलाइरहेका छन् । गाउँमा सरकारको कुनै उपस्थिति देखिदैन । केही गैरसरकारी संघ संस्थाको सामान्य सहयोग देखिन्छ । क्रिश्चियन संगठनले पानी छान्ने फिल्टरलगायत शौचालय बनाइदिएको छ । उनीहरु स्वयम्उपस्थित भएर त्यहाँ सामुदायिक भवन बनाउन तल्लिन छन् । सो व्यवहारले हवाचरवा परिवारलाई सरकारप्रति वितृष्णा जागेको देखिन्छ । क्रिश्चियनप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । परम्परादेखि जमिन्दारहरुले आप्mनो खेती तथा कृषि कामका लागि ऋण दिएर वा विभिन्न बहानामा हरवाचरवा बनाएको देखिन्छ । विगतमा जमिन्दारका जग्गा नापी भएपनि हरवा चरवाका जमिन नापी हुन दिइएन । तिनीहरु निरन्तर भुमिहिन हुँदै गए । जमिन तथा बसाइको प्रमाण नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरवाचरवा समुदायका व्यक्तिहरुको नागरिकता बनेन, बनाउन दिइएन । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरु राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अवसरबाट बन्चित हुँदैआए ।
यस्तो अवस्था सप्तरीको शम्भुनाथ र धनुषाको शाहदनगरपालिकामा पनि छ । जहाँ आप्mनो नाममा जमिन नहुनु, नागरिकतालगायतका परिचयपत्र नभएकै कारण हरवाचरवाका परिवार गृहतको (साहु) को ऋण सापटीमा जीवन गुजार्न बाध्य छन् । सामान्य औषधी उपचार, दैनिक खाना तथा साँस्कृतिक कार्यक्रमका लागि पनि उनीहरु ऋण लिन बाध्य छन् । अधिकांश ऋण चर्को ब्याजमा (न्युनतम बार्षिक ३६ देखि १२० प्रतिशतसम्म) रहेको देखिन्छ । अहिले त हरवाचरवासँग धरौटी राख्ने जमिन पनि छैन । त्यसैले एक लाख रुपियाँ ऋण लिदा तीन लाखको कागज बनाउने गरिएको छ । हरेक वर्ष ब्याजलाई साँवामा जोडेर १२० प्रतिशतसम्म ब्याज लिने खुलमखुला चलन देखियो । हरवाचरवाको बसाइ स्वतन्त्र भनिएपनि यथार्थमा उनीहरु गृहतको जमिनमा बसेका कारण साहुको नियन्त्रणमा छन् । हरवाचरवाहरु संविधानप्रदत्त रोजगारीको छनौटको स्वतन्त्रता, मर्यादापूर्ण श्रम अभ्यास, न्युनतम ज्याला लगायतबाट बन्चित छन् । नेपालको संविधान र कानुन अनुसार अपराध पनि हो । आप्mनो नाममा जमिन नभएकै कारण, सार्वजनिक जमिनमा बस्नुपरेका कारण जनता आवास लगायतका कार्यक्रमले उनीहरुलाई समेट्न सकेको छैन । खानेपानी, शौचालयलगायतका सुविधाबाट बन्चित छन् । गृहतहरु राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र शक्तिशाली भएका कारण हरवाचरवाहरु आफुमाथि भएको शोषण, अन्याय, अत्याचारको विरोधमा उजुरी गर्न सक्दैनन् । ज्याला, समय तथा सुविधाका बारेमा उनीहरुले कुनै सौदावाजी गर्न सक्दैनन् । एकोहोरो रुपमा गृहतले तोकिदिएको ज्याला, समय नै मान्न बाध्य छन् । हरवाचरवा समुदायमा कसैले आधारभूत शिक्षा पुरा गर्न सकेको देखिदैन । अधिकांशको २० बर्षनपुग्दैे विवाह हुने गरेको देखिन्छ ।
हरवाचरवा समुदायका व्यक्ति कुनैपनि स्थानीय समिति, उपभोक्ता समिति, वन समिति, खानेपानीलगायतका समितिमा सहभागी हुन पाएका छैनन् ।
यद्यपि केही हरवाचरवा परिवारका सदस्यले वैदेशिक रोजगारीमा गएर आप्mनो अवस्था सुधारेको देखिन्छ । तर पनि गृहतसँगको श्रम सम्बन्धमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बरु केही हरवाचरवा विदेश जाँदा लागेको ऋणको ब्याज तिर्न नसकी बाध्यकारी श्रममा निरन्तर संलग्न भइरहेका छन् ।एकल महिला तथा बृद्धहरुको हालत त झन दयनीय छ । उनीहरुले काम गर्न नसक्ने हुनाले सिङ्गो परिवार सोतः वाध्यकारी श्रममा जानुपर्ने अवस्था छ । हरवाचरवाका सवाल जातीय छुवाछूत तथा विभेद, भुमिहिनता तथा चरम गरिबीका साथै विभेदमा आधारित बाध्यकारी श्रम सम्बन्ध पनि रहेको छ । हरवाचरवाको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउन स्थानीय सरकार र स्थानीय गैससले केही विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेकोदेखिन्छ । यद्यपि ती कार्यक्रमले गृहत र हरवाचरवाबीचको श्रम सम्बन्धमा रुपान्तरण ल्याउन सकेको छैन । हरवाचरवाको यथार्थअवस्थाका बारेमा पर्याप्त तथ्याङ्क, सुचना र जानकारी सरकारसँग छैन । पछिल्लो समय धनुषाको धनौजी गाउँपालिका, गणेशमाननगरपालिका र शहिदनगरपालिकाले द फ्रिडम फण्ड र आत्मनिर्भर केन्द्रको सहकार्यमा तथ्याङ्क संकलन गर्दा तीनहजार छसय परिवार हरवाचरवा देखिएका थिए ।
समाधानका उपाय
उक्त सबै तथ्यका आधारमा नेपाल सरकारले नेपालको संविधान र प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका आधारमा हरवा चरवाको मुक्तिको घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्नेगरी सो घोषणा गरिनुपर्छ । दासप्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको हरवाचरवा प्रथा आजका मितिदेखि उनीहरुको नाममा रहेका अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तीको घोषणा गर्नुपर्छ । निजहरुको प्रभावकारी पुनःस्थापनाका लागि हरवाचरवासमेतको सहभागितामा एक अधिकार सम्पन्न हरवाचरवा पुनःस्थापना आयोग निर्माण गरिनुपर्छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तथ्याङ्क संकलनलगायत पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । हरवाचरवाहरु बसोबास गरिरहेको अवस्थाको बसोबास प्रमाणिकरण गर्न स्थानीय तहले आवश्यक ब्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरुको बस्तिमा बस्ति संरक्षण, बाटो, खानेपानी, शौचालय, विद्युतलगायतको सुविधा विस्तार गरिनुपर्दछ ।हरवाचरवा बस्ति भएका स्थानमा स्थानीय उपभोक्ता समिति (वन, खानेपानी लगायत) मा हरवाचरवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
हरवाचरवाले बसोबास गरिआएको जमिनको भुस्वामित्वसहितपुनस्र्थापना गरिनुपर्छ । हरवाचरवाको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ । नागरिकतालगायत पहिचानबाट बन्चित भएका हरवाचरवाका लागि नागरिकता, पहिचानका प्रमाण तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि एकीकृत सेवा शिविरहरु सञ्चालन गरिनुपर्दछ । हरवाचरवाहरुमाथि अनुचित ऋण प्रवाह गर्ने, ऋण वा अन्य सुविधाका आधारमा नियन्त्रण तथा प्रभावमा राख्ने, धाकधम्कि दिने लगायतका कार्यलाई अपराधिकरण गरी कानुनी कार्वाही गर्ने ब्यबस्था गरिनुपर्दछ ।
(लेखक दलित अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
