वामदेव क्षेत्री (घिमिरे)
बीस महिनापछि बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकदेखि चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश भएको समाजवादको बहसले स्थान पाएको छ । अब समाजवादको दिशा के हुने भनी पार्टी स्तरबाट अध्ययन टोली बनाउने छलफल छ ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादउन्मुख देश बनाउने दिशा निर्देशित छ । तर समाजवाद कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे ने.क.पा.को केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।
समाजवादबारे समस्याको चाङ मात्र देखिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा चार÷पाँच लाख हाराहारी जनशक्ति आउँछन् भने ७०÷८० प्रतिशत विदेश पलायन छन् । रेमिट्यान्सबाट सरकारको अर्थतन्त्र टिकेको छ भने एक वर्षको बजेटभन्दा १३ खर्वभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । यो स्थितिमात्र होइन, सुशासन र सदाचारमा कमजोर व्यवस्थापन छ । यसको सैद्धान्तिक हल बिना कसरी समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न सकिएला ? प्रश्नहरू उठेका छन् ।
समाजवाद निर्माणको लागि सिद्धान्तले डो¥याउने अर्थराजनीतिको बढी महत्व हुन्छ । रुसको समाजवाद ढल्नुको मुख्य कारण सिद्धान्तले अर्थराजनीतिलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सुशासन र सदाचार खल्बलियो र व्यक्तिवादी आकांक्षा बढ्यो, कर्मचारीतन्त्रले घुमाउँदा सिद्धान्तनिष्ठता पनि खल्बलिन पुग्यो । हाम्रो देशमा पनि त्यही अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अहिले पनि नेपालको अर्थराजनीतिमा नोकरशाही पुँजीवादको गन्ध आउँछ । यो युगको विशिष्ट चरित्रलाई बुझेर त्यसका विरुद्ध संघर्षमा जोड दिने प्रक्रियाले नै अर्थराजनीतिको क्षेत्रमा विशेष महत्व राख्दछ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अवैध गर्भधारणबाट जन्मिएको, अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक देशको यो नोकरशाही पुँजीवादको अवैध सन्तानलाई नबुझी र त्यो वर्गको पुँजीलाई कब्जा नगरी जनवाद र समाजवादको निर्माण असम्भव छ । तर अहिले नेपालका तत्कालीन ठूला कम्युनिष्ट पार्टी पूर्व ने.क.पा. माओवादी र पूर्व ने.क.पा. एमाले दुवैले जनवादी क्रान्ति पूरा भएको र अबको चरित्र पुँजीवाद हुँदै समाजवादको यात्रामा प्रवेश गरेको स्वीकार गरे । यी दुवै पार्टी एकीकरण भएर अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भएको छ । यसले २०७४ को निर्वाचनमा आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा पनि अगाडि सा¥यो जो समाजवादसित जोडिएको छ । तत्काल सङ्घीय सरकार र सातवटा प्रदेशमध्ये छ वटामा आफ्नै बहुमतको सरकार हुँदा चुनौतीका चाङलाई कसरी सामना गर्ने हो र समाजवादको यात्रा कसरी तय गर्ने हो ? नेपाली जनताको नजर त्यतातिर दौडिरहेको छ ।
आज संसारका विकासोन्मुख अधिकांश देशहरू र उनीहरूका सामाजिक संरचनाहरू साम्राज्यवादीहरूको हस्तक्षेपबाट मुक्त छैनन् । हाम्रो देश पनि यसबाट मुक्त हुन सकेको छैन । हाम्रो विद्यमान चुनावी प्रणाली निकै खर्चिलो भएको छ र यसले सुशासनमा खलबल ल्याएको छ । भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ । यसलाई परिवर्तन गरी चुनाव प्रणाली पूर्ण समानुपातिक र कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुको लागि पूरा जोड दिइएको छ । समाजवाद निर्माणको लागि ठोस कार्यक्रम र योजनाको खाँचो छ, यसको लागि राजनीतिक अध्ययन गरी नेपालको विशिष्ट खालको योजना बनाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । किनकि सामन्तवाद र पुँजीवादमा संक्रमणको चरणमा औद्योगिक पुँजीको सट्टा दलाल नोकरशाही पुँजीको बोलबाला रहने हुँदा उत्पादनमा भन्दा व्यापार र वित्तीय कारोवारमा संलग्न रहने, राज्यसत्ताको आड लिएर एकाधिकार चरित्र प्रदर्शन गरी भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ । समाजवाद भन्नु नै पुँजीवादको विकासको चरण पार गरी समाजवादमा प्रवेश हो । हो, केही सूचाङ्कन नेपालको हकमा सकारात्मक किसिमका छन् । त्यो मात्र पर्याप्त होइन, नेपाली जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएका प्रश्न रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यको लागि हुने पहल र त्यसबाट जनताले नयाँ विधिबाट प्राप्त गर्ने सुविधा समाजवादको खुड्किलो बन्न सक्दछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि कृषिमा गरिने व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण पनि समाजवादको लागि उपयुक्त माध्यम बन्न सक्दछ । हामीले कृषिजन्य वस्तु लगभग ९० प्रतिशत विदेशबाट आयात गर्दछौँ । यसलाई कम गर्न सक्ने हो भने रोजगारको पनि सिर्जना हुने र व्यापार घाटामा पनि कमी आउने थियो । सरकारको नीति विधि राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने पद्धति फितलो छ र निर्णय, निर्देशन र निरीक्षणमा समस्या देखा परेको पाइन्छ । नेपाल यो जटिल समस्याको चाङबाट उम्केर मात्र समाजवादतिर यात्रा तय गर्न सक्दछ । यसको लागि नेपालले विदेशीहरूलाई समर्थन र विरोध गरेर होइन सन्तुलन मिलाएर आन्तरिक उत्पादन सम्बन्धलाई सुधार गर्दै पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) मा जोड दिने र साम्राज्यवादसितको सम्बन्धलाई बदल्ने नीति अपनाउन आवश्यक छ ।
समाजवाद निर्माणको लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुला छोडिदिँदा समस्याको चाङ बनेको छ । किनकि बजारमा विकृति बढ्नु, सार्वजनिक संस्थानहरूमा विधिको शासन कायम नहुनु, राजनीतिकरण र हस्तक्षेप बढेर जानु, यसका कारण अन्य लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न असहज ठान्नु नै समस्या बन्नु हो । समाजवादको लागि औद्योगीकरण अति आवश्यक हो । हामीले निजी क्षेत्रलाई विधिभित्र परिचालन गर्ने र स्वदेशी साधनश्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने, यसैबाट विभिन्न समस्याहरूलाई पन्छाउँदै समाजवाद निर्माणको लागि आर्थिक प्रणालीको बाहक निजी क्षेत्रलाई बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।
२०७२ को संविधानको अवधारणाले उत्पादनका साधनहरूमा निजी स्वामित्व हुन्छ, नेपालको अवस्था त्यही छ, अझै राज्यले लोककल्याणकारी भूमिका अपनाउने स्थिति देखिँदैन । अहिले देशको अर्थ व्यवस्था पनि यही सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । किनकि अर्थप्रणालीमा समन्यायिक वितरण र विकासका लागि सवल सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रलाई वा समस्याहरूलाई महत्व दिइएको छ तर हाम्रा सार्वजनिक र निजी संस्थानहरू ज्यादै कमजोर अवस्थामा छन् । हो, उदारीकरण आफंैमा राम्रो आर्थिक प्रणाली होला तर अरु देशले प्रगति गरे पनि नेपालमा बिना योजना जथाभावी कार्यान्वयनमा ल्याइनाले यसको अवस्था अलपत्र छ । यस्तो अवस्थामा कसरी समाजवादतिर बढ्न सकिन्छ ?
नेपालको अर्थप्रणाली अस्थिर छ । सरकारमा मानिस फेरिए, सत्ता पटकपटक फेरियो तर आर्थिक प्रणाली फेरिएन । सरकारमा पुग्ने दलहरूले अर्थतन्त्रलाई गलत ढंगबाट प्रयोग गरेको हुँदा न निजी क्षेत्र सफल भयो, न त सरकारले कल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो । अहिले पनि बहुमतको
एकदलीय सरकारको दुईवर्ष बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) को खर्च अहिलेसम्म १३÷१४ प्रतिशतमात्र छ भने यो रफ्तारमा कसरी समाजवादतिर उन्मुख हुन सकिएला ? जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको महिलाहरूलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड्न सकिएको छैन । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र औद्योगिक उत्पादनको योगदान घट्दो छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनलाई व्यापार घाटाले जित्ने गरी चुनौती प्रस्तुत गरेको छ । १८.७ प्रतिशत जनता अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबी र धनीको खाडल तीव्र गतिमा बढेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र मृत अवस्थामा छ र दिन प्रतिदिन गाउँ छोडेर शहर पस्ने र शहरबाट विदेश जानेको घुइँचो छ । पुँजीगत क्षेत्र (विकास निर्माण) मा गरिने लगानी र प्रशासनिक खर्चबीचको तुलनामा प्रशासनिक खर्चको अनुपात बढ्दो छ । अब ६८ वर्षपछि पहिलोपटक एकैसाथ स्थानीय प्रादेशिक र सङ्घीय सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत हुँदा नेपाली जनताले जनजीविकाका सवाल समाधान हुने र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको ग्यारेण्टी खोज्नु अस्वभाविक होइन । तर यी समस्याका चाङलाई समाधान नगरिकन समाजवादतिर बढ्न सम्भव देखिँदैन । यसको लागि दलाल नोकरशाही नवउदारवादी अर्थतन्त्रको ढाँचा फेरिनुपर्छ । सर्वप्रथम मिश्रित अर्थतन्त्रको यो स्वरूपमा समाजवादी चरित्रलाई हावी गराउँदै लैजानुपर्दछ । मिश्रित अर्थतन्त्रमा अधिक मात्रामा समाजवादी अर्थतन्त्र अन्तरघुलित गराउने र समाजवादतर्फ संक्रमण गराउँदै अगाडि बढ्न बाध्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
यहाँ रोजा लक्जेम्वर्गको भनाइ स्मरण गर्नु उपयुक्त छ – “यो धर्तीमा कि त समाजवाद हुन्छ कि त बर्बरता हुन्छ” । किनकि पुँजीवादले मानव जातिलाई खुसी राख्न सक्दैन भन्ने तथ्य हजारौँ पटक पुष्टि भैसकेको छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा कम्युनिष्टहरूले समाजवादी आन्दोलनलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सके मानवजातिलाई खुशियाली हुनेछ नत्र बर्बरताले शासन गरिरहनेछ । हामीले स्थायी सरकार पाएका छौँ, धैर्य गर्न सिकौँ, समाजवाद उन्मुख दिशा पकड्ने आशा गरौं ।
