रेवती सापकोटा
कुनै पनि अस्पतालमा १० प्रतिशत शैया विपन्न वर्गका जनताका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । विपन्न र गरिब जनताका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ती शैया छुटयाइएका हुन् । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दुई सय शैयाका ६० वटा अस्पताल छन् । ती अस्पतालमा प्रत्येक दिन छ सयवटा शैयामा निःशुल्क उपचार गराइएको हुनुपर्छ तर अस्पतालहरुले निःशुल्क उपचार गराएका हुँदैनन् ।
ती अस्पतालहरुले बनाउने प्रतिवेदनमा गरिब तथा विपन्न वर्गका जनतालाई उपचार गराएको भनेर कर छुट लिने प्रचलन हुन्छ । तर विपन्न वर्गका जनता कि त उपचार नपाई मर्छन्, कि त घरखेत बेचेर उपचार गराउन बाध्य हुन्छन् तर उनीहरुले पाउनु पर्ने निःशुल्क उपचार सुविधा ती शैयाबाट पाउँदैनन् । यसको अर्थ ती अस्पतालहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका छैनन् ।
व्यवसायलाई दीगो, भरपर्दो र सुरक्षित गराउनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणा ल्याइएको हो । बन्दुकको बलमा गरिने भौतिक सुरक्षाभन्दा सामाजिक रुपमा गरिने सुरक्षा दीगो र भरर्दो हुन्छ । कुनै पनि उद्योग तथा व्यवसायको वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाउन सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक वीचको सामूहिक सौदावाजीबाट समझदारी निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यही सौदाबाजीले नै त्यो उद्योग तथा व्यवसायलाई सुरक्षा मात्र प्रदान गरेको हुँदैन, दीगो र प्रभावकारी बनाएको हुन्छ ।
पाँच जनाको परिवारले तीन हजार पाँच सय रुपियाँ तिर्दा एक लाख बराबरको स्वास्थ्य सुविधा पाउने स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले लागू गरेको छ । त्यो सुविधा पाउनु पर्ने जनताले पाएको हुँदैनन् । त्यो सुविधालाई जति सहज बनाएर लैजानु पर्ने हो, त्यस्तो छैन । स्वास्थ्य बीमा गरिएका जनताले उपचार गर्न जाँदा झन्झट मान्ने, राम्रो हेरचाह नगर्ने जस्ता गुनासा आउने गरेका छन् । जुन अस्पतालले उपचार गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् तिनले जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छैनन् । जसले गर्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लोकप्रिय हुन सकिरहेको छैन । तल्लो तहका जनताको जीवनमा त्यसले तात्विक भिन्नता पनि ल्याउन सकिरहेको छैन । सरकारले जुन लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम ल्यायो, त्यो लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न ती गैरजिम्मेवार अस्पतालले चुनौती दिइरहेका छन् ।
सरकारले बनाएका कार्यविधिहरुमा १५ लाख रुपियाँ अनुदान पाउन त्यति नै आफूसँग हुनु पर्ने हुन्छ । तल्लो वर्गको किसानसँग १५ लाख होइन, १५ हजार रुपियाँ पनि हुँदैन । एक सयवटा बाख्रा पाल्नेलाई लगानी गर्न सक्नेलाई अनुदान दिने तर १० वटा बाख्रा पाल्नेलाई अनुदान नदिने कार्यविधि सरकारले बनाएको छ । दिनभरी ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुका आफू र आफनो परिवारको छाक टार्नमै सीमित हुने किसानसँग सीप, जाँगर र उत्साह भएर पनि सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन ।
सरकारले घोषणा गर्ने अनुदान वा सहुलियत ऋण तल्लो वर्गको जनताले होइन, मध्यम र उच्च वर्गका जनता, राजनीतिक दलका नेता वा कार्यकर्ताले पाउने प्रणाली विकास गरिएको पाइदो रहेछ । कृषि तथा पशुपालनमा छुटयाइएको अनुदान पाउने व्यक्ति वा संस्थालाई केलाउने हो भने त्यस्तो भेटिन्छ । त्यो अनुदान र सहुलियत ऋणका बारेमा तल्लो वर्गका जनताभन्दा मध्यम र उच्च वर्गका जनता नै बढी जानकार हुन्छन् । उनीहरुले नै त्यस्तो अनुदान पाउँछन् । त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले संघ, प्रदेश र स्थानीयबाट अनुदान मिलाउने चाँजोपाँजो मिलाएको हुन्छ ।
छोरी बुहारीलाई शिक्षामा प्रोत्साहित गर्ने कार्यविधि सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको छ तर त्यो कार्यविधिले पनि बिपन्न वर्गका छोरी बुहारीलाई छुदैन । मध्यमवर्गका र उच्च वर्गका छोरीबुहारीले सुुविधा लिन सक्ने देखिन्छ । किनकि छात्रबृत्तिका लागि जति रकम दिइन्छ, त्यति रकमले शहरमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा तल्लो वर्गका छोरी बुहारी रहदैनन् । शहर बजारमा बसेर पढन सक्ने क्षमता मध्यम तथा उच्च वर्गका छोरी बुहारीमा मात्र हुन्छ ।
कर्मचारी प्रशासनका सबभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक हुन् । स्थायी कर्मचारीलाई दुई हजार रुपिया महंगी भत्ता दिने गरिन्छ । तर करारमा नियुक्त गरिएका कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकलाई दिइदै आएको दुई हजार महंगी भत्ता कटौती गरिएको छ । जसको तलब थोरै छ, उसकै भत्ता कटाइएको छ ।
मानसिक श्रम हाकिमले बढी गर्नु पर्छ तर शारीरिक श्रम ती तल्लो तहका कर्मचारीको पनि कम हुँदैन । यस्ता थुप्रै उदाहरण पस्कन सकिन्छ । तीनवटै तहका सरकारले मध्यम र उच्च वर्गका जनतालाई पोस्ने गरी नीति, नियम, कार्यविधि बनाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता बिषयलाई संविधानमा जनताको मौलिक हकभित्र राखिएको छ । मौलिक हक व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेको छैन । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गराउने सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले हो । तर तल्लो वर्ग जहाँको त्यही छ । आर्थिकवृद्धि दर जतिसुकै बढे पनि धनी र गरिबबीचको खाडल बढदै जानुमा भुइमान्छेलाई माथि उठाउने नीति,योजना र कार्यक्रम नहुनु हो । भुइमान्छेलाई माथि नउठाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउने संविधानको परिकल्पनाले साकार रुप लिदैन ।
संविधान एकातिर तीनवटै तहका सरकारहरुका नीति,योजना र कार्यक्रम अर्कोतिर दौडिरहे जस्तो लाग्छ । भुइमान्छेहरुलाई उपेक्षित गरिरहँदा कुनै पनि वेला बिद्रोह बिष्फोट हुने खतरा रहन्छ । त्यस्तो बिद्रोह जन्मन दिनु भन्दा पहिले नै भुइमान्छेका बारेमा चिन्तन गर्नु पर्दछ ।
आगामी बर्षको नीति,योजना र कार्यक्रम बनाउने बेला हुन लागेको छ । यस्तो वेलामा ती भुईमान्छेलाई केन्द्रित गरेर नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने दिशामा तीनवटै तहका सरकारले काम गर्न आवश्यक छ । भुईमान्छेको पहिचान गरी उनीहरुको आवश्यकता, चाहना र भावनाअनुसार उनीहरुलाई सीप सिकाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गराउने, उनीहरुको श्रमको उचित मूल्य दिने, उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका नीति योजना र कार्यक्रम बनाउनु संविधानको मर्म र भावना हो ।
संविधानको मर्म र भावना अनुसार सरकारहरुले नीति योजना र कार्यक्रम बनाउनुभन्दा पहिले भुइमान्छेको अनुसन्धान गर्नु आवश्यक हुन्छ । अनुसन्धानबाट निस्किएका तथ्यका आधारमा नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नु तीनवटै तहका सरकारका दायित्व हो । यस्ता नीति योजना र कार्यक्रम बनाउन प्रदेश सरकार अग्रसर हुन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले आफनो औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि स्थानीय र सङ्घीय सरकारले गर्नेभन्दा फरक प्रकृतिका नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नु पर्नेछ । सङ्घीय र स्थानीय सरकारको नक्कल गरेर प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गराउन सक्दैन । प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गराउन पनि भुइमान्छेहरुका बारेमा नीति योजना र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्दछ । सिर्जनात्मकता र मौलिकता विना कुनै पनि निकायले आफ्नो पहिचान बनाउन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै प्रदेश सरकारका निकायहरुलाई भुइमान्छेमा केन्द्रित नीति योजना र कार्यक्रम बनाउनमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।
(लेखक बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार हुनुहुन्छ ।)
