प्रदिप्नराज पन्त
केही समयदेखि वैदेशिक अनुदान विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको लागि विवादास्पद विषय बन्दै आएको छ । वैदेशिक अनुदान प्रभावकारी हुन नसक्नुका साथै अनुदान पूर्वाधार विकासको लागि ज्यादै न्यून र अपर्याप्त हुँदा अर्थतन्त्रमा खासै सकरात्मक प्रभाव ल्याउन नसक्ने भन्ने गरिएको छ । वैदेशिक अनुदानलाई कम विकसित र त्यसमाथि पनि साना मुलुकहरुलाई जालमा फसाउने रणनीति हो भनेर समेत आलोचना गर्ने गरिएको छ । अहिले नेपालमा पनि अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई जालमा फसाउने रणनीतिको रुपमा आएको भन्ने चर्चा छ । यससन्दर्भमा अमेरिकाको वैदेशिक अनुदानको इतिहास बुझ्न जरुरी छ ।
सन् १९४९ जनवरी २० मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रु म्यानले गरीब राष्ट्रहरुलाई अनुदान कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभएको थियो । त्यसपछि अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिमा अनुदान सहयोग महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै आयो । ट्रु म्यानको अनुदान कार्यक्रमलाई तत्कालीन कंग्रेसले अस्थायी प्रकृतिको भनेर परिभाषित गरेको थियो । सन् १९५३ मा अमेरिकाले म्यूचुअल सेक्युरिटी एक्ट पारित ग¥यो र वैदेशिक अनुदानलाई दुई हिस्सामा देखायो । एउटा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित र अर्को सैनिक सहायता । जसअनुसार आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित परियोजना दुई वर्ष र सैनिक सहयोग तीन वर्षको लागि दिइने भनेर घोषणा गरियो । तर सन् १९९० देखि अमेरिकी नीतिहरुमा व्यापक परिवर्तन आयो । समय क्रमसँगै अनुदानको वर्गीकरण प्राविधिक तहमा गर्न छोडियो र सबैखाले सहयोगलाई सहयोग मात्र भन्न थालियो । अमेरिकाको नीतिसँग बाझिने अन्य देशका क्रियाकलाप भए सहयोग नगर्ने र सबै सहयोग अमेरिकाको सुरक्षा नीतिसँग मेल हुनुपर्ने भन्ने विषय नीतिगत रुपमा नै संस्थागत भयो । यसले अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने सबै सहयोग अमेरिकाको सुरक्षा नीतिसँग तादाम्यता राख्छन् भन्ने स्थापित भयो ।
नेपालमा एमसीसी
विश्वबाट गरिबी हटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरुले विकसित देशले आफ्नो देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको कम्तिमा शून्य दशमलव सात प्रतिशत विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको विकासको लागि लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सारे । त्यो भनेको अमेरिकाको ९१ अर्ब डलर हुने रहेछ र अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार गरेन तर सन् २००५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरुका लागि ठूलो रकम अनुदान दिने घोषणा गर्नुभयो । एमसीसी यसै रणनीति अन्तर्गतको एउटा सहयोगी कार्यक्रम हो । जुन प्राप्त गर्नका लागि इच्छुक देशहरुले अमेरिकाका केही शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । शर्त भनेको अनुदान प्राप्त गर्ने देश र अनुदान दिने देशको बीच मित्रता र सार्थक सम्वाद र त्यो सार्थक सम्वाद भनेको त्यो देशको साक्षरता, भ्रष्टाचारको तह, बृहत्त् आर्थिक स्थिरताको सीमा, संस्थागत क्षमता, समग्र आर्थिक नीतिको गुणवत्ता, र भौगोलिक अवस्थिति महत्वपूर्ण थियो । कमजोर निर्यात गर्ने देश भए पनि एमसीसीमार्फत सहयोगको लागि उपयुक्त नहुने भन्ने थियो ।
हुन पनि विकास परियोजना सफल हुनको लागि माथि उल्लेखित विषयहरु महत्वपूर्ण छन् । नेपालले माथि उल्लेखित सबै शर्त पूरा नगरेको भए पनि सुधारोन्मुख भएको हुँदा एमसीसीअन्तर्गतको ठूला परियोजनाको लागि योग्य भएको ठहर अमेरिकीले गरे र ५० करोड डलरको सहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
एमसीसीको मुख्य विवाद
एमसीसीका विषयमा नेपालमा पक्ष विपक्षमा बहस भयो । जसले गर्दा सत्तारुढ नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । पूर्व प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदल भलै दल विशेषको भए पनि त्यो सामान्य हुन सक्दैन । र, यस्तो अध्ययनले ठोष निष्कर्ष दिनैपर्ने अपेक्षा सरोकारवाला सबैको हुन्छ । पूर्व सरकार प्रमुखहरुलाइ धेरै देशमा कसैको पक्षमा या प्रलोभन नभई विनाभेदभाव आम जनताकोे हितमा कार्य गर्ने मानिस भनेर नै चिनिन्छ । यसकारण यो कार्यदल सामान्य ठान्नै सकिंदैन । हुन त त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन यो लेख तयार पारुञ्जेल सार्वजनिक भएको छैन । तर केही अनौपचारिक अन्तर्वार्तामा कार्यदलका सदस्यहरुले केही बँुदा परिमार्जन गरेर एमसीसी अघि बढाउन सहमत भएको भन्ने कुरा व्यक्त गरिएका छन् । यो पंक्तिकार कसैको प्रवक्ता होइन तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास परियोजना र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा करिब २० वर्ष काम गरेको अनुभवको आधारमा अहिले विवादमा उठेका केही सवालहरुलाई प्रस्ट्याउने कोशिस गरिएको छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण
राष्ट्रसङ्घको १५ आँै संस्थाको रुपमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घ सन् १९६७ मा स्थापना भएको हो र यो संस्थाको नेपाल र अमेरिका दुबै सक्रिय सदस्य हुन् । सदस्यको हैसियतले नेपाल र अमेरिका दुबैले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न संस्थाको नीति र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो तरिकाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संस्थाको प्रावधानअनुसार सदस्य राष्ट्रहरुले नियम कानुन र परिधिभित्र रहेर नै काम गर्नुपर्छ भन्ने निर्विवाद विषय हो । यसैले कुनै पनि परियोजना सुरु गर्दा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको विषय उल्लेख भए वा नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय शर्तहरु पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नेपाल लगायत धेरै देशहरुको छ । एमसीसी हकमा पनि पाँच वर्षपछि केही शर्तहरु पालना गर्नुपर्छ र त्यो शर्त भनेको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण नै हो । यो प्रावधान जहिले पनि जति वर्षपछि पनि कुनै सन्धि सम्झौतामा लेखिए वा नलेखिए पनि पालना गर्नैपर्छ । एमसीसीमा नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो, लेखियो र यसलाई झिक्नु र राख्नुको कुनै अर्थै छैन । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको विषयमा दुवै पक्षधर भएको अवस्थामा संरक्षण गर्ने विषय विश्व बौद्धिक संरक्षण संस्थाले निर्देशित गरे अनुसार नै हुने स्वाभाविक नै छ ।
लेखा परीक्षण
दातृ निकायमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण (पब्लिक अडिटिङ) हुन्छ । पब्लिक अडिटिङको मतलब विषयविज्ञसहित परियोजनाको विस्तृत परीक्षण हो । मानौं कुनै परियोजनामा १० करोडको लागत खर्च छ । दश करोडमा नौ करोड खर्च भयो बाँकी खर्च भएन र केही साना काम पनि नसकिएको अवस्था छ तर काम सम्पन्न हुन लागेको भन्ने कुरा लेखा परीक्षक र प्राविधिक टोलीलाई विश्वास भयो भने त्यसलाई काम सम्पन्न भएको भनेर खर्चमा देखाइन्छ । काम सम्पन्न भए नभएको हेर्न अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी पनि छ । काम सम्पन्न नभए नेपालको लेखा परीक्षणमा त्यसलाई सम्पूर्ण बेरुजुमा राखिन्छ । एमसीसीमा नेपाललाई लेखा परीक्षण गर्न कहाँ रोकिएको छ ? दाताले कसरी लेखा परीक्षण गर्छ त्यसलाई अवज्ञा गर्नुको साटो व्यवहारिक लेखा परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा लेखा परीक्षण गराएपछि कार्य सम्पादन गर्ने अधिकारीको जिम्मेवारी सकिएको ठानिन्छ । समय सीमामा काम सकिएन भने पनि कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई लेखा परीक्षणले जिम्मेवार बनाई कार्य सम्पादन गर्न जिम्मेवार बनाउन सक्नु पर्छ र काम सक्नु पर्छ । असजिलो हुनासाथ सरुवा मागेर उम्कन नपाउने पद्धतिको विकास गर्न समय सापेक्ष लेखा परीक्षण गर्न आवश्यक छ । एमसीसीमा नेपालले मात्रै लेखा परीक्षण गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सोच निश्चित रुपले गलत मनसायले प्रेरित छ ।
‘नो फ्रि लन्च’
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ । सन् १९५४ मा ‘युनाइटेड मिसन टु नेपाल’ नेपालमा आयो । विश्वका प्रतिष्ठित ३९ वटा चर्चको सामूहिक परियोजना भएकोले युनाइटेड अथवा संयुक्त भनिएको हो । हामी किन नेपालमा कार्यरत छौं भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरुले त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्मको नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्दा एउटै शब्द लेख्ने गरेका छन् – येशूको जीवन र काम अवगत गराउनको लागि र त्यसपछि लोकाचार र प्रभु यशूको सहानुभूति सबैलाई प्राप्त होस् भन्नको लागि । उनीहरु यहाँ किन आए स्पष्ट थियो तर नेपाललाई त्यतिखेर अस्पताल चाहिएको थियो । शान्त भवनमात्रै होइन, त्यो बखत ओखलढुङ्गा, पाल्पा र गोरखामा अस्पताल खुले । नर्वेका मिसनरिज अड हफ्टनद्वारा बुटवलमा औद्योगिक क्रान्तिको बीजारोपण भयो । उद्धेश्य जे भए पनि उनीहरुले सिर्जना गरेका बुटवल पावर कम्पनी, हिमाल हाइड्रो लगायत बुटवल टेक्निकल इस्टिच्यूटबाट प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थी, कैंयौं संस्थाहरु र अस्पतालको योगदान अविस्मरणीय छ । अमेरिकीहरुले पनि किन परियोजना दिए त्यो स्पष्ट छ । विनास्वार्थ यो सहयोग किमार्थ आएको छैन । युनाइटेड मिसनले जस्तै उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ लुकाएका छैनन्, जताततै देख्न सकिन्छ तर ४०० केभीको प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने र १०० किमी सडक विस्तार गरेर ‘रग, मलाइन र रिभिजिनिष्ट स्टेट’ भनेर उनीहरुले परिभाषित गरेको राज्यसँग नेपालले यो परियोजना स्वीकार गर्दा कहाँ ती राज्यहरुसँग मुकाविला गर्न अमेरिकालाई नेपालले साथ दिनुपर्छ भनेर लेखिएको छ ? हामीले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि अमेरिका सबै देशको राजनीतिमा छ । निःसन्देह उसको स्वार्थ छ तर अरुलाई हानी नपु¥याई हाम्रो स्वार्थ पनि पूरा हुन्छ भने त्यस्तो परियोजना स्वीकार नगरेर बखेडा झिक्नु राष्ट्रहितमा हुन सक्दैन । हामीलाई उनीहरुको उद्धेश्य नेपालको हितमा छैन भने स्वीकार नगरे भैहाल्यो ।
विवेकको आलोक
अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ इम्पिरिकल एप्रोच अर्थात विवेकको प्रयोग । कानुनका विज्ञहरुले यो शब्दलाई अझ बढी व्याख्या गर्न सक्छन् । केही कुराको कागजी प्रमाण हँुदैन तर विवेकले त्यसलाई निरपराध देख्छ । कतिपय कागजी प्रमाण हुन्छ तर विवेकको आलोकमा त्यो अपराधी नै हुन्छ । केही शब्दहरु दुईभन्दा बढी अर्थ दिने खालका हुनु स्वाभाविक हो । त्यस्तो केही शब्दलाई सार्वभौमसत्ता नै धरापमा पर्न लाग्यो भनेर देख्ने कानुनका विज्ञहरुलाई के सुझाव छ भने एमसीसीमात्रै होइन आवश्यकता भए जुनसुकै सन्धि पनि नेपालले परिवर्तन गर्न सक्छ । नेपालमा नेपालको कानुन लागु गर्न कुनै सन्धिले छेक्दैन । सार्वभौम भनेको के हो बुझ्न पर्छ । यहाँनेर अमेरिकाको कानुन पनि बुझ्नै पर्छ । अमेरिकामा नेपाल जस्तो कुनै सन्धि सम्झौता हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरिरहनु पर्दैन । अमेरिका पक्ष भइसकेपछि त्यो कानुन सरह नै हुन्छ । यसैले अमेरिकी अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ र त्यसलाई परिवर्तन गर्न प्रायः असम्भव हुन्छ । यसकारण अमेरिकी अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा कमा, फुलस्टप पनि परिवर्तन हुन त्यति सहज हुँदैन । एमसीसीलाई व्यक्तिगत स्वार्थको विषय पनि बनाउन हँुदैन । एमसीसी ५० करोड डलर मात्र होइन, अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने अपूर्व अवसर पनि हो ।
(लेखक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय परियोजनामा हुनुहुन्छ ।)
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार
