संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको नेपाल उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर गल्ती देखिएका छन् । यति धेरै गल्ती भएको विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको घटनाले कर्मचारीको उदासीनतामात्र प्रदर्शन गर्दैन सार्वभौम संसद्को गरिमाप्रति गरिएको खेलाँची प्रकट गर्दछ । मन्त्रालयका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सचिवालयमा आइतबार दर्ता गरिएको विधेयक अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरण गरिएपछि विधेयकमा व्यापक त्रुटि रहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । विधेयकमा वाक्य गठन, व्याकरणमात्र होइन प्रावधानको अर्थ, भाषा, तथ्य आदिमा आनुसाङ्गिक कमजोरी छन् । विधेयक तयार गर्नु भनेको कानुन निर्माणको पहिलो चरण पूरा गर्नु भएकाले विधेयकपछि बन्ने त्यसको नाम स्पष्ट गरिन्छ तर उक्त विधेयकको आवरण र भित्र राखिएको नाममा एकरूपता नहुनु लापरवाहीको नमुना नै हो । यस्तै कतिपय दफामा अप्रासङ्गिक विषय समेटिएका छन् । प्रारम्भमै हुनुपर्ने परिभाषा बीचमा समेटिएका छन् । उपदफाका क्रमाङ्कहरू कतिपय अनुच्छेदको बीचमै छन् भने कतिपय वाक्य पूरा भएका छैनन् । कतिपय प्रावधान दोहोरिएका र अस्पष्ट छन् । यस्तै अवस्थामा विधेयक पारित भए भविष्यमा ती प्रावधानको कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न भई समस्या पर्न सक्छ । कानुन निर्माणप्रक्रियामा भाषा, व्याकरणजस्ता सामान्यभन्दा सामान्यसहित गम्भीर कमजोरी हुनुलाई शिक्षाका रूपमा लिएर आगामी दिन कुनै पनि विधेयकमा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन सबै पक्षले विशेष होसियारी अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा हुन नहुने असावधानी र गल्तीहरू औपचारिक रूपमा दर्ता भएको विधेयकमा पाइनुलाई सामान्य घटना भन्न मिल्दैन । यसलाई जिम्मेवारी पालना र विषयप्रतिको संवेदनशीलता तथा पेशागत दक्षताको कसीका रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
समय र सन्दर्भको आवश्यकता पूरा गर्न, सरकारको नीति तथा घोषणा, प्रतिबद्धता पूरा गर्न, संसद्को सङ्कल्प, सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷अभिसन्धिलाई राष्ट्रिय कानुनको हैसियत दिन यस्ता विधेयक तयार गरिन्छ र निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी कानुन निर्माण गरिन्छ । विधेयक बनाउने पहिलो दायित्व नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार विषयगत मन्त्रालयको हुन्छ, जसले विधेयक प्रस्ताव तयार गर्छ । सिद्धान्ततः नयाँ कानुन बनाउन पहिला सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने हुन्छ तर व्यवहारमा भने विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी सरकारको सहमति लिने गरिन्छ । विधेयक सदनमा आउनुपूर्व कानुन मन्त्रालयको परामर्श लिइन्छ । मस्यौदा स्वीकृति, सैद्धान्तिक सहमति, मन्त्रिपरिषद्को समितिमा दफाबार छलफल र अध्ययन गरिन्छ तर उक्त विधेयकमा देखिएका कमजोरी हेर्दा कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक विधेयक अध्ययन गरेको देखिँदैन । विधेयकको दफा १० मा प्रारम्भमै आनुसाङ्गिक त्रुटि छ । विधेयकको दफा १४ मा पूरै क्रम मिलेको छैन । प्रमाणपत्र निलम्बनसम्बन्धी उक्त व्यवस्थाको अनुच्छेद मिलेको छैन भने स्पष्ट अर्थ नै लाग्दैन । प्रस्तावित दफा १४ मा ‘‘प्रमाणपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नसक्ने बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थाले १३ वा १२ दफा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा प्राधिकरणबाट जारी आदेश वा प्रमाणपत्रमा निलम्बन वा रद्द गर्न उल्लेखित शर्त उल्लङ्घन गरेमा प्राधिकरणले तोकिएबमोजिम प्रमाणपत्र सक्नेछ ।’’ यसमा न भाषा मिलेको छ न कारबाहीको आशय र अर्थ स्पष्ट छ । यो वाक्यांश उदाहरणमात्र हो यस्ता कमजोरी विधेयकभरि प्रशस्त रहनुलाई सामान्य कमजोरी भन्न सकिँदैन ।
विधेयकका सैद्धान्तिक प्रावधान संसद्का विषयगत समितिमा व्यापक छलफल भएर अनुमोदन हुँदै अन्ततः सङ्घीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । यी निकायमा भाषाभन्दा पनि विधेयकका भाव अर्थात् प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, कारबाहीको गहनता, दण्डका प्रकार, संवैधानिक व्यवस्था, सरकारका प्रतिबद्धतालगायतमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गरिन्छ । विधेयक नै अन्तिम कानुन नभएकाले यसका कमी कमजोरीको संशोधन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिएला तर राज्यका सबै निकायका आआफ्ना घोषित दायित्व हुन्छन् । अर्को निकायले मिलाइहाल्छ नि भनेर कुनै पनि निकाय वा कर्मचारी जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैन । कानुन मन्त्रालयबाट अनुमोदन भई यस्तो त्रुटिपूर्ण विधेयक कसरी संसद्मा दर्ता भयो भन्ने घटनाबाट पाठ सिक्नु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ ।
