हवाई उद्धारको सिकाई

अन्जु ढुङ्गाना

पुसको पहिलो साता हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फोन गर्नु भयो । उहाँले हुम्लाको सदरमुकामदेखि चार दिन हिंडेर मात्र पुगिने अत्यन्त दुर्गम चङ्खेली गाउँपालिका ४ की २२ वर्षीया नीरा शाहीलाई २४ घण्टादेखि लगातार प्रसव ब्याथा लागेको, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसक्दाआमा र बच्चा दुबैको ज्यान जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।
फलतः नेपाली सेनाको हेलिकप्टर परिचालन गरी शाहीको उद्धार गरी सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालमा पु¥याइयो । कार्यक्रमअन्तर्गतको दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यक्रम शुरुवात गरियो ।
प्रथम महिला राष्ट्रपतिको परिकल्पनाअनुसार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । जति उत्साहका साथ हवाई उद्धार कार्यविधि सञ्चालनमा ल्याइयो घटना भएपछि अलिकति डर, अप्ठ्यारो र उकुसमुकुससाथ उद्धारका लागि प्रभावकारी समन्वयमा जुटियो ।
नेपाल भौगोलिक विविधताले जति सुन्दर र अलौकिक छ, त्यति नै जनजीविकाका हिसाबले जटिल छ । त्यसैले सरकारका विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि कतिपय जिल्ला र गाउँहरुमा न मोटर बाटो पुगेको छ न त मोटरबाटो पुगेका सबै ठाउँमा आकस्मिक सुत्केरी सेवा दिनसक्ने संरचना तथा मानव र भौतिक स्रोतसाधन नै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार एकसय जना गर्भवती महिलामध्ये पाँच जनालाई अपरेशन गर्नुपर्ने, १० जनालाई तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर हाम्रा कैयौं आमाहरुको भौगोलिक विकटता, गरिबी, समयमै स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने सम्बन्धी निर्णय हुन नसक्दा ज्यान गइरहेको तितो सत्य हामीसँग छ ।
सिमित स्रोत साधनका बाबजुद यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । चौबीसै घण्टा समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने यस कार्यमा निजी मोवाईलबाट कार्यक्रम गरिंदै आइएको छ । ८७ जना महिलाको उद्धार गरुञ्जेल कैयौँपटक कार्यालय समयपछि वा सार्वजनिक बिदाको दिन सार्वजनिक यातायात चढेर घर हिंडे पनि ७७७७ नम्बरको फोन (प्रजिअ) बाट घण्टी बज्नासाथ उद्धारका लागि समन्वयमा जुट्ने गरिएको छ ।
नेपालको संविधान धारा ३८ को उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको ब्यवस्था छ । त्यसैगरी सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी मातृ मृत्युदरलाई हरेक एक लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा तल झार्ने दिगो विकास लक्ष्य छ । हाल पनि नेपालमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशु मृत्युदर ३९ (प्रति हजार जीवित जन्ममा) रहेको छ । २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्र निर्माणको प्रत्येक तहमा समान सहभागिताको व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटमा महिला उत्थान शीर्षकमा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, सीप तथा उद्यमशीलता विकास लगायतका महिला सशक्तिकरणका कार्यलाई अघि बढाउन राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बुँदा नं. ५९ राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई सीप तथा उद्यमशीलता विकासमार्फत काम र रोजगारीका अवसरमा पहुँच पु¥याई स्वआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने, बालविवाह, दाईजो प्रथा, तिलक, देउकी, बोक्सी, छाउपडी लगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा चेतना अभिवृद्धि गरिने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आपतकालीन उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको लागि हवाई उद्धार कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।

हवाई उद्धार कार्यलाई सूचारु गर्न सडक सञ्जालको सहज पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी ३४ जिल्लालाई पूर्ण तथा आंशिक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालनको जिल्लाको रुपमा छनौट गरियो । जसअन्तर्गत कार्यविधि लागु भएका जिल्लामा दार्चुला, बैतडी, मुगु, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, रसुवा, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, रोल्पा, सल्यान, रूकुमपूर्व र रूकुमपश्चिम रहेका छन् ।
यसैगरी कार्यक्रम आंशिक रुपमा लागू भएका जिल्लामा जैमुनी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक –पाँचपोखरी थामपालथाप, हेलम्बु, जुगल, धादिङको रूवि भ्याली, आरूघाट, अजिरकोट, धार्चे, चुमनुबी, बागलुङ (ढोरपाटन नगरपालिका,गलकोट नगरपालिका, बडिघाट, नगरपालिका, निसिखोला गाउँपालिका, बोरेङ गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, काँठेखोला, गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिकाका समेत हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्र छन् ।
यस कार्यक्रमबाट हालसम्म (प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय समेत गरी ) दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका ८७ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार भई आमा र नवजात शिशुको ज्यान बचाउन सकिएको छ भने अर्कोतिर दुर्गम भेगका महिलाहरुलाई कठिन घडीमा राज्य साथमा छ भन्ने आशामा वृद्धि भएको छ ।
उद्धार कार्यको लागि सूचनाको पहँुच सर्वसुलभ बनाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको वेवसाइटमा कार्यविधि राखिएको छ । नेपाली नागरिकको सूचनाको आधारमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी सूचनालाई थप पुष्टि गरेर ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट गर्ने गरिएको छ ।
विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा महिलाको उद्धार पश्चात रकम भुक्तानीको लागि नागरिकता आवश्यक पर्छ । २०÷२२ वर्ष उमेरका धेरैजसो महिलाको नेपाली नागरिकता नहुँदा सहजीकरणका लागि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रलाई पनि मान्यता दिने गरिएको छ । २० वर्ष उमेर बताइएका किशोरी हेर्दा १५÷१६ वर्षका देखिन्छन् । यसबाट समाजमा अझै पनि बालविवाह कति भयावह छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर छिटो विवाह आमा बन्नको लागि जोखिमपूर्ण छ भने अर्कोतिर किशोरीको शिक्षादीक्षा आर्जन गरी वृत्ति विकास गर्नुपर्ने समयमा विवाह गर्दा व्यक्तित्व विकास तथा सशक्तिकरणमा बाधा पुग्ने गरेको छ ।
बाँच्न पाउनु व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो तर पनि नेपालका विकट गाउँमा गर्भवती तथा सुत्केरी समयमा सिर्जना हुने स्वास्थ्य समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक नलिंदा कयौँ महिलाको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ । गर्भवती महिलाले अनिवार्य रुपमा चारपटक तथा थप समस्या भएमा सोभन्दा बढी समेत स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्ने प्रावधानको पूर्ण रुपमा पालना गर्ने, छोरा र छोरीको बीचमा रहेको लैगिंक विभेद अन्त्य गर्ने, सन्तान करले होइन रहरले जन्माउने, गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा प्रसस्त पोषणयुतm खाना खानुपर्छ । यसैगरी, जोखिमपूर्ण गर्भपतन गर्न निरुत्साहित गर्नेे, गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा सासु, श्रीमानले माया स्नेह र स्याहार गर्ने, जोखिमपूर्ण काम नगर्ने, बच्चा जन्मने मिति नजिक आएपश्चात स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा समेत मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर कम गर्न सकिन्छ । तर यी सबै चेतनाको अभाव वा आर्थिक क्षमता नहुँदा पनि महिलाहरु जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
हवाई उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन थुप्रै चुनौतीहरु छन् । अल्पकालीन रुपमा दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विकट गाउँबस्तीमा हेलिप्याड नहुँदा बिरामी महिलालाई घण्टौँ डोकोमा बोकेर हेलिकप्टर रोक्न सकिने स्थानसम्म पु¥याउनु परेको छ । त्यसैगरी कार्यविधिमा नपरेका जिल्लाका महिला दैनिक ज्याला मजदुरीको निम्ति दुर्गम जिल्लामा गएका बखत गर्भवती तथा सुत्केरीको क्रममा ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा निजको उद्धारका साथै प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरोले सडक सञ्जाल बिग्रिएको अबस्थामा त्यस्ता क्षेत्रका महिललाई उद्धार गर्न फराकिलो दायरा बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । उद्धारको निम्ति कन्ट्रोल रुमको ब्यवस्था, छुट्टै मोवाईल तथा सञ्चार, पर्याप्त जनशक्ति, सरोकारवाला निकायगत समन्वयको ब्यवस्था हुनुपर्दछ । दीर्घकालीन रुपमा गुणस्तरीय सडक पहुँचको बिस्तार, स्थानीय तहमा भौतिक संरचना तथा दक्ष जनशतिmको व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ । )