नेपाल ट्रष्टले आफ्नो नाममा रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिको पूर्ण संरक्षण गर्ने भएको छ । यसैक्रममा मोही तथा निजका हकवालाको नाममा नामसारी गरिएको मातातीर्थ, थानकोट, महादेवस्थानमा रहेको करिब १७३ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने ट्रष्टले प्रयास थालेको छ । वर्तमान सरकार बन्नु अगाबै ट्रष्टको नाममा रहेको सो जग्गा मोही तथा निजका हकवालाको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरिएको थियो । ट्रष्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका केही जमिन मोहीको नाममा गएकोबारे थप खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । हालसम्म ट्रष्टले १२ जिल्लामा गरेको खोजीअनुसार २१ हजार ५६२ रोपनी चार आना दुई पैसा एक दाम जग्गा प्राप्त गरेको छ । श्वेतपत्रअनुसार भक्तपुरको राधेराधे नजिकै र काठमाडौँको कालीमाटी क्षेत्रको आठ रोपनी जग्गा ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याइएको छ । धादिङमा १५ हजार १०१ रोपनी, काठमाडौँमा चार हजार ४४२ रोपनी, चितवनमा ७६७ रोपनी, सुर्खेतमा ४५७ रोपनी, नुवाकोटमा २४० रोपनी, धनकुटामा १९४ रोपनी, कास्कीमा १७४ रोपनी, भक्तपुरमा ११३ रोपनी, सिन्धुपाल्चोक २७, मकवानपुरमा २६, काभ्रेपलाञ्चोकमा १०, ललितपुरमा रहेको आठ रोपनी जग्गा पनि ट्रष्टको नाममा ल्याइने प्रक्रिया अघि बढेको छ । २०७६ पुस मसान्तसम्ममा नेपाल ट्रष्टसँग ७८ करोड नौ लाख ७७ हजार ७९३ रुपियाँ, एक लाख ४८ हजार ५८१ अमेरिकी डलर र ५० हजार १२४ स्टर्लिङ पाउन्ड बैंक मौज्दात रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै नबिल बैङ्कको पाँच लाख ३३ हजार २४४ कित्ता, होटल डेला अन्नपूर्णको ३० हजार ७२० कित्ता र नेपाल औद्योगिक विकास निगमको छ हजार ७५० कित्ता सेयर ट्रष्टको नाममा छ ।
ट्रष्टको नाममा आएका केही जग्गामा विवाद देखिएको छ । मूलतः तीन प्रकारले ती जग्गाको अपचलन गरिएको परिचर्चा गरिएको छ । कपितय यस्ता जग्गा पूरै वा केही अंश व्यक्तिका नाममा नक्कली हकदार कायम गरी हक हस्तान्तरण गरिएको छ । कतिपय यस्ता जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी मोहियानी हकको नाममा केही जग्गा उनीहरूलाई प्रदान गरिएको छ । यस्तै, ट्रष्टका नाममा रहेका जग्गा लामो तथा मध्यम समयका लागि भाडामा उपलब्ध गराउँदा राज्यले पाउनुपर्ने जति भाडा रकम लिनेतिर सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिएको देखिएको छैन भन्नेजस्ता चर्चा गरिएको छ । यिनै समस्या वरिवरि रहेर समाधान गर्दै ट्रष्टले श्वेतपत्र जारी गरेको हो । वर्तमान सरकारले थालेको ट्रष्टको सम्पत्ति संरक्षण अभियानबाट ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गाको पूर्ण संरक्षण हुने स्पष्ट छ । ट्रष्टको जग्गा जुनसुकै प्रक्रियाले जो कोहीलाई गएको भए पनि त्यो ट्रष्टमा फिर्ता ल्याउन र यसको संरक्षणलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । श्वतेपत्रअनुसार, वर्तमान सरकार बन्नुअघिकै सरकारको निर्णयअनुसार एलएम लुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रा.लि.मा रहेको गोकर्ण रिसोर्टको सेयर यती होल्डिङ्स प्रा.लि.मा हस्तान्तरण गरिएको थियो । गोकर्णको जग्गा, दरबार मार्गमा रहेका जग्गा र ताहाचलको जग्गा थामसेर्कु टे«किङ प्रा.लि.लाई लिजमा दिने निर्णय पनि वर्तमान सरकारको पालामा भएको होइन । यी सन्दर्भमा वर्तमान सरकारलाई लक्षित गरी गरिएका चर्चा परिचर्चामा सत्यता नरहेकाले वर्तमान सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । भ्रष्टाचार निमूर्ल गर्न प्रतिवद्ध वर्तमान सरकारले कायम गरेको पारदर्शी सुशासन देखेर अत्तालिएकाहरूले हरेक पाइलामा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध इतिहासमै सक्रिय वर्तमान सरकारको आलोचना गरेर देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सम्भव छैन ।
ट्रष्टमा रहेका उत्पादनशील स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गरी मुलुकले राजश्व प्राप्त गर्न सकोस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील रहेको छ । भौतिक तथा अभौतिक सम्पत्तिको परिचालन नगरी खेर फाल्नु हुँदैन । सरकार आन्तरिक र बाह्य स्रोतको परिणाममुखी परिचालन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा रहेकाले यस्तो अभियानमा सघाउनु सबैको कर्तव्य हुनेछ । सरकारले महत्व दिएको आर्थिक स्वच्छता तथा समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्पमा अवरोध गर्नेहरूले चलाउने अफवाहले मुलुकको विकासमा अवरोध गर्ने भएकाले भ्रष्टाचार निर्मूल, पारदर्शी स्वच्छ सुशासनका पक्षपाती जनता सरकारको पक्षमा उभिनु आवश्यक छ ।
