प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वि.सं. २०६८ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालको जनसंख्या करिब दुई करोड ६५ लाख देखाइएको छ । यस अन्तर्गत १४–५९ उमेर समूहका जनसंख्याको प्रतिशत ५७ रहेको छ । यसैको आधारमा देशमा प्रतिवर्ष करिब पाँच लाख श्रमशक्ति बजारमा आउने प्रक्षेपण गरिएको हो । एक अर्काे तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष ५० हजार विद्यार्थीहरुले स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको देखाइएको छ । यसरी बजारमा आएका सबै शिक्षित एवं कोरा जनशक्तिलाई राष्ट्रले रोजगारीको अवसर जुटाउन सकेको पाइदैन । देशभित्र रोजगारीको अवसर न्यून भएकै कारण एकातर्फ उच्च अध्ययन र अर्काेतर्फ रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या क्रमिक बढ्दो छ । विगत १५÷२० वर्षमा पुगनपुग ५० लाख श्रमिकहरु कामको खोजीमा खाडी मुलुकमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । नेपाल अहिले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने १० देशभित्र मूल्याङ्कन गरिए पनि रोजगारीका लागि विदेश जानेको लर्काे न्यून गर्न सकेको छैन । यसैको क्षतिपूर्तिका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए तापनि यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ ।
रोजगारीका सन्दर्भमा श्रम शक्ति विदेशिएका कारण यसले अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै २६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेछ, औसत ४५ प्रतिशत घर परिवारले कुनै न कुनै रुपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेका छन् र उनीहरुको दैनिकी केही सहज भएको छ, राष्ट्रिय प्रति व्यक्ति आय बढिरहेछ । त्यसको अर्काे पाटोबाट हेर्दा यसरी ठूलो संख्यामा युवा विदेशिंदा देशभित्र आवश्यक पर्ने श्रम शक्ति पनि विदेशबाट भित्र्याइनु परेको छ । श्रम शक्तिकै अभावमा हाम्रा खेतबारी बाँझा रहेका छन्, कृषिको उत्पादन घटेको छ । पारिवारिक विछोडले विभिन्न दृष्य अदृष्य समस्या सिर्जना गरिरहेछन् । यसरी विदेशिने अदक्ष कोरा श्रम शक्तिले तुलनात्मक रुपमा अपेक्षित विप्रेषण पनि भित्र्याउन सकेको पाइदैन । दैनिक भित्रिने विप्रेषणसँगै बन्द बाकसमा लास पनि भित्रिएका छन्, जसको करुण कहानी बेग्लै छ ।
रोजगारीका लागि विदेशिने कोरा श्रमको संख्या वार्षिक पाँच÷छ लाख रहेको छ भने उच्च अध्ययनको लागि वार्षिक २०÷२५ हजार विद्यार्थी विदेश गइरहेछन् । उच्च अध्ययनका लागि विदेशिनेहरुको मुख्य गन्तव्य अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत छ भने कोरा श्रम शक्ति मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, यु.ए.इ., आदि देशमा गइरहेछन् । उच्च अध्ययनका लागि विदेशिएका अधिकांश विद्यार्थी आफ्नो अध्ययनपछि, सार्क मुलुक बाहेक, उतै बसोबास गरी रोजगारीमा संलग्न हुने प्रवृत्ति देखिएको छ भने कोरा श्रममा लागि खाडी मुलुक गएका श्रम शक्ति तोकिएको अवधि पूरा गरेपछि सम्झौता अनुरुप स्वदेशमै फर्कन्छन् । यसमा केही अपवाद भिन्दै विषय हो ।
विदेशिनुका कारण
देशबाट शिक्षित र कोरा श्रमजीवी विदेशिनुका कारण भिन्न छन् । खासगरी शिक्षित युवा (क) स्तरीय शिक्षाको आकांक्षा (ख) अवसरको खोजी (ग) परामर्शदातृ संस्थाको पहल (घ) विदेशस्थित साथी भाईको सहयोग (ङ) स्वदेशमा अवसरको कमी (च) देशमा न्यून तलब भत्ता र वृत्ति विकासको झिनो अवसर (छ) विदेशिने प्रवृत्ति र (ज) देशमा विद्यमान राजनीतिकरण आदिका कारण विदेशिएका छन् । कोरा श्रमिकहरु (क) देशमा रोजगारीको न्यून अवसर (ख) काम गरेर पनि ज्याला नपाउने, ठगिने प्रवृत्ति (ग) स्वदेशको तुलनामा विदेशको आय निकै आकर्षक (घ) आफ्नो भविष्य सुरक्षित तुल्याउन आदिका कारण पलायन भइरहेछन् ।
देशमा कृषि क्रान्ति ल्याउन नसकेकाले त्यसको असर उद्योग विस्तारमा समेत परेको छ । फलतः यी दुवै क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर ज्यादै न्यून छ । सार्वजनिक सेवामा निजामती, सैनिक र प्रहरीतर्फ वार्षिक छ÷सात हजारको मात्र नयाँ भर्ना गरिन्छ । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थान र अन्य निजी वित्तीय संस्थानमा पनि आठ÷दश हजारको मात्र नयाँ माग रहन्छ । केही संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु गैरसरकारी संस्थाले समेत कर्मचारीको माग गर्दछन् । तर गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रमा भर्ना गरिने कर्मचारी उच्च कोटीको हुनुपर्ने भएकाले सर्वसाधारण सबैले ती पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसरी राष्ट्रको सेवा क्षेत्रमा कर्मचारी भर्नाको ढोका त्यति फराकिलो देखिन्न ।
उपरोक्त अवस्थाको ठीक विपरीत विदेशमा शिक्षा प्राप्त गर्न र आय आर्जनको समेत अवसर भएकाले युवा पिंढीको आकर्षण त्यतै भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसका साथै देशभित्र रोजगारी दिने सन्दर्भमा समावेशी कार्यक्रम लागू गरिएकाले पनि कतिपय अवस्थामा योग्य व्यक्तिहरु अवसरबाट बञ्चित गराइएका छन् । युवा विदेसिनुमा परोक्ष ढंगले राजनीतिकरणले समेत भूमिका निर्वाह गरिरहेछ । भनसुन, नातागोता र राजनीतिक आस्थाले नेपालको रोजगारी पद्दतिमा गहिरो जरा गाडेको कुरा नकार्न मिल्दैन ।
कोरा श्रमका लागि विदेशिने युवाले लोभलाग्दो आय आर्जन गर्नुका साथै तोकिएको क्षेत्रमा नयाँ ज्ञान सीप समेत सिक्छन् । लामो समय विदेशमा रही सेवा गरी स्वदेश फर्केका केही युवाले आफ्नै स्वतन्त्र व्यवसाय सञ्चालन गरेको, आफ्नो ज्ञान अनुभव अरुलाई पनि सिकाएको, आफ्नो दैनिकी आफ्नै बाहुवलमा सञ्चालन गरेको आदि पाइन्छ । यसका साथै विदेशमा रही शिक्षा प्राप्त गर्नु÷श्रम गर्नुलाई प्रत्येक उम्मेदवारले अवसरका रुपमा लिएको पनि बुझिएको छ । घर आँगनको परिधि नाघेर विदेश पुगेका जो कसैको विचार, व्यवहार, चेतना, संस्कार र सहकार्य गर्ने प्रवृत्तिमा ठूलो अन्तर पाइन्छ । यस्ता व्यक्तिले आफूलाई समाजमा स्थापित गर्ने मात्र नभई समाज बदल्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।
दुष्परिणाम
हाम्रो देशबाट शिक्षित एवं कोरा श्रम विदेशिने क्रम बढेपछि त्यसले विभिन्न दुष्परिणाम निम्त्याइरहेछ । कोरा श्रमको तुलनामा शिक्षित युवाको पलायनले राष्ट्रलाई दोहोरो असर पारिरहेछ । त्यस्ता जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रले ठूलो लगानी गरेको तर प्रतिफल विदेशी राष्ट्रले लिइरहेका छन् । देशमा विद्यमान अब्बल दर्जाका युवा पलायन हुँदा उनीहरुबाट प्राप्त गर्ने सेवा राष्ट्रले पाइरहेको छैन । देशको विकास दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन प्रतिभाहरुकै खाँचो देखिन्छ । उनीहरु विकास एवं परिवर्तनका संवाहक हुन् । प्रतिभा पलायनको क्रमले यो अभाव खट्किंदै गएको छ । यसैगरी कोरा श्रम विदेशिनाले देशमा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यमा लागि विदेशी श्रमिक भित्र्याउनु परिरहेछ । यसरी विदेशबाट श्रमिक भित्र्याउँदा उनीहरुलाई अतिरिक्त ज्याला÷पारिश्रमिक दिनु परेको छ । यस प्रकरणले परोक्ष रुपमा देशबाट पुँजी पलायन पनि भइरहेछ । विकास निर्माण कार्यमा वैदेशिक श्रमिकका कारण परियोजना समयमै सम्पन्न नहुने, लागत बढिरहेछ । विदेशी श्रमिकहरुलाई लामो समयसम्म रोजगारीमा संलग्न गराउँदा त्यसले कालान्तरमा देशको धर्म संस्कृति र राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्दछ ।
रोकथामको बाटो
युवालाई रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम न्यून गर्न सर्वप्रथम देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनु पर्दछ । राष्ट्रले प्रदान गर्ने शिक्षा जीवन उपयोगी तुल्याई विभिन्न विषय र क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षा प्रवद्र्धन गरी यस्ता शिक्षा प्राप्त गरेका युवालाई उनीहरुको ज्ञान र सीप अनुरुप काम गर्ने अवसर जुटाइनु पर्दछ । यसैगरी विदेशमा उच्च अध्ययन समाप्त गरी रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई स्वदेश फर्काउने, उनीहरुको अध्ययन र कार्य अनुभवको आधारमा रोजगारी प्रदान गर्ने, उनीहरुलाई दिइने पारिश्रमिक र वृत्ति विकासको उचित प्रबन्ध मिलाउने विषयमा समेत नीतिगत निर्णयको खाँचो देखिन्छ ।
देशको सर्वाङ्गिण विकास नभई आम नागरिकको हित गर्न सकिन्न । यस पक्षलाई आत्मसात गरी संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९० को दशक पश्चात् पूर्वाधारका रुपमा रहेको मानव स्रोतको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो । यसको सान्दर्भिकता अद्यापि छँदैछ । आजको युगमा विज्ञान र प्रविधिको अकल्पनीय चमत्कारका कारण विश्व एक गाउँमा परिणत भइसकेको छ । अतः विपन्न र पछि परेका देशले समेत आफ्नो विकास अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिन्न । यस यथार्थलाई बोध गरी देशको जनसंख्या नीति कस्तो निर्धारण गर्ने, जनसंख्याको उपयोग कसरी गर्ने, श्रमको सम्मान कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दिशाबोध गरिनु पर्दछ ।
(लेखक प्रशासनविद् हुनुनुहन्छ ।)