सुवास चन्द्र शिवाकोटी
चालु आर्थिक वर्षको सात महिना व्यतित भइसक्दा शुरु बिनियोजनको लगभग २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले यस वर्षको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा बजेटको संशोधित लक्ष्य पनि निर्धारण गरेको छ । प्रधानमन्त्रीे दोस्रो चौमासिकसम्म अर्थात फागुन मसान्तसम्म लक्ष्यको ५० प्रतिशत खर्च गरिसक्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । दोस्रो चौमासिक अवधि सकिने अन्तिम महिनाको यस अवस्थामा पुँजीगत खर्चलाई हालको अवस्थाबाट बढाएर थप ३० प्रतिशतभन्दा बढी आकारमा लैजानुपर्ने हुन्छ । बजेट खर्चका लागि प्रारम्भिक कार्यहरु नै पूरा नभएको अवस्था भएमा पछिका महिना वा दिनहरुमा खर्च हुने सुनिश्चित नहुने भएकोले फागुन मसान्तसम्म यस्तो प्रक्रियाको सुनिश्चितता दिन नसक्ने क्रियाकलापहरुको बजेट फिर्ता गर्ने (बजेट सरेन्डर) सरकारको नीति रहेको छ । यस्तो सुनिश्चितता दिलाउने खास कुरा चाहिं ठेक्का सम्झौता भइसकेको र कार्यान्वयनमा रहेका क्रियाकलापहरुको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक गतिमा अघि बढिरहेको अवस्था नै हो । कमीकमजोरी वा ढिलासुस्तीका लागि मूलतः खरिद प्रक्रियासँग सम्वद्ध व्यवस्थापकीय पक्ष र यसमा रहेको खरिद कानूनलाई दोष लगाउने गरिन्छ । यस्तो भनिनु आफैंमा अस्वाभाविक पनि होइन । किनकि हाम्रा खरिदका प्रक्रियागत अभ्यासहरुमा यत्ति धेरै ढिलासुस्ती गरिन्छ कि त्यसबाट आजित भएकाहरुले सार्वजनिक खरिदमा हुने यो प्रवृत्तिलाई आम रुपमा उपमा नै बनाईसके । तर जे जस्तो अवस्था देखिए तापनि ‘पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारी तबरले बढावा देउ’ र ‘खरिद प्रक्रियामा असल अभ्यास कायम गराउ’ भन्ने सरकारको अपेक्षालाई सदैब सबै क्षेत्रले आत्मसात गर्नु गराउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता अवस्थाहरुको चित्रणले सार्वजनिक खर्चको क्षेत्रमा सुधारका मागहरुलाई ज्वलन्त रुपमा अघि ल्याइरहेका छन् ।
पुँजीगत खर्चमा व्यापकता ल्याउनु आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि अपरिहार्य मानिएको हुन्छ । हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा साधन परिचालनको मुख्य हिस्सा सरकारी क्षेत्रको खर्च नै भएको हुँदा निजी क्षेत्र लगायतका अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरुमा सहजीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान गराउन पनि पुँजीगत खर्चमा व्यापकता ल्याउनुपर्छ। नेपालमा पुँजीगत खर्चमा सुस्तता देखिनुमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई मुख्य जिम्मेवार देखाउने गरिएको छ । यो वास्तविकता पनि हो । सार्वजनिक खर्चको अधिकांश हिस्साको परिचालन खरिद व्यवस्थापनसँगै सम्वन्धित हुन्छ । विगतका अभ्यासहरु र खरिद व्यवस्थापनको प्रतिफलउपर जनताले गरेका अनुभूतिलाई हेर्दा विकासका गतिविधिहरुको द्रुतताका लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको सुधार अपरिहार्य नै देखिन्छ । सरकारले खरिद व्यवस्थापनको सुधारका लागि नै भनेर यो वर्ष चार पटक नियमावली संशोधन गरिसकेको छ । सुधारको पहिलो विन्दु नीतिगत र कानूनी प्रवन्ध नै हो भने यसपछि हुने असल अभ्यासले सुधारका प्रयासलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने हो ।
सार्वजनिक खरिदको सुधारमा खरिद प्रक्रिया, खरिद सम्वन्धी करार प्रशासन एवं यसको व्यवस्थापन, खरिद कार्यले जनतालाई दिने सेवा अर्थात यसको लाभ र सार्वजनिक साधनस्रोतको यथासमयमा परिचालन गरी यसको मितव्ययी प्रयोगको पक्ष नै मुख्य क्षेत्रहरु हुन् । यस्तो खरिद प्रक्रिया भरपर्दो र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ, जसका लागि स्वच्छता र इमान्दारिताको प्रदर्शन हुनुपर्छ । यसमा सार्वजनिक निकायमा काम गर्नेको व्यवहारमा रहने इमान्दारी र पारदर्शी कार्यप्रणालीको अबलम्वनले असल भूमिका खेल्छ । जसले गर्दा मितव्ययितासहित सार्वजनिक खर्चको अधिकतम् प्रतिफल दिलाउन सहयोग पुग्छ । खरिदका लागि करार प्रशासन र सोको व्यवस्थापन
यसको अर्को महत्वपूर्ण सुधारको क्षेत्र हो । यसमा निर्माण कार्य गराउँदा वा मालसामान प्राप्ति गर्दा वा परामर्श लगायतका अन्य सेवाहरु लिंदा गरिने सम्झौता, सो अनुसार काम गराउने कुराहरु, समयमा नै गुणस्तरियताका साथ काम सम्पन्न हुने प्रवन्ध, काम गर्ने गराउने दुवैको क्षमताको व्यवस्थापन, द्वन्द्व नआउने गरी वातावरण मिलाउने र नियन्त्रणको भरपर्दो व्यवस्था गरिराख्ने क्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यी कुराहरुको व्यवस्थापनका लागि खास प्रकारका कानूनी व्यवस्थाहरु सरल तरिकाले गरी सो अनुसारको पालनमा पनि स्पष्टता दिलाइराख्नुपर्ने हुन्छ । खरिद कार्यले जनतालाई सेवा दिन सक्नुपर्छ । समयमै काम भएको र त्यसको लाभ जनताले पाएको अवस्थामा मात्रै हो खरिद व्यवस्थापन राम्रो रहेछ भनेर जनताले बुझ्ने । यसकारण जनअभिमत सकारात्मक हुन वा भईरहन हाम्रा खरिद अभ्यासहरु प्रक्रियामुखी भएर मात्रै हँुदैन, यो नतिजामुलक नै हुनुपर्दछ ।
सार्वजनिक स्रोतसाधनको मितव्ययी प्रयोग एवं परिचालन खरिद व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसले साधनको दुरुपयोग नभएको, समयमा नै साधनहरु परिचालन गरी जनतालाई सेवा दिएको, भ्रष्टाचार नभएको, काम र लागत बीचको सम्वन्ध विश्वासिलो भएको, पदाधिकारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पूरा गरेको र यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरु पारदर्शी तबरबाट गरी सूचनाहरुको सम्प्रेषण राम्ररी गरेको छ भन्ने अपेक्षा भइरहन्छ । यस्ता कुराहरुले नै हो विकास निर्माण एवं सेवाको उन्नतिका लागि बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसरको सुनिश्चितता गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका मुख्य समस्याहरुमा वास्तविक आवश्यकताको पूर्तिका लागि योजना नवन्ने, बनेका योजनाको कार्यान्वयनका लागि पनि ढिलो खरिद कार्य शुरु हुने, खरिद कार्यको तयारी समयमै पूर्ण रुपमा नगर्ने, खरिदका लागि प्राप्ति प्रक्रिया भरपर्दो किसिमले नगर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तै, पूर्व तयारी एवं योजना निर्माणमा राम्ररी जिम्मेवारी नलिने, खरिदको सम्झौता गर्न बढी चासो राख्ने तर सोपछि कार्यान्वयन गर्न गराउन कमै मात्र सक्रियता देखाउने गरिन्छ । कामको गुणस्तर कायम राख्ने प्रक्रिया एवं नियन्त्रण प्रवन्ध फितलो गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने गराउने दुवैको क्षमता कमजोर हुने, अवाञ्छित मिलेमतोका कारण गुणस्तरीय काम नहुने गरेको छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पक्ष असाध्यै कमजोर हुने, अवाञ्छित दवावको बोलवाला उच्च हुने, कमीकमजोरी गर्ने तथा जिम्मेवारी पूरा नगर्नेहरु खास रुपमा दण्डित नहुने अवस्था छ । यी कुराहरुले समग्रमा नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन समस्याग्रस्त र चुनौतिपूर्ण भइरहेको छ ।
यहाँ खरिदको जटिल समस्याका रुपमा रहेका (क) तयारी कार्यको अपर्याप्तता, (ख) समयमा काम गर्ने गराउने क्षमताको सुनिश्चितता र (ग) जिम्मेवार पदाधिकारीको आचरणमा सुधार जस्ता सवालहरुमा कानूनी तथा पद्दतिगत सुधारका बहसहरु अझै वस्तुपरक हुन सकिरहेका छनैन् । यस्ता कुराहरुको प्रभावले पुँजीगत खर्च बढाउन पु¥याउने योगदानको विश्लेषण खासै नभएको सन्दर्भमा खरिद कानूनका कुराहरु मात्र ओकलेर सुधार हुन सक्दैन ।
सफाई गर्ने भन्नासाथ फोहोरको अवस्थालाई बुझाउँछ नै । खरिद व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित फोहोरहरु कस्ता छन् भन्ने सवालबाट मात्रै यसको सफाई सम्भव हुन्छ । तयारी कार्यमा अरुचि, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने वातावरणको कमी, आचरणगत कमजोरी संस्थागत बनेको अवस्थालाई गोडमेल नगरी पुँजीगत खर्च बढाउन त्यत्ति सहज हँुदैन । समयमा नै खरिद कार्य गर्न गराउन सक्दा मात्रै पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने भएकोले निम्न पाँच कुराको सम्वोधन गर्नुपर्छ ।
पहिलो, आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अघि बजेट आइसक्दा त्यो डेढ महिनाको अवधिमा अन्य आवश्यक कार्यविधिहरु एवं कार्यान्वयनसँग सम्वन्धित निर्णयहरु खासै नहुने अवस्था समाप्त गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, खरिदको लागि प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने समय नै निश्चित गरी जहिले जसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको जवाफदेहीविहीन अवस्थामा अंकुश लगाउनुपर्छ ।
तेश्रो, काम गर्ने, गराउने दायित्व करार गर्ने दुवै पक्षको हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित गराउने जिम्मेवारी सार्वजनिक पदाधिकारीको हुन्छ । जसका लागि खरिद कानूनले पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । तर, यसको पालन गर्न, गराउन जिम्मेवारी बहन नगरी पदीय दुरुपयोग हुने गरेको अवस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
चौथो, व्यवसायीको क्षमता बढाउन र नेपाली व्यवसायीहरुलाई बजारमा स्थापित गराउन प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । हाम्रो पद्दति र प्रक्रियाले सिमित व्यवसायीहरु बीचमा मात्र ठूला र अधिकांश ठेक्कापट्टा घुम्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । प्रावधान एवं प्रक्रियाहरुमा सुधार गरेर बजारमा प्रतिस्पर्धी व्यवसायीहरुको संख्या बढाउने र स्वच्छ खरिद अभ्यासका लागि वातावरण निर्माण गर्नु अति आवश्यक भैसकेको छ ।
पाँचौ, सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिताका लागि निगरानी, आचरण र जवाफदेहिताको अहम् भूमिका हुने भएकोले यसको लेखाजोखा गरी सुधार गराउन काममा अवरोध नहुने गरी सकारात्मक सहजीकरण आवश्यक हुन्छ ।
उल्लेखित जड सवालहरुलाई ओझेलमा राखेर देखाइएका वा भनिएका अधिकांश सवालहरु सतही नै हुन् । समस्याको गहिराई खासमा अदृष्य बनिरहेको वा बनाइएको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिरहेसम्म खरिद व्यवस्थापनका जटिलताले पुँजीगत खर्च हुने अवस्थामा संकुचन गराइरहन्छ ।
खरिद व्यवस्थापनका लागि यसमा संलग्न पदाधिकारीको इमान्दारी र जिम्मेवारीपन पहिलो अनिवार्य शर्त हो भने व्यवसायीको व्यावसायिकता दोस्रो मुख्य सवाल हो । मिलेमतोको व्यवहारलाई पुस्तौनी संस्कार बनाईसकेपछि पाठपूजा गरेर शुद्दिकरण गर्न खोज्नुले समाधान गर्दैन नै । यसको सुधारका लागि प्रक्रियाको पालनमा इमान्दार रहनुपर्छ र समयमै गुणस्तरीयता कायम गर्ने गराउने गरी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा असल अभ्यास गरिरहनुपर्छ ।
(सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
