निर्मलकुमार आचार्य
नेपालको पुँजी बजार दिनहुँजसो नयाँ, नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै अघि बढिरहेको अवस्थामा मुलुकको राजनीति चाहिं विडम्बनाग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ । राजनीति र पुँजी बजारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने भए तापनि नेपालको राजनीति झैं पुँजी बजार पनि ठोकुवा बाहिरको विषय बनेको छ ।
वि.सं. १९९४ मा विराटनगर जुद्ध मिल्स तथा नेपाल बैङ्क लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेपछि नेपालमा सेयर कारोबार प्रारम्भ भए तापनि लामो अन्तरालसम्म खासै काम नभएकाले ती प्रस्तावनाविन्दु मात्र ठहरिए । २०५० जेठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना भई सोही साल पुस २९ गते धितोपत्र खरिद बिक्री केन्द्र ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज’ (नेप्से) मा परिवर्तन भएपछि पहिलो पटक सेयर कारोबार भएको हो । यसबीच पुँजी बजारले अनेक उतारचढाव बेहोरेको छ । २०६५ भदौ १५ गते एक हजार १७५ परिसूचक विन्दुमा पुगी झरेको बजार २०७३ साउन १२ गते उचाइ थप्दै एक हजार ८८८ मा पुग्यो ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा अन्योल समाप्त भई राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र त्यसपछि विकास, निर्माणका कार्यले गति लिने अपेक्षाका कारण पुँजी बजार आकासिएको हुनसक्ने अडकल काटिएको थियो । तर त्यस विन्दुबाट झर्न थालेको पुँजी बजार साढे तीन वर्षपछि बल्ल अहिले आएर कारोबार तथा परिसूचक दुवैमा ‘रेकर्ड’ बनाउँदै बढेको छ । पुँजी बजार बढ्नुमा अनलाइन कारोबार प्रणाली, बनिरहेका बजारमैत्री नीति, नियम, घट्दो बैङ्क ब्याजदर, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आदि रहेका छन् भने बजार प्रबद्र्धकहरुको व्यवस्था, मार्जिन ल्यान्डिङ, गैर आवासीय लगानी जस्ता पक्षले पुँजी बजारलाई थप चम्काउनेमा शङ्का छैन ।
यहींनिर प्रश्न उठ्छ, अनुकूलतम व्यवस्थाले अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड मानिने पुँजी बजारमा रौनक बढाउन सक्छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा किन त्यस्तो शुभलक्षण देखापर्न नसकेको हो ? पर्गेल्न ढिलाइ भइरहेको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधानसभाबाट संविधान बनाई तदनुकूल राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ । सोअनुरुप सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार रहेका छन् । जनताले पत्याएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.) लाई झन्डै दुई तिहाइको सरकारमा मात्रै आसीन गराएको होइन, प्रदेश दुईमा बाहेक सबैतिर सरकार हाँक्ने जनादेश समेत दिइएको छ ।
सत्ताधारी दल होऊन् अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, दुवै यतिखेर राजनीतिक परिसूचक बढाउन समक्ष सावित हुनुपर्नेमा विषम अनुभूति जगाउन उद्यत रहेको वस्तुस्थिति छ । सत्ताधारी दलभित्रका अनमेल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बेमेल र अन्य दलका ढुलमुलले नेपाली राजनीतिको ‘फ्ल्यास ब्याक’ (अतीत) देखाइरहेको छ । टुटफुट, घात, प्रतिघात, लोभ, मोह, सत्ताको रस्साकस्सी, दण्डहीनता लगायत कैयन् यस्ता पाटा छन्– ‘फ्ल्यास ब्याक’ मा । जुन श्रुतिमधुर त छँदै छैन, स्मृतिसुखद पनि छैन र सन्देशप्रद त हुने कुरै भएन ।
जतिखेर जनता आशावादी हुन्छन्, त्यही बेला नेपालको राजनीति किन दिग्भ्रमित हुनपुग्छ ? अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ । नेपालको कुनै पनि परिवर्तनको कालखण्डलाई लिएर हेर्दा हुन्छ, नयाँ व्यवस्थालाई महिमामण्डित तुल्याउन अहोरात्र खट्नुपर्ने परिवर्तनका योद्धाहरु नै त्यसलाई धुलीमैदान बनाउन न्वारानदेखिको बल लगाइरहका देखिन्छन् । मुलुकमा नयाँ व्यवस्था लागु भएको धेरै वर्ष भएको छैन । संविधान अनुसार निर्वाचन भई सरकार कार्यान्वयनमा आएको पनि दुई वर्ष मात्रै भएको छ । यसबीच सरकारको मात्रै होइन, परिवर्तित प्रणालीकै पनि मूल्याङ्कन भइरहेको छ । यसका लागि सत्ताधारी, प्रतिपक्षी कोही पनि उत्तरदायित्वबाट उम्कन सक्दैनन् । समृद्धिकै सन्दर्भमा पनि कुनै एक दलको घोषणापत्रमा मात्र सीमित थिएन तर यसलाई अगाडि बढाउने दिशामा को कति इमानदारीसाथ लागिपरे कि परेनन् ? बिर्सनै नहुने पक्ष बनेको छ ।
मुलुकलाई भित्रभित्रै मक्याउँदै बढेको भ्रष्टाचार यतिखेर सर्वाधिक चर्चामा छ । अहिले आएर मात्रै भ्रष्टाचार उर्लिएको निश्चय होइन, हिजो, अस्ति पनि थियो । उतिबेलैदेखि भ्रष्टाचारको विषबिरुवा निमोठ्दै आउन सकिएको भए, आज त्यसले लहलहाएर हुर्कने अवस्था पाउने थिएन । अहिले पनि साँच्चै नजुर्मुराउने हो भने व्याप्त भ्रष्टाचारले एक, दुई नेताको मात्र कुरो होइन, व्यवस्था त बदनाम हुने नै छ, यसले मुलुकलाई पनि भड्खारामा पार्नेछ । राजनीतिक दल भ्रष्टाचारविरुद्ध अझै कृत्सङ्कल्पित देखिएका छैनन् । भ्रष्ट, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका सम्बन्धमा मुखले बाहेक व्यवहारले अमुक दल पूर्णरुपेण यसविरुद्ध कटिबद्ध भएर लागिपरेको उदाहरण दिन गाह्रो छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड, नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरण, बाइड बडी काण्ड लगायत कैयन् भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, सांसद आदि नयाँ, नयाँ काण्डमा देखापरिरहेका छन् । कुन बेला कुन काण्ड सतहमा तैरिने हो र त्यसमा कोको देखापर्ने हुन् ? भन्नसकिंदैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारको दारुण अवस्था औंल्याउँदै त्यसको मुहान राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको नजनाएका होइनन्, त्यसप्रति चाहिंदो चासो लिने, चिन्तन गर्ने र उपचार गरिहाल्ने परिपाटी नअँगालिएकैले आज भ्रष्टाचार भयावह देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाको समर्थन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘जेहाद’ नछेड्ने र भ्रष्टाचारीलाई उम्काउन लागिपर्ने जस्ता कुप्रवृत्ति त्याग्न नसके कुनै पनि राजनीतिक दलको ओज बढ्ने छैन । विगतमा हरिप्रसाद पाण्डेले घुस खुवाएको अपराधमा आफूले आफैँलाई सजाय दिएजस्तै जानी, नजानी भ्रष्टाचारको आहालमा पौडिन पुगेकालाई यो शुद्धीकरणको सुन्दर उपाय हुनसक्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदिका सम्पत्ति जाँचको कुरा पनि उठेका छन्, स्वयं अघि सरेर यसको स्वागत गर्नु वाञ्छनीय छ । लामो सङ्घर्ष र कडा आन्दोलन गरी अत्यधिक जनादेश समेत बटुलेको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अविलम्ब अभियान चाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध रहेका निकायको विकल्पतिर पनि कतिपयको ध्यान गएको छ । यस सम्बन्धमा भारतमा जस्तै ‘लोकपाल’ को व्यवस्था उचित हुने तर्क गरिंदै छ । भारतमा सन २०१९ मार्चमा लोकपाल गठन गरिएको हो । भ्रष्टाचार रोक्न खडा गरिएका अन्य निकाय बेकम्मा साबित भएकाले त्यहाँ पहिल्यैदेखि लोकपालको माग थियो । लोकपालको प्रारम्भ स्विडेन (सन् १८०९) मा भएको मानिन्छ भने सन् १९६२ मा न्युजिल्यान्ड र नर्वेले पनि यो व्यवस्था अँगाले । १९६७ मा बेलायतमा अँगीकार गरिएको लोकपालको व्यवस्थाका लागि भारतमा सन् १९६० को दशकमै संसद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको र त्यतिखेरै लोकपाल, लोकायुक्त शब्द प्रयोगमा ल्याइएका थिए । १९६८ मा विधेयक पारित हुने बेलामै लोकसभा विघटन भएकाले थाती रहेको लोकपालको व्यवस्था धेरै वर्षपछि सन् २०११ मा विधेयक पारित गर्ने प्रयास भयो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारेको नेतृत्वमा आन्दोलन भई अघि सारिएको लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक २०१३ मा पारित भई २०१४ जनवरी १६ देखि लागु भएकामा लोकपाल एवं लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक २०१६ पारित भएको छ । यसअनुसार सङ्घका लागि लोकपाल र प्रदेशका निम्ति लोकायुक्तको व्यवस्था गरिएको हो । लोकपालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद् सदस्य, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश आदि सबैका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने, ‘सीबीआई’लाई अनुसन्धानको आदेश दिने जस्ता अधिकार रहेकाले भारतमा ‘लोकपाल’ को व्यवस्थाका लागि निकै जोड रहेको हो ।
मुख्यकुरा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । लोकपाल गठन भए तापनि यसले एकवर्षभित्र खासै काम गर्न नसकेको, आफ्नो छुट्टै कार्यालय भवन समेत नभएको, परेका मुद्दामध्ये सामान्य खालका मात्रै समाधान भएको र बाँकीका लागि नियमै नभएको र नियम बनाउन सरकारी तत्परता नरहेको जस्ता आलोचना रहेका छन् । सर्वप्रथमतः भ्रष्टाचारविरुद्ध सङ्कल्प जरुरी छ, त्यो हुनासाथ अख्तियारलाई नै बढी अधिकारसम्पन्न तुल्याई काम लिन नसकिने होइन । लोकपालकै व्यवस्था अँगाल्ने हो भने पनि अन्य देशका समेत परिपाटी हेर्नु सर्वथा बुद्धिमानी हुनेछ । सुशासनका लागि ख्याति कमाएका देश हाम्रानिम्ति कण्ठस्थ गर्नुपर्ने अध्याय हुनसक्छन् । जसरी होस्, भ्रष्टाचार रोक्न सक्रियता बढ्नसके पुँजी बजारको मात्र होइन, राजनीतिक परिसूचक (साख) पनि अवश्य बढ्नेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्वप्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ । )
